Vulnerability of School – going kids

Praveen Dixit

DGP (Retired) Maharashtra State

Recent incidents of sexual assault at a school on young school going kids of 3-4 years in Badlapur near Mumbai and rape and murder of resident   doctor at R.G.Kar public hospital at Kolkata shocked the public conscience through out the country. In both the incidents, the culprits had free access to isolated places within the public institutes and were successful in executing their obnoxious activities without being noticed. At the school in Badlapur, the kids of 3-4 years could not even understand what atrocity was being committed on them for a prolonged period of fifteen days. In R.G. Kar hospital, the culprit murdered the victim after rape and thus the victim would never be able to inform about the sad happenings. While the investigation in Badlapur incident is being conducted by Special Investigation Team (SIT) appointed by Maharashtra government, the R.G.Kar incident is investigated by CBI . At both incidents, the culprits had selected places where there was no arrangement for CCTV footage which would have helped in getting detected. Both places were completely isolated even though in public institutes and thus there are no witnesses. In the incident at Badlapur school, when the young kid complained about her pain in private parts, the parents didn’t refer her to private doctors for examination, even though that would have revealed the damage helping for further legal action. When the matter was brought to the notice of head mistress, she didn’t reveal it to school authorities for three- four days.  Authorities also failed in informing the matter to police immediately as required under POCSO Act. When the matter was referred to police, they sent the kids to public hospital for examination, recorded the statements of parents and registered the offence after twelve hours. Investigation revealed, the suspect was employed as casual contract sweeper two weeks ago and was moving freely even in ladies’ toilets without any identity card. The contractor didn’t verify his antecedents before using him as contractual labour.

The Bombay High Court directed the police to register an offence against the school authorities for their failure to inform about the incident immediately. The Court also underlined the need to sensitise the police about offences against children. In offences against women and children, police may be first respondents, investigators or officers to register F.I.R. It is primary duty of the police to create awareness of the legal rights   among the victims, play active role in preventing these crimes and detect and investigate these crimes. Many women are unaware of the system to redress these grievances and are reluctant to register a complaint due to shame and ignominy associated with these crimes. While knowledge and skills to investigate are imparted during training, it is imperative that the focus of training should be broadened from ‘knowledge and skills ‘to include attitudinal transformation as an important component. When the complainant approaches the police, police behaviour would determine how the complainant would react and cooperates with them. Attitude reflects in behaviour and it can be changed by training.

To ensure fairness, police need to take following precautions: who receives the complainant first in the police station? How much time is taken to write down the complaint, whether the complaint is recorded as mentioned by her or reduced in gravity, whether the complaint is recorded in the words and language as mentioned, whether audio-visual recording is done of the complainant, whether there was any demand of illegal gratification. In each complaint by a woman or about a child -girl, the DCP should contact the complainant subsequently and verify above details and keep a record of the same. Awareness also needs to be created about the facility of e-FIR under the recently implemented Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)2023. This facilitates lodging the complaint without visiting to police station.

Educational authorities also need to pay attention to requirements of security during their visits to schools. They need to emphasise on immediate reporting of every incident against the child to police even though it may appear to be embarrassing them. Similarly, it is necessary to review the policy of using contractual labour for house-keeping. Though it may save the institute from paying retirement benefits to the employee, but the cost of such contractual workers’ behaviour is more damaging to the institute.  

As far as assaults against health workers in public hospitals are concerned, I was given the task to review the security requirements of medical colleges and hospitals in Maharashtra. Accordingly, trained personnel from Maharashtra Security Force (MSF) were deployed for surveillance, monitoring as well as quick response. They were also equipped with necessary equipment, CCTV facilities and weapons to prevent any unfortunate incidents. This arrangement is working effectively for last seven years. This system in force in Maharashtra needs to be emulated in other states in India as well.

**************   *************   *************

बदलापूरची घटना

प्रवीण दीक्षित.

(निवृत्त पोलीस महासंचालक)

बदलापूर येथील शाळेतील तीन-चार वर्षाच्या दोन छोट्या मुलींवर शाळेने पंधरा दिवसापूर्वीच कंत्राटाने नेमलेल्या कर्मचार्‍याने दुष्कृत्य केल्याच्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला. मुलींच्या पालकांनी ही माहिती शाळेच्या मुख्याध्यापिकांना दिल्यानंतरही चार दिवस त्यांनी त्याबद्दल पोलीस ठाण्यामधे तक्रार दिली नाही. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात कळवल्यानंतर एक दिवसानी पोलीसांनी प्रथम खबरी अहवालाची नोंद केली. ह्या घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेऊन कंत्राटदारास चौकशी न करता कर्मचार्‍यास नेमल्याबद्दल काळ्या यादीत टाकले. मुख्याध्यापिकांना निलंबित करण्यात आले. शाळेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली व तीन पोलीस अधिकार्‍यांना कामातील हलगर्जीपणासाठी निलंबित करण्यात आले.

ह्या घटनेने महिला व लहान मुली ह्यांच्याविरुद्ध होणार्‍या तक्रारी/गुन्हे ह्यांच्याबाबत पोलीस तक्रारदारांशी वागताना सौजन्य आणि संवेदनशीलता दाखवतात का? हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिलांबाबतच्या तक्रारींमधे, आपण अत्याचाराचे बळी आहोत हे सांगताना वाटणार्‍या अपराधीपणाने, लोकलज्जेस्तव महिला तसेच लहान मुलींचे पालक त्याविरुद्ध तक्रार करायला धजावत नाहीत. बर्‍याचवेळा आपल्याला न्याय कसा मिळवता येईल ह्याबाबतही अनभिज्ञता असते. त्यामुळे पोलीसांचे कर्तव्य आहे की, समाजात स्त्रिया / बालिकांविरुद्ध गुन्हयांबाबत जागरुकता निर्माण करणे, हे गु्न्हे होणार नाहीत ह्यासाठी सक्रीय प्रयत्न करणे व अशा गुन्ह्यातील आरोपी शोधून सदर घटनेचा तपास करून न्यायालयात सादर करणे. अशा घटनांमधे सर्व प्रथम कारवाई करणारे, तपास करणारे वा ठाणे अम्मलदार म्हणून प्रथम खबरीची नोंद घेणारे म्हणून पोलीस ओळखले जातात.

ज्या वेळेस आपण पोलीसांची वागणूक योग्य असावी असे म्हणतो त्यावेळेस पोलीसांना तपास करण्याची उत्तम माहिती, व्यवसाय कौशल्य व योग्य वागणूक व दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. पोलीसांना पीडितेबद्दल संवेदनशीलता, विशिष्ट गुन्ह्यात तपास करायची पद्धत, पीडित व साक्षीदारांना संरक्षण आणि गुन्ह्यांचे न्यायालयासमोर योग्य सादरी करण करणे ह्याचे ज्ञान असावे असे अपेक्षित आहे. पोलीसांना कौशल्यामधे भरभक्कम पुरावा गोळा करणे, गुन्ह्याचा तपास करणे, पीडितेला वेळेवर व उचित नुकसानभरपाई मिळवून देणे व पीडितेचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित आहे. पोलीस तक्रारदारांना कसे वागवतात ह्या त्यांच्या वागणुकीतून त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. दृष्टिकोन बदलण्यासाठी त्यांना परिणामकारक सल्ला देणे, कामात मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण व दृष्टिकोन बदल करण्याच्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत. दृष्टिकोन म्हणजेः जाणीवपूर्वक, घडणार्‍या गोष्टी, माणसे, वस्तू, घटना ह्यांच्या बाबत सकारात्मकतेने किंवा नकारात्मकतेने विचार करणे.

पोलीस प्रशिक्षणात ज्ञान व कौशल्ये शिकविण्यावर भर दिला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याप्रमाणे गरज आहे ती पोलीस प्रशिक्षणात आमूलाग्र बदल करून वागणूक व दृष्टिकोन बदलण्यावर भर देण्याची व ते सकारात्मक करण्याची. महिला किंवा बालिकेचे पालक तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येतात तेव्हा पोलीस त्यांच्याशी कसे वागतात त्याप्रमाणे तक्रारदार किती सहकार्य करणार किंवा काय प्रतिक्रिया देणार ते ठरत असते. हे करत असताना पोलीसांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे की, महिला/पालक तक्रार करायला येतात तेव्हा सर्वप्रथम कोण भेटते, तक्रार लिहून घेण्यास किती वेळ लागतो, तक्रार सांगितल्याप्रमाणे लिहीली जाते का, तक्रारीचे गांभीर्य कमी करून लिहीली जाते का, त्याचप्रमाणे तक्रार जशी सांगितली जाते त्या भाषेत व त्या शब्दात लिहीली जाते का, तक्रार लिहून घेताना दृक-श्राव्य माध्यमाचा उपयोग केला जातो का, तक्रार घेताना लाच मागितली गेली होती का? पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याने हया गोष्टी स्वतंत्रपणे तक्रारदाराशी संपर्क करून तपासून पाहिल्या का? व तशी नोंद ठेवली का? हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

बदलापूरसारखी घटना पुन्हा होऊ नये ह्यासाठी सर्व पोलीस अधिकार्‍यांना वरील गोष्टी वारंवार सांगणे गरजेचे आहे. असेच प्रशिक्षण शाळांचे मुख्याध्यापक, महिलांच्या निवासस्थानांचे संचालक ह्यांनाही देणे गरजेचे आहे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन ह्यांनी विविध स्तरांवर अपेक्षित कारवाईबद्दल सविस्तर शासन निर्णय नुकतेच पुन्हा प्रसृत केले आहेत. त्यांची काटेकोरपणे अम्मलबजावणी अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर लहान बालिकांबद्दलची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन कंत्राटी कामगार नेण्याची पद्धत रद्द करून त्याठिकाणी प्रशिक्षित व विश्वासू कर्मचारी नेमण्याचा सुद्धा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

—————————————————————

दखल शस्त्रे नेमकी कशासाठी?

                   – प्रवीण दीक्षित,

 निवृत्त पोलिस महासंचालक

              अलिकडे महाराष्ट्र गंभीर घटनांनी हादरुन गेला. शस्त्रांचा वापर करत केलेले जीवघेणे हल्ले हे काहींना संपवून तर काहींना जखमी करुन गेले. मात्र मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर आदी ठिकाणच्या घटना पाहता त्यामागे वैयक्तिक कारणे आणि वैमनस्य दिसून येते. त्यामुळे त्याला टोळीयुद्ध म्हणण्याचे वा समजण्याचे कारण नाही. अर्थात या निमित्ताने शस्त्र परवाना धोरण वा शस्त्रांची हाताळणी या विषयावर मात्र पुन्हा विचार करावा लागेल.

                मुंबई, ठाणे, पुणे,नागपूर आदी महानगरांमध्ये तसेच इतरत्रही परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून, ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होण्याच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत आहेत. यास कुठलेही शहर अपवाद नाही. त्यामुळेच हल्लेखोरांकडे इतयया सोयिस्कर पद्धतीने शस्त्रे येतात कशी हा विचार मनात येतो. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तालय असेल तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हाअंतर्गत व जिल्ह्याबाहेर असे दोन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रे बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी परवाना मिळतो.  वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्रे बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत.

 मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहेत.  बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले आहे. 

                  हे लक्षात घेता अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणार्‍या अधिकार्‍यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सांगता येईल.
अर्थात एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, नागरिक दुसर्‍या मार्गाने भ्रष्टाचार करून तसेच त्यांना राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीचशी शस्त्रे मिळवली आहेत.काही वर्षांपूर्वी  काश्मीरमधून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून शस्त्र परववाने देण्यात आले होते राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने ती मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती घेऊन मुंबई सारख्या मोठमोठ्या शहरात वावरतात. म्हणूनच महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्रपरवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. खेरीज कोणत्या जिल्हाधिकार्‍याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्रपरवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवाने धारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यकत आहे का? याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी. पूर्वी अशी तपासणी अवघड होती. मात्र आता तंत्रज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही आयुक्ताला दुसर्‍या राज्यातील आयुक्ताशी संपर्क करुन यासंबंधी माहिती घ्यावीशी वाटली तर फारसे अवघड नाही.
शस्त्रपरवान्याविषयीची माहिती आयुक्त वा जिल्हाधिकार्‍यांलाच ठाऊक असते. पण आता यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणे गरजेचे आहे. तुम्ही शस्त्रपरवाना दिला तर तो स्थानिक पातळीवर आहे की संपूर्ण देशपातळीवरील आहे, यासंबंधीचा खुलासा तातडीने गृहमंत्रालय आणि सर्व जिल्हांच्या अधिकार्‍यांना कळवायला हवा. त्यासाठी भारत सरकारने एक पोर्टल तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यावर सर्व शस्त्रधारकांची माहिती, त्यांचा आधार क्रमांक ही माहिती सहज मिळेल.  यामुळे कोणाकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत ही माहिती पारदर्शक पद्धतीने सर्वांना उपलब्ध होईल. राज्यवार, जिल्हावार अशी माहिती असेल तर अनेक गोष्टींची स्पष्टता होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे परवाना असणारे शस्त्र असेल आणि त्याने ते कोणा दुसर्‍याला दिले तर लगेचच तपासता येईल. सध्या अशी पडताळणी करणे वेळखाऊ आहे.  एखादे शस्त्र त्या धारकाचे आहे की नाही आणि ते परवाना असणारे आहे की नाही यासंबंधी कळणे सध्या अवघड आहे. मात्र माहितीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे. 

                 यासंदर्भातील आणखी एक बाब म्हणजे काही जमातींचा पारंपरिक व्यवसायच शस्त्र बनविण्याचा आहे. ते कुठलेही शस्त्र हुबेहूब बनवतात आणि सर्रास त्यांची विक्री करताना दिसतात. पाकिस्तानसारख्या काही देशांमध्ये शस्त्रांचा बाजार भरतो. तिथे एके 47 पासून सर्व प्रकारची शस्त्रे मिळतात. भारतातही अनेक ठिकाणी अशीच शस्त्रे मिळताना दिसतात. त्याठिकाणी कठोर कारवाई करत शस्त्र तयार करणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेही अयोग्य व्यक्तींच्या हाती शस्त्रे येण्यास पायबंद घालता येईल. सार्वजनिक शांतता, उत्कृष्ट सुरक्षितता ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आणि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी.
ड्युटीवर असताना पोलीस अधिकार्‍यांकडे शासकीय सर्व्हिस रिव्हॉलवर उपलब्ध असते परंतू ती व्यक्ती पोलीस अधिकारी असल्याचे गुन्हेगार जाणून असतात. त्यामुळेच त्या अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवून गुन्हेगार पोलिसांचा जीव घेण्यासही मागे–पुढे पाहात नाहीत. दुसरीकडे सतत गुन्हेगारी कृत्यांसंदर्भात काम करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना सुलभ पद्धतीने शस्त्रपरवाना मिळत नाही. ते मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेता अशा अधिकार्‍यांना स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रपरवाना देणे आवश्यक आहे, ज्या ठिकाणी पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून शस्त्रे पळवली असतील, ते प्रत्येक शस्त्र परत मिळवणे गरजेचे आहे. 

              शस्त्रांचा वापर करुन जीवे मारण्याच्या ताज्या घटनांद्वारे वाढत्या गुन्हेगारीची बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पण इथे लक्षात घ्यायला हवे की मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे वा पुणे येथे घडलेले गुन्हे वैयक्तिक वैमनस्यातून झाले आहेत. याला कोणत्याही प्रकारे टोळीयुद्ध म्हणणे वा तसे स्वरुप देणे योग्य नाही. पैशाचे व्यवहार, वैयक्तिक आरोप, वैमनस्य आदी कारणांमधून हे गुन्हे घडल्याचे समजून येते. त्यामुळेच अलिकडे घडलेले हे गुन्हे म्हणजे टोळीयुद्धाची सुरूवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. अगदी घोसाळकर हल्ला प्रकरणातही कोणी नगरसेवक व्हायचे, कोणी राजकीय पुढारीपण मिरवायचे या स्वरुपातील वैयक्तिक कारणांमुळे असलेले वैमनस्य समोर येते. या लोकांकडून छोटे–मोठे गुन्हे घडत असतात तेव्हा तपास करताना त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी समजते. अशा तुरुंगात असणार्‍या वा तुरुंगातून बाहेर असणार्‍या गुन्हेगारांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण या लोकांनी अनेक शत्रू निर्माण केलेले असतात. त्यामुळेच हा गुन्हेगार तुरुंगातून कधी बाहेर येतो आणि कधी आपण याला संपवतो याची त्यांचे शत्रू वाटच बघत असतात. त्यामुळेच अगदी पॅरोलवर बाहेर असले वा शिक्षा संपवून बाहेर आले असले तरी पोलिसांनी त्यांच्यावर सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी या लोकांनाही तुझ्या जीवाला धोका असल्याची समज देणे गरजेचे आहे. 

              शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचे व्यवहार यांचा निकटचा संबंध आहे. यातून शस्त्रांचे मोठमोठे व्यापार होतात. आत्तापर्यंत झालेल्या तपासातून वारंवार ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळेच या बाबीला आळा घालण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीवर, विक्रीवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. तरच अशा घटना कमी होणे शयय होईल. दुसरे म्हणजे गावठी कट्टे बनवणार्‍या शिकलगार समाजासारख्या लोकांचे पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. आजही हे लोक आपापल्या वस्तीमध्ये शस्त्रे बनवून विकत असतात. त्यामुळेच त्यांची ओळख पटवून, त्यांना योग्य ती मदत देऊ करत पुनर्वसन घडवून आणले तर हे लोक शस्त्रे बनवणार नाहीत. बरेचदा शस्त्रे, दारुगोळा निर्माण करणार्‍या कारखान्यातूनही शस्त्रास्त्रांची चोरी होते. हेदेखील तातडीने बंद व्हायला हवे कारण पुढे हीच चोरीची शस्त्रे गुन्ह्यांसाठी वापरली जातात. अशा विविध पातळ्यांवरुन प्रयत्न केले तरच गुन्ह्यांमध्ये शस्त्रांचा वापर कमी होणे शयय होईल.

  (शब्दांकन– स्वाती पेशवे) (अद्वैत फीचर्स)