तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कारागृहांचे आधुनिकीकरण

प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)

22 नोव्हेंबर, 2024

                   भारताच्या गृह मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले की कारागृहातील गर्दी लक्षात घेउन, एक योजना बनवण्यात येत आहे ज्यात गंभीर गुह्न्यात नसलेल्या कैद्यांनी 1/3 शिक्षा भोगली असेल तर 26 नोह्वेंबर ह्या घटना दिनी त्यांना सोडण्यात येईल. परंतु अशा एक वेळच्या योजनेने प्रश्न सुटेल का? महाराष्ट्रात 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, कलम्बा, कोल्हापुर, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या कारागृहात जवळ जवळ 41000 कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यता प्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. ह्यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7700 कैदी आहेत ज्यात 7070 पुरुष व 245 महिला आहेत. या शिवाय, 33300 वर कच्चे कैदी आहेत. त्याय 31700 पुरुष तर 1342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत. सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढील प्रमाणेः येरवडा 5510, ठाणे 3999, मुंबई 3441, तळोजा 2502, कल्याण 2050, व नागपूर 1892. जवळपास 79% कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधा मिळत नाहीत. कच्चया कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाढी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे ह्या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. ह्या शिवाय कच्चया कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासा साठी न्यावे लागते. अनेक वेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक़्टरांवर दबाव टाकतात.

             वरील समस्यांवर उपाय म्हणुन भारत सरकारने 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मधील कलम 530 चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ह्या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृक् श्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नह्वे तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसिन व्यवस्था उपलब्ध आहे, त्या द्वारे कैदयास कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍्याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍्याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही सोय तातडीने उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश दिलेले आहेत.  गुप्तता पाळून दृक् श्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे ठराविक काही मध्यवर्ती कारागृहात गर्दीने व गैरसोईने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृक् श्राव्य पद्धतीने ह्वावी म्हणून मागणी करू शकतो, जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले की त्याला लॉरेन्स गँग कडून धमकी आहे तरी त्याची सुनावणी दृक् श्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी. दहशतवाद्यांच्या खटल्यात तुरुंगातच न्यायालये उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची तातडीने पुरेशा प्रमाणात नेमणुक, वकिलांचे सहकार्यही अपेक्षित आहे.

                ह्या शिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेक वेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळ जवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीर येथील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, सीमी सारख्या मूलतत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, आयसिस मधे भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि मोक्का कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. ह्यातील कित्येकजण खटल्याची वाट पहात कारागृहात ठेवलेले आहेत. व त्यामुळे ह्या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. ह्या प्रकारच्या कैद्यांना सुरक्षित अन्य कारागृहात ठेवून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.

               कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमधेच पंखा, ट्यूब, टी व्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्याच्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या बरोबर संपर्कात आहेत,हे लक्षात घेऊन कारागृहातील सर्व कैद्यांना आता स्मार्ट कार्डवर दूरध्वनीची व्वस्था सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे मोबाइल सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.  कैदी अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान करतात आणि पळून जाण्याचे प्रयत्न करतात. कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती ह्या शंभर वर्षाहून अधिक जुन्या असल्याने त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे आज ह्या व्यक्तींना सहज शक्य होत आहे. ह्याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजुबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचारी ह्यांचे मनोधैर्य फारसे चागले नाही तसेच त्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यांना प्रशिक्षण पुरेसे नाही. व त्यांच्याकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणे शस्त्रे ही नाहीत. कारगृह अधिकार्यांना गुह्ने दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत, कारागृहातील खटल्यांना किरकोळ शिक्षा असते. ह्या शिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्यावर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी होतात.

                   कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी ह्या संबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितींनी वेळोवेळी अहवाल दिलेले आहेत. परंतु त्यात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे असे दिसत नाही.

                   प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णलयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे ह्यावर कडक निर्बंध लावून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करून रुग्णलाय, न्यायालये किंवा विधि सल्लागार ह्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने जोडणे आज तांत्रिक दृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही यासाठी बरॅकमधे विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी 6 सशस्त्र पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा C.C.T.V.च्या माध्यामातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामधे अंधारातही दिसू शकेल अशा प्रकारच्या इन्फ्रा रेड (Infra-Red) सोईंनी युक्त असे C.C.T.V.  बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे सोडियम व्हेपरचे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्या वर कॉन्सर्टिना वायर (concertina wire) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूम निर्मिती करून त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्‍यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून तेथील हालचाल कंट्रोलरूममधे कळेल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या आत प्रत्येक watch tower च्या ठिकाणी सुरक्षितपणे कमीत कमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षाकर्मचारी ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलीसांची दर पंधरा मिनीटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.

                  एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍्यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, पोलीस व कारागृह अधिकार्यांची संयुक्त गुप्त माहिती केंद्रे व नियंत्रण कक्ष स्थापण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

***********   ***********************  **************

Measures to control organised crimes Praveen Dixit

1) Reporter: – Sir, the first question with your expertise, we would like to ask is for the past few months, it has been observed that convicted gangsters like Lawrence Bishnoi and his Rivals are rising with their activities and the situation is similar to be the Bombay of the 90s. So, how do you react to this emerging situation?

Answer: – At the outset, I would say that the situation in 1990s in Mumbai then and situation we are facing today in 2024 is considerably different. In 1990s, Dawood Ibrahim and his rivals used to engage convicted criminals, and mostly they were noticed as sharp shooters. Today, the present gangs are approached by unemployed youth below the age of 17 and there is no criminal record of them. At present we are passing through communication revolution and the world has become a global village. Today’s crimes have become borderless crimes. These are not restricted to only metropolitan areas and these gang members belong to remote places in UP, Rajasthan, Maharashtra and such other parts. The geographical distance is no more there. Not only this, it is also trans gracing the boundaries of the nations. The main culprit Amol Bishnoi, brother of Lawrence is in Canada and his associates are in several countries. Another major difference it is suspected that these contracted persons may be targeting the vulnerable persons at the behest of inimical State authorities including China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan or Sri Lanka. Three major factors from the international arena are operating against India. These include ultra-leftist organizations, Muslim fundamentalists including sympathizers of ISIS and Al Qaeda, and outfits supported by anarchists such as George Soros. Today the situation has become more complicated with the rising trends like drugs, weapons smuggling, cybercrimes and cryptocurrency. These factors are converging and determined to create splits in the name of religion, region, castes, scheduled castes, scheduled tribes or language. As a result of these tool kit, the organized crime is rising rapidly. 

2) Reporter: – Sir, in the coming times, if we do not put a halt to it, do you think Delhi and nearby areas will be becoming a hub of the underworld? 

Answer: – No, I would not say that. Law enforcement officers are seized with the challenging requirements and striving their best to combat the emerging situation. To improve their efforts further I would urge them not to depend only on their competency, gazettes and technical intelligence. They also need to improve human intelligence. Law enforcing agencies need to have trust in common man and seek his assistance in tackling the crimes in their surroundings. Neglect to petty crimes emboldens the culprits to graduate in criminal world and the society ten faces hardened, cruel, underworld criminals. In Maharashtra, for example, when I had the opportunity to work as the ‘Commissioner of Police’ or as the ‘Director General of Police of the State’, we had implemented the idea of ‘Police Mitra’. ‘Mitra’ is a friend. So, through this ‘Police Mitra’, every Police Station was encouraged to involve the common man and to our surprise, we found that women, men, elderly persons, youngsters, persons belonging to every community, came forward in hundreds and thousands. More than five lakh private individuals were actively contributing to policing not only by providing information, but also ensuring that all aberrations developing in their surroundings were promptly shared with law enforcing agencies. They also came-up with suggestions and implementable solutions. Thus, combatting crime became a community affair. As a result, street crimes, particularly extortions, robberies, chain-snatchings, cheatings were curbed substantially. As per the statistics maintained by National Crime Record Bureau (NRB), crime rate is increasing 12% to 15% per annum. However, in the year when this scheme we launched, these incidents declined by 15%. not only there was a decline, but also effective control of all these crimes. There was no burking to improve statistics and police stations were doing free registration of crimes. In short, police along with community efforts can ensure that the surroundings even in metros including Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai can become safe places. 

3) What are the challenges before our law enforcing agencies? 

Answer: – Many of these crimes including radicalization of youth, encouraging them for jihadi activities, smuggling of drugs, weapons, cybercrimes, crypto currency are having external linkages. While most of the countries are following rules of business, there a few countries which are also sponsoring incidents of terrorism, fake currency, radicalization and cybercrimes. Government of India is engaging with as many countries as possible, besides enlisting the cooperation of multilateral organizations. Government of India has set up Multiple Agency Centre (MAC) under the Ministry of Home Affairs and shares these details promptly with State Governments. In areas such as control of narcotics, weapons, fake currency, terrorism, Government of India has encouraged training of officers and providing financial assistance for infrastructure for setting up of fast-track courts, creation of forensic labs, helplines, and latest technology. Funding is also provided for additional manpower for a certain period. 

4) Reporter: – There is a trend that the gangsters who are lodged in various jails are still able to operate from inside the jail and commit crimes like murder, extortion, threats, smuggling, etc. So, how these can be stopped? What steps are needed to improve jails to be actual prisons and not as their second home? Today prisoners are operating mobiles from inside and can get everything from outside. 

Answer: – The issue of reforms in jails is long overdue. Indian jails are operating with archaic infrastructure and British period laws and rules framed more than hundred years ago. The Supreme Court has repeatedly underlined the need to amend jail manuals. Today jails in metropolitan areas everywhere are overcrowd. On the other hand, District Jails are having negligible number of prisoners. As the trials of undertrials are not taking place expeditiously, number of such persons is increasing every day. Unless the court orders, these undertrials cannot be shifted to other jails. They are expected to be produced before the judicial officers for bail frequently. But they can be produced through video conferencing facility. They can even have conversation with their advocates and relatives using video conference facility. Recently implemented ‘Bhartia Nagarik Suraksha Sanvita’ (BNSS) encourages trials through video conferencing facility. Moreover, prisoners can have access to healthcare facilities from medical colleges through video conferencing facility. This was implemented from 2017 till the outbreak of Carona pandemic in February 2020. More than 11000 prisoners had availed this facility successfully. Several trials have been successfully completed using video conferencing facility. Even the Supreme Court and various High Courts are constantly encouraging use of this facility. Using Telecommunication facilities would drastically change the situation in jails. Secondly, most of the jail buildings are in dilapidated conditions. These need to be demolished and buildings with modern requirements need to be provided in a time frame of five to seven years. Modern problems such as using mobile phones or witnessing jail-break movies on TV sets in prisons were unheard of in earlier times. Separate prisons for females also need to be constructed as the number of such women prisoners is increasing every day. Please recall, when Narendra Modi was Chief Minister in Gujrat, he ensured construction of model jail in Ahmedabad. It is equipped with all modern gazettes and worth visiting by one and all. Delay in constructing such type of model jails results in all the problems including corruption, jailbreaks, threats to jail officials, using of mobile phones from within and many more. 

5) Reporter: – What is your take on Baba Siddiqui’s matter? 

Answer: – As per investigation being done by Crime Branch of Mumbai police, more than twenty accused have been arrested from various parts of the country including the spot where murder took place taking advantage oof e festivities. These culprits have been arrested from Mumbai, Pune, Jaipur, Bahraich bordering with Nepal. Baba Siddique were under surveillance by the accused.AS per the investigating officer, jailed gangster Lawrence Bishnoi’s brother Anmol, believed to be living in Canada, was allegedly behind the murder, but the motive was not clear. The accused were provided weapons, cartridges, SIM (card) and a mobile phone for the murder. It appears neither Baba Siddique nor his son had disclosed about threats if any from any of their business rival or anybody else. Being a day of festival and policemen around two of the culprits were caught from the spot. When any celebrity receives a threat for extortion, he should inform the police immediately and avoid any routine which is easy for their rivals to identify and assault them. Perhaps this was a result of business rivalry and it would be not proper to treat it as political assassination. Investigation would establish the motive as well. 

6) Reporter: – Is Mumbai returning to earlier period of nineties when celebrities were receiving threats from underworld gangs? 

Answer: – Today with legislations such as Maharashtra Control of Organized Crime Act (MCOCA) as modified in 2012, Maharashtra Prevention of Dangerous Activities (MPDA Act, the police are in a much stronger position to ensure stern action against criminals on record. Recently implemented Bhartiya Nyaya Sanhita has also defined organized crimes and mentions penal provisions for the same. These preventive measures would ensure, the situation of nineties would not relapse. In addition, those who receive threats, should not fall victims to the underworld and should refrain from making any payment to extortionists. People should have faith in the competency of the police and help police to nab these criminals. At the same time, people should also take maximum precautions as suggested by police on their websites about their personal safety. 

7) Reporter: – What other steps are needed to improve the situation? 

Answer: – Today the culprits have entered your wallet through your mobile phones in the form of cybercriminals. Using inducements, or creating fake fear by threatening in the name of digital arrest or marital frauds, using your profiles on social media, increasing number of people are being cheated for hundreds of crores every day. These frauds are happening through emails, SMS, messages through WhatsApp, other social media, calls or video calls. Extortions are taking place using VIPN technology to camouflage identity of the criminals so that their identity is not detected easily. The Centre has frozen around 4.5 lakh “mule’ bank accounts, typically used for laundering proceeds of cybercrimes, in the past year. Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), highlighted that fraudsters are nowadays withdrawing payments from such ‘mule’ accounts- which are usually created using KYC documents of another person- through cheques, ATMs, and digitally. Police have been now asked to investigate the role of bank managers/officials in opening such accounts. As a precaution, I would urge everyone to refrain from responding to any video/call unless the same is verified and you are satisfied about the caller’s identity. Similarly, do not download apps which are doubtful. Do not click on links sent to you through e-mails. Before transferring funds, check the person whom you are sending the same. In case you are cheated, contact immediately cybercrime.gov.in by email or dial 1930 /14407 for assistance. Report suspected fraud and unsolicited commercial communication received within last thirty days tohttps://services.india.gov.in/service/detail/chakshu-report-suspectedfraud- communication. Secondly, every effort needs to be made to ensure youth in the country do not fall prey to drugs. There number of rehabilitation centers to assist them for withdrawing in case they are already entangled in the same. Even if they are in great distress, they may dial 1056 DISHA which is the suicide prevention helpline. Thirdly, all efforts be made to bring back juveniles to national mainstream. Skill training schemes have been launched and these need to be explored to improve yourself. Engaging them positively would keep the underworld away from creating havoc in the country. Lastly apart from reacting to crimes in legalistic way, police should play pro-active leadership role in improving social regulation with the help of religious leaders, teachers and several community organizations. These steps would certainly ensure that the situation would improve in the days to come. 

******* The end *******

Former Maharashtra DGP maintains that Mumbai is not returning to the 1990s crime situation; still, proactive policing is the need of the hour

(Image courtesy: x.com/praveendixitips)

सायबर गुन्हे, Hoax Call रोखण्यासाठी काय आहेत उपाययोजना?

Hoax bomb threat calls & their implications

डीप स्टेट व डावा दहशतवाद!

प्रवीण दीक्षित

काही वर्षांपूर्वी भीमा कोरगाव ह्या ठिकाणी अचानक 1 जानेवारीला हुतात्म्यांना श्रद्धांजली देणयासाठी लाखो लोक एकत्र आले, व त्यानंतर काही तासातच संपूर्ण महाराष्ट्रात दंगल उसळली. त्यात जीवितहानी झाली, संपत्तीचे नुकसान करण्यात आले व पुढे अनेक दिवस राज्यात अराजकाचे वातावरण होते. जातीय तेढ इतकी वाढली की आता राज्यभर जातीय दंगली सुरु होतात की काय अशी भीती समाजात निर्माण झाली. कोण लोक होते याच्या मागे, व का त्यांनी असे अराजक निर्माण केले? शेजारील देशात ज्या हिंदू व अन्य अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होतात त्यांना नाइलाजाने भारतात येऊन वर्षानुवर्षे रहावे लागते व निर्वासित म्हणून समजल्याने कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत. त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी भारत सरकारने नागरीकत्व कायद्यात सुधरणा करताच, दिल्ली व अन्य ठिकाणी डावे व मुसलमान संघटनांनी बरेच महिने आंदोलन करून अराजकाचे वातावरण निर्माण केले. शेतकर्‍्यांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने तीन कायदे प्रस्तावीत केले, त्याबरोबर पंजाब व अन्य भागातील डाव्या गटांशी संलग्न अनेक जणांनी स्वतःला शेतकरी म्हणत खलिस्तानी झेंडे हातात घेऊन महिनोन महिने दिल्लीच्या आजू बाजूचे रस्ते बंद करून शेवटी लाल किल्ल्यावर 15 आँगस्टला खलिस्तानी झेंडा फडकवला. मणिपुर मधे दोन वर्षांनंतरही स्थानिक जमातींमधिल अविश्वास तेवत ठेवण्यात येऊन सामान्य जीवन उध्वस्त झाले आहे. कुठून ह्यांना प्रेरणा मिळते? बस्तर मधे अबुजमाड भागात मुक्त प्रदेश जाहीर करून तिथे देश विघातक चळवळ चालवायची, पोलिसांना ठार मारायचे, त्यांची शस्त्रे पळवायची व लोकांचे जीवन अशक्य करायचे.

वर सांगितलेली ही काही उदाहरणे आहेत. विविध कारणांनी देशात अराजक माजवायचे, असंतोषाचे वातावरण आहे असे दाखवायचे. कधी धर्माच्या नावाखाली, कधी जातीच्या नावाखाली, कधी आदिवासींच्या गटांमध्ये भांडणे लावून देश विरोधी वातावरण तयार करायचे, विकासात खीळ घालायची. लोकांनी लोकशाही मार्गाने निव़डून दिलेल्या जन प्रतिनिधींना ते फक्त हिंदूंचे प्रवक्ते आहेत असे खिजवून शासन करू द्यायचे नाही, ही ती प्रवृत्ती आहे. दुर्दैवाने भारतातील अनेक विचारवंत (influencers) ह्याला बळी पडले आहेत. त्यातील काही पत्रकार आहेत, काही electronic माध्यमांमधे प्रवक्ते आहेत, काही लेखक आहेत, काही वकील आहेत तसेच काही स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे ही आहेत. अनेकांनी अशासकीय संस्था चालवल्या आहेत व विशिष्ट मुद्द्यासाठी प्रचार यंत्रणा राबवल्या आहेत. परदेशातून त्यासाठी येणारा निधी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टासाठी न वापरता धर्म बदलण्यासाठी लालूच देण्यासाठी वापरायचा व अल्प संख्यांक धोक्यात आहेत म्हणून हाकाटी पिटायची व जगभर भारताची बदनामी करायची. भारतात धर्म स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असे अहवाल तयार करायचे व त्याला जागतिक संस्थांमधे प्रसिद्धी द्यायची. जिथे तरुण मिळतील अशा हुकमी जागा म्हणजे महा विद्यालये आणि विश्व विद्यालये. त्यातील अनेक, भारत सरकारने चालवलेली आहेत, ह्याशिवाय, काही खासगी आहेत तर काही राज्य सरकारने. त्याठिकाणी डाव्या विचारांचे काहूर माजवून तरुणांना अभ्यास करू द्यायचा नाही व तरुण बेरोजगार आहेत म्हणून आंदोलने करायची. ह्या शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार अर्ज दाखल करून स्वतःच्या बाजूचे आदेश मिळवायचे व ते न मिळाल्यास न्यायालये सरकारची रखेल आहेत म्हणून कांगावा करायचा. निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांची माहिती गोळा करून त्यांना आपल्या मतांचा प्रचार करण्यासाठी प्रलोभने दाखवणे व निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर छाप पाडणे. निदान आपल्या विरुद्ध कोणी काही बोलणार नाही ह्याची खात्री करणे. समाज माध्यमांतून राष्ट्रीय राजकीय पक्षांवर खोट्या प्रचाराची राळ उडवून देणे. प्रबोधनाच्या नावाखाली लोकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण धुमसत ठेवणे ही ह्यांची चाल आहे. घटनेने दिलेल्या विविध स्वातंत्र्यांचा फायदा घ्यायचा व आपल्या विरुद्ध विचारांच्या लोकांची पायमल्ली करणे हा त्यांचा सुप्त डाव आहे.

थोडक्यात जो पर्यंत आपल्या विचारांचे लोक सत्तेत येत नाहीत तो पर्यंत सर्व प्रकारे देश खिळखिळा करणे हेच जोर्ज सोरोस असो अथवा खलिस्तानी पन्नु असो, चीन-प्रणीत डावे असोत वा अमेरिकेच्या किंवा कँनडाच्या तालावर नाचणार्‍या NGOs असोत, ह्यांचा खरा उद्देश आहे. भारतीय मतदार जागरूक आहेत पण त्यांनी ह्या अपप्रवृत्तींपासून सतत सतर्क राहणे आवश्यक आहे. हीच ह्या डीप स्टेट व डाव्या विचारांच्या प्रचार करणार्यांपासून वाचायची गुरुकिल्ली आहे. त्यासाठी, बुद्धीपूर्वक, श्रद्धेने स्वमंत्र, स्वयंत्र, स्वतंत्र, व स्वविद्या प्रकट करणे व ते आचरणात आणणे हाच सनातन धर्माचा आदेश आहे.

***********   *********   ****************

Article 1: https://sanatanprabhat.org/marathi/849072.html

Article 2: https://sanatanprabhat.org/marathi/849541.html

Hoax calls is a serious threat to aviation security. This is happening largely from Khalistani elements staying in Canada.USA & Uk. These calls / messages/ emails are coming by using social platforms including X, Meta etc. All these platforms are stationed in USA and operating in the world.

Social platforms including X, Meta must extend cooperation with countries like India in ensuring that posts such as hoax threats, radicalising youth in the name of religion , cryptocurrency are curbed ruthlessly. Further fake accounts on these platforms are galore. These need to be eliminated. Moreover, each account must be verified & only the allowed to participate. Rules against these posts which prevail in countries including US, Canada etc must be adhered for India and other countries as well. Otherwise it amounts to State-sponsored creation of anarchy in emerging economies. Last measure would be to impose severe restrictions by India. Many countries including China, Brazil have banned these platforms.

Today Indis is the victim of this prank. Shortly the same situation would be of many other countries including so called advanced countries. In ensuring aviation security each and every country must actively participate & support all measures to curb this practice. In case there is any disaster, citizens from several countries would be adversely affected.

In fact, today all airports and airlines take stringent steps to ensure maximum security of the aircraft. So nothing unusual is likely to happen. But still the planes are being diverted for double checking. This is resulting into financial losses of hundreds of millions of dollars.
Let’s hope wiser sense would prevail on owners of social platforms to take serious steps against these pranks.