Role of Youth in defending human rights

भगवद्गीता माहात्म्य

प्रवीण दीक्षित

2 फेब्रुवारी 2024

श्री गीता मंजुषा मंथन पुष्प हा उपक्रम गेले 23 महिने सातत्याने भाण्डारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्स्थेत चालवल्याबद्दल आदरणीय लीना मेहेंदळे, सुनीता फडके व त्यांचे सहकारी ह्यांचे मी सुरवातीसच अभिनंदन करतो व त्यांना पुढील पुष्पांसाठी सुयश चिंतितो.  ह्या कार्यक्रमात उत्साहाने भाग घेण्यासाठी नवीन पिढीतील तरुणांना प्रोत्साहन देणार्‍या मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे. सध्या मुलांच्या पुढे असणार्‍या विविध आकर्षणांमधून त्यांना गीतेची गोडी लावणे ही मोठी दुरापास्त गोष्ट आहे. प्रत्येक पुष्पामधे विविध प्रश्न तयार करणे त्यातून मुलांमधे गीतेचे ज्ञान, त्यातील व्याकरणाची माहिती वाढवणे हे गीतेवर निष्ठा असल्याशिवाय होणे शक्य नाही. हा उपक्रम तरुण सहकार्‍यांनी पुढे येऊन यशस्वी करणे जरूरीचे आहे.

प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगिल्याप्रमाणे ईश्वर प्राप्तीसाठी कृष्ण व अर्जुन यांच्यात झालेला संवाद ह्यांचा जो अभ्यास करतो, त्या ज्ञानयज्ञामुळे त्यांची ती इच्छा खात्रीपूर्वक पूर्ण होते. एचढेच नव्हे तर श्रद्धा असणार्‍या व मत्सर नसणार्‍या व्यक्तीने नुसती गीता ऐकली तरीही त्याला सुद्धा तेच फळ मिळू शकते.

आजपर्यंत भगवद् गीतेवर आद्य श्रीशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर माउली, लोकमान्य टिळक यांच्यासह अनेकांनी भाष्य केलेले आहे, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ती योग हे कल्याणाचे साधन आहे व आपल्या आवडी प्रमाणे, श्रद्धे प्रमाणे, यो्ग्यते प्रमाणे त्याचा वापर करून प्रत्येकजण आपला उद्धार करून घेऊ शकतो. ज्ञाानेश्वर माउलींनी म्हटल्याप्रमाणे-

साचचि बोलाचें नव्हे हें शास्त्र

पैं संसारु जिणतें हें शास्त्र

आत्मा अवतरिते मंत्र

अक्षरें इयें (अध्याय 15 वा ओवी 577)

अर्थ –

खरेच नुसते बोलण्याचे

हे शास्त्र नाही वाचे

संसाराशी जिंकण्याचे

समर्थ शस्त्र आहे हे

किंवा अर्जुना जाण बा रे

गीता म्हणजे मंत्राक्षरे

ज्याच्या जपाने अवतरे

आत्मा पुढती प्रत्य़क्ष

(प्रा अनंतराव आठवले कृत अनुवाद ज्ञानेश्वरी अध्याय 15 ओवी 577-578)

गीता महात्म्याबद्दल सांगताना ज्ञाानेश्वर माउली म्हणते

ऐसिया शते सात श्लोकां

परी आगळा येकयेका

आता कोण वेगळिका

वानावा पां (अध्याय 18 वा ओवी 1677)

गीतेतला प्रत्येक श्लोक व त्याचा अर्थ एकाहून एक वरचढ आहे त्यामुळे त्यातला अमुक मोठा व अमुक लहान असा फरक करणे शक्य नाही.

आज नास्तिकपणाच्या नावाखाली अर्जुनासारखा प्रत्येकजण किं कर्तव्य मूढ झालेला दिसतोय. मानसिक रोगाने लोक त्रस्त झालेले आहेत. नैराश्याने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. व्यसनाधीन होत आहेत. विषयासक्त होऊन, हे शरीर म्हणजेच मी अशा मायाजालात गुरफटलेले आहेत.

स्थितप्रज्ञ, गुणतीत होऊन कर्मफळाचा त्याग करून अहंकार न ठेवता जो उत्कृष्टपणे, स्वधर्माने सांगितलेले काम करतो त्यालाच मनःशांतता लाभते. तुमच्या मनातील परमेश्वर जसे तुम्हाला वागवतो तसे ईश्वरावर श्रद्धा ठेवून तुम्ही वागत राहिलात तर नक्कीच ही मायानदी तरून जाण्याची शक्यता आहे.

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्

विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः

अर्थ

जो रोज सकाळी पुण्यकारक गीता वाचतो, त्याची भीती, दुःख नाहिसे होऊन त्याला विष्णुपद प्राप्त होते.

एवढे बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देतो.

जय कृष्ण.

दखल शस्त्रे नेमकी कशासाठी?

                   – प्रवीण दीक्षित,

 निवृत्त पोलिस महासंचालक

              अलिकडे महाराष्ट्र गंभीर घटनांनी हादरुन गेला. शस्त्रांचा वापर करत केलेले जीवघेणे हल्ले हे काहींना संपवून तर काहींना जखमी करुन गेले. मात्र मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर आदी ठिकाणच्या घटना पाहता त्यामागे वैयक्तिक कारणे आणि वैमनस्य दिसून येते. त्यामुळे त्याला टोळीयुद्ध म्हणण्याचे वा समजण्याचे कारण नाही. अर्थात या निमित्ताने शस्त्र परवाना धोरण वा शस्त्रांची हाताळणी या विषयावर मात्र पुन्हा विचार करावा लागेल.

                मुंबई, ठाणे, पुणे,नागपूर आदी महानगरांमध्ये तसेच इतरत्रही परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून, ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होण्याच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत आहेत. यास कुठलेही शहर अपवाद नाही. त्यामुळेच हल्लेखोरांकडे इतयया सोयिस्कर पद्धतीने शस्त्रे येतात कशी हा विचार मनात येतो. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तालय असेल तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हाअंतर्गत व जिल्ह्याबाहेर असे दोन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रे बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी परवाना मिळतो.  वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्रे बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत.

 मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहेत.  बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले आहे. 

                  हे लक्षात घेता अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणार्‍या अधिकार्‍यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सांगता येईल.
अर्थात एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, नागरिक दुसर्‍या मार्गाने भ्रष्टाचार करून तसेच त्यांना राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीचशी शस्त्रे मिळवली आहेत.काही वर्षांपूर्वी  काश्मीरमधून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून शस्त्र परववाने देण्यात आले होते राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने ती मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती घेऊन मुंबई सारख्या मोठमोठ्या शहरात वावरतात. म्हणूनच महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्रपरवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. खेरीज कोणत्या जिल्हाधिकार्‍याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्रपरवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवाने धारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यकत आहे का? याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी. पूर्वी अशी तपासणी अवघड होती. मात्र आता तंत्रज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही आयुक्ताला दुसर्‍या राज्यातील आयुक्ताशी संपर्क करुन यासंबंधी माहिती घ्यावीशी वाटली तर फारसे अवघड नाही.
शस्त्रपरवान्याविषयीची माहिती आयुक्त वा जिल्हाधिकार्‍यांलाच ठाऊक असते. पण आता यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणे गरजेचे आहे. तुम्ही शस्त्रपरवाना दिला तर तो स्थानिक पातळीवर आहे की संपूर्ण देशपातळीवरील आहे, यासंबंधीचा खुलासा तातडीने गृहमंत्रालय आणि सर्व जिल्हांच्या अधिकार्‍यांना कळवायला हवा. त्यासाठी भारत सरकारने एक पोर्टल तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यावर सर्व शस्त्रधारकांची माहिती, त्यांचा आधार क्रमांक ही माहिती सहज मिळेल.  यामुळे कोणाकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत ही माहिती पारदर्शक पद्धतीने सर्वांना उपलब्ध होईल. राज्यवार, जिल्हावार अशी माहिती असेल तर अनेक गोष्टींची स्पष्टता होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे परवाना असणारे शस्त्र असेल आणि त्याने ते कोणा दुसर्‍याला दिले तर लगेचच तपासता येईल. सध्या अशी पडताळणी करणे वेळखाऊ आहे.  एखादे शस्त्र त्या धारकाचे आहे की नाही आणि ते परवाना असणारे आहे की नाही यासंबंधी कळणे सध्या अवघड आहे. मात्र माहितीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे. 

                 यासंदर्भातील आणखी एक बाब म्हणजे काही जमातींचा पारंपरिक व्यवसायच शस्त्र बनविण्याचा आहे. ते कुठलेही शस्त्र हुबेहूब बनवतात आणि सर्रास त्यांची विक्री करताना दिसतात. पाकिस्तानसारख्या काही देशांमध्ये शस्त्रांचा बाजार भरतो. तिथे एके 47 पासून सर्व प्रकारची शस्त्रे मिळतात. भारतातही अनेक ठिकाणी अशीच शस्त्रे मिळताना दिसतात. त्याठिकाणी कठोर कारवाई करत शस्त्र तयार करणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेही अयोग्य व्यक्तींच्या हाती शस्त्रे येण्यास पायबंद घालता येईल. सार्वजनिक शांतता, उत्कृष्ट सुरक्षितता ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आणि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी.
ड्युटीवर असताना पोलीस अधिकार्‍यांकडे शासकीय सर्व्हिस रिव्हॉलवर उपलब्ध असते परंतू ती व्यक्ती पोलीस अधिकारी असल्याचे गुन्हेगार जाणून असतात. त्यामुळेच त्या अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवून गुन्हेगार पोलिसांचा जीव घेण्यासही मागे–पुढे पाहात नाहीत. दुसरीकडे सतत गुन्हेगारी कृत्यांसंदर्भात काम करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना सुलभ पद्धतीने शस्त्रपरवाना मिळत नाही. ते मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेता अशा अधिकार्‍यांना स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रपरवाना देणे आवश्यक आहे, ज्या ठिकाणी पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून शस्त्रे पळवली असतील, ते प्रत्येक शस्त्र परत मिळवणे गरजेचे आहे. 

              शस्त्रांचा वापर करुन जीवे मारण्याच्या ताज्या घटनांद्वारे वाढत्या गुन्हेगारीची बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पण इथे लक्षात घ्यायला हवे की मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे वा पुणे येथे घडलेले गुन्हे वैयक्तिक वैमनस्यातून झाले आहेत. याला कोणत्याही प्रकारे टोळीयुद्ध म्हणणे वा तसे स्वरुप देणे योग्य नाही. पैशाचे व्यवहार, वैयक्तिक आरोप, वैमनस्य आदी कारणांमधून हे गुन्हे घडल्याचे समजून येते. त्यामुळेच अलिकडे घडलेले हे गुन्हे म्हणजे टोळीयुद्धाची सुरूवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. अगदी घोसाळकर हल्ला प्रकरणातही कोणी नगरसेवक व्हायचे, कोणी राजकीय पुढारीपण मिरवायचे या स्वरुपातील वैयक्तिक कारणांमुळे असलेले वैमनस्य समोर येते. या लोकांकडून छोटे–मोठे गुन्हे घडत असतात तेव्हा तपास करताना त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी समजते. अशा तुरुंगात असणार्‍या वा तुरुंगातून बाहेर असणार्‍या गुन्हेगारांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण या लोकांनी अनेक शत्रू निर्माण केलेले असतात. त्यामुळेच हा गुन्हेगार तुरुंगातून कधी बाहेर येतो आणि कधी आपण याला संपवतो याची त्यांचे शत्रू वाटच बघत असतात. त्यामुळेच अगदी पॅरोलवर बाहेर असले वा शिक्षा संपवून बाहेर आले असले तरी पोलिसांनी त्यांच्यावर सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी या लोकांनाही तुझ्या जीवाला धोका असल्याची समज देणे गरजेचे आहे. 

              शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचे व्यवहार यांचा निकटचा संबंध आहे. यातून शस्त्रांचे मोठमोठे व्यापार होतात. आत्तापर्यंत झालेल्या तपासातून वारंवार ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळेच या बाबीला आळा घालण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीवर, विक्रीवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. तरच अशा घटना कमी होणे शयय होईल. दुसरे म्हणजे गावठी कट्टे बनवणार्‍या शिकलगार समाजासारख्या लोकांचे पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. आजही हे लोक आपापल्या वस्तीमध्ये शस्त्रे बनवून विकत असतात. त्यामुळेच त्यांची ओळख पटवून, त्यांना योग्य ती मदत देऊ करत पुनर्वसन घडवून आणले तर हे लोक शस्त्रे बनवणार नाहीत. बरेचदा शस्त्रे, दारुगोळा निर्माण करणार्‍या कारखान्यातूनही शस्त्रास्त्रांची चोरी होते. हेदेखील तातडीने बंद व्हायला हवे कारण पुढे हीच चोरीची शस्त्रे गुन्ह्यांसाठी वापरली जातात. अशा विविध पातळ्यांवरुन प्रयत्न केले तरच गुन्ह्यांमध्ये शस्त्रांचा वापर कमी होणे शयय होईल.

  (शब्दांकन– स्वाती पेशवे) (अद्वैत फीचर्स)

अंतर्गत सुरक्षा व त्यावरील उपाय

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

स्वातंत्र्य मिळालापासून ते 1950 पर्यंत संविधान सभा समितीच्या अनेक बैठका झाल्या व संविधान साकार झाले. परंतु स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर सुरवातीची पाच दशके भारतातील अंतर्गत सुरक्षा अनेक कारणांनी डळमळीत होती. कधी पाकिस्तान, कधी चीन, भारतावर आक्रमण करीत होते तर कधी पाकिस्तानचाच भाग असलेल्या पूर्व पाकिस्तानात अत्याचारांचा आगडोंब उसळला व भारतात निर्वासितांचा कहर झाला. अशाच प्रकारे तिबेट, अफगाणिस्तान, श्रीलंका व म्यानमार मधेही सतत यादवी/ अंदर्गत संघर्ष होत राहिले व तेथूनही निर्वासित येत राहिले. हे कमी की काय म्हणून बांगलादेशातून येणार्‍या घूसखोरांनी पूर्ण देश पोखरून टाकला आहे. 1956 मध्ये भाषावार प्रांत रचना झाली व अनेक नवीन राज्ये तयार झाली. पण तो पर्यंत भाषांवरून, धर्मावरून, जातींवरून, राज्य पुनर्रचनेवरून भीषण अशा दंगली उसळत होत्या. हे कमी की काय म्हणून अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे धान्य वाटपावरून सतत दंगली होत होत्या.  दक्षिणेत श्रीलंकेतील वंश विद्वेषामुळे लाखो तामिळ श्रीलंकन् भारतात हजर झाले. तसेच अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या अत्याचारांमुळे शिख, हिंदू भारतात निर्वासित म्हणून येत होते. चीनच्या अत्याचारामुळे लाखो तिबेटन् भारतात वर्षानुवर्षे मुक्काम करीत आहेत. ह्या शिवाय भारतातील अंतर्गत सुरक्षेचे धोरण लेचेपेचे असल्याने इतर अन्य देशातीलही हजारो नागरिक कायदेशीर मार्गाने भारतात पोचून बेकायदेशीरपणे भारतात मुक्काम करीत आहेत. त्यामुळे भारतामधे कोणत्याही वेळेस किती परदेशी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे राहत आहेत ह्याची अधिकृत माहिती मिळवणे अशक्य आहे. संविधानातील नागरिक कुणाला समजावे ह्या तत्वांना वर उल्लेखिलेले लोक सरळ सरळ धुडकावून लावत आहेत.एवढेच नह्वे तर अनेक बेकायदेशीर कृत्ये सर्रास करीत आहेत.

 केंद्रातील सरकारच्या अस्थिरपणामुळे ह्या देशविघातक शक्ती देशात थैमान घालीत होत्या. 2004 पासून कॉंग्रेसप्रणित UPA सरकारला जनतेने दहा वर्ष अबाधित सत्ता बहाल केली होती. परंतु वर उल्लेखलेल्या कोणत्याही समस्यांना खंबीरपणे तोंड देण्याऐवजी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे जनतेने अनुभवले. त्यामुळे देशात शांतता व सौख्य ह्यांच्याऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल घेतली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी 2008 साली अनेक ठिकाणी शक्तिशाली विस्फोट केले. 2006 साली मुंबईचं जीवन असलेल्या लोकल ट्रेन्समधे भर गर्दीच्या वेळेस शक्तिशाली RDX चे स्फोट करण्यात आले. जव्हेरीबाजार सारख्या ठिकाणी वारंवार दहशतवादी स्फोट करीत होते. शस्त्रास्त्राने भरलेले ट्रक्स औरंगाबाद ते मालेगाव जातांना पकडण्यात आले. ह्याशिवाय दिल्ली जयपूर, लखनौ, पटना, कोलकाता, हैद्राबाद, बंगळुरू, नागपूर, पुणे अशा असंख्य ठिकाणी वारंवार दहशतवादी हल्ले होत होते व त्यामधे निरपराध स्त्री-पुरुषांचे बळी जात होते. व अनेकजण आयुष्यभर लुळे पांगळे होऊन अनंत यातना भोगत होते. ह्या व्यतिरिक्त नेपाळ, बांगलादेश मार्गे येणार्‍या ट्रेन्समधून कोट्यावधी रुपयांचे खोटे भारतीय चलन भारतातील सुदूर ठिकाणी पोचून भारतीयांचा भारतातील चलनावरचा विश्वास पूर्ण उडवत होते. दुसरीकडे पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंतच्या 13 राज्यातील 110 जिल्ह्यांमधे माओवादी, नक्षलवादी ह्यांनी धुमाकूळ घातला होता. भारत-पाक किंवा भारत-चीन युद्धामध्ये जेवढ्या व्यक्ती मेल्या असतील त्यापेक्षा कित्येकपटींनी माओवादींच्या हल्ल्यांमुळे सामान्य व्यक्ती, पोलीस, निमलष्करी दलातील जवान मृत्युमुखी पडत होते. ह्यात भर म्हणून शहरी नक्षलवाद्यांनी नर्मदा सागर सारखी विकासाची कामे विविध आंदोलने करून रोखून धरली होती.  ह्याशिवाय खलिस्तानी कारवायांमुळे पंजाब तसेच ईशान्य भागातील राज्ये ह्यामधे विविध प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया सतत चालू होत्या. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधून येणार्‍या अफू, चरस (heroin) मुळे पंजाब राजस्थान, महाराष्ट्र ह्या भागातील अनेक तरुण ड्रग्जचे बळी झालेले होते. तसेच म्यानमार, थायलंड कडून येणार्‍या ड्रग्जमुळे ईशान्येच्या अनेक राज्यातील तरूण ड्रग्जमुळे आपले तारुण्य गमावून बसल्याचे दिसत होते. ह्याशिवाय पाकिस्तानकडून होणार्‍या अव्याहत अशा शस्त्रे किंवा दहशतवादी यांच्या पुरवठ्यामुळे काश्मीर व जम्मु पूर्णपणे खिळखिळा होऊन तेथे कुठलेही प्रशासन चालवणे शक्य होत नव्हते. रोज होणारी दगडफेक, पोलीसांची कारवाई, दहशतवादी हल्ले ह्यामुळे सर्वसामान्य प्रजा अत्यंत त्रस्त होती. काश्मीरमधील लाखो हिंदू पंडित यांना स्वतंत्र भारतातील स्वतःचे घर सोडून अन्य भागात निर्वासिताचे जीवन जगणे क्रमप्राप्त झाले होते.

संपूर्ण देशात, धोरण लकव्यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचारामुळे, दहशतवाद्यांच्या वाढणार्‍या हल्ल्यांमुळे, वाढणार्‍या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत होती. भाजपा सत्तेत आल्यास संविधान धोक्यात येईल ह्या खोट्या प्रचाराला धु़डकावत 2014 साली भाजपा व NDA गटातील अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेचा विश्वास संपादन केला व मोदी सरकारची निवड करण्यात आली. 2019 साली ही निवड कायम ठेवण्यात आली.  2014 सालानंतर मोदी सरकारने संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम ठेवून धोरणात्मक कोणते बदल केले व त्यामुळे भारताची अंतर्गत सुरक्षा कशी बळकट झाली त्याचा आाढावा घेणे ह्याचा हा प्रयत्न आहे.

परदेशात होणार्‍या घडामोडी, परदेशांचे भारतासंबंधी धोरण, व भारताचे परदेश विषयक धोरण ह्या सर्व गोष्टींचा अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असतो. किंबहुना भारतातील दहशतवाद एवढी वर्षे चालू राहण्याची कारणे मोठ्या प्रमाणात परदेशात आहेत असे म्हटल्यास ते चूक होणार नाही. नक्षलवाद व माओवादाशी एकनिष्ठता सांगणार्‍या व्यक्तींना चीन राजरोसपणे आर्थिक, शस्त्रास्त्रे, संपर्काची साधने, आसरा व परदेशात दुष्प्रचार अशा अनेक प्रकारे मदत करताना आढळतो. माओच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्ता ही बंदुकीच्या नळीमधुन प्राप्त होते असा ह्या लोकांचा ठाम विश्वास आहे. बंगाल मधील नक्षलवाडी पासून सुरु झालेली ही चळवळ आता दंडकारण्य व अनेक जंगली भागांपर्यंत मर्यादित न राहता आज अनेक शहरी भागांतही शहरी नक्षलवादाच्या रूपाने आढळुन येते. उच्च वर्णीयां विरद्ध अन्य जाती असा भेदभाव करून भिमा कोरेगाव पासुन सुरु झालेल्या दंगलीने अतिशय थोड्या वेळात महाराष्ट्राचे अनेक भाग व्यापले होते.  ह्यातच ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचाही सहभाग होता हे स्टेन सामी, ह्या झारखंड मधील व्यक्तीच्या तसेच वरवराराव ह्या हैद्राबाद च्या व्यक्तीच्या सहभागाने स्पष्ट झाले आहे.  अनेक इस्लामिक दहशतवादी यांचा मुंबईच्या हल्ल्याच्या वेळेस तसेच काश्मीरमधील उरी येथील दहशतवादी कारवायांमधे घेतलेला भाग हा भारताशिवाय अमेरिका, फ्रांस वगैरे देशांनी मान्य केल्यानंतर पाकिस्तानस्थित ह्या व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून जाहीर कारावे असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षासमितीसमोर सर्व पुराव्यांनिशी वारंवार सादर करूनही चीनने नकाराधिकार वापरून भारतातील दहशतवाद्यांना कोण सहाय्य करत आहे हे स्पष्ट केले आहे. काश्मीरमधील भारतीय भूभाग परस्पर पाकिस्तानने चीनच्या महत्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पासाठी दिला आहे व ह्या रस्त्याचे बांधकाम व तसेच त्याला संरक्षण देण्यासाठी ह्या दहशतवादी व त्यांच्या सदस्यांना नेमले असल्याचे समजते व त्या बदल्यात ह्या दहशतवाद्यांनी भारतामधे कितीही दहशतवादी हल्ले केले तरी त्याकडे कानाडोळा करणे व भारतात अव्यवस्था निर्माण होईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे, विस्तारवादी धोरण राबवणे हाच चीनचा उद्देश आहे, हे 26-27 /10/2022  रोजी मुंबई व दिल्ली  येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष सुरक्षासमितीच्या बैठकीने स्पष्ट झाले आहे. 

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून काश्मीर भारतापासून तोडणे, पंजाबमधे खलिसतानी कारवायांना सक्रीय पाठिंबा देणे, भारतातील सीमावर्ती भागात ड्रोनच्या मदतीने, सुरुंगातून, तटवर्ती भागातून AK- 47 सारखी शस्त्रे, ड्रग्ज, दारुगोळा सतत पाठवत राहणे हा पाकिस्तानने चालवलेल्या कमी किमतीच्या छुप्या युद्धाचा भाग आहे. भारतातील अल्पसंख्य तरुणांना गल्फ मार्फत पाकिस्तानमधे नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक सहाय्य देणे, संपर्क साहित्य देणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधाार दावुद इब्राहीम व त्याचे इतर सहकारी यांना पाकिस्तानने कराचीत पूर्ण संरक्षण दिले आहे व त्यांच्या मदतीने वारंवार दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करणे हे पाकिस्तानचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. ह्या प्रयत्नात तुर्कीये, मलेशिया व अन्य काही इस्लामिक राष्ट्रे ह्यांचीही पाकिस्तान धर्माच्या नावाखाली मदत घेत असते. भारतातील अनेक अल्पसंख्य तरूण हे ISIS चे सदस्य होण्यासाठी सीरीया व अन्य भागात पोचल्याचे तपासात आढळले आहे. हेच तरुण तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानातही लढतांना आढळले आहेत व काश्मीरमधेही त्यांनी देश विघातक कृत्ये केली आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील सत्ता काबीज करणार्‍या तालिबानच्या जहाल उग्रवाद्यांनी काश्मीरचा भाग भारतातून हिसकावून घेणे हे आपले जाहीर उद्दिष्ट असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. किंबहुना भारतामधे 2047 पर्यंत मुसलमानी राज्य स्थान करणे (गझवा -ए- हिंद) ह्यासाठी पाटणा, हैद्राबाद, केरळ व इतर ठिकाणी   Popular Front of India (PFI) च्या नेतृत्त्वा खाली अनेक दहशतवादी संघटना काम करत होत्या असे वारंवार उघड केलेल्या कट-कारस्थानातून अधोरेखित होत आहे असे NIA ने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. भारताचे तुकडे होवोत ह्यासाठी खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी ह्यांच्यात एकवाक्यता आहे व ते त्यासाठी सक्रीयपणे एकमेकांना मदत करतांना दिसतात. ह्याशिवाय इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, जिहादचा वापर करून अनेक अनुसूचित जाती व जमातींसह हिंदु तरूण महिलांना फसवून विवाह केल्याचे भासवतात व नंतर त्यांची दुर्दशा करतात. अशा व्यक्तींना नकार दिल्यास ह्या तरूण मुलीवर अ‍ॅसिड हल्ले करणे, सामूहिक बलात्कार करणे, घरच्यांना मारण्याच्या धमक्या देणे, खोटेनाटे व्हिडिओ पसरवणे अशी कृत्ये सर्रास करतांना दिसतात. ह्याविरुद्ध जो आवाज उठवेल अशा व्यक्तीचे शिर धडापासून वेगळे करणे हेही प्रकार झाल्याचे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक येथील घटनांवरून स्पष्ट होते. मुलींनी शाळेत हिजाब वापरला पाहिजे, मुलांनी शाळेत शाळेचा गणवेश न वापरता सौदी अरेबियातील मुलांप्रमाणे त्यांना पोशाख करायला लावणे, शाळेत नमाज पढायला लावणे ह्या व अशा अनेक गोष्टीतून समाजातील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी प्रवृत्ती वाढविण्याचा प्रयत्न दिसतो.  काही राज्यात ह्या विरुद्ध धर्मांतर कायदा करण्यात आला आहे. पण असा कायदा केंद्र पातळीवर करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. कारण संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावून फूस लावून हिंदू धर्मातील अनेक जणांना आजही धर्मांतर करण्याची सक्ती करण्यात येत आाहे. 

इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांप्रमाणेच ख्रिश्चन इव्हँगेलिस्ट हेही भारतातील अनुसूचित जाती व जमातीतील अनेक लोकांना खोटीनाटी आश्वासने देऊन धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करतांना दिसतात. जादूटोणा, हातचलाखीचे उद्योग, औषधासाठी पैसे देण्याची लालूच व वरवरची सहानुभूती दाखवून हे धर्मांतर करतांना आढळतात. ह्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड व अन्य अनेक ख्रिश्चन देशातून अव्याहतपणे प्रचंड निधी तसेच तरूण व्यक्ती पाठवलेले दिसतात. ह्यातील अनेकांनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्याचे दाखवून उदात्त धोरणासाठी आपण मदत करत आहोत असे भासवले जाते. महिला, बालके वंचित, अपंग ह्यांना मदत करण्याच्या उद्देश्याने पाठवलेला प्रचंड पैसा हा प्रत्यक्ष धर्मांतरासाठी वापरणे व आापल्या हक्काची गळचेपी होत आहे, राष्ट्रवादी विचार असणार्‍या राजकीय पक्षांना निवडून देऊ नये असा उघड उघड प्रचार ह्या संस्था व त्यांच्यापाठीमागे काम करणारे पाद्री निवडणुकीच्यावेळेस जाहीररीत्या सांगताना आढळतात. घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतातील बहुसंख्य धर्माच्या सदस्यांविरुद्ध वापरलेले दिसते. ह्यातून अनेक ठिकाणी संघटितपणे साधूंची हत्या करणे, दंगली घडवणे हेही प्रकार ठिकठिकाणी होतांना दिसतात. ह्याशिवाय भारतीय जनतेने निवडून दिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुखांविरुद्ध खोट्यानाट्या केसेस दाखल करणे, न्यायालयाचा गैरवापर करणे अशी ही कृत्ये ह्या स्वयंसेवी संस्था करतात हे तिस्ता सेटलवाड च्या उदाहरणावरून अधोरेखित झाले आहे. किंबहुना धर्माचा वापर करून भारतीय राजकारणावर सतत दबाव वाढवणे व भारताबाहेरील ताकदींनी त्यांना अनुकूल असे धोरण भारताने ठेवावे हा ह्यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. ईशान्येतील अनेक राज्यात धर्मांतर करून तेथील अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतातून फुटुन जाण्यासाठी चिथावणी देणे हाच ह्या पाद्री मंदळींचा उद्योग आहे.  वर उल्लेखलेल्या अनेक गोष्टींचा नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी योग्यरीत्या समाचार घेतला आहे व ह्या राष्ट्रविघातक कारवायांना प्रतिबंध लावला आहे. अशा ह्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी नियमांचे पालन न करण्याने त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर ईशान्येतील राज्ये व दण्डकारण्यातील जिल्ह्यांच्या विशेष प्रगतीसाठी, विकासासाठी खास प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे तेथील राष्ट्र विघातक कारवायांना खंड पडला आहे व राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट झाली आहे. येणार्‍या 3 वर्षात डाव्यंचा उग्रवाद संपलेला असेल असे भारताच्या गृहमंत्र्यांनी नुकतेच रायपूर/बस्तर मधे जाहीर केले आहे. अर्थात् जो पर्यंत छत्तिसगढ मधील अबुजमल पहाड व आजुबाजुचा भाग सुरक्षादले काबीज करीत नाहीत, तो पर्यंत हे होणे अवघड आहे. 

जम्मु काश्मीरमधे घटनेचे 370 कलम रद्द करण्यामुळे तेथे असलेली बजबजपुरी जवळजवळ नाहिशी झाली आहे. काशमीर मधील अनेक व्यक्तींना आता मतदानाचा हक्क प्रप्त झाला आहे.  काश्मीरचा विकास सामान्य लोकांपर्यंत पोचून त्यांना विकासाची फळे मिळत आहेत. लाखो प्रवासी काश्मीरला भेट देउन पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत.  त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना मिळणारी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत आटली असल्याने रोज होणारे बंद तसेच दगडफेकीच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या आहेत. अजूनही जे दहशतवादी भारतात येण्याचे धाडस करत आहेत, ते लोकांच्या मदतीने त्वरित उघडे पडत आहेत व सुरक्षादले त्यांचा खात्मा करत आहेत. तसेच ईशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ संपला असून तिथल्या अनेक उग्रवादी गटांना मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्यात आले आहे.

  PFI च्या नेतृत्वाखाली जे इस्लामिक दहशतवादी अन्य भागात दहतवादी कटकारस्थाने करणा्याचा डाव टाकत होते, त्यांना   PFI वर बंदी घालण्याने व तांत्रिक गोष्टींच्या सहाय्याने दहशतवादी कृत्ये करण्यापूर्वीच पाटणा, बंगळुरू, कोइम्बतुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी रंगेहात पकडण्यात आले आहे. त्यांची विचारपूस केल्यानंतर त्यांना मदत करणारे पाकिस्तान व इतर देशातील व्यक्ती ह्या उघड झाल्या आहेत. अनेक मुस्लिम मूलतत्त्ववादी हे भारत सोडून मलेशिया, तुर्की येथे पळून गेल्याचे दिसते. अनेक खलिस्तानी हे पाकिस्तान, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा आँस्ट्रेलिया ह्या देशात पळून गेल्याचे व तिथे पाकिस्तान च्या मदतीने भारत विरोधी प्रचार करत असल्याचे दिसते. ह्या देशविघातक ताकदी अमरीकपाल सिंग व त्याच्या साथिदारांच्या रूपाने डोके वर काढत आहेत  परंतू त्यतल्या बर्‍याच जणांच्या मुसक्या वळण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे अनेक सुशिक्षित तरूणही ह्यात भाग घेत आहेत हे पुण्यात पकडलेल्या डॅा अजनान् ह्याच्या उदाहरणाने स्पष्ट होते. हा नवीन तरुणांना हेरून ISIS मधे भरतीचे काम करीत होता. बोरिवलीजवळील पडघा भागास दहशतवादी साकिब नाचन व सहकार्‍यांनी ISIS चा भाग म्हणून जाहीर केले होते. 

कायदा व सुव्यवस्था ह्यास राज्यसरकारे जबाबदार असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन केंद्र सत्तेतील भाजपा विरोधी राजकीय पक्षांची मदत घ्यायची व देशविघातक कारवाया करायच्या हा ह्या लोकांचा कुटिल डाव होता. हे लक्षात घेऊन 2019 साली मोदी सरकारने NIA व   Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) च्या कायद्यात बदल करून दहशतवादी कारवाया, खोटी राष्ट्रीय चलने बनवणे, ड्रग्स ह्या गुन्ह्यांचा तपास NIA कडे द्यायची व्यवस्था केली आहे. त्याचा परिणाम होऊन ह्या गुन्ह्यात गुन्हे शाबित होण्याचे प्रमाण 2023 मधे 94% एवढे वाढले आहे.  त्याच प्रमाणे Unlawful Activities Prevention Act   मधे बदल करून व्यक्तींना ही दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  केंद्रसरकार व राज्य सरकारे, पोलीस प्रशासन ह्यांच्यामधे माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्य वाढीस लागल्याने 2014 नंतर भारतात काश्मीर सोडून अन्यत्र कुठेही दहशतवादी हल्ले यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे हजारो किलो ड्रग्स पकडून नष्ट करण्यात आले आहेत व ही प्रक्रीया सतत चालू आहे. 

शेतीसंबंधी केलेल्या कायद्याविरुद्धची आंदोलने, CAA विरुद्ध आंदोलने, काही राज्यात अत्यंत प्रखरपणे होत असतांनाही केंद्र सरकारने ही आंदोलने अत्यंत संयमाने व संवेदनाशीलतेने हाताळली व त्यात क्वचितच पोलीसांनी बळाचा वापर केला; पण त्याच बरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन राष्ट्रविघातक ताकदींना पूर्णपणे उघडे पाडण्यात आले. त्यामुळे जनतेनेच ह्या आंदोलनांना विरोध स्पष्ट केला. ह्या संबंधीच्या अनेक खटल्यांमधेही न्यायालयाने ह्या राष्ट्रविरोधी लोकांना शिक्षा दिली.

जो पर्यंत चलनी नोटा वापरात राहतात तो पर्यंत कितीही सुरक्षेसाठीची काळजी घेतली तरीही पाकिस्तान हुबेहुब तशाच नोटा बनवून त्या देशात पसरवतांना दिसतो. निश्चलनीकरण करून ह्या खोट्या नोटांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली परंतु, त्याला खरा उपाय हा चलनाचे D MAT करणे हाच आहे हे ओळखून मोदी सरकारने UPI द्वारा पैसे देण्याघेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक प्रणाली यशस्वीरीत्या राबवली आाहे. सर्व सामान्य व्यक्तींनी व विक्रेत्यांनी ही UPI प्रणाली वेगाने स्वीकारली आहे. आाज अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार UPI वापरून देशात व देशाबाहेरील अनेक ठिकाणी होत आहे. नुकतेच पॅरीस येथील ऐफेल टाॅवर ची तिकिटे UPI ने घ्यायची सुरवात झाली आहे. आता भारताने digital e-rupee चाही वापर सुरु केला आहे.  आजही ज्या व्यक्ती बँकेच्या क्षेत्राबाहेर आर्थिक व्यवहार करत आहेत त्यांना लवकरात लवकर बँकिंग क्षेत्राचे सदस्य करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे रोख पैसे वापरण्यामुळे होणारे दरोडे, चोर्‍या, फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सामान्य माणसाला सुरक्षितपणे फिरता येईल व भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल. परंतू crypto currency   चे नवीन पिढीस असलेले आकर्षण व त्यामुळे त्यांची होणारी प्रचंड फसवणुक हे नवीन मोठे आव्हान आहे. 

मोठ्या शहरांमधे 2014 नंतर CCTV च्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. ह्या शिवाय खाजगी संस्था, सहकारी गृहसंस्था, रेल्वे, बँका, ह्या ठिकाणीही हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण घटना घडून गेल्यानंतर तपास कार्यासाठी यांचा वापर करण्यात येतो. परंतु रस्त्यावरील CCTV, रेल्वे व बस स्थानके, बँका, गृहसंस्था, दुकाने ह्या सर्व ठिकाणचे  CCTV  कॅमेरे पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडून Artificial Intelligence (AI)  च्या मदतीने घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी त्यांचा वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांची छेडछाड, रस्त्यावर होणार्‍या रॉबरीज, मोबाईल चोर्‍या ह्यामधे त्याचा बळी असणार्‍या व्यक्तीने तक्रार देण्यपूर्वीच पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच पॅट्रोलिंग करताना ड्रोन्स चा वापर वाढवणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती तातडीने सुधारण्यास मदत होईल.ह्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. सीमेवरील भागात anti-drones’ technology चा विकास करणे चालू आहे. ह्या प्रयत्नांना नागरिकांनी साथ दिल्यास चोर्‍या व दुखापतीचे गुह्ने जे फार मोठ्या प्रमाणात होतात, ते कमी होउ शकतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या NCRB Crime in 2022 च्या अहवाला प्रमाणे विधी संघर्षग्रस्त बाालकांपैकी 76 % मुले ही 16 ते 18 वर्षातील आहेत. तातडीने ह्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अथवा येणार्‍या काळात ही मुले अट्टल गुह्नेगार बनण्याची व राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. आत्ताच ही मुले खून, दरोडे, बलात्कार सारखे गंभीर गुह्ने करताना पकडले जात आहेत.  Land mafia मुळे आज पुणे शहरांसारख्या ठिकाणी दिसणारी टोळी युद्धे, कोयता गॅंग्स हा त्याचाच परिणाम आहे. 

 Internet चा वाढता उपयोग व त्यामुळे होणारे सायबर गुन्हे ह्यामधे मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांची फसवणूक, आर्थिक गुन्हे ह्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी भारत सरकार तर्फे 112India हे App, सायबर हेल्पलाईन टोल फ्री नं 1930, व Email; cybercrime.gov.in ह्यांची व्यवस्था केली आहे. पुण्यातील नागरिकांसाठी 02029710097 हे सायबर पोलिस स्टेशन उघडण्यात आले आहे.   स्वतःची ओळख न सांगताही ह्यावर तक्रार करता येते. सायबर संबंधी सामाजिक प्रबोधन करण्याचे प्रयत्नही संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने ठिकठिकाणी करण्यात येतात. सामाजिक माध्यमांचा गैरवापर करायची प्रवृत्ती वाढत आहे.  Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram सारख्या समाज माध्यमांचा वापर करायचा व विभिन्न जाती धर्माच्या अनुयायांमधे फूट पाडून दंगली घडवायच्या हा देशविघातक लोकांचा उद्योग झाला आहे. तसेच अश्लीलता, हिंसाचार बीभत्स पणे दाखवून मुलांची डोकी फिरवणे हे समाज माध्यमांमुळे सोपे झाले आहे.  त्यामुळे केंद्र शासनाने कडक कायदे करून अशा व्यक्तींची खाती बंद करण्यास सांगितले आहे. ह्याशिवाय Telecommunication Act नुकताच मंजूर कतण्यात आला आहे. खरेपणा तपासल्याशिवाय समाज माध्यमातील संदेश पुढे पाठवायचे नाहीत ही खबरदारी आपण प्रत्येकाने घेणे आावस्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ अत्यंत चिंताजनक आहे. एका क्षणात पूर्ण आयुष्याची कमाई नाहिशी झाल्यामुळे लोकांमधे नैराश्य येऊन अनेकदा लोक आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलताना दिसतात. त्यामुळे ह्या गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत तातडीने होणे आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा हे गुन्हे कामाच्या वेळेनंतर होतात, हे लक्षात घेऊन सायबर हेल्पलाईन रात्रीही चालू ठेवणे जरूरीचे आहे. सायबर गुन्हे हे दहशतवादाच्या गुन्ह्यांइतकेच गंभीर असल्याचे ब्रिटनमध्ये नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतातही त्याप्रमाणे निर्णय अपेक्षित आहे, त्याचबरोबर अशा उपाययोजनांना सातत्यपूर्ण जनजागृतीची जोड मिळणे अपेक्षित आहे. खबरदारी म्हणून निनावी येणारे फोन घ्यायचे नाहीत, OTP share करायचा नाही, password वारंवार बदलायचा, मजकुरात असलेल्या links click करायच्या नाहीत सुंदर दिसणार्‍य़ा महिलांचे फोटो दाखवून कोणी संदेश पाठवत असेल; मोबाइल क्रमांक मागत असेल तर द्यायचा नाही अशा खबरदारीने प्रत्येकाने वागणे आवश्यक आहे. नोकरी देतो असे सांगून फसवणुकीपासून निवृ-त्त लोकांनी स्वतःला जपणे गरजेचे आहे. 

 Cyber गुह्ने करताना बँकेतील खात्यांचा गैरवापर होताना आढळून येतो. आज रोज काही कोटी रुपये लोक गमावत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून भरताच्या अर्थमंत्र्यांनी व Reserve Bank Governor ह्यांनी इतर देशांनी योजलेल्या उपायांचा विचार करून बँकांचा होणारा गैरवापर तातडीने बंद करण्याची जरूरी आहे.

महिलांवरील अत्याचारः

 मुलगी म्हणून होणाऱ्या भृणहत्त्या, लहान मुलींचा आंतरजालामार्फत होणारा व्यापार, मुलींची छेडछाड, महिलांवरील अत्याचार, बाल विवाह, हुंड्यासाठी छळवणूक, घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी दिला जाणारा त्रास, महिलांचा मानसिक छळ, विधवा महिलांना सोसावे लागणाऱ्या आर्थिक हाल अपेष्टा, वृद्ध महिलांची होणारी उपेक्षा, महिलांविरुद्ध होणारे आार्थिक व सायबर गुन्हे अशा अनेक घटनांना महिलांना मोठ्या संख्येने सामोरे जावे लागत असल्याचे आपण पाहतो. त्याशिवाय, महिला म्हणून होणारी उपेक्षा, पुरुषांच्या तुलनेत असमान वागणूक ह्यांनाही अनेक महिलांना सतत तोंड द्यावे लागते.
महिलांच्या संदर्भात होणारे गुन्हे, व भेदभावपूर्ण वागणूक ह्यांविरुद्ध शासन नेहमीच संवेदनाशील राहिले आहे व त्यावर एक उपाययोजना म्हणून सातत्याने POCSO सारखे कठोर कायदे केले आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी मदत देणारी 112 टोल फ्री हेल्पलाइन, सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींसाठी 1930 हेल्पलाइन अशा सुविधा आता उपलब्ध आहेत. असे असूनही महिलांविरुद्धचे गुन्हे दरवर्षी वाढत आहेत. समाजाने महिलांबद्दलचा दृष्टिकोन बदलणे महत्वाचे आहे.

 
        महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांचा विचार करता, घडणाऱ्या घटनांच्या प्रमाणात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण प्रत्यक्षात घडणाऱ्या घटनांच्या तुलनेत नगण्य असते, असे अनेक तज्ज्ञांचे आजवरचे निरीक्षण आहे. महिला मग त्या श्रीमंत, सुस्थितीतील घरांमधल्या असोत अथवा गरीब, लहान असोत किंवा वयस्कर, कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या असोत; अनेकवेळा त्या घरातील व्यक्तींच्या दबावामुळे, आजुबाजूच्या लोकांकडून होणाऱ्या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष टीकेमुळे, लज्जेमुळे आपल्यावर झालेला अन्याय, अत्याचार उघड करू इच्छित नाहीत, धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या अत्याचाराची व्यथा आयुष्यभर सहन करीत राहतात व गुन्हेगारांना भीत राहतात. त्याचवेळी, गुन्हेगार मात्र उजळ माथ्याने फिरत राहतात व अनेकदा भविष्यातही असे अन्याय करण्यास धजावतात.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पीडित महिलांनी गुन्हे दाखल करावेत यासाठी तसेच न्यायालयात आरोपीविरुद्ध पीडितेने साक्ष देण्यासाठी पुढे यावे म्हणून तिच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच पोलिस मित्रांनी पुढे यायची मोठी गरज आहे. डिजिटायझेशनचा फायदा घेऊन महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबाबत आणि कायद्याच्या योग्य वापराबाबत त्यासंबंधी सक्षम करण्याची मोठी गरज आहे. त्यामुळे गुन्हे शाबीत होण्याच्या प्रमाणात ही वाढ होईल. आज अनेक मोठ्या शहरांत सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. रुग्णालये, शाळा, बागा, कामाची ठिकाणे अशा ठिकाणी सीसीटिव्ही लावल्याने तिथे होणाऱ्या गुन्ह्यांना खूपच चाप बसला आहे. सीसीटीव्हीच्या या जाळ्यांचा उपयोग करून भविष्यात गुन्हे रोखता येतील का, याचाही विचार आता बदलत्या काळात व्हायला हवा. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराबाबत आणशी काही पावले उचलली जात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारीत प्रणालींचा वापर करून त्वरित सूचना देण्याचीही सोय लवकरच करण्यात येणार आहे.

          हे सगळे होत असले तरी घरगुती हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांत मात्र सतत वाढ होताना दिसते आहे. घराण्याचा अपमान झाला (honour killing) ह्या नावाखाली वडील, भाऊ, घरातील इतरांकडून मुलीची हत्या झाल्याची प्रकरणे होताना दिसतात. तसेच उपलब्ध आकडेवारीवर नजर टाकली तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीही वाढत आहेत, वाईट गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या सायबरगुह्न्यातील 35% गुह्ने IT मधील व्यक्तींनी केल्याचे आढळून आले आहे.

  मोदी सरकारच्या विविध सुरक्षा उपायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे.  परंतू महिलांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे करण्यात 14 वर्षांवरील मुलेही तपासात आढळत असल्याने अशा कुमार व्यक्तींवरही प्रौढ व्यक्ती असल्यासारखे गुन्हे चालवावेत अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात 112 India हे App राबवण्यात आले आहे. स्मार्ट फोनमधे हे अ‍ॅप वापरल्याने त्वरित पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन अधिकारी हे घटनास्थळी पोचून मदत करू शकतात. तसेच केंद्रसरकारने हरवलेला मोबाईल फोन शोधण्यास मदत करण्यासाठी Central Equipment Identity Register (CEIR) हे सरकारी पोर्टल दूरसंचार विभागातर्फे चालवले आहे. ह्या वेबसाईटच्या मदतीने कोणीही व्यक्ती तक्रार नोंदवू शकते, फोन ट्रॅक करू शकते आणि सिम बदलल्यानंतरही फोनचा अ‍ॅक्सेस ब्लॉक करू शकते. फोन ट्रॅक करण्यासाठी फोन हरवल्याचा पोलीस तक्रार क्रमांक असणे आवश्यक आहे. 

2014 नंतर मोदी सरकारने तपासात forensic technology च्या वापरावर मोठा भर दिलेला आहे. त्यामुळे गंभीर गुह्न्यात शास्त्रीय पद्धतीने पुरावे गोळा करून न्यायालयात सादर केले जातात. त्यामुळे गुह्नन्याचे शाबीतीकरण दर वाढण्यास चालना मिळेल. ह्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीने पकडलेल्या व्यक्तीचे शारीरिक पुरावे गोळा करण्यास परवानगी देणारा कायदा संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे गुह्नेगार सापडण्यास मोठी मदत होणार आहे.  ह्या शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात   mobile forensic van ची तरतूद करण्यात येत आहे. गंभीर गुह्ना घडताच तज्ञ व्यक्ती घटनास्थळी पोचतील. सहा वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुह्न्यात न्याय वैद्यक शास्त्राचे मत घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. संसदेने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम 2023 हे नवीन कायदे मंजूर केले आहेत. न्यायालयीन अधिकारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्या प्रशिक्षणानंतर लवकरच हे कायदे लागू होणार आहेत. त्यामुळे अपराध्यास शिक्षा ह्यापेक्षा पीडित व्यक्तीस न्याय मिळवून देणे ह्यावर भर देण्यात येत आहे. 

परदेशातील अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांसाठी प्रत्येक वेळेस भारत सरकार तातडीने पावले उचलत आहे. परदेशातील ज्या देशांची धोरणे भारताविरुद्ध आहेत, तिथे त्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. पाकिस्तान, चीन बरोबरच तुर्कि व मलेशियास ही भारताने खणखणीत उत्तर दिले आहे. अमेरिकेसही धार्मिक स्वातंत्र्यावरून योग्य जागा दाखवली आहे. ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम होउन भारतात 2014 नंतर चांगली शांतता स्थापन करण्यात आली आहे व मोदी अत्यंत लोकप्रीय नेता म्हणून जगमान्यता मिळवीत आहेत. सामाजिक समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून नवनवीन कायदे बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे व शासन व समाज अद्ययावत राखणे हेच मोदींच्या नव्या भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ह्यात सबका प्रयास मात्र आवश्यक आहे. ह्यामुळेच भारताची सुरक्षा व संविधानाची रक्षा होाणार आहे.

पोलीस व जनता सहकार्य  वाढवण्याचा प्रभावी उपाय

             `अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो’ हे अनेक उदाहरणांनी अधोरेखित केले आहे. ही शांतता टिकवण्यासाठी पोलीस प्रशासनास  जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. पोलीसांच्या कामात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्यात की ज्यामुळे पोलीस आणि जनता यांच्यात सुसंवाद कायम राहील हा अवघड प्रश्न आहे. करोनाच्या संदर्भात लॉकडाऊन राबवणे असो, अनेक निराधार व्यक्तींना मदत पुरविणे असो अथवा सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण असो अशी नवनवीन आव्हाने पोलीसांना सतत पेलावी लागतात. त्याचबरोबर पारंपारिक गुन्हे जसे घरफोडी, चेनस्नॅचिंग, खून, महिलांवरील अत्याचार ह्यांचाही तपास करण्याचे काम पोलीसांना करावे लागते. त्याशिवाय आरोपींना न्यायालयापुढे ने-आण करणे , महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे, संवेदनाशील ठिकाणांचे संरक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे ह्या  व अशा अनेक कामातील गुंतागुंत वाढत आहे. त्याशिवाय दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य हल्ले व मूलतत्त्ववाद्यांपासून, डाव्या अतिरेक्यांपासून देशाचे रक्षण करणे अशा अनेक अवघड जबाबदार्‍या पोलीसांना पार पाडाव्या लागतात. यातील कोणतीही जबाबदारी ही कमी महत्त्वाची समजता येत नाही. महाराष्ट्रात आजमितीस जवळ जवळ दोन लाख वीस हजार (2,20,000) पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी 12 तास काम करूनही पोलीसांची संख्या अजून वाढवावी अशी मागणी सतत होत असते. एका पोलीस कर्मचार्‍यासाठी शासनास  सुमारे रुपये पन्नास हजार (50,000) पेक्षा अधिक रक्कम पगार व इतर सुविधांसाठी खर्च करावे लागतात. बाकीच्या सर्व विकासकामातून पोलींसांच्या पगारासाठी किती रक्कम वाढवायची ह्यावर नेहमीच मर्यादा असते. त्यामुळे पोलीसांची संख्या वाढवून ही समस्या सुटेल का? की अधिक गुंतागुंतीची होईल ? ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

                 देशातील वाढत्या समस्यांना केवळ पोलीस प्रभावीपणे उत्तर देऊ शकतील अशी अपेक्षा करणे म्हणजे ह्या वाढत्या जबाबदारींमुळे पोलीस खात्यात काम करणार्‍या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबियांना अल्पावधीत अनेक प्रकारच्या शारिरीक व मानसिक व्याधींमधे लोटणे आहे. करोनाच्या महामारीत 500 हून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले, ह्या शिवाय वाहतुकीच्या नियमांची अम्मलबजावणी असो अथवा दरोडा प्रतिबंधक कारवाई असो, किंवा गर्दीचे नियंत्रण असो, देशविघातक शक्ती पोलिंसांवर हल्ले करून त्यांना जायबंदी करतात व काही वेळा ते मृत्यूमुखीही पडतात. अशा ह्या पोलीसांकडून समाजात शांतता राखणे व त्यांना विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे हे अवघड होत चालले आहे. आर्थिक कारणांमुळे शहरांमधे बेसुमार वाढ होत आहे. परंतु अशा नवीन झालेल्या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढू नये अथवा दहशतवादी लपून राहू नयेत ह्यासाठी तितक्याच वेगाने पोलीस स्थानके व कर्मचारी ह्यांची वाढ केली जात नाही. याशिवाय कोणतीही सामाजिक समस्या समाजातील सर्व घ़टकांनी एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय आटोक्यात येत नाही हे करोना नियंत्रण, सर्व शिक्षा अभियान, पोलिओ निराकरण अशा अनेक उदाहरणांमुळे अधोरेखित झाले आहे.  असे असतांना सुरक्षचे काम फक्त पोलीसांचेच आहे असे समजणे बरोबर नाही.

                  वरील परिस्थितीवर प्रभावी  उपाययोजना म्हणून नागपूर येथे मी पोलीस आयुक्त म्हणून काम करत असतांना समाजातील सर्व वयाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या, भाषांच्या स्त्री व पुरुषांना  पोलीसमित्र म्हणून जवळच्या पोलीस स्टेशनमधे नाव नोंदण्यासाठी आवाहन केले. इच्छुक व्यक्तींच्या बाबतीत काही आक्षेपार्ह नोंदी नाहीत हयाची खात्री केल्यानंतर त्यांच्यासाठी विविध विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. जसेः अफवा पसरणार नाहीत, बाँब सदृश वस्तूपासून गर्दीचे नियंत्रण करणे, बस स्थानके व रेल्वे स्थानकात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेणे. एकट्याने राहणार्‍या वृद्ध नागरिकांना आवश्यक ती मदत करणे, वस्तीत आलेल्या अनोळखी व्यक्तींची विचारपुस करणे, गुन्हेगारी अथवा अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरूण मुलांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, शाळा व महाविद्यालयांजवळ गर्दीच्या वेळेस वाहतूक नियंत्रण करणे, जत्रेच्या वेळेस सार्वजनिक घोषणा करणे, गणपती, देवी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दीचे नियंत्रण करणे, सायबर गुह्न्यांबाबत प्रबौधन करणे इत्यादी. ज्यावेळेस पोलीस गस्त घालत असतील त्यावेळेस पोलीस मित्र त्यांना साथ देत होते. जे तरूण सुट्टीच्या वेळात पोलीसांबरोबर काम करत होते, त्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.

                            ह्या उपायांमुळे पोलीस आणि जनता यांमधे एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. चेनस्नॅचिंग सारख्या घटना व रस्त्यावर होणारे गुन्हे ह्यांमधे 15%  हून अधिक घट झाली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वेळ न जाता पकडले जाऊ लागले. वेगवेगळ्या प्रकारे पोलीस मित्रांनी जनतेमधे सम्पत्तीचे रक्षण कसे करावे? आर्थिक फसवणुकींपासून दूर कसे रहावे? मुलांची सुरक्षा कशी वाढवावी? सायबर सुरक्षेसाठी काय करावे? अशा विविध विषयांमधे पोलीस मित्रांनी जनजागृतीची फार मोठी कारवाई केली.

               त्यामुळे पोलीस स्टेशनमधे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशा तक्रारी संपुष्टात आल्या, तसेच पोलीस कोठडीत होणारी छळवणूक अथवा मृत्यू बंद झाले. उघडकीस न आलेले अनेक गंभीर गुन्हे व त्यातील आरोपी पकडता आले. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झाल्या. पोलीस मित्र ओळखू येण्यासाठी त्यांना टोपी व हातावर बांधण्याची खूण देण्यात आली. पोलीस बरोबर असल्याशिवाय सदर व्यक्ती कोणतीही कारवाई स्वतंत्रपणे करणार नाही ह्याची खात्री करण्यात आली.

                    सदर योजनेस नागपुर मधील लोकांनी उत्साहाने स्वीकारल्यामुळे, मी पोलिस महासंचालक पदाची सूत्रे स्वीकारताच  ही योजना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात आली. ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांसह सर्व जिल्ह्यातून दोन लाखांहून अधिक पोलीसमित्र पोलीसांबरोबर जनजागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर करू लागले. दिवसा-रात्री पोलीसांबरोबर गस्त घालू लागले. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातींविरुद्ध हल्ल्यांमधे घट झाली. सम्पत्तीचे गुन्हे कमी झाले. चेन स्नॅचिग व जबरी चोर्‍या यांच्या घटनांमधे लक्षणीय घट झाली. दिवसा तसेच रात्री बोलावल्याबरोबर सदर पोलीसमित्र पोलीस निरीक्षकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत होते. अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, सक्षम स्त्री-पुरुष पुढे येऊन गावोगावी प्रभात फेर्‍या काढून नागरिकांना पोलीसांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन करू लागले. पोलीस मित्र सामाजिक माध्यमातून लोकप्रशिक्षणाचे काम पार पाडत होते. पोलीसांनी दाखविलेलल्या विश्वासामुळे पोलीस व समाज ह्यात आढळणारी दरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. पुण्यातील एक घटना उल्लेख करण्यासारखी आहे. एका पोलीस मित्राने पोलीस स्टेशनमधे कळवले की, त्याच्याजवळ राहणार्‍या व्यक्तीची बायको काही दिवसांपासून दिसत नाहीए व त्या व्यक्तीच्या हालचाली संशयास्पद आहेत. त्यानंतर पोलीसांनी त्या व्यक्तीस बोलावून चौकशी केली तेंव्हा कळले की ती व्यक्ती एका चालकास बरोबर घेऊन अक्कलकोट येथे गेली होती. परत येतांना बायकोला मारून, जाळुन रस्त्याच्या कडेस तिचे प्रेत पुरले होते. पोलीस तपासात सर्व गोष्टी निष्पन्न झाल्या व ती व्यक्ती आणि चालक ह्यांना खुनाच्या आरोपात अटक करण्यात आली. पोलीस मित्राने कळवले नसते तर सदर गुन्ह्याची कधीच वाच्यता झाली नसती.    

           पोलीसमित्र योजना ही पूर्णपणे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी सदर योजनेस अनुकूलता दाखवली नाही तर लोकांची कितीही इच्छा असली तरी ती योजना राबवली जाऊ शकत नाही. ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ह्यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. राजस्थान, गुजराथ, रेल्वे पोलीस ही योजना राबवत आहेत. राज्य सरकारने ठरविल्यास ही योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य आहे.

                   पोलीस व जनता ह्यामधे सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी ह्यापेक्षा अधिक उत्तम उपाय सापडणार नाही. पोलीस अधिकार्‍यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यास व त्याप्रमाणे पोलीसांना प्रशिक्षण दिल्यास पोलीसमित्र योजना यशस्वी होऊ शकते. पोलीस स्टेशन मधील अधिकारी व जनतेतील अनेकजण पुढे येण्यास उत्सुक आहेत. पोलिस अधिकारी हे आव्हान स्वीकारण्यास तयार आहेत का?

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन येणार्‍या पुढील काळात महाराष्ट्रासमोरील आह्वानांना तोंड देण्यासाठी कोणत्या सुधारणा, बदल करणे आवश्यक आहे ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील औद्योगिक दृष्ट्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र, शैक्षणिक दृष्ट्या अग्रेसर, सामाजिक दृष्ट्या सर्व समावेशक, शांतताप्रिय तसेच कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील अशी महाराष्ट्राची ख्याती आहे. आर्थिक प्रगती, शैक्षणिक भरभराट तेव्हाच शक्य असते जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक असते. धार्मिक, जातीय, भाषानिहाय, प्रांतनिहाय भेद स्वखुशीने दुर्लक्षित करून मराठी जनतेने सर्वांशी समतेने वागून आपल्याबरोबरच इतरांचीही प्रगती साधण्यास मदत केली आहे. ह्याचे श्रेय सर्वप्रथम मराठी समंजसपणास देणे आवश्यक आहे. 

 येणार्‍या काळात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात अन्य प्रांतातील व अन्य देशातीलही व्यक्ती, उद्योग; व्यवसाय; शिक्षणसंस्था अशा अनेक निमित्तांनी वाढत्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांचा ह्रास यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकही वाढण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक गुन्ह्यांच्या बरोबरच  internet चा वापर करून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता क्रम, वृद्धांकडे दुर्लक्ष, अपंगांच्या बाबतीत भेदभाव हेही प्रकार वाढत आहेत. न्यायालयात होणारा विलंब व त्यामुळे गुन्हेगार मोकळे राहून धाडसाने गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

 महाराष्ट्रातील आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीमुळे देशात हा भाग अग्रणी असल्यामुळे देशविघातक अशा परकीय शक्ती इथल्याच काही असंतुष्ट लोकांना मदतीला घेऊन महाराष्ट्रातील शांतत व सुव्यवस्था खंडित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अनुभवास आले आहे. 1993 पासून 2011 पर्यंत पाकिस्तानी आय. एस. आय. च्या प्रेरणेने अनेकवेळा मुंबईसकट अनेक भागात दहशतवाद्यांनी बाँबस्फोट केले व त्यामुळे हजारो निरपराध लोकांचा बळी घेतला. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या तेलंगाणा, छत्तीसगड, ओरिसा हया प्रांतांना लागून असलेल्या जंगलामधे तिथे राहणार्‍या वनवासींना नक्षलवादाच्या नावाखाली सतत दहशतीखाली ठेऊन तिथे कुठल्याही प्रकारची प्रगती होऊ द्यायची नाही असा ह्या देशविघातक शक्तींचा मानस आहे. सीरिया व मध्यपूर्वेतील इतर भागातील मूलतत्त्ववादी, महाराष्ट्रातील तरुण मुले, मुली ह्यांना हाताशी धरून पोलीसांवर हल्ले करतांना आढळतात. ह्या त्यांच्या दहशतवादी कारवायांमधे अमली पदार्थांची तस्करी, गैरकायदेशीर शस्त्रांचा व्यापार, हवाला रॅकेटस् व भ्रष्टाचारी व्यक्ती ही त्यांची हत्यारे आहेत. विषम आणि अव्याहत आर्थिक प्रगतीकडे धावण्यामुळे घरातील युवक युवतींकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने विधीसंघर्षग्रस्त बालके व त्यांनी केलेले गंभीर गुन्हे ह्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. उच्चशिक्षित मुले व मुली स्वखुशीने स्वतःला व्यसनांमधे लोटून स्वतःचे व देशाचे नुकसान करीत आहेत. 

 सदर परिस्थितीस सक्षमतेने तोंड देण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त व खंबीर नेतृत्त्व पोलीसांकडून अपेक्षित आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोधैर्य उंच राहण्यासाठी पोलीस अधिकार्‍यांच्या नेमणुकांमधे राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही ह्यासाठी  राजकीय नेतृत्त्वाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे. व त्याचबरोबर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी त्यांच्या अडीअडचणी निवारण करण्याची समर्थ यंत्रणा, राहण्यासाठी वसतिस्थाने व कार्यालयासाठी योग्य त्या सोयी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

  पोलीस प्रशासनानेही तातडीने लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या तक्रारीबाबत संवेदनाशील राहील हयाची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोलीसांकडे केलेल्या प्रत्येक तक्रारीची विशेषतः महिलांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यामधे तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलिस-ठाण्यात य़ावे अशी अपेक्षा न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांना E-mail द्वारे अथवा सामाजिक माध्यमातून कळवलेल्या माहितीप्रमाणे कारवाई अपेक्षित आहे. किंबहुना शहरांमधे लावलेल्या C C TV  च्या माध्यमातून अन्य कोणाच्या तक्रारीशिवाय पोलीस नियंत्रण कक्षाने  गुन्हेगारांवर आपणहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी artificial intelligence (AI) ची मदत आज उपलब्ध आहे. पोलिस ह्या तंत्रांचा फायदा करुन घेतात का ह्याक़डे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन व्हिडिओ कॉलच्या मदतीने त्यांचे मार्गदर्शन घेणे जरुरीचे आहे. गुह्ने शाबीत होणयाचे प्रमाण 2008 साली 8 टक्के होते ते आता 55 टक्के पर्यंत वाढले आहे, परंयु गंभीर गुह्न्यात हे अजूनही 18 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी Facial Recognition System चा वापर करून गुह्न्याच्या जागी आरोपी हजर होते हे त्यांचे स्थिर फोटो व CCTV तील फोटो एकच आहेत हे प्रयोग शाळेत तपासुन न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केल्यास गुह्ने शाबीत होण्याच्या प्रमाणात नक्की वाढ होईल.  पोलीसांची गस्त घालायची पद्धत बदलून त्यात ड्रोनची मदत घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास व प्रलंबित न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत ह्यासाठी जनप्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनाकडे उपलब्ध निधीतील 50 टक्के निधी गुन्हे घडू नयेत हया उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. ह्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक,  प्रिंट, समाज माध्यमे, व रेडिओ ह्यांची मदत घेऊन विविध स्तरांवर सातत्याने प्रबोधन करणे व बुद्धिभेद करणार्‍या संदेशांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. 

जनतेमधे पोलीसांविषयी विश्वास वाढविण्यासाठी जनतेच्या तक्रारी ह्या नवीन तांत्रिक पद्धतीने म्हणजेच अ‍ॅपच्या माध्यमातून घेणे गरजेचे आहे. आधारकार्डाचा वापर करून अ‍ॅप मधून केलेली तक्रार ही ग्राह्य धरण्यात यावी व त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी अशाप्रकारचे कायद्यातील बदल होणे अपेक्षित आहेत. शहरी भागात लावण्यात आलेल्या CCTV  च्या माध्यमातून तक्रारदाराची वाट न पाहता पोलीसांनी आपणहून गुन्हे दाखल करणे व समाजकंटकांवर कारवाई करणे  ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी होणारे सोन साखळी खेचण्याचे प्रकार, मोबाइल चोरीचे गुन्हे, घरफोड्या, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे, महिलांविरुद्धचे गुन्हे ह्यामुळे आज जनता त्रस्त झाली आहे त्यासाठी पोलीसांनाही विशेष कौशल्य प्राप्त करून प्रभावी कारवाई होईल असे प्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे.

शासनाने सांगितलेले कायदा राबविण्याचे कायदेशीर काम स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस कर्मचारी व अधिकारी रात्रंदिवस कार्यवाही करत असतात. हे कायदेशीर काम करत असतांना त्यांच्याशी सहकार्य करण्याऐवजी समाजातील काही पुरुष, महिला त्यांच्यावरच हल्ले करतात. त्यावेळेस शासनाने , न्यायालयाने  व समाजाचे नेतृत्त्व करणार्‍या सर्वांनीच त्याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे व ह्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.

असे हल्ले होऊ नयेत ह्यासाठी असा हल्ला होत असतांना सदर घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित जमावानेही पोलीसांच्या बाजूने तातडीने पुढे येणे हे त्यांचे नागरीक म्हणून कर्तव्य आहे. केवळ बघे म्हणून उभे राहून ते अशा समाजविघातक व्यक्तींना मदत करत असतात. ह्याशिवाय ठिकठिकाणी बसवलेल्या  CCTV सारख्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई वाढविल्यास सदर व्यक्तींना हुज्जत घालायची संधी मिळणार नाही. वाहतूक नियंत्रणासाठी नेमणूक करतांना दोन ते तीन पोलीस अम्मलदार व त्यात एक महिला पोलीस अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. पोलिसांनाही स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर, संपर्कासाठी वॉकीटॉकी व मोटारसायकल पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडणे आवश्यक आहे.

महिलांवरिल बलात्कार व खून हा समाजाला कलंक आहे. बहुतेक हे सर्व गैर प्रकार करण्यात ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीतजास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत व ह्या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, पालक मुलीला तक्रार करू नये ह्यासाठी दबाव आणतात, पीडिता हीच जणु काही दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्‍या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीतजास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. ह्या शिवाय जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर 112 ह्या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अ‍ॅपच्या माध्यमून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. ह्याशिवाय सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 1930 वर संपर्क करावा. हा क्रमांक सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 उलब्ध आहे. त्याशिवाय www. Cybercrime.gov.in ह्यावर email करावी ह्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2 महिन्यात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक केले आहे व ह्यासाठी Fast track courts स्थापन केलेली आहेत.

              छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलीसांनी चोवीस तासात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्यावेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूम सारख्या अ‍ॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणार्‍या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देउन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, पोलीसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्प वयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरुरीचे आहे. समाजानेही ह्या पीडितेंच्या बाबतीत आपला दृष्टीकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी समाजातील सर्व सूज्ञ व्यक्तींनी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे.

  शहरांमधील वाढणारा एकटेपणा, शेजार्‍याबद्दल पूर्ण उदासीनता, यामधून वरवर चांगल्या दिसणार्‍या गृह संकुलात दहशतवादी येऊन राहिल्याचे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. एखादी व्यक्ती घरामधे बरेच दिवस मृत पडल्याचे अनेक दिवसांनी निष्पन्न होते. निराशेमुळे आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर केवळ तपासाची भूमिका न घेता पोलीसांनी शहरातील विविध गट सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहतील व इतर लोकांच्या सुखदुःखामधे संवेदनशीलपणे भाग घेतील, ह्यासाठी विविध कार्यक्रम कल्पकतेने राबवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समंजस नेतृत्त्व दाखवून समाजामधे शांतता व सुव्यवस्था राहील ही जबाबदारी येणार्‍या काळात पोलीसांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी पोलीस प्रशिक्षणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहे.

   ************  ************  *********

 _______________  ___________________________   _______________

भारत – म्यानमार सीमेलगत कुंपण घातल्याने समस्या सुटणार का?

प्रवीण दीक्षित

म्यानमारला लागून असलेल्या १६४३ किलोमीटरच्या सीमेवर कुंपण घालण्याच्या निर्णय केंद्राने घेतला आहे. म्यानमारमधून आदिवासी कुकी-चिन लोकांचे भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा मणिपूरमधील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. मैथेई समाजाने या घुसखोरीमुळे भारत-म्यानमार सीमेवरून अंमलीपदार्थ तस्करी आणि दहशतवादी नेटवर्क चालवले जात असल्याचा आरोप केला. खुली सीमा आणि FMR (फ्री मूव्हमेंट रेजिम) चा वारंवार होणारा गैरवापर यामुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र यासर्व समस्या सोडवणे हे फक्त कुंपण घातल्यामुळे सुटणार आहेत का? याचा सरकारने पूर्ण विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ कुंपण पुरेसे नाही तर यासाठी सैन्याही तेथे तैनात करावे लागेल . त्यांना त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी रस्ते व रसद पोचवावी लागेल हे शक्य आहे का याचा ही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे.

गेल्या आठवड्यात या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सप्टेंबर २०२२ पासून स्थगित करण्यात आले ली फ्री मुव्हमेंट रिजीम (एफएमआर) व्यवस्था औपचारिकपणे संपुष्टात आणण्याच्या योजना देखील सरकारच्या विचाराधीन आहेत.

२०१८ मध्ये लागू झालेल्या एफ. एम. आर. ने दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही व्हिसाशिवाय दुसऱ्या देशात १६ किलोमीटरपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी दिली.

फेब्रुवारी २०२१मध्ये तडमाडॉने यांगूनमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर भारत-म्यानमार सीमेवरील परिस्थिती बिघडली आहे हे मान्य आहे. जुंटाने कुकी-चिन लोकांचा छळ केला आहे आणि अशांततेमुळे देशाच्या ईशान्येकडे म्यानमारच्या निर्वासितांचा ओघ वाढला आहे. तीन वर्षांपूर्वी अलीकडील लष्कराने सत्ता ताब्यात घेईपर्यंत यांगूनबरोबर व्यवसाय करण्याच्या भारताच्या धोरणाने मोठ्या प्रमाणात काम केले. फेब्रुवारी २०२१ पासून, मिझोरामच्या सीमेवर असलेला देशाचा चिन प्रांत, जुंटा आणि त्याच्या विरोधकांमधील संघर्षातील एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बनला आहे.
कुंपण बांधण्यापूर्वी सध्या बांगलादेश, पाकिस्तान येथे आपल्या सीमांवर कुंपण आहे तसेच सैन्यही तैनात आहे. ह्याचाही अभ्यास करणे जरूर आहे. पाकिस्तान सीमेलगतचा भाग हा काही ठिकाणी बर्फाच्छादित आहे तर बांगला देश कडे डोंगर दऱ्या आहेत. तरीही येथे भुयारी मार्ग करून त्यातून अवैधपणे घुसखोरी तसेच शस्त्रास्त्र पाठवणे हे सुरूच आहे.

भारत म्यानमार सीमेवरील बराचसा भाग हा निर्मनुष्य आहे. मात्र तिथे जे असणारे काही पॉकेट्स आहेत जसे की मिझोराम आहे त्यांची सीमा ही कृत्रिम सीमा आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या दिवाणखान्यात बसून ओढलेली रेघ आहे. नैसर्गिक सीमा नाही आहे. त्यामुळे मिझोंची अनेक कुटुंबे ही काही याबाजूला आहेत तर काही त्याबाजूला आहेत. त्यामुळे मिझोरामच्या लोंकांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे अनेक मिझो लोकांवर अन्याय होतो त्याला कंटाळून ते भारतातील मिझोराम मध्ये येतात,मात्र आम्हाला ते जड नाहीत असे म्हणून स्थानिक त्यांचे स्वागत करतात . अशा परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना करून सीमा सुरक्षा करायची याचा सरकारने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण १६४३ किलोमीटर सीमेवर फक्त कुंपण बांधून उपयोग नाही तर त्याठिकाणी सैन्य ही उभे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सैन्याची काळजी तसेच व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे. एवढं सगळं केले तरी या समस्यांवर तोडगा निघेल असे नाही. त्यापेक्षा कुठून ही घुसखोरी होत आहे किंवा अमली पदार्थांची तस्करी होत आहे यांचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणीच कुंपण बांधले तसेच सुरक्षा सैन्य त्या विशिष्ठ ठिकाणी उभारले तर त्याचा जास्त फायदा होईल.

दुसऱ्या देशातून येणारे लोक अनेक कारणाने येत असतात. काही निर्वासित आहेत तर काही कामासाठी येतात. सगळ्यांनाच घुसखोर म्हणणे बरोबर नाही. कामाच्या शोधात केलेले स्थलांतर हे इथल्या लोकांना तिकडची माणसे काम करण्यासाठी हवी असतात ती कमी पैशातही काम करण्यास तयार होतात म्हणून होत असते. हे सर्वच देशात होत असत. अमेरिका आणि मेक्सिको मध्येही कुंपण घालण्यात आले आहे तरी मेक्सिकोतून अमेरिकेमध्ये जाणारी लोक काही कमी नाही आहेत.
त्यामुळे या समस्येसाठी आपणही इतर देशानी केले तसे लेबर परमिट देण्याचा विचार करावा. म्हणजे त्यांना येथील नागरिकत्व मिळणार नाही परंतु कामगार मिळतील. हे जर धोरण स्वीकारले तर फायदेशीर होईल. मात्र अवैध अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी भारताने आता म्यानमार मधील चिन हा भाग आहे त्यातील बंडखोरांशीच बोलणी सुरु केली आहेत. तेथील काही अधिकाऱ्यांशी बोलून अंमलीपदार्थ तस्करी यांसारख्या समस्या आपल्याकडे येणार नाहीत यासाठी भारताने प्रयत्न सुरु केले आहेत. अफगाणिस्तान पेक्षा जास्त अंमली पदार्थाचे म्यानमारमध्ये उत्पादन होते. याचे उत्पादनच होणार नाही अशा काही उपाययोजना करायला हव्यात. तसेच चीनही अनेक कुरापत्या करत असतो त्यामुळे चीनलाही त्यांच्या या गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून त्या थांबवाव्यात हे सांगणे आवश्यक आहे, व तसे जगाला दाखवून देणे गरजेचे आहे .

Measures to promote Internal Security 

Praveen Dixit

DGP Maharashtra State (Retired)

December 31, 2023.

Since India’s independence, thousands of citizens from neighboring countries have been staying in India. They came in through legal as well illegal channels. Many these were deliberately settled in India by British. It is difficult to obtain official information about how many people live in India illegally at any given time. These illegal immigrants continue to flout Constitutional mandate about who should be considered as Indian citizens. Officers of Bureau of Immigration who manage immigration check posts need to scrutinize incoming foreigners from security of the country while facilitating them. Similarly, Superintendents of Police who function as Foreigner Registration Officers in districts and FRROs in metropolitan cities need to undertake monthly campaigns to identify illegally staying foreigners and ensure their deportation followed by blacklisting them to prevent their entry in the country. 

In 2004 and 2009, Indian electorate provided Congress-led UPA a clear mandate to rule the country for a long period of ten years.  Instead of attempting to solve the various economic, political and social problems, the government machinery was riddled with inaction, corruption, nepotism and fractions. The hall mark was policy of appeasement of minorities, hoping they would enable the Congress party to win the General Elections.  Neighboring country Pakistan took advantage of this misrule and successfully promoted terrorist activities in almost all major cities at will. The worst was repeated terrorist attacks in Mumbai in local trains, hospitals, stock exchange, hotels where foreigners were staying, petrol pumps, railway stations, jewelry market and many other sensitive places. These terrorist attacks resulted in hundreds of casualties and thousands of persons injured for life time. These included civilians as well as government doctors, nurses and law enforcing personnel.  In addition, there were also attacks in several other cities in North as well as South India

In addition to wreck India from within, Pakistan successfully pushed billions of rupees in fake Indian currency through Nepal and Bangladesh, with a view to create parallel economy and thus destroy Indian economy. Narco -terrorism was in full swing and funds collected through these mafia activities were being used to send arms, ammunition and other terrorist activities in India. To complicate the situation further, Maoists and Naxalites created havoc in 110 districts of 13 states from Pashupati to Tirupati. The number of people killed in Maoist attacks was many times more than the number of people killed in India-Pakistan or India-China wars. In addition, urban Naxalites operating in cities were mobilizing the masses to provide support in terms of recruits, support, medicines, shelter and funds to Maoists besides blocking development projects like the Narmada Dam by petitioning international financial institutions. 

Apart from these terrorist activities in the hinterland of India, a section of Sikhs particularly settled in countries including Canada, USA, Germany, Australia, UK and Pakistan indulged in cross border terrorist activities, attacks on Indian diplomats and temples abroad and pushed drugs through porous borders in India. These self -proclaimed advocates of Khalistan even indulged in violent attacks in India particularly in Punjab.  In addition, separatist activities in North Eastern parts such as Manipur, Nagaland were aided and abetted by Myanmar and China. While Taliban controlled Afghan government has put heavy restriction of cultivating poppy seeds, Myanmar has surpassed Afghanistan in cultivation of poppy seeds and making drugs which are now constantly being pushed in India in huge quantities.  Many young people in Punjab, Rajasthan, and Maharashtra have fallen prey to drugs including opium and heroin coming from Afghanistan and Pakistan. Similarly, youth in northeastern states have become addicted to drugs coming from Myanmar and Thailand. Due to the continuous supply of weapons, drugs and infiltrators of Jihadis from Pakistan, Jammu and Kashmir became completely unstable and it was not possible to run any administration there. Common people were victims of daily stone-pelting, police action, and terrorist attacks. Millions of Kashmiri Hindu Pandits were compelled to abandon their homes and live in shelter homes in abject poverty in their own country.  

In the above background, when common man was suffering due to policy paralysis, corruption, increasing terrorist attacks, and rising inflation, the electorate preferred Narendra Modi led BJP and NDA in 2014 and 2019 It is proposed in this article to review strategic changes made by Modi led government to strengthen internal security in the country.  

Various factors including international developments, such as Russia- Ukraine war, Israel-Hamas war, foreign policies of major countries towards India, India’s foreign policy to global players have serious impact on internal security. In fact, it would not be wrong to say that India’s real as well as imaginary internal differences are exploited, aided and abetted by foreign forces to ensure continued incidents of terrorism in India. China openly supports Naxalism and Maoism in India in many ways including providing finances, arms and ammunition, communication equipment, shelter, and propaganda abroad. Followers of Maoism have a firm belief in Mao’s dictum ‘power is obtained through barrel of  gun’ and act accordingly. This movement, which started in Naxalbari in Bengal, is no longer limited to Dandkaranya and remote forest areas, but is now spreading among university youth in urban areas as urban Naxalism. Violent riots which started from Bhima Koregaon at Pune and spread to distant places against upper castes in a very short time demonstrates the preparations of Maoists. Attempt to create ruckus by persons claiming to be belonging to Bhagat Sigh Azad forum by entering in Lok Sabha during the Winter Session in 2023 is another example of urban Naxal activities. Involvement of Christian missionaries in creating internal disturbances is also vividly depicted through persons such as Stan Sami who operated from Jharkhand, and Varvara Rao, who was active in Hyderabad. Even after India and many other countries including USA, UK, France urged UN Security Council to declare certain persons as terrorists on the basis of their objectionable activities supported by Pakistan, China used its veto power to negate international efforts. Reasons for China and Pakistan friendship are not secret.   Pakistan has given Indian territory in Occupied Kashmir for China’s ambitious road project to reach Karachi port, and members of these terrorist groups have been given the task of protecting Chinese workers and constructions done by them against the opposition from locals in Pakistan. In return, China thwarts any international attempt against these terrorists. This was underlined in the first ever meeting of the UN Special Security Council held in Mumbai and Delhi on October 26-27,2022.

Since India’s independence, Pakistan has been waging a low-cost covert proxy war against India, which includes efforts to separate Kashmir from India, provide active support to self-proclaimed advocates of Khalistan in Punjab, and continuously send arms and ammunition, including AK-47s, China made pistols and magazines and drugs to India’s border areas via drones, tunnels, and coastal areas. Apart from efforts to infiltrate jihadi youth to Kashmir, Pakistan has been constantly encouraging Indian minority youth to Pakistan via Gulf countries, training them in terrorism, providing them with financial assistance, and encouraging them with contact materials. ISI of Pakistan has been constantly providing full protection to Dawood Ibrahim, the main mastermind of Mumbai terrorist attack in 1993, as well as in 2008 and his other associates in Karachi and other places. In these efforts, Pakistan is supported by Türkiye, Malaysia, and other Islamic countries, under the pretext of religion.

 Investigations have revealed that many Muslim youth including women from India have reached Syria and other parts to become members of ISIS. They were also noticed fighting alongside Taliban in Afghanistan. After the United States withdrew its troops from Afghanistan, the radical Taliban militants who took control of the country have repeatedly stated that their declared goal is to wrest control of Kashmir from India. In fact, the NIA has stated in charge sheets of terrorist cases that several terrorist organizations were operating under the leadership of the Popular Front of India (PFI) in Patna, Hyderabad, Kerala, and other places to establish Ghazwa-e-Hind (a Muslim state) in India by 2047.  The NIA has mentioned in a charge sheet filed that advocates of Khalistan Islamic terrorists, Christian missionaries and Maoists seem to be actively aiding and abetting one another to break India in pieces. In the recent investigation of Pune terror module detected in July 2023, NIA raided 44 places in various parts of India, and arrested 15 persons including Saquib Nachin from Padgha near Borivali, Mumbai. The accused were involved in propagating the violent and extremist ideology of ISIS and in carrying out acts preparatory to terrorist violence, including recruiting individuals. These youth were given allegiance (bayath) to the self-styled Khalifa (leader) of ISIS. The probe revealed the accused were actively involved in raising funds to finance their terror plans and designs. Additionally, the NIA found DIY (do it yourself) kits with their contacts from the accused. DIY kit is essentially a fabricated tool created by foreign-based ISIS handlers to facilitate lone-wolf attacks. DIY kit contains material to misguide and manipulate youth through fabricated stories. This manipulation aims to provoke the youth into engaging in terrorist activities and mass killings. It also provides guidance on fabricating IEDs and all weapons such as pistols. The kit encourages youth to carry out their mission independently, believing it to be in line with their goal of achieving Jannat. Recruits are advised not to disclose their identity even to family members, while attempting to motivate others to follow the same path. The DIY kit also encourages the creation of media content by foreign-based ISIS handlers. The accused were found possessing propaganda magazines like ‘Voice of Hind’ and ‘Voice of Khurasan’.    In addition, Islamic fundamentalists using jihad appear to have tricked several young Hindu (including SC and ST) women into marrying them and then harassing them. These young girls are often found to be victims of acid attacks, gang rapes, threatening to kill their families and spreading fake videos against them. Many of these girls are forced to convert by misinterpreting the freedom of religion guaranteed by the Constitution.

Like Islamic fundamentalists, Christian evangelists are also noticed inciting many Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India to convert with false promises. The practice of witchcraft, of giving money to the needy for medicines, for education and receiving favors from the church have contributed to these malpractices.  The United States, the United Kingdom, and many other European countries have spontaneously sent large sums of money as well as young people for this practice of proselytization among Hindus.  Many NGOs funded by Christian Missionaries for uplifting woman, destitute are indulging in conversions. These organizations and their collaborators are openly advocating that political parties with nationalist ideology should not be elected. The freedom of religion guaranteed by the Constitution appears to have been used against members of the majority religion in India. In many such cases, these conversion activities have resulted in sporadic incidents of mob-lynching, and rioting. In fact, the intention is clear: increase members of Christian faith and thus have a policy favorable to the forces outside India. Clergy in the North East are inciting Scheduled Tribes to secede from India by converting them. Since Narendra Modi became the Prime Minister of India, thousands of such voluntary organizations have been closed down for non-compliance of FCRA. At the same time, special efforts are being made for the development of North Eastern states and aspirational 110 Districts. More than 14 agreements have been signed in last nine years with separatist organisations including ULFA of Assam. This has reduced the gap between people of North East and the Central government considerably and opened the doors of peace and development in these border states. Special schemes have been launched to support Scheduled Tribes in other states which are threatened with extinction of their traditions. Militancy in the North-East is almost over and militant groups have been brought into the mainstream. At the same time, violent incidents in various tribes in Manipur and border dispute between Assam and Meghalaya underline the need to be sensitive to these issues and ensure outside terrorist groups in Myanmar do not take advantage of these issues.  In this background, one tends to agree with the union   home minister when he stated that that in coming 2-3 years, Left-wing extremism as well as North East separatism would be a thing of the past.  At the same time, he reiterated that there would be zero tolerance towards any terrorist activity. In fact, developmental activities in these districts have ensured that the recruitment of new youth to Marxist Leninist movement has almost come to an end. 

Right from independence, Pakistan has been harping its fiddle internationally that Kashmir has majority of Muslims and therefore the same needs to be brought under Pakistan. However, the then ruler Maharaja Hari Singh as well as people of Kashmir never wanted to join Pakistan. Following popular will, Maharaja Hari Singh signed an agreement to join India. Even then, Article 370 was introduced in Indian Constitution stating accession of Kashmir tis a temporary arrangement.  This became a bone of contention and source of terrorist activities in last 80 years. Narendra Modi government appreciated the difficulties of local people and repealed Article 370, created Union Territory of Ladakh and provided an opportunity to people of this region to access fruits of development in India. This repeal was confirmed by the Supreme Court as well and now Article 370 is a thing of the past. Many persons belonging to Scheduled Caste who were denied the right to vote in Kashmir are now able to do so. The development of Kashmir has reached the common man and they are able to have peaceful atmosphere essential for development. Lakhs of tourists are visiting Kashmir and providing boost to hospitality services.  At the same time, curfews and stone-pelting incidents have completely stopped. Infiltrators coming to indulge in terrorist activities are getting exposed with the help of local people and are being neutralized in short time.  

 After observing anti-national activities of Popular Front of Idia (PFI), Indian Government under Narendra Modi banned PFI before they could succeed in executing terrorist activists. Following raids in   Bengaluru, Coimbatore, Mumbai, Pune, Delhi; several anti-national elements belonging to proscribed organization were arrested. Their interrogation revealed that the activists were collecting funds legally as well as illegally from gulf countries and in India to promote their objectionable violent activities.  

In 2019, with a view to put effective legal action against individual terrorist persons and organizations as well as their sympathizers and fund providers, the Modi government amended the NIA Act and the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) to allow NIA to probe terror activities, fake national accounts and drugs. As a result, the conviction rate in cases investigated by NIA has gone up to 94%. As a result of these concerted efforts, after 2014, there have been no major terrorist attacks anywhere in India. Today there is appreciable improvement in the actions against potential terrorist outfits. This sucess needs to be attributed to increased information sharing and cooperation between the central and state governments and police administrations. In a continuous war against drugs, more than 100 thousand kilograms of drugs worth billions of rupees have been seized and destroyed and this process is going on.

As long as the paper-currency notes remain in use, no matter how much security features are introduced, Pakistan is pushing fake currency notes in the country to ruin India financially. To counter this menace, apart from demonetization, Modi government successfully implemented a very modern system of Unified Payments Interface (UPI) payments. Common people and vendors have adopted this UPI system very fast. Today billions of rupees are being transacted through UPI. Now India has started using digital e-rupee. All efforts are being made to ensure financial inclusion of everyone in the mainstream.  This would help in reducing the incidence of theft, robberies, fraud and strengthen financial security of India. During G-20 meetings in India in 2023, many developed as well as developing countries were keen to adopt this system. 

In a historic move the Modi government repealed archaic criminal laws including IPC, Cr PC and Indian Evidence Act and replaced these with Bhartiya Nyayasamhita, Bhartiya Nagagrik Sanrakshan Sanhita and Bhartiya Sakshya Sanhita 2023 respectively. The focus of these news acts is to provide justice to the victim in a specified time frame by using ultra moder technology and forensic science developments. Offences against women and children have been given primary focus so that their respect is upheld. These new laws have the potential of revolutionizing the criminal system in the coming years. This would strengthen efforts to deter offenders indulging in rapes, violating modesty of women, entering in marriages with deceit. Chain snatching, mobile snatching has been made new offence with three years punishment. Delay in delivery of justice would shortly be a thing of the past. Similarly Indian Telecommunications Act 2023 has been enacted by repealing Indian Telegraph Act. This would prove a big relief from cyber offences committed through use of multiple sims and other digital devices. 

Since 2014, there have been projects to keep a close watch on the big cities through CCTVs. In addition to this, CCTV cameras have also been installed at private institutions, co-operative houses, railways, banks, etc. They are being used for investigation after the incident. However, CCTV cameras on roads, railway stations, bus stands, banks, home institutions, shops, etc., will be connected to the police control room and will be used to take preventive action with the help of Artificial Intelligence (AI). Police are expected to take sue motto action before the victim complains about harassment of women, road rage and mobile theft. The use of drones has been increased for conducting surveillance in cities and ant-naxal operations. Use of innovative technology would certainly help improving the law-and-order situation in the cities. The development of anti-drone technology in the border areas is in advanced stage to counter dropping of drugs, arms and ammunition from Pakistan.   

Increasing use of Internet and resultant cybercrimes has created fear among its users.  Keeping this in mind, the Government of India has launched the 112 India app, the cyber helpline toll-free number 1930, and portal www.cybercrime.gov.in to take strict action against frauds and economic crimes against women.  Complaint can be filed anonymously.  Social awareness about cybercrimes is also being created with the help of relevant experts. Criminals are using social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp and Instagram to create riots among followers of different castes and religions. Therefore, the central government has made strict laws to close the accounts of such persons and apps, websites promoting these crimes. In addition, new comprehensive laws like the Data Privacy Act and the Digital India Act are proposed to be passed in the near future. It is important for each one of us to ensure that social media messages are not forwarded without verifying the facts. The rise in cybercrime is alarming. Many a times the cyber criminals are operating from across the borders and difficult to track. Retired persons looking for jobs, unemployed youth, women are gullible targets.  Under no circumstances, one should attend telephone calls coming from unknown numbers without their verification through apps such as True Call. In reading e-mails, never clique on links embedded in the mail. Don’t share your otp, password to unknown person. The Central government would do well by constituting a full-fledged machinery of experts to register and investigate cyber offences as these have the potential to ruin the lives of elderly, helpless victims in a big way. It is necessary to keep the cyber helpline in operation 24 hours. The state governments should join hands in these efforts to tackle cybercrimes effectively. 

Cyber frauds are being perpetrated by misusing bank accounts. Today, people are losing crores of rupees every day. In order to address this issue, the Finance Minister of India and the Governor of Reserve Bank of India (RBI) need to consider the measures taken by other countries and immediately stop the misuse of bank accounts.

Effective measures to enhance public-police cooperation

Legal, administrative measures initiated by the Central Government led by Narendra Modi have certainly met the challenges in maintaining internal security. The country can achieve the goal of five trillion US dollars per annum  and become a developed country if there is internal peace. To achieve this objective, police have to earn the confidence of the people. This calls for improvements in functioning of police administration through good communication with the public. Mere increase in the number of policemen would not be enough. This task can be met effectively if apart from above mentioned measures and effective use of innovative technology, police also seek active help from people who are cleared by police, in the area of creating awareness about prevention of cybercrimes, traditional crimes and identifying radicalized elements that are determined in breaking India. In Maharashtra as well as in many other states in India, the scheme of police Mitra under different names is operational since quite some time. Few states have provided legal framework to the same. It is imperative that instead of leaving it to the whims and fancies of local officers or individual states, the Government of India should set up a committee of experts to formulate the framework as well as legal outline to ensure that community policing scheme is implemented throughout the country in one format. There cannot be a better solution to bring about harmony between the police and the public than implementing this scheme. This scheme should be integrated in police training programmers as well. 

Interesting case studies such as launching of a novel scheme called ‘Police Dadalora Khidki’, implemented in Naxal affected districts of Gadchiroli and Gondia in Maharashtra demonstrate this aspect.  Under this project, more than 6000 youth have been trained in various trades which would enable them to become skilled workers or start their own business.  More than hundred thousand children have received various certificates including domicile or economically backward class. More than ten thousand persons have been operated for cataracts. These efforts have negated Naxal efforts to recruit new followers. Similarly, under Operation ‘Parivartan’ Superintendent of Police, Solapur Rural, has helped many youths in the settlement area which was notorious for being a hub of petty criminals, to become skilled workers. 

In conclusion, it may be said that corruption-free leadership, adoption of new technology, people-oriented schemes backed by administrative and legal measures is the bulwark to ensure internal security. 

******************    ***************   ***********

फौजदारी प्रक्रियेतील बदल PPT

दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर महाराष्ट्र…?

– प्रवीण दीक्षित,

 निवृत्त पोलिस महासंचालक 

                    गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थांनी केलेल्या कठोर उपायांमुळे देशापुढील दहशतवादाचे आव्हान बर्‍याच अंशी नियंत्रणात असले तरी आजही हा धोका टळलेला नाही; ही बाब महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई ठाणे जिल्ह्यात 44 ठिकाणी 9 डिसेंबर 23 रोजी राष्ट्री तपास संस्थेने (NIA) मारलेल्या छाप्यात स्पष्ट झाली आहे. ह्या वेळी 15 जणांना अटक करण्यात आली. पडघा जिल्हा ठाणे ह्या गावाचे नामांतर करून “अल् शाम ‘’ ठेवण्यात आले होते व त्याला सिरीयाचा भाग जाहीर करण्यात आले होते.  तसेच ऑगस्ट महिन्यात पुण्यात पकडण्यात आलेल्या संशयित आरोपींकडून उघडकीस आलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मूलतत्वावादाच्या प्रसाराला आपल्याकडील सुशिक्षित मुस्लीम तरुणही कसे बळी पडताहेत हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. भविष्यातील धोक्यांचा विचार करता भारताने यासंदर्भात एक विशेष कायदा करण्याची तातडीने गरज आहे.
——————-
              18 डिसेंबर रोजी NIA ने बेल्लारी, पुणे, अमरावती, मुबई, जमशेदपुर, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी धाडी घालून  मिनाझ  व सयीद समीर ह्याला ह्याला बेल्लारी येथून मुंबईतून अनस इक्बाल शेख  मो. मुनिरुददीन, सइद समिउल्ला मो. मुझम्मील ह्याला बेंगलुरुमाधून, शायान रेहमान ह्याला दिल्लीतून मो, शहबाझ ह्याला जमशेडपूर हून अटक केली. ह्या सर्व व्यक्ती ISS साठी कम करीत होत्या. त्यांच्या कडून स्फोटासाठी आवश्यक वस्तू, रोख रक्कम व स्मार्‌ट फोन जप्त करआयात आले.     ह्यापूर्वी 9 डिसेबर 2023 रोजी NIA ने पडघा जि. ठाणे व पुणे, मुंबई वगैरे 44 ठिकाणी धाडी घालून 15 आरोपींना अटक केली. पडघा गावाला अल् शाम नाव ठेऊन त्याला सिरीयाचा भाग म्हणून जाहिर करण्यात आले होते. ह्यात दहशतवादी साकिब नाचन, मुलगा शामिल नाचन, भाऊ अकिब नाचन  ह्याचा सामावेश आहे.  ह्या आरोपींनी मुंबई सह अनेक ठिकाणी जाऊन रेकी केली होती. त्यांना विदेशातून पैसा मिळत होता. गर्दीच्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याची त्यांची तयारी होती. ड्रोनने हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जात होते. साकिब नाचन संघटनेत सहभागी होणार्‍यांना “ बायथ’’ म्हणजे ISIS साठी निष्ठा ठेवण्याची शपथ देत होता. पुण्यातील डॉ. अदनान अली सरकार हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणून सांगता येईल.

                      नुकतेच पुण्यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आणि एटीएसने पकडलेल्या काही संशयित आरोपींच्या तपासामधून देशविघातक शक्तींची कारस्थाने पडद्यामागे कशा पद्धतीने सुरू आहेत याचा पर्दाफाश झाला आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा अस्त झाला असल्याचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती पूर्णतः अद्यापही नामशेष झालेली नाहीये. या संघटनेचे काही लोक मारले गेले असतील; परंतु या संघटनेतील स्वतःला म्होरक्या म्हणवणारे काही जण मात्र आजही कार्यरत आहेत आणि ते आपला कुप्रचार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारत हा अशा दहशतवादी संघटनांच्या नेहमीच निशाण्यावर राहिला आहे. कारण भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे आणि या संघटनांना लोकशाही मान्य नाही. काश्मीरचे निमित्त करुन या दहशतवादी संघटना सातत्याने भारतविरोधी कारवाया करत असतात. विशेषतः, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्ववादाचा प्रसार करुन त्यांची माथी भडकावण्याचे काम ह्या संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. अशा प्रकारच्या मूलतत्ववादाने, कट्टरतवादाने प्रभावित झालेले लोक आपल्याला देशभरात अनेक ठिकाणी सापडत आहेत. तामिळनाडूत कोईमतूरमध्ये मंदिराजवळ गाड्या जाळून केलेला स्फोट असेल किंवा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, भोपाळ अशा अनेक ठिकाणांवरुन पकडण्यात आलेल्या आरोपींकडून उघड झालेल्या माहितीवरुन ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नेहमीप्रमाणे ‘इस्लाम खतरे में है’ असे सांगत या संघटना या लोकांची डोकी भडकावत असतात. दुर्दैवाने, सुशिक्षित किंवा मुक्त विचारांचे लोकही या धार्मिक उन्मादाला बळी पडलेले दिसून येतात.

                          याचे ठळकपणाने दिसणारे उदाहरण म्हणून एनआयएच्या छाप्यात पकडण्यात आलेल्या डॉ. अदनान अली सरकार याच्याकडे पहावे लागेल. ससूनसारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्याने डॉक्टरकीची पदवी मिळवलेली आहे. त्याची नोकरी–व्यवसाय उत्तमरित्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु धार्मिकरीत्या तो पूर्णपणे बिथरलेला होता. पण त्याच्या आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता त्याने काही इंजिनियरना, बॉम्ब बनवण्यात निष्णात असणार्‍यांना हाताशी धरून, त्यांना धार्मिक मूलतत्ववादी बनवून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अल सुफा म्हणजे प्रेषित मोहम्मदांचे रक्षक. एनेस्थीसियामध्ये एमडी झालेला अदनान सरकार याचे टार्गेट युवक होते. आर्थिकदृष्या कमकुवत मानसिकरीत्या दुर्बल असणार्‍या युवकांना शोधून त्यांना तो दहशतवादी बनवत होता. त्यासाठी त्या युवकांना पैशांची लालसा दाखवत होता.

                            त्यापूर्वी राजस्थानमध्ये एप्रिल २०२१ मध्ये इम्रान भाई नावाच्या एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशात काही लोकांना हाताशी धरून ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. परंतु २०२२ मध्ये यातील काही जण रतलाममधून बॉम्ब घेऊन जात असताना पकडले गेले. त्यावेळी दोन जण तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले. ते बॉम्ब बनवणारे होते. या दोघांसह अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी पुण्यामध्ये कोथरुड येथे पकडले. त्यातून या सर्वांचे षडयंत्र उघडकीस आले.
वस्तुतः या संघटनेचा मास्टरमाईंड किंवा सेंट्रल कमांड सिरीयामध्ये आहे आणि तेथून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिशादर्शन केले जात आहे, असे दिसून आले आहे. दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे या संघटनेची काही मोड्युल्स दिसून आली आहेत. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला गेस्ट मॉड्यूल म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला होस्ट मोड्युल समजले जात होते. याचा अर्थ आपल्या नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत याची व्यवस्था करणे हे काम पुणे मोड्युलतर्फे करण्यात येत होते. आता पकडल्या गेलेल्या संशयित आरोपींचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाहीये. कारण सोशल मीडियावर कोडवर्डस्चा वापर करुन संदेशांचे आदानप्रदान करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ही मोडस ऑपरेंडी जगभरात दिसून आली आहे. सोशल मीडियावरील माहिती एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाला दहशतवाद्यांकडून होणार्‍या सोशल मीडियाच्या वापराने हैराण केले आहे. भारत हाही एक त्यापैकी एक बळी आहे.
आता पकडण्यात आलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही सॉफ्ट टार्गेट्स् ची किंवा संवेदनशील ठिकाणांची रेकी केली होती. अशा ठिकाणांची निवड करतानाही दहशतवादी संघटनांचे एक सूत्र असते. त्यानुसार साधारणतः कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षणव्यवस्था कमी असेल अशा पण महत्त्वाच्या ठरू शकणार्‍या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. मुंबईतील छाबडा हाऊसवर, ताज हॉटेलवर २६/११ ला झालेला हल्ला हे याचे ठळक उदाहरण होते. अशा ठिकाणी हल्ला करुन जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. टेलीग्राम सारख्या सोशल मीडियावरुन त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते. मुख्य म्हणजे या लोकांची माथी भडकवताना त्यांना ‘तुम्ही यामध्ये मारले गेलात तरी जन्नतमध्ये जाल’ अशा प्रकारच्या भ्रामक   गोष्टींनी प्रभावित केलेले असते. या भूलथापांना ही मंडळी बळी पडतात. अलीकडील काळात पकडलेले आरोपीही याचाच एक भाग आहेत. अर्थात, अशा विचारसरणीने प्रभावित झालेल्यांची संख्या मोठी असणारे काही भाग अलीकडील काळात दिसून आले आहेत.  भिवंडीजवळील पडघा जसा आयएसआयचा जिल्हा जाहीर करण्यात आला तसेच अशा प्रकारचे ‘मिनी पाकिस्तान’ देशात अनेक ठिकाणी आहेत आणि तिथे बाहेरचा माणूस सहजासहजी जाऊ शकत नाही. पोलिस पोहोचले तरी त्यांना काम करु दिले जात नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे येणार्‍या काळातही अशा धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रेरीत असणार्‍या लोकांचा धोका देशाला राहणारच आहे.

                              आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? सर्वांत प्रथम देशभरातील मुस्लिमांनी त्यांच्या भागामध्ये अशा प्रकारच्या संशयित वर्तणूक असणार्‍या लोकांची माहिती पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५ –१६ मध्ये आयएसआयचा जोर होता तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. त्या माहितीनुसार अशा मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचा प्रयत्न केले जात होते. पुण्यातील प्रकरणानंतर आता अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

                            दुसरा उपाय म्हणजे, भारत सरकारने इंग्लंडसारख्या देशांप्रमाणे यासाठी एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मूलतत्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल. यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आयपीसी, युएपीएसारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. कारण हा धोका खूप मोठा आहे. त्यामुळे विविध सुरक्षा यंत्रणांनी यासाठीच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सरकारला सांगितले आहे. कारण पोलिसांकडून होणार्‍या ब्रेनवॉशिंगला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे ब्रिटनच्या कायद्यांचा अभ्यास करुन आपल्याकडेही लवकरात लवकर असा कायदा आकाराला येणे गरजेचे आहे.  आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे अनेक देश या मूलतत्ववादाचा सामना करत आहेत. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी या देशांनी नवीन कायदे केले आहेत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या दहशतवादाच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांनी माहितीचे आदानप्रदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण आपल्या देशात चार–पाच जणांना पकडून काहीही होणार नाही. त्यांचा मास्टरमाईंड जिथे आहे तिथून तो नवी प्यादी शोधेल आणि त्याचे काम सुरू ठेवेल. त्यामुळे मुळावर घाव घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आहे. अमेरिका ज्याप्रमाणे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला ठेच पोहोचवणार्‍या दहशतवाद्यांचा ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करुन खात्मा करते तशाच प्रकारे आपणही या सर्वांमागचा मास्टरमाईंड शोधून त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. तरच अशा देशविघातक शक्तींना जरब बसेल. आज आपल्या तपास यंत्रणांनी कारवाई करुन या संशयितांना पकडले नसते तर काय घडले असते याची कल्पनाच केलेली बरी!

साकीब नाचन सारख्या दहशतवादी व्यक्तींना मरे पर्यंत तुरुंगात ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा बाहेर आल्यावर ते पुन्हा दहशतवादी कृत्येच करणार आहेत.  आज आपण आयसिसशी सिरीयाचे नाव जोडत असलो तरी भारतातील या प्रकारांमागे पाकिस्तान, चीन यांचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हे लोकशाहीविरोधी देश आहेत.  तसेच या राष्ट्रविघातक शक्तींना भारतात कुणाचे सरकार आहे याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. ते भारत हाच आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे याविरोधातील उपाययोजनांना, कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक भूमिका घेत पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण दहशतवाद हा सर्व लोकशाहीवादी देशांचा शत्रू आहे. त्यामुळे लोकांनी एकवाक्यतेने पुढे येऊन ‘अशा विघातक शक्तींविरोधात कारवाई करा,’ आम्ही सरकार सोबत आहोत असे सांगणे गरजेचे आहे.
सरकार, विरोधी पक्ष, सतर्क नागरीक, प्रचार माध्यमे ह्या सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करण्यानेच हा दहशतवाद नियंत्रणात राहू शकतो.

***************    **********************   ***********

महाराष्ट्रामध्ये लाचखोरीच्या प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हा सिद्ध होऊन संबंधित आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लाचखोरी प्रकरणात करण्यात आलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे हनन होत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी यंत्रणांच्या साधनांचा आणि वेळेचाही यामुळे अपव्यय होत आहे. संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र, हे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजिबातच समाधानकारक नाही. हे प्रमाण वाढण्यासाठी आणि खऱ्या गुन्हेगारांवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना तातडीने शिक्षा होण्यासाठी, केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील अधिकारीच नव्हे तर लोकशाही मूल्यांची बुज ठेवून मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य असलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांनीही भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबत गांभीर्य दाखविणे आवश्यक आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या प्रमाणाबाबत महाराष्ट्राशी इतर राज्यांशी तुलना करायची झाल्यास गुजरातमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४० टक्के एवढे आहे. केवळ गुजरातच नव्हे तर देशातील अन्य अनेक राज्यांत महाराष्ट्राच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रासमोरील ही समस्या सोडविण्यासाठी काही उपायांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तक्रारदार, साक्षीदार, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्याय पालिकेतील अधिकारी यांसारख्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यातील विविध घटकांवर प्रभावीपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय चौकशीच्या माध्यमातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही अंतर्गत सुधारणेसाठी विविध पावले उचलणे आवश्यक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संचालक पदाच्या माझ्या कार्यकाळातील अनुभवाच्या आधारे काही सुधारणाविषयक मुद्दे प्रामुख्याने मांडावेसे वाटतात.

सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक पद रिक्त ठेवता कामा नये. तेथे योग्य व्यक्तीची तातडीने नेमणूक करणे अत्यावश्यक आहे. कारण महासंचालक नसल्यास या संपूर्ण विभागातील यंत्रणेच्या मानसिकतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. मागील दीड वर्षांहून अधिक काळ हे पद रिक्त आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य सचिवांनी विभाग प्रमुखांबरोबर नियमित बैठका घेऊन भ्रष्टाचाराबाबतच्या खटल्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याने तत्काळ दिल्या आहेत ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोपींचे निलंबनही केले गेले पाहिजे. यासाठी नियमितपणे आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पीठासमोर अथवा विशेष न्यायाधीशांसमोर भ्रष्टाचार प्रकरणातील खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे, त्या न्यायाधीशांनी प्रत्येक महिन्याला किमान पाच खटले तरी निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु त्याप्रमाणे क्वचितच कारवाई होताना दिसते. ह्या प्राथमिक सुधारणांसह पुढील काही मुद्दे देखील लक्षात घ्यायला हवेत.

तक्रारदार
संशयित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून त्यांचा भांडाफोड केल्यानंतर, तक्रारदारांना कायम एका गोष्टीची चिंता सतावत असते आणि ती म्हणजे सरकारी कार्यालयातील त्यांचे काम आता आडून राहणार. यावर तोडगा म्हणजे, संबंधित प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने तक्रारदाराचे सरकार दरबारी असणारे काम पूर्ण होईल याकडे स्वतः लक्ष देणे अथवा संबंधित विभाग प्रमुखांना लिखित स्वरूपात तक्रारदाराचे काम पूर्ण करण्याबद्दल सूचना करणे. यामुळे तक्रारदार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील लोकांच्या मनातही आत्मविश्वास निर्माण होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे तक्रारदारावर गुन्हेगार अथवा त्यांच्या साथीदारांकडून कोणताही दबाव येणार नाही याची काळजी घेणे, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचे मनोबल वाढविण्यासाठी आणि त्याला धीर देण्यासाठी वारंवार त्याच्याशी संवाद साधला पाहिजे. त्याचप्रमाणे संबंधित खटला न्यायालयात दाखल होईपर्यंत तक्रारदाराला कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायालयात खटला सुरू होण्यापूर्वी तक्रारदाराला घडलेल्या घटना पूर्णपणे आठवत आहेत की नाही, याची चाचपणी करून घेणे
आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे नेमके काय घडले आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला अथवा कर्मचाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात पूर्वी त्या अधिकाऱ्याकडून अथवा कर्मचाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरू होता, या सर्वांची उजळणी करून घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच सापळा रचताना घडलेल्या घटना तक्रारदाराला व्यवस्थित आठवत आहेत की नाही याची खातरजमा करून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे.

साक्षीदार
अशा प्रकरणांतील साक्षीदार हे सर्व सरकारी कर्मचारी असतात. सापळा रचताना जेव्हा त्यांना सहभागी करून घेण्यात येते तेव्हा त्यांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. एखाद्या प्रकरणांमध्ये अशा कोणा अधिकाऱ्यांनी शत्रुत्व घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्या अधिकाऱ्याच्या विभाग प्रमुखांना त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे.

तपास अधिकारी
तपास अधिकाऱ्याला प्रारंभी आणि नंतरदेखील वरचेवर, तक्रारी समजून घेणे आणि त्यापुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, तसेच कारवाईसाठी आणि सापळा रचण्यासाठी नवनवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. बहुतांश वेळा असे होते की, एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल होऊन त्यावर सुनावणी सुरू झाली असता संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याला खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दुसऱ्या विभागातून परवानगी मिळणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणी दरम्यान वेळोवेळी हजर राहणेही आवश्यक आहे.

न्याय वैद्यक अधिकारी
पुराव्यांबाबत तज्ञांचे मत घेणे, विशेषतः आवाजाच्या नमुन्याबाबत न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याचे मत घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यात कोणताही हलगर्जीपणा अथवा उशीर झाला तर त्याचा संबंधित खटल्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी नेमणूक करण्यात आलेले कर्मचारी नियमित तत्त्वावर कामावर घ्यायला हवेत. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी योग्य वेळी उपलब्ध होतीलच असे नाही.

मंजुरी देणारे अधिकारी
मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा तपासाचा अहवाल सुपूर्द करण्यात येतो तेव्हा, संबंधित प्रकरणात प्रथमदर्शी पुरावा आहेना हे पाहणे एवढेच अपेक्षित आहे. संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर छाननी न्याय पालिकेतील अधिकाऱी सविस्तर करणारा असतात. खरे तर खटले चालवण्याबाबतची मंजुरी दोन महिन्यांच्या आत देणे आवश्यक आहे. यांपैकी अनेक अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यायालयात साक्ष देतात. या व्हिडिओची गुणवत्ता बरेचदा चांगली नसल्याने त्याचा परिणाम संबंधित खटल्यावर होतो, त्या दृष्टीने सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे.

सरकारी वकील
गुन्हा सिद्ध होण्यामध्ये आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे सरकारी वकिलांची उदासीनता. ही समस्या सोडविण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी सरकारी वकिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना नव-नवे तंत्रज्ञान अवगत करून देणे आणि त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच महत्वाच्या खटल्यांमधे नाणावलेल्या अभियोक्त्यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.

न्यायपालिका : जरी माननीय उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना लाचलुचपत प्रकरणांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधीश घोषित करून त्यांना किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. याचा परिणाम म्हणजे खटले निकाली लागण्यास वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारच्या खटल्यामध्ये उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालांचे व्यवस्थित आकलन होण्यासाठी जिल्हास्तरावरील न्यायपालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी वरचेवर प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करणेही आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानातील नवे-नवे बदलदेखील त्यांना समजावून देणे आणि त्याचा वापर करण्यास शिकवणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांत न्यायालयातील अधिकारीही आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडत असल्याचे निदर्शनास येते, अशा परिस्थितीमध्ये ही बाब उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. यासाठी दर महिन्याला संचालकांनी त्यांच्या बरोबर बैठका घेणे आवश्यक आहे.

आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाचखोर अधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचल्यानंतर, संबंधित विभागात प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळलेल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ का करू नये ही विचारणा करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे.
यात अजून एक उपक्रम राबवता येईल तो म्हणजे, प्रत्येक प्रकरणांची प्रथमिक स्तरावर छाननी करताना संबंधित जिल्ह्यातील जवळच्या विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेता येऊ शकेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात संबंधित खटल्यातील त्रुटी दूर होण्यास अधिक मदत होईल.

या सर्व उपायांची अंमलबजावणी केल्यास आणि त्यांचे पालन नीट होत आहे की नाही याकडे वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष दिल्यास गुन्हा सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात नक्कीच वाढ होईल. या सर्व उपायांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी आणि लाचलुचपत प्रकरणांत गुन्हे नोंदविण्यात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणातही अग्रस्थानी जावा हीच इच्छा.