प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

     जगातील अनेक देशांवर नजर टाकल्यास राष्ट्र म्हणून हे देश अयशस्वी झाल्याचे दिसते. विशेषतः भारताच्या शेजारचे देश पूर्णतः कोलमडलेले दिसतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित धोवाल ह्यांनी एकदा ह्याचे विस्लेषण करताना सांगितले होते की कुठल्याही परकीय आक्रमणामुळे हे देश कोलमडले का? त्याचे उत्तर नाही असे आहे. अतर्गत सुरक्षा राखता न आल्यामुळे हे देश अपयशी ठरले आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतात सुद्धा 2014 पूर्वी वेगळी परिस्थिती नव्हती. काश्मिर, पंजाब, अष्टलक्ष्मी भाग, दंडकारण्यातील पशुपतीपासून तिरुपती पर्यंत ची 11 हून अधिक राज्ये इथली अंतर्गत सुरक्षा धोक्याच्या पातळीवर आलेली होती. 2047 पर्यंत देशात गझवा -ए- हिंद स्थापन करायचे मनसुबे जिहादींनी जाहीर केलेले होते.  तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी 2011 मधे जाहीर रीत्या सांगितले की नक्षलवाद हा भारतातील सर्वात मोठा अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका आहे. भारत हा एकसंध राहील किंवा कसे असा प्रश्न पडला होता. त्यावेळी 2014 मधे समंजस भारतीय नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने देशाची धुरा नरेन्द्र मोदींकडे सोपवली. मोदींच्या प्रगल्भ नेतृत्वाखाली अंतर्गत सुरक्षेसामोरील वर उल्लेखिल्या सर्व आव्हानांवर देशाने यशस्वीरीत्या नियंत्रण मिळवलेले दिसते.  त्यातील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे नक्षलवाद. अशक्य वाटणारे हे कसे घडले ह्याचा राजकीय निरीक्षक पुढील अनेक वर्षे अभ्यास करत राहणार आहेत. त्याना मदत व्हावी ह्या उद्देशाने गृह मंत्री अमित शाह ह्यांच्या भाषणाचा अभ्यास महत्वाचा  आहे.

     सुपरिचित नारद ऋषी व जंगलातील नाग   ह्यांची कथा आठवण्यासारखी आहे. नारदांनी नागाला सांगितले तू लोकांना चावू नकोस. नागाने ऐकले व येणारा जाणारा नागाला त्रास देऊ लागला. नारद परत आले व नागाला म्हटले मी तुला फुस करायला बंदी केली नव्हती. भारतातील पोलीस, सुरक्षा दले ह्यांची अवस्था अशीच होती. एकेका वेळेस 76 सुरक्षा कर्मचारी नक्षल्यांनी ठार मारले तरीही केन्द्रीय गृहमंत्री सांगत होते, नक्षल्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत असे मी त्यांना सांगणार नाही. अमित शहा ह्यांनी त्याच सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य वाढवले व हा चम्रत्कार पाहण्याचे भाग्य आपणा सर्वांना मिळाले.  30 मार्च रोजी लोकसभेत गृह मंत्री अमित शाह ह्यांनी निवेदन केले की भारतातील व विशेषतः छत्तिसगड मधील नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यात स्थानिक वनवासींच्या मदतीने केन्द्रीय पोलीस दले, राज्य पोलीस दले ही यशस्वी झाली आहेत. नक्षलवादावरील प्रहाराचा आढावा घेताना गृह मंत्र्यांच्या वक्तव्यातील महत्त्वाच्या मुद्दयांचा पुनरुच्चार करणे आवश्यक आहे.

     गेल्या 12 वर्षात पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींच्या तीव्र राजकीय निर्धारयुक्त नेतृत्वात विकासासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली व माओवाद मुळापासून उखडून टाकण्यात आला. पंतप्रधान मोदींनी ह्याबद्दल दिलेली माहिती त्यांच्या नुकत्याच केलेल्या 22 जून 2026 रोजीच्या भाषणातून स्पष्ट होते, (https://www.youtube.com/watch?v=tMuuRwc3OHY). त्यात सुरक्षेचे विविध उपाय, नक्षल्यांची आर्थिक गळचेपी, व गेल्या 12 वर्षात अखंडपणे केलेली विविध विकासाची कामे ह्यांचे महत्वाचे योगदान आहे. गृह मंत्री अमित शाह ह्यांनी सागितल्याप्रमाणे 31 मार्च 2026 ला भारतातील नक्षलवाद संपविण्यात आला. ह्यासाठी अमलात आणलेल्या महत्वाच्या घटनांचा उल्लेख करणे अवश्यक आहे. 2022मध्ये झारखंड मध्ये बुद्ध पहाड येथे कारवाई करून गुमला, लोहारडागा व लाटेहार जिल्हे नक्षलमुक्त करण्यात आले. 2022 सालीच operation Thunderstorm मधे नक्षलग्रस्त सेराइकेला, पस्चिम सिंहभुम, व खुन्ति जिल्हे नक्षलमुक्त करण्यात आले. 2025 मधे, तेलंगाणा व छत्तिसगड सीमेवरील 50 किलोमीटर लांब व 37 किलोमीटर रुंद डोंगरावर Operation Black Forest मार्फत तेथील नक्षल कारवायांवर प्रहार करण्यात आला. ह्याच बरोबर NIA ने नक्षल्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर कारवाई करून त्यांची रसद बंद पाडली. ED ने 11 जुन 26 रोजी बेंगलुरु येथील कोठनुर पो स्टे. मधे अमेरिकेतील बॅंकेची डेबिट कार्ड्स वापरून परदेशी निधी चा गैरवापर केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. त्यात 92.55 कोटींचा निधी नोव्हेंबर 25 ते एप्रिल 26 चया काळात गैरकायदेशीर मार्गासाठी वापरल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यातील 6.5 कोटी छत्तिसगडमधील नक्षल चळवळीसाठी वापरल्याचा आरोप आहे.आता त्याविरुद्ध कठोर कारवाई होत आहे. हयाशिवाय, केन्द्र सरकारने 761 कोटी रुपये देउन विशेष दले, राज्यातील गुप्तवार्ता केन्द्रे व जिल्हा पोलीस ह्यांची बळकटी केली. 596 नवीन पोलिस ठाणी बनवण्यात आली. गडचिरोलीत तर 24 तासात अभेद्य पोलीस स्टेशन बांधण्यात आले.

     नक्षल मुक्त भारत हा भारतातील लोकशाहीचा, विकासाच्या प्रयत्नांचा व राज्यघटनेने गेली 6 दशके चाललेल्या हिंसात्मक कारवायांवरील विजय आहे.

     अनेक ठिकाणांची उदाहरणे देऊन गृह मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अन्यायामुळे, गरीबीमुळे दंडकारण्य भागातील 12 कोटी जनतेत नक्षलवाद फोफावला हे खरे नाही तर नक्षलवाद्यांनी प्रयत्नपूर्वक हा भाग प्रगती होण्यापासून वंचित ठेवला. ह्या भागात नक्षलवाद सुरु रहावा, ह्यासाठी एकीकडे तत्कालीन पंतप्रधान, नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका आहे, असे जाहीर करतात, त्याच वेळेस केन्द्रीय सुरक्षा दलाच्या 76 जावानांना ठार मारले जाते, तरीही त्यावेळचे गृह मंत्री सांगतात की ‘मी नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत असे त्यांना सांगणार नाही’, अंतर्गत सुरक्षेला उघडपणे आव्हान देणार्‍यांना हे प्रोत्साहनच होते असे म्हणणे भाग आहे. पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती ही नक्षलवाद्यांसाठी काम करणार्‍याला देण्यात यावी असे त्यावेळेस सत्तेत असणार्‍या वरिष्ठ खासदाराने राज्य सरकारला पत्र लिहिले. भारत सरकारचे धोरण ठरवण्यासाठी National Advisory Council ही पूर्णपणे extra constitutional authority स्थापण्यात आली. कोणतेही शासकीय पद नसताना सोनिया गांधी ह्या त्या संस्थेच्या अध्यक्ष झाल्या, ज्यांना, न्यायालयाने, नक्षलवाद्यांना प्रोत्साहन दिले ह्या गुन्हयासाठी शिक्षा ठोठावली ते, अन्य एका नक्षलवाद्याची पत्नी, प्रशासनात राहून डाव्या चळवळीला मदत करणारे व छत्तिसग़ड मधे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम पाहणारे, केम्ब्रिज मधे शिकलेले गृहस्थ हे सगळे त्या घटनाबाह्य संस्थेचे सदस्य नक्षलवाद विरुद्ध धोरण ठरवणार. त्यामुळे केन्द्रीय पोलीस दले आणि राज्य पोलीस दलेही त्यांचे हात बांधल्यासारखेच वागत होते. 2019 ते 2024 पर्यंत छत्तिसग़ड मधे सत्तेत असणार्‍या सरकारने नक्षल्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या अबुजमाड येथे नगण्य कारवाई केली. 2024 नंतरही तेलंगाणा मधे असलेल्या सत्तेत असणार्‍या सरकारने आम्ही आमच्या राज्यातील नक्षली उत्तरेकडे जाणार नाहीत एवढी काळजी घेऊ पण केंद्रीय मोहिमेत भाग घेणार नाही असे जाहीर केले. मधल्या काळात, बंदुकीच्या नळीतून मारलेल्या गोळीनेच आम्ही सत्ता काबीज करू हे नक्षली वारंवार सांगत होते, त्यांच्या समर्थनार्थ बुद्धिजीवींनी लिहलेले 2000 हून अधिक लेख प्रकाशित करण्यात आले, परंतु नक्षल्यांच्या अत्याचाराला बळी पदलेल्यांच्या समर्थनार्थ एकही लेख लिहावा असे कोणाला वाटले नाही. जिथे जमेल तिथे 12 हून अधिक राज्यात पोलीस स्टेशन्स वर हल्ले करून तिथली शस्त्रे, दारूगोळा लुटला जात होता. नक्षल्यांकडे असलेल्या शस्त्रांपैकी 92 टक्के शस्त्रे ही अशी लुटलेली होती. हिंसाचार करून पाड्यात राहणार्‍या, पण नक्षल्यांना सहकार्य न करणार्‍या सामान्य नागरिकांना, खंडणी न देणार्‍या कंत्राटदारांना, राजकीय व्यक्तींना, पोलीस अधिकार्‍यांना ठार मारण्यात येत होते. अशा प्रकारे 20,000 निष्पाप लोकांना नक्षल्यांनी चालवलेल्या स्वतःच्या न्यायालयात दोषी ठरवून फाशी देण्यात आाले व त्यांची प्रेते गावाच्या वेशीवर टांगून ठेण्यात येत होती. नक्षल्यांनी अपंग केलेले हजारो लोक आजही याची साक्ष देत आहेत. 7-8 वर्षाची लहान मुले, मुली ह्याना जबरदस्तीने पळवून नेऊन नक्षल करण्यात येत होते व त्यांच्या हातात बंदूक देऊन गोळिबार करायला लावला जात होता.  LTTE च्या मदतीने तेलंगाणा व ओरिसा ह्यांच्या सीमेवर improvised explosive devices (ied) ह्याचा कारखाना सुरु केला होता. रस्त्याच्या खाली 20 फूट ही स्फोटके ठेवायची, पोलीस वाहन आले की remote control ने हे वाहन उडवायचे, कोणी जिवंत असल्यास बेछूट गोळीबार करून त्यांना ठार मारायचे हे नेहमीचेच झाले होते. रस्ते पूल बांधायला आणलेली कोट्यवधींची मशिनरी, वाहने जाळायची व ह्या भागातील लोकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क येऊ द्यायचा नाही व त्यांना सतत दहशतीमधे रहायला भाग पाडायचे.

     70 रीच्या दशकात ब्रह्मदत्त शर्मा बस्तरचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी बाहेरच्या लोकांना बस्तरमध्ये जायला बंदी केली. त्यामुळे बस्तर मध्ये असलेल्या सर्व रस्ते, रुग्णालये कार्यालये बंद पडली. अशी ही प्रशासन नसलेली सर्व जागा नक्षल्यांना त्यांचा बालेकिल्ला बनवायला फारच सोईस्कर झाली. व त्यांनी स्थनिक लोकांवर अनन्वित अत्याचार करायला सुरवात केली.

     2024 मधे छत्तिसग़डमधे सत्ता परिवर्तन झाले व केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी नवीन व्यूह रचना केली. दंडकारण्यातील नक्षल भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी Central Command ची स्थापना करण्यात आली, केन्द्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना राज्य पोलीस दलांशी समन्वय वाढवण्यासाठी बस्तर, झारखंड भागातच राहण्यास सांगण्यात आले. 31 मार्च 2026 पर्यंत शस्त्रे खाली ठेवा, आत्मसमर्पण करा अन्यथा पोलीस कारवाईमधे तुम्हाला ठार मारले जाईल असा निर्वाणीचा पण सुस्पष्ट संदेश देण्यात आला. गृह मंत्र्यांनी ह्या संदेशाचा पुनरुच्चार करून शस्त्रधारींशी कोणतीही बोलणी होणार नाहीत हे वारंवार सांगितले. तरीही शस्त्रे खाली न ठेवणार्‍या सुमारे 500 नक्षल्यांना यमसदनी पाठवण्यात आले, 2000 जणांना पकडून तुरुंगात ठेवण्यात आले, 5000 जणांनी आत्मसमर्पण केले, व ही प्रक्रिया अजूनही चालूच आहे. नक्षल्यांच्या केन्द्रीय समितीतील 21 पैकी केवळ एक सध्या बाहेर आहे पण लवकरच तो आत्मसमर्पण करेल अशी अपेक्षा आहे. सर्व वरिष्ठ नेतृत्वच पोलीस कारवाईत समाप्त झाल्यामुळे त्यांच्या हजारो पाठीराख्यांनीही शस्त्रांसकट आत्मसमर्पण केले व शांततेचे कौटुम्बिक आयुष्य जगण्यास प्राधान्य दिले.

     जवळजवळ 60 वर्षे चाललेल्या ह्या डाव्या देशविरोधी मोहिमेतून काही धडे घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर भाषणात सांगितल्याप्रमाणे गुलामगिरीची मानसिकता झुगारून देणे आवश्यक आहे. 1935 मधे भारतीय घटना बनवताना इंग्रजांनी जाणुन बुजुन कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत राहील अशी तरतूद केली. 1950 च्या घटनेनेही तीच तरतूद कायम ठेवली. ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ म्हणणार्‍या देशविरोधी ताकदी नेहमीच अशा राज्यांच्या शोधात असतात जिथे त्यांना अभय मिळेल व देशविघातक कारवायांना खतपाणी मिळेल. त्यामुळे देश विघातक कारवाया कोणत्याही राज्यात चालू असतील तर तिथे केन्द्रीय दलांना, देश एकसंध ठेण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यास घटनात्मक अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या गुन्हे झाल्यानंतर NIA तपास करते, पण गुन्हे होऊच नयेत म्हणून नवी तरतूद आवश्यक आहे.

     भौगोलिक परिस्थिती, व साधनांची कमतरता ह्यामुळे दंडकारण्य भागात प्रगती होऊ शकली नाही असे समजले जाते ते अंशतः खरे आहे. मुळात भारतातील इंग्रजांची सत्ता कायम रहावी म्हणून फोडा व सत्ता करा हे इंग्रजांचे तत्व होते. त्याप्रमाणे वनवासी हे भारतातील मूळ निवासी आहेत, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे बाहेरील विकास न करता त्यांना जसे आहेत तसे राहून देणे गरजेचे आहे असे धोरण जाणुन बुजून इंग्रजांनी बनवले होते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या व केंब्रिजमधे हेच धडे शिकून आलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून बस्तर मधे भारतातील अन्य लोकांना तिथे जाण्यापासून बंदी केली.  त्याच वेळी, ख्रिश्चन मिशनरींना मात्र तिथे धर्म प्रचार करायला, आदिवासी लोकांच्या समजुतींचा गैरफयादा घेऊन त्यांचे धर्मांतरण करायला मोकळीक होती. हे तिथे राहून विकास होत नाही म्हणुन लोकांना चिथावत रहायचे व चीनच्या प्रेरणेने स्वतःला माओवादी म्हणवणारे भारतीय राज्यघटना आम्ही मानत नाही व शस्त्राच्या जोरावर सत्ता काबीज करायला पाहिजे असा प्रचार करून त्यांना विरोध करणार्‍यांना ठार मारत होते, भोळ्या भाब़ड्या वनवासींना तुमची जमीन, तुमची खनिजे, तुमचे पाणी बाहेरील लोक पळवतील अशी भीती दाखवून त्यांच्यात देशविरोधी चळवळ चालवून जन्ता सरकार नावाखाली अत्याचार करत होते.  ह्या दुष्टचक्रामुळे प्रशासनतील कोणीही व्यक्ती ह्या भागात काम करायला जात नसे व गेल्यास त्यांना पगारातून ठराविक रक्कम दर महिन्याला नक्षलवाद्यांना द्यावी लागत असे. पोलिसांनी कारवाई केल्यास सत्ताधार्‍यांच्या जवळचे वकील न्यायालयात PIL करून, मानवाधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करत होते. कुठेही रस्ते होऊन द्यायचे नाहीत, पूल नाहीत, आरोग्य सेवा नाही शाळा नाहीत. स्थानिक लोकांना धाकात ठेवून त्यांच्याकडून स्वतःच्या सगळ्या सोई करून घ्यायच्या, कोणी तयार नसल्यास, त्यांची निर्घृणपणे हत्या करायची. ह्या अत्याचाराना कंटाळून वनवासींनी नक्षल्यांना झुगारून नवीन भरती बंद केली व ते पोलिसांच्या बरोबरीने नक्षल्यांशी लढायले पुढे आले. चीनचा उदोउदो करत भारतीय संविधान नाकारणार्‍या माओवाद्यांनी  नक्षलग्रस्त भागात मानवाधिकाराच्या आडून पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची केले, आदिवासीवर अमानुष अत्याचार केले. ह्या उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी संकटकाळातही अविरत सेवाकार्य चालवून जनजाती समाजात उत्थानासाठी आपले योगदान दिले. ह्या लढ्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षे केलेले योगदान हा अभ्यासाचा वेगळा विषय आहे. ते संकलीत करून प्रकाशन करणे आवशयक आहे.

     येणार्‍या काळात ही अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून 1 एप्रिल पासून केन्द्र व राज्य सरकारांनी 137 विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सुरवात केली आहे. तरुणांना कौशल्ये देऊन रोजगार, स्वयंरोजगारास सिद्ध करण्यात येत आहे. शेती, फलोत्पादन ह्यात मदत करण्यात येत आहे. विमान तळ, रेल्वे, रस्ते, बॅंका, यांचे जाळे निर्माण करून बाजारापर्यंत पोचण्यास मदत करण्यात येत आहे. सर्वत्र आंतर्जालाची सोय करण्यात येत आहे.  त्याच बरोबर नक्षल्यांना मदत करणार्‍यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पुढील 18 महिने केन्द्रीय सुरक्षा दले ह्या भागात कायम राहणार आहेत. विकासासाठी उद्योगांमधे वनवासींना मालकी हक्क देण्यात येत आहेत. तरुणांना सांस्कृतिक कार्यशाळा, खेळ,पर्यटन ह्यात प्राधान्य देण्यात येत आहे. ह्या वर्षीच्या बस्तर ऑलिम्पिकमधे 4 लाख हून अधिक तरुण, तरुणींनी भाग घेतला होता. पोलिसांना विकासोन्मुख बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. ह्या सुशासनामुळे येणार्‍्या काळात शहरी नक्षलवाद्यांचाही बीमोड होणार आहे.

     त्यामुळे 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यात दंडकारण्यातील 12 कोटी वनवासी मोठे योगदान देतील ह्यात शंका नाही