VIEW POST
VIEW POST
महायुतीच्या सरकारपुढील येणार्‍या काळातील आव्हाने
प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)
महायुतीच्या आघाडीने प्रचंड बहुमत मिळवून नुकत्याच झालेल्या विधान सभा निवडणुकीत न भूतो अशा प्रकारचे यश मिळवून येणार्‍या पाच वर्षांसाठी मतदारांच्या मनात कायदा व सुव्यवस्थे बाबत मोठ्या आशा निर्माण केल्या आहेत. ह्या यशासाठी देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार ह्या तिघांनी व त्यांच्या कार्यकर्यांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतानाच येणार्‍या काळातील आव्हानांचा आढावा घेऊन त्याबद्दल गंभीर विचार करणे जरूरीचे आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी नरेन्द्र मोदींनी 5 ट्रिलियन डॅालरची अर्थ व्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. देवेन्द्र फडणवीस ह्यांनी त्यासाठी महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॅालरचे योगदान करेल असे जाहीर केले आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात 13 टक्के आर्थिक वाढीची जरूरी आहे.आज मितीस महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासात फक्त 7 जिल्हे ठोस योगदान करतात असे म्हटले जाते. त्यामुळे ह्या सात जिल्ह्यांच्या समस्या व इतर जिल्ह्यांच्या समस्या ह्यांचा वेगवेगळा विचार करण्याची जरूरी आहे. भारताचा आर्थिक विकास करण्यासाठी शांतता, कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असणे अपेक्षित आहे. नुकत्याच भुवनेश्वर येथे पार पडलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी ह्यासंबंधीचे सूत्र सांगितले की पोलीसांनी येणार्‍्या काळात SMART म्हणजे strategic, meticulous, adaptable, reliable and transparent बनावे. अर्थात पोलीसांनी योजनाबद्ध, बारकाव्यांचा अभ्यास करणारे, परिस्थितीशी जुळवून घेणारे, सामान्य माणसाचा विश्वास बसेल असे व पारदर्शी व्हावे ही त्यांची अपेक्षा होती. देशापुढील आव्हानांचा उल्लेख करून त्यांनी सायबर भामट्यांबद्दल जनजागृतीच्या माध्यमातून हे आव्हान संधीत परिवर्तित करण्याचे सुचवले. ह्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस ह़ॅकॅथॅान आयोजित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. किनार्‍यावरील बंदरांच्या सुरक्षेकडे विशेष ध्यान देण्याचा मोदींनी आग्रह केला. समुद्रमार्गे टनांनी होणारी अमली पदार्थांची होणारी अवैध आयात व त्याचे तरुणांवरील अनिष्ट परिणाम, त्याच बरोबर, दहशतवाद व त्यावरील उपाय, माओवादी डाव्या शक्तींकडून होणारे हल्ले, आर्थिक गुन्हे, परदेशातून होणारी घुसखोरी ह्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. 1 जुलै 2024 पासून अमलात आलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचा आढावा घेताना चंदीगड येथे झालेल्या परिषदेत नरेन्द्र मोदींनी अपेक्षा व्यक्त केली की वसाहतवादी संकल्पनांना आपण लवकर मूठमाती देऊ. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम ह्या कायद्यांच्या द्वारे सामान्य माणसाला त्वरित न्याय मिळेल.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व जनतेत पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशन मधे जनतेच्या सहकार्याने तेथील स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पोलीस मित्र योजना राबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली अनेक उद्योग चालकांकडून खंडणी उकळली जाते. रस्त्यावर होणारी आक्रमणे, रस्त्यावरील chain snatchings, robberies, extortions, पाकीट मारी, ह्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी, व दृश्य सुरक्षा मिळण्यासाठी पोलीस पथकांनी ठिक ठिकाणी रोज नाकाबंदी करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी अपघातात भारतात 1,60,000 हुन अधिक व्यक्तींचा बळी जातो, व 5 लाखांहून अधिक लोक जखमी होतात. रस्त्यावरील अपघात कमी करण्यासाठी उलट दिशेने येणारी वाहने तसेच drunken driving वरती कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. शहरातील वाहतूक पोलीसांची संख्या कमीत कमी तिप्पट करण्याची जरूरी आहे. पोलीस, अबकारी दल (exise) वाहतूक नियंत्रण (RTO) व अन्य आवश्यक विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून संबंधितांवर तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. विविध सभा, निदर्शने, मोर्चे, उत्सव ह्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी राजकारण्यांशी तसेच धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा करून त्यासाठी मैदाने, मोकळ्या जागा निश्चित करून फक्त तिथेच परवानगी देणे जरुरीचे आहे.
आजही पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ केली जाते. Mobile चोरीस गेल्यास गहाळ म्हणून नोंद घेतली जाते. हे टाळण्यासाठी 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या नवीन भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेप्रमाणे e-FIR दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला प्रसिद्धी देऊन स्त्रिया, वृद्ध व संबंधित ह्यांना e-FIR दाखल करण्यास प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कोणत्याही माध्यमातून कळवल्यानंतर १० मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोचतील ह्याची खात्री करणे जरुरीचे आहे. आपात्कालीन प्रसंगांसाठी उपयोगी पडावे म्हणून बनवलेले 112 हे app अनेक ठिकाणी उपलब्ध होत नाही. भारतातील सायबर गुह्न्यातील 25 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात होतात. गेल्या 11 महिन्यात 12000 कोटींचे अपहरण करण्यात आले आहे. त्यासाठीची helpline 1930 ही बहुतेक वेळा engage असल्यामुळे कळवता येत नाही. त्यात तांत्रिक सुधारणा अपेक्षित आहेत. पोलीसांना cybercrimes चे प्रशिक्षण अद्ययावत नसल्याने cybercrimes साठी विशेष तंत्रज्ञ, पो. अधिकारी व बॅंकिंग तज्ज्ञ ह्यांची संयुक्त नियंत्रण कक्षे स्थापून तातडीने कारवाई करणारी पथके ठिकठिकाणी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास 10-10 वर्षे झाल्यानंतरही पूर्ण होत नाही, त्यामुळे अनेक पीडितांना विशेषतः वृद्धांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. पोलीस, CA, बॅंक तज्ज्ञ व महसूल अधिकारी ह्यांची संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून लोकांचे गेलेले पैसे त्वरीत परत करण्यासाठी प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. शहरातील अनेक नागरिकांची मुले परदेशी जाण्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तरी ७० वर्षांहून अधिक एकट्या राहणाऱ्या व्यक्तींची पो. स्टेशन मधे नोंद ठेवून दर आठवड्याला त्यांची ख्याली खुशालीची चौकशी करण्यासाठी संबंधित पो. स्टेशनने संपर्क करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, बालके व दिव्यांग ह्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी संबंधितांची संयुक्त पथके स्थापन करून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवून त्यालला लोक चळवळीचे स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी ह्यांना संवेदनाशील बनवणे जरूरीचे आहे.
पोलिसांचे मनोधैर्य उंच ठेवण्यासाठी महानगरातील पोलिसांना पो. स्टेशन आवारातच बहुमजली इमारती बांधून घरे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आज असलेली घरे मोडकळीस आलेली असून तिथे राहणार्‍या पोलिसांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्या नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार बंद करून पोलीस महासंचालकांची स्वायत्तता सक्षम करणे गरजेचे आहे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुचवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य सुरक्षा सल्लागार नेमून ह्या व येणार्‍या काळातील समस्यांसाठी महायुतीचे नवीन सरकार ठोस कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे
********** ***************** ********************
VIEW POST
Alarming scenario of Cybercrimes in India
Praveen Dixit
According to a recent report, India has overtaken the top target for mobile malware attacks, accounting for 28% of global incidents. A sharp increase in phishing and trojan attacks, particularly targeting the financial sector, highlights the vulnerability of Indian users and businesses. Out of the cyber-attacks in India, Maharashtra and Tamil Nadu accounted for 25% each and remaining in other States. In last 11 months, cybercriminals have defrauded people by over 12000 crores of rupees. With a view to damage Indian economy and to create fear psychosis among the passengers and parents, hoax bomb threats are regularly created exploiting cyber space against aviation sector, railway stations and schools which are soft targets. Geometrical increase in the number of cybercrimes every day and at every place, is not only alarming but also traumatic. There is no exception and it is engulfing almost everybody whether rich or poor, educated or uneducated, men and women, elderly as well as youth. The criminals are usually invisible, and if visible their identity is fake. The victims are the gullible unsuspecting persons. They easily fall prey to the tactics including creating fear psychosis or desire to become rich overnight. The victims realise that they have been cheated after substantial period and few of these reach police stations but very little is gained in the process as the transactions are complete and the transferred amount has been withdrawn by the criminals. Many do not report these crimes out of shame or fear or lack of awareness.
The nature of cybercrime differs from place to place and incident to incident. It may be investment in equity market through fake portals, it could be an attractive job offer in the name of some reputed company, award of unsolicited lottery, it could be matrimonial proposal or it may be so called digital arrest by law enforcing authorities including cyber police, CBI, Income Tax or ED authorities.. Cybercriminals are increasingly leveraging search engine optimisation (SEO) to deceive victims. SEO manipulation allows criminals to rank fraudulent websites at the top of search results, making them appear legitimate and credible, duping victims into sharing sensitive personal and financial information. Fraudsters create fake websites that mirror legitimate businesses, online stores or financial platforms. There is a paid process to get your website at the top in search. Such websites look similar to the original. When the victim proceeds further, the money is transferred to third person through the gateway. It is suspected that bank employees could be part of such crimes while sharing victims’ documents with a third party. KYC of the bank account holder should be updated but many banks ignore this, which leads to difficulties in tracking the account information. Loan apps and gaming apps are another medium of losing private information. FedEx scam is currently at its peak. Cybercrimes may take place through a call from unknown and fake person sometimes giving attractive offer, or it could be threatening recorded message for a crime or accident which has never taken place. It may be in the name of gas connection company asking you to update your personal details and demanding bank account details. It could be through email asking you to provide your personal bank details or a video call putting you under fake “digital arrest’’ and demanding instant payment of huge amounts. Till the payment is completed the fraudsters won’t allow even to leave the room. Victims may be recently retired persons interested in investing their retirement benefits at attractive returns, or unemployed youth looking for a job offer in India or abroad. It could be a young woman interested in marriage offer. There are also instances when women may be threatened with blackmailing or publishing their obscene photos. One may say every possible trick to attract you for false promises, luring you to unusual returns because of your greed, or expecting to realise your dream for which you are not eligible, the cybercriminal is likely to entice you. Obviously, persons with substantial funds fall prey to these tricks and unfortunately, they are also those who are savvy with social media, mobile handling, or computer knowledgeable.
In fraction of the cases, where law enforcing agencies have been able to nab the criminals, even these offenders themselves are not aware where the money has been transferred. As per the recent NIA statement on October 10, 2024, NIA investigations have revealed that five persons were involved in trafficking vulnerable Indian youth to the Golden Triangle Region in Lao PDR where they were forced to commit cyber scams targeting European and American citizens. They operated through the consultancy firm ‘All International Services’ which functioned as a front for human trafficking. It is noticed that the real culprits are either from China or Pakistan and they are causing this cybercrime havoc in India, USA, UK etc.
The India Cyber Threat Report 2025 by the Data Security Council of India (DSCI) and Seqrite, spotlighted the evolving tactics of cybercriminals and the rise of AI driven attacks as a major concern. “Artificial intelligence (AI) will be used to develop highly sophisticated phishing campaign utilising deep-fake technology and personalised attack vectors, making them harder to detect. AI driven malware will adapt in real time to evade traditional security measures, while data poisoning attacks will compromise the integrity of critical AI systems in sectors such as healthcare and autonomous transportation” the report noted.
Deepfake technology will create compelling malicious content, including fake video or audio messages from trusted sours. This will facilitate more effective social engineering attacks, making it easier for cybercriminals to deceive users into executing malware or revealing sensitive information, it added.
The integration of AI capabilities with vulnerabilities in supply chains will lead to new types of cyber threats. Cybercriminals will employ AI driven methods to execute intricate attacks, taking advantage of compromised development resources and hardware manufacturing processes to insert malicious code through corrupted libraries and embedded hardware, it said.
“Critical infrastructure sectors in India, including healthcare, finance, and energy, will remain prime targets for cybercriminals. These attacks will aim to disrupt services, steal sensitive data, and exploit geopolitical tensions, emphasising the need for robust security frameworks and continuous monitoring to protect essential services,” the report, which studied over 18 industry sectors, said.
Furthermore, the convergence of fake government service applications and fraudulent investment platforms will create hybrid threats in 2025, it said. Cybercriminals will create advanced applications that mimic government benefit systems and investment services, using social engineering, influencer marketing, and sophisticated malware to carry out widespread financial fraud and identity theft, targeting public welfare recipients and retail investors alike.
Additionally, the rise cryptocurrency mining will invite a surge in cryptojacking attacks, where malware hijacks computing resources to mine cryptocurrencies without user’s knowledge.
The changing threat landscape of 2025 requires CISOs to fundamentally rethink their cybersecurity strategies, the report said, adding that traditional security models are becoming ineffective against emerging quantum threats and Ai-driven attacks.
Apart from registering offences under Bhartia Nyaya Sanhita, 2023, and I.T Act under various provisions, the RBI and other public as well as private banks, as well as telecom companies are constantly alerting their customers and the public in general against the spam messages from the fraudsters and appealing not to disclose their account details, or not fall prey to any links for undue rewards. They have also publicised their helplines where the victims are asked to report at the earliest. Government of India has issued the helpline no 1930 as well as asking victims to report to https://www.cybercrime.gov.in . It has also issued detailed safety tips on their portal. One such link is https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime_OnlineSafetyTips.aspx.
Department of Telecommunication has a portal called CHAKSHU: https://services.india.gov.in/service/service_url_redirect?id=MjQ0MDY= For Reporting Suspected Fraud and Unsolicited Commercial Communication received within last thirty days the link is as under https://services.india.gov.in/service/detail/chakshu-report-suspected-fraud-communication
With a view to strengthen efforts in fighting cybercrime, Government of Maharashtra has recently established Cybercrime Investigation Capacity Centre. It claims to possess best global technologies including Technology Assisted Intelligence (TAI) and machine learning tools to aid investigations into crimes like cryptocurrency fraud and combat cybercrime effectively. It houses Security Operation Centre (SOC) designed to manage large scale security breaches and respond to threats targeting individuals and businesses. It has launched a new dedicated helpline 14407 in a 24*7 Command Centre. It has Computer emergency Response Team (CERT) to coordinate swift responses to cyber incidents.
Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) was established by MHA, in New Delhi to provide a framework and eco-system for Law Enforcement Agencies (LEAs) for dealing with Cybercrime in a coordinated and comprehensive manner.
I4C is envisaged to act as the nodal point to curb Cybercrime in the country. ( https://i4c.mha.gov.in/ ) It deals with efforts in creating awareness through training law enforcing agencies in the form of Cyber योद्धा and has trained thousands of police officers in cybercrime. It also spreads awareness message through social media in the form of cyber दोस्त. According to the same, safe practices to prevent cybercrime include
The portal mentions cybercrimes categories such as
To summarise, updated list of recent cybercrimes is as follows:
Precautions:
Let me conclude by urging everyone using cyberspace in the form of computer, mobile or any other electronic device to completely refrain from responding to any SMS, audio and video calls from unknown mobile number from India or abroad, or email, or any embedded links. In case you want to respond, first verify the details of the person, calling you or sending email or the link. Constant awareness alone can protect your life, money, dignity and reputation from the ever-increasing cybercriminals.
I further urge the Government of India to make use of these portals and helplines available for 24*7 and make them user friendly so that everyone is able to follow these. Most of the times, the helpline number is not available. Government also must ensure security of the personal data which is being shared by online firms, banks, investment centres. Fraudsters are able to access this data easily. In fact, the government must come up with legal enactment to prevent the same and stern action needs to be taken against those who leak this data. Efforts may also need to be made to study the new technological innovations in other advanced countries which are able to precisely locate and nab the cybercriminals wherever they may be operating from. The coordination efforts with international organisations, central banks and governments of other countries need to be stepped up to save Indians from these borderless cybercriminals.
************** ************** **********
VIEW POST
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भा ज प व शिवसेना युतीला विजय मिळूनही उद्धव ठाकरेंना बरोरबर घेऊन विरोधकांनी भा ज प ला सत्तेपासून दूर ठेवले व सुप्रिया सुळेंनी ‘ अकेला देवेन्द्र क्या करेगा’ अशी दर्पोक्ती केली . देवेन्द्रजी व त्यांचे विश्वासू साथी गिरिश महाजन ह्यांना खोट्या खटल्यात अटक करण्याचाही विडा…
VIEW POST
केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातही कारागृह सुरक्षा आणि सुधारणांच्या प्रश्नाने गंभीर रुप धारण केले आहे. परिणामी, कारागृहातूनही सूत्रे फिरवून गुन्हेगारी फोफावताना दिसते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील कारागृहांची दुरवस्था, सुरक्षा यंत्रणेसमोरील आव्हाने आणि त्यासंदर्भातील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख…
महाराष्ट्रात एकूण 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या या कारागृहांत जवळजवळ 41 हजार कैदी आहेत. विशेष म्हणजे, मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यताप्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7 हजार, 700 कैदी आहेत, ज्यात 7 हजार, 70 पुरुष व 245 महिला आहेत. याशिवाय 33 हजार, 300 वर कच्चे कैदी आहेत, ज्यामध्ये 31 हजार, 700 पुरुष, तर 1 हजार, 342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत.
सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः येरवडा – 5 हजार, 510, ठाणे – 3 हजार, 999, मुंबई – 3 हजार, 441, तळोजा – 2 हजार, 502, कल्याण – 2 हजार, 050, व नागपूर – 1 हजार, 892. जवळपास 79 टक्के कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधादेखील मिळत नाहीत. कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याच्यावर शासनाचादेखील खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे, या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. याशिवाय कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून, त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासासाठी न्यावे लागते. अनेकवेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक्टरांवर दबाव टाकतात.
वरील समस्यांवर उपाय म्हणून भारत सरकारने दि. 1 जुलै 2024 रोजीपासून लागू केलेल्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’मधील ‘कलम 530’चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृकश्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नव्हे, तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसीन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्याद्वारे कैद्यांना कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. दृकश्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे काही ठराविक मध्यवर्ती कारागृहांत गर्दीने व गैरसोयीने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत, अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृकश्राव्य पद्धतीने व्हावी, म्हणून मागणी करू शकतो. जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले होते की, त्याला लॉरेन्स बिष्णोई गॅन्गकडून धमकी आहे, तरी त्याची सुनावणी दृकश्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी.
याशिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेकवेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीरमधील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, ‘सिमी’सारख्या मूलतत्त्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, ‘इसिस’मध्ये भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि ‘मोक्का’ कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहांत आहेत. यातील कित्येकजण खटल्याच्या प्रतिक्षेत कारागृहात आहेत व त्यामुळे या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. या प्रकारच्या कैद्यांना अन्य सुरक्षित कारागृहात ठेवून दृकश्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.
कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमध्येच पंखा, ट्यूब, टीव्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या ते संपर्कातही आहेत. अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान कारागृहातूनच रचण्यापासून ते कारागृहातून पळून जाण्यापर्यंतही अनेक कैदी प्रयत्नशील असतात. तसेच कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती या शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असल्याने, त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे या कैद्यांना सहज शक्य होते. याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजूबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य फारसे चांगले नसते. तसेच, त्यांची संख्याही अपुरी असून, प्रशिक्षणाचाही अभाव जाणवतो. या कर्मचार्‍यांकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणेही उपलब्ध नसतात. याशिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी झाल्याचेदेखील पाहायला मिळते. कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी, यासंबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी वेळोवेळी अहवालदेखील दिलेले आहेत. परंतु, त्या समितीने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होताना मात्र दुर्देवाने दिसत नाही.
प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णालयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे, यावर कडक निर्बंध लावून दृकश्राव्य पद्धतींचा वापर करून रुग्णालय, न्यायालये किंवा कायदेशीर सल्लागार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने जोडणे, आज तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही, यासाठी बरॅकमध्ये विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही, याचीदेखील खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी सहा सशस्त्र पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये अंधारातही दिसू शकेल, अशाप्रकारच्या इन्फ्रा-रेड सोयींनी युक्त असे सीसीटीव्ही बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे ‘सोडियम व्हेपर’चे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्यावर ‘कॉन्सर्टिना वायर’ (लेपलशीींळपर ुळीश) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे.
कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूमची निर्मिती करून, त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून, तेथील हालचाल कंट्रोल रूममध्ये कळेल, अशी व्यवस्था करणे फायद्याचे ठरेल. कारागृहाच्या आत प्रत्येक ठिकाणी कमीतकमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी तैनात ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलिसांची दर पंधरा मिनिटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता, स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्रवीण दीक्षित
(लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)
https://www.mahamtb.com//Encyc/2024/11/30/prison-security-with-help-of-technology.html
VIEW POST
VIEW POST
2024 मधील महाराष्ट्रातील निवडणुकींचा अन्वयार्थ
प्रवीण दीक्षित
मे 2024 मधे देशतील अन्य भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकसाभेच्या निवडणुका झाल्या व त्यात BJP प्रणीत NDA गटाला अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी जागा मिळाल्या. त्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यात नोव्हेंबर मधे विधान सभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात मात्र BJP च्या नेतृत्वातील महायुती गटाला 52 वर्षांनंतर 200 हून अधिक 235 जागा जिंकता आल्या. अनेकांनी ह्याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. BJP चे नेते व ह्या ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार देवेन्द्र फडणवीस ह्यांनी जनमतापुढे आपण नतमस्तक असून हे यश पंत प्रधान नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे, विकासाच्या अपेक्षेने केलेले आहे, असे विनम्रतेने म्हणून ह्या विश्वासाला पात्र ठरण्यास येणार्‍या काळात प्रयत्न करू असे उद्गार काढले.
ह्या उलट काँग्रेस च्या राहूल गांधीनी हे अनपेक्षित असून ह्या निकालाची चौकशी झाली पाहिजे, नाना पटोले ह्यांनी EVM बरोबर नसल्याचे सांगून आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ म्हणून सांगितले. तर कार्ती चिदंबरम् ह्यांनी सांगितले, EVM मधे काही घोटाळा असेल असे वाटत नाही. राष्ट्रवादी (श प) गटाचे शरद पवार ह्यांच्या मते वापरलेली EVM ही गुजरात मधून आल्याने घोटाळा झाला असावा असे म्हटले. शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांच्यामते हे असंभव असून ही लाट नसून त्सुनामी आहे. हे निकाल ठरवून घडवलेले आहेत व संजय राऊतांच्या मताप्रमाणे पुन्हा निवडणुक घेण्याची आवश्यकता आहे. मनसेच्या राज ठाकरे यांच्या मतेही हा EVM चा घोटाळा आहे. त्यांच्या विरार हून हरलेल्या उमेदवाराच्या मते निवडणुक हे थोतांड आहे व ह्याची आवश्यकताच नाही. पण ही त्यांची हाकाटी व्यर्थ आहे कारण अदयाप कोणीही EVM कसे चुकीचे आहे हे दाखवून देऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही EVM विरोधी याचिका रद्द करून मत पत्रिका परत कधीही वापरल्या जाणार नाहीत हे अधोरेखित केले आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीचे नेते व कार्यकर्ते गाफील राहिले व त्यामुळे बर्‍याच जागी त्यांचे थोडक्यात नुकसान झाले. मतांची टक्केवारी मात्र कायम होती व त्यामुळे, देवेन्द्र फडणवीस विधान सभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल ठाम होते. मागील चुकांपासून शिकून अर्थकारण व धर्मकारण ह्यांची त्यांनी सांगड घातली. समाजातील ज्या घटकांना आर्थिक सहाय्याची नितांत आवश्कता होती, अशा गरीबीने गांजलेल्या महिलांसाठी लाडकी बहीण ही य़ोजना, बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास योजना, विविध सामाजिक घटकांसाठी जातीनिहाय महामंडळे, असे अनेक निर्णय घेतले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. शिवाय, उद्धव ठाकरे ह्यांनी आकसाने बंद पाडलेले अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण केले. ह्या उलट उद्धव ठाकरे मुख्य मंत्री असताना त्यांनी अनेक सामान्या लोकांना तुरुंगात डाबले, पालघर येथे साधूंची निर्घृण हत्या होऊनही त्यात विशेष लक्ष्य दिले नाही, लव्ह जिहाद घटनांकडे काना डोळा केला, कलंकित पोलिस अधिकार्यांना पुनर्वसित केले, शरद पवार पक्षातील गृह मंत्र्यांनी पोलिस अधिकार्यांना 100 कोटी आणून देण्यास सांगितले, राहुल गांधी वारंवार स्वा. सावरकरांवर बेछूट आरोप करून त्यांचा जाणून बुजुन अपमान करीत होते, ह्या सर्व गोष्टी मतदारांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटत नह्वत्या. ह्याचा परिणाम होऊन अनुसूचित जाती, जमाती, अन्य मागासवर्गीय, व उच्च वर्णीय गटांनी बहुमताने महायुतीच्या उमेदवाराना भर भरून मतदान केले आहे. परंतु कोणीही मुसलमानांनी मात्र महायुतीच्या उमेदवारांना मत न देऊन स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे.
राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली महा विकास आघाडीचे नेते खोटे नाटे आरोप करीत होते की BJP संविधान बदलणार आहे, आरक्षण समाप्त करणार आहे. प्रतयक्षात, जात निहाय गणना करून हिंदू समाज विघटन करायचे, व तुष्टी करणासाठी मुसलमानाना आरक्षण द्यायचे हा काँग्रेसचा डाव होता. महाराष्ट्रातील आर्थिक प्रगतीतून मिळणारा पैसा स्वार्थासाठी वापरायचा, भ्रष्टाचार करायचा, हे उद्दिष्ट होते. शिव सेना शिंदे गटातील उमेदवारांना पाडायचा राज ठाकरे ह्यांचा उद्देश होता व त्यासाठीच फक्त त्यांच्या विरुद्ध मनसे ने उमेदवारउभे केले होते. शरद पवारांना आशा होती, की त्यांच्या शिवाय नवीन सरकार बनू शकणार नाही. परंतु मतदारांनी ‘एक है तो सेफ है, व बटेंगे तो कटेंगे’ ह्या घोषणातील अर्थ ओळखुन नकारार्थी प्रचार करणार्‍या विरौधी पक्षांच्या सर्व महत्वाकांक्षी नेत्यांना घरी बसवले.
हरले तरीही, म्हणून हे नेते त्यांच्या सहकार्‍यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. त्यांच्या कडून प्रोत्साहन घेणार्‍्या जरांगे पाटील सारख्या व्यक्ती पुन्हा जोमाने काम करायला लागतील. जॅार्ज सोरोस कडून निधी घेऊन शहरी नक्षलवादी विकास कामे बंद पाडायचे प्रयत्न करतील. ओवेसी व भाइबंद जातीय दंगली घडवायला मागे पुढे पाहणार नाहीत.
त्यामुळे सामान्य जनतेने स्वा. सावरकरांच्या शिकवणुकी प्रमाणे सर्व हिंदु समाज एकसंध ठेवून आपला उत्कर्ष करायला मदत करणार्‍या BJP प्रणीत महायुती बरोबर राहणे ही काळाची गरज आहे.
******************** ******************* ***************
VIEW POST
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कारागृहांचे आधुनिकीकरण
प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)
22 नोव्हेंबर, 2024
भारताच्या गृह मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले की कारागृहातील गर्दी लक्षात घेउन, एक योजना बनवण्यात येत आहे ज्यात गंभीर गुह्न्यात नसलेल्या कैद्यांनी 1/3 शिक्षा भोगली असेल तर 26 नोह्वेंबर ह्या घटना दिनी त्यांना सोडण्यात येईल. परंतु अशा एक वेळच्या योजनेने प्रश्न सुटेल का? महाराष्ट्रात 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, कलम्बा, कोल्हापुर, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या कारागृहात जवळ जवळ 41000 कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यता प्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. ह्यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7700 कैदी आहेत ज्यात 7070 पुरुष व 245 महिला आहेत. या शिवाय, 33300 वर कच्चे कैदी आहेत. त्याय 31700 पुरुष तर 1342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत. सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढील प्रमाणेः येरवडा 5510, ठाणे 3999, मुंबई 3441, तळोजा 2502, कल्याण 2050, व नागपूर 1892. जवळपास 79% कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधा मिळत नाहीत. कच्चया कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाढी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे ह्या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. ह्या शिवाय कच्चया कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासा साठी न्यावे लागते. अनेक वेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक़्टरांवर दबाव टाकतात.
वरील समस्यांवर उपाय म्हणुन भारत सरकारने 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मधील कलम 530 चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ह्या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृक् श्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नह्वे तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसिन व्यवस्था उपलब्ध आहे, त्या द्वारे कैदयास कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍्याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍्याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही सोय तातडीने उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. गुप्तता पाळून दृक् श्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे ठराविक काही मध्यवर्ती कारागृहात गर्दीने व गैरसोईने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृक् श्राव्य पद्धतीने ह्वावी म्हणून मागणी करू शकतो, जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले की त्याला लॉरेन्स गँग कडून धमकी आहे तरी त्याची सुनावणी दृक् श्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी. दहशतवाद्यांच्या खटल्यात तुरुंगातच न्यायालये उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची तातडीने पुरेशा प्रमाणात नेमणुक, वकिलांचे सहकार्यही अपेक्षित आहे.
ह्या शिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेक वेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळ जवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीर येथील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, सीमी सारख्या मूलतत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, आयसिस मधे भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि मोक्का कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. ह्यातील कित्येकजण खटल्याची वाट पहात कारागृहात ठेवलेले आहेत. व त्यामुळे ह्या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. ह्या प्रकारच्या कैद्यांना सुरक्षित अन्य कारागृहात ठेवून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.
कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमधेच पंखा, ट्यूब, टी व्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्याच्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या बरोबर संपर्कात आहेत,हे लक्षात घेऊन कारागृहातील सर्व कैद्यांना आता स्मार्ट कार्डवर दूरध्वनीची व्वस्था सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे मोबाइल सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कैदी अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान करतात आणि पळून जाण्याचे प्रयत्न करतात. कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती ह्या शंभर वर्षाहून अधिक जुन्या असल्याने त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे आज ह्या व्यक्तींना सहज शक्य होत आहे. ह्याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजुबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचारी ह्यांचे मनोधैर्य फारसे चागले नाही तसेच त्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यांना प्रशिक्षण पुरेसे नाही. व त्यांच्याकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणे शस्त्रे ही नाहीत. कारगृह अधिकार्यांना गुह्ने दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत, कारागृहातील खटल्यांना किरकोळ शिक्षा असते. ह्या शिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्यावर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी होतात.
कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी ह्या संबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितींनी वेळोवेळी अहवाल दिलेले आहेत. परंतु त्यात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे असे दिसत नाही.
प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णलयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे ह्यावर कडक निर्बंध लावून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करून रुग्णलाय, न्यायालये किंवा विधि सल्लागार ह्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने जोडणे आज तांत्रिक दृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही यासाठी बरॅकमधे विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी 6 सशस्त्र पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा C.C.T.V.च्या माध्यामातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामधे अंधारातही दिसू शकेल अशा प्रकारच्या इन्फ्रा रेड (Infra-Red) सोईंनी युक्त असे C.C.T.V. बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे सोडियम व्हेपरचे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्या वर कॉन्सर्टिना वायर (concertina wire) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूम निर्मिती करून त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून तेथील हालचाल कंट्रोलरूममधे कळेल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या आत प्रत्येक watch tower च्या ठिकाणी सुरक्षितपणे कमीत कमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षाकर्मचारी ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलीसांची दर पंधरा मिनीटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍्यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, पोलीस व कारागृह अधिकार्यांची संयुक्त गुप्त माहिती केंद्रे व नियंत्रण कक्ष स्थापण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
*********** *********************** **************
VIEW POST
Measures to control organised crimes Praveen Dixit
1) Reporter: – Sir, the first question with your expertise, we would like to ask is for the past few months, it has been observed that convicted gangsters like Lawrence Bishnoi and his Rivals are rising with their activities and the situation is similar to be the Bombay of the 90s. So, how do you react to this emerging situation?
Answer: – At the outset, I would say that the situation in 1990s in Mumbai then and situation we are facing today in 2024 is considerably different. In 1990s, Dawood Ibrahim and his rivals used to engage convicted criminals, and mostly they were noticed as sharp shooters. Today, the present gangs are approached by unemployed youth below the age of 17 and there is no criminal record of them. At present we are passing through communication revolution and the world has become a global village. Today’s crimes have become borderless crimes. These are not restricted to only metropolitan areas and these gang members belong to remote places in UP, Rajasthan, Maharashtra and such other parts. The geographical distance is no more there. Not only this, it is also trans gracing the boundaries of the nations. The main culprit Amol Bishnoi, brother of Lawrence is in Canada and his associates are in several countries. Another major difference it is suspected that these contracted persons may be targeting the vulnerable persons at the behest of inimical State authorities including China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan or Sri Lanka. Three major factors from the international arena are operating against India. These include ultra-leftist organizations, Muslim fundamentalists including sympathizers of ISIS and Al Qaeda, and outfits supported by anarchists such as George Soros. Today the situation has become more complicated with the rising trends like drugs, weapons smuggling, cybercrimes and cryptocurrency. These factors are converging and determined to create splits in the name of religion, region, castes, scheduled castes, scheduled tribes or language. As a result of these tool kit, the organized crime is rising rapidly.
2) Reporter: – Sir, in the coming times, if we do not put a halt to it, do you think Delhi and nearby areas will be becoming a hub of the underworld?
Answer: – No, I would not say that. Law enforcement officers are seized with the challenging requirements and striving their best to combat the emerging situation. To improve their efforts further I would urge them not to depend only on their competency, gazettes and technical intelligence. They also need to improve human intelligence. Law enforcing agencies need to have trust in common man and seek his assistance in tackling the crimes in their surroundings. Neglect to petty crimes emboldens the culprits to graduate in criminal world and the society ten faces hardened, cruel, underworld criminals. In Maharashtra, for example, when I had the opportunity to work as the ‘Commissioner of Police’ or as the ‘Director General of Police of the State’, we had implemented the idea of ‘Police Mitra’. ‘Mitra’ is a friend. So, through this ‘Police Mitra’, every Police Station was encouraged to involve the common man and to our surprise, we found that women, men, elderly persons, youngsters, persons belonging to every community, came forward in hundreds and thousands. More than five lakh private individuals were actively contributing to policing not only by providing information, but also ensuring that all aberrations developing in their surroundings were promptly shared with law enforcing agencies. They also came-up with suggestions and implementable solutions. Thus, combatting crime became a community affair. As a result, street crimes, particularly extortions, robberies, chain-snatchings, cheatings were curbed substantially. As per the statistics maintained by National Crime Record Bureau (NRB), crime rate is increasing 12% to 15% per annum. However, in the year when this scheme we launched, these incidents declined by 15%. not only there was a decline, but also effective control of all these crimes. There was no burking to improve statistics and police stations were doing free registration of crimes. In short, police along with community efforts can ensure that the surroundings even in metros including Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai can become safe places.
3) What are the challenges before our law enforcing agencies?
Answer: – Many of these crimes including radicalization of youth, encouraging them for jihadi activities, smuggling of drugs, weapons, cybercrimes, crypto currency are having external linkages. While most of the countries are following rules of business, there a few countries which are also sponsoring incidents of terrorism, fake currency, radicalization and cybercrimes. Government of India is engaging with as many countries as possible, besides enlisting the cooperation of multilateral organizations. Government of India has set up Multiple Agency Centre (MAC) under the Ministry of Home Affairs and shares these details promptly with State Governments. In areas such as control of narcotics, weapons, fake currency, terrorism, Government of India has encouraged training of officers and providing financial assistance for infrastructure for setting up of fast-track courts, creation of forensic labs, helplines, and latest technology. Funding is also provided for additional manpower for a certain period.
4) Reporter: – There is a trend that the gangsters who are lodged in various jails are still able to operate from inside the jail and commit crimes like murder, extortion, threats, smuggling, etc. So, how these can be stopped? What steps are needed to improve jails to be actual prisons and not as their second home? Today prisoners are operating mobiles from inside and can get everything from outside.
Answer: – The issue of reforms in jails is long overdue. Indian jails are operating with archaic infrastructure and British period laws and rules framed more than hundred years ago. The Supreme Court has repeatedly underlined the need to amend jail manuals. Today jails in metropolitan areas everywhere are overcrowd. On the other hand, District Jails are having negligible number of prisoners. As the trials of undertrials are not taking place expeditiously, number of such persons is increasing every day. Unless the court orders, these undertrials cannot be shifted to other jails. They are expected to be produced before the judicial officers for bail frequently. But they can be produced through video conferencing facility. They can even have conversation with their advocates and relatives using video conference facility. Recently implemented ‘Bhartia Nagarik Suraksha Sanvita’ (BNSS) encourages trials through video conferencing facility. Moreover, prisoners can have access to healthcare facilities from medical colleges through video conferencing facility. This was implemented from 2017 till the outbreak of Carona pandemic in February 2020. More than 11000 prisoners had availed this facility successfully. Several trials have been successfully completed using video conferencing facility. Even the Supreme Court and various High Courts are constantly encouraging use of this facility. Using Telecommunication facilities would drastically change the situation in jails. Secondly, most of the jail buildings are in dilapidated conditions. These need to be demolished and buildings with modern requirements need to be provided in a time frame of five to seven years. Modern problems such as using mobile phones or witnessing jail-break movies on TV sets in prisons were unheard of in earlier times. Separate prisons for females also need to be constructed as the number of such women prisoners is increasing every day. Please recall, when Narendra Modi was Chief Minister in Gujrat, he ensured construction of model jail in Ahmedabad. It is equipped with all modern gazettes and worth visiting by one and all. Delay in constructing such type of model jails results in all the problems including corruption, jailbreaks, threats to jail officials, using of mobile phones from within and many more.
5) Reporter: – What is your take on Baba Siddiqui’s matter?
Answer: – As per investigation being done by Crime Branch of Mumbai police, more than twenty accused have been arrested from various parts of the country including the spot where murder took place taking advantage oof e festivities. These culprits have been arrested from Mumbai, Pune, Jaipur, Bahraich bordering with Nepal. Baba Siddique were under surveillance by the accused.AS per the investigating officer, jailed gangster Lawrence Bishnoi’s brother Anmol, believed to be living in Canada, was allegedly behind the murder, but the motive was not clear. The accused were provided weapons, cartridges, SIM (card) and a mobile phone for the murder. It appears neither Baba Siddique nor his son had disclosed about threats if any from any of their business rival or anybody else. Being a day of festival and policemen around two of the culprits were caught from the spot. When any celebrity receives a threat for extortion, he should inform the police immediately and avoid any routine which is easy for their rivals to identify and assault them. Perhaps this was a result of business rivalry and it would be not proper to treat it as political assassination. Investigation would establish the motive as well.
6) Reporter: – Is Mumbai returning to earlier period of nineties when celebrities were receiving threats from underworld gangs?
Answer: – Today with legislations such as Maharashtra Control of Organized Crime Act (MCOCA) as modified in 2012, Maharashtra Prevention of Dangerous Activities (MPDA Act, the police are in a much stronger position to ensure stern action against criminals on record. Recently implemented Bhartiya Nyaya Sanhita has also defined organized crimes and mentions penal provisions for the same. These preventive measures would ensure, the situation of nineties would not relapse. In addition, those who receive threats, should not fall victims to the underworld and should refrain from making any payment to extortionists. People should have faith in the competency of the police and help police to nab these criminals. At the same time, people should also take maximum precautions as suggested by police on their websites about their personal safety.
7) Reporter: – What other steps are needed to improve the situation?
Answer: – Today the culprits have entered your wallet through your mobile phones in the form of cybercriminals. Using inducements, or creating fake fear by threatening in the name of digital arrest or marital frauds, using your profiles on social media, increasing number of people are being cheated for hundreds of crores every day. These frauds are happening through emails, SMS, messages through WhatsApp, other social media, calls or video calls. Extortions are taking place using VIPN technology to camouflage identity of the criminals so that their identity is not detected easily. The Centre has frozen around 4.5 lakh “mule’ bank accounts, typically used for laundering proceeds of cybercrimes, in the past year. Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), highlighted that fraudsters are nowadays withdrawing payments from such ‘mule’ accounts- which are usually created using KYC documents of another person- through cheques, ATMs, and digitally. Police have been now asked to investigate the role of bank managers/officials in opening such accounts. As a precaution, I would urge everyone to refrain from responding to any video/call unless the same is verified and you are satisfied about the caller’s identity. Similarly, do not download apps which are doubtful. Do not click on links sent to you through e-mails. Before transferring funds, check the person whom you are sending the same. In case you are cheated, contact immediately cybercrime.gov.in by email or dial 1930 /14407 for assistance. Report suspected fraud and unsolicited commercial communication received within last thirty days tohttps://services.india.gov.in/service/detail/chakshu-report-suspectedfraud- communication. Secondly, every effort needs to be made to ensure youth in the country do not fall prey to drugs. There number of rehabilitation centers to assist them for withdrawing in case they are already entangled in the same. Even if they are in great distress, they may dial 1056 DISHA which is the suicide prevention helpline. Thirdly, all efforts be made to bring back juveniles to national mainstream. Skill training schemes have been launched and these need to be explored to improve yourself. Engaging them positively would keep the underworld away from creating havoc in the country. Lastly apart from reacting to crimes in legalistic way, police should play pro-active leadership role in improving social regulation with the help of religious leaders, teachers and several community organizations. These steps would certainly ensure that the situation would improve in the days to come.
******* The end *******
VIEW POST
Former Maharashtra DGP maintains that Mumbai is not returning to the 1990s crime situation; still, proactive policing is the need of the hour
