भारत – म्यानमार सीमेलगत कुंपण घातल्याने समस्या सुटणार का?
प्रवीण दीक्षित
म्यानमारला लागून असलेल्या १६४३ किलोमीटरच्या सीमेवर कुंपण घालण्याच्या निर्णय केंद्राने घेतला आहे. म्यानमारमधून आदिवासी कुकी-चिन लोकांचे भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा मणिपूरमधील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. मैथेई समाजाने या घुसखोरीमुळे भारत-म्यानमार सीमेवरून अंमलीपदार्थ तस्करी आणि दहशतवादी नेटवर्क चालवले जात असल्याचा आरोप केला. खुली सीमा आणि FMR (फ्री मूव्हमेंट रेजिम) चा वारंवार होणारा गैरवापर यामुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र यासर्व समस्या सोडवणे हे फक्त कुंपण घातल्यामुळे सुटणार आहेत का? याचा सरकारने पूर्ण विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ कुंपण पुरेसे नाही तर यासाठी सैन्याही तेथे तैनात करावे लागेल . त्यांना त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी रस्ते व रसद पोचवावी लागेल हे शक्य आहे का याचा ही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे.
गेल्या आठवड्यात या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सप्टेंबर २०२२ पासून स्थगित करण्यात आले ली फ्री मुव्हमेंट रिजीम (एफएमआर) व्यवस्था औपचारिकपणे संपुष्टात आणण्याच्या योजना देखील सरकारच्या विचाराधीन आहेत.
२०१८ मध्ये लागू झालेल्या एफ. एम. आर. ने दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही व्हिसाशिवाय दुसऱ्या देशात १६ किलोमीटरपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी दिली.
फेब्रुवारी २०२१मध्ये तडमाडॉने यांगूनमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर भारत-म्यानमार सीमेवरील परिस्थिती बिघडली आहे हे मान्य आहे. जुंटाने कुकी-चिन लोकांचा छळ केला आहे आणि अशांततेमुळे देशाच्या ईशान्येकडे म्यानमारच्या निर्वासितांचा ओघ वाढला आहे. तीन वर्षांपूर्वी अलीकडील लष्कराने सत्ता ताब्यात घेईपर्यंत यांगूनबरोबर व्यवसाय करण्याच्या भारताच्या धोरणाने मोठ्या प्रमाणात काम केले. फेब्रुवारी २०२१ पासून, मिझोरामच्या सीमेवर असलेला देशाचा चिन प्रांत, जुंटा आणि त्याच्या विरोधकांमधील संघर्षातील एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बनला आहे.
कुंपण बांधण्यापूर्वी सध्या बांगलादेश, पाकिस्तान येथे आपल्या सीमांवर कुंपण आहे तसेच सैन्यही तैनात आहे. ह्याचाही अभ्यास करणे जरूर आहे. पाकिस्तान सीमेलगतचा भाग हा काही ठिकाणी बर्फाच्छादित आहे तर बांगला देश कडे डोंगर दऱ्या आहेत. तरीही येथे भुयारी मार्ग करून त्यातून अवैधपणे घुसखोरी तसेच शस्त्रास्त्र पाठवणे हे सुरूच आहे.
भारत म्यानमार सीमेवरील बराचसा भाग हा निर्मनुष्य आहे. मात्र तिथे जे असणारे काही पॉकेट्स आहेत जसे की मिझोराम आहे त्यांची सीमा ही कृत्रिम सीमा आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या दिवाणखान्यात बसून ओढलेली रेघ आहे. नैसर्गिक सीमा नाही आहे. त्यामुळे मिझोंची अनेक कुटुंबे ही काही याबाजूला आहेत तर काही त्याबाजूला आहेत. त्यामुळे मिझोरामच्या लोंकांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे अनेक मिझो लोकांवर अन्याय होतो त्याला कंटाळून ते भारतातील मिझोराम मध्ये येतात,मात्र आम्हाला ते जड नाहीत असे म्हणून स्थानिक त्यांचे स्वागत करतात . अशा परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना करून सीमा सुरक्षा करायची याचा सरकारने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण १६४३ किलोमीटर सीमेवर फक्त कुंपण बांधून उपयोग नाही तर त्याठिकाणी सैन्य ही उभे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सैन्याची काळजी तसेच व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे. एवढं सगळं केले तरी या समस्यांवर तोडगा निघेल असे नाही. त्यापेक्षा कुठून ही घुसखोरी होत आहे किंवा अमली पदार्थांची तस्करी होत आहे यांचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणीच कुंपण बांधले तसेच सुरक्षा सैन्य त्या विशिष्ठ ठिकाणी उभारले तर त्याचा जास्त फायदा होईल.
दुसऱ्या देशातून येणारे लोक अनेक कारणाने येत असतात. काही निर्वासित आहेत तर काही कामासाठी येतात. सगळ्यांनाच घुसखोर म्हणणे बरोबर नाही. कामाच्या शोधात केलेले स्थलांतर हे इथल्या लोकांना तिकडची माणसे काम करण्यासाठी हवी असतात ती कमी पैशातही काम करण्यास तयार होतात म्हणून होत असते. हे सर्वच देशात होत असत. अमेरिका आणि मेक्सिको मध्येही कुंपण घालण्यात आले आहे तरी मेक्सिकोतून अमेरिकेमध्ये जाणारी लोक काही कमी नाही आहेत.
त्यामुळे या समस्येसाठी आपणही इतर देशानी केले तसे लेबर परमिट देण्याचा विचार करावा. म्हणजे त्यांना येथील नागरिकत्व मिळणार नाही परंतु कामगार मिळतील. हे जर धोरण स्वीकारले तर फायदेशीर होईल. मात्र अवैध अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी भारताने आता म्यानमार मधील चिन हा भाग आहे त्यातील बंडखोरांशीच बोलणी सुरु केली आहेत. तेथील काही अधिकाऱ्यांशी बोलून अंमलीपदार्थ तस्करी यांसारख्या समस्या आपल्याकडे येणार नाहीत यासाठी भारताने प्रयत्न सुरु केले आहेत. अफगाणिस्तान पेक्षा जास्त अंमली पदार्थाचे म्यानमारमध्ये उत्पादन होते. याचे उत्पादनच होणार नाही अशा काही उपाययोजना करायला हव्यात. तसेच चीनही अनेक कुरापत्या करत असतो त्यामुळे चीनलाही त्यांच्या या गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून त्या थांबवाव्यात हे सांगणे आवश्यक आहे, व तसे जगाला दाखवून देणे गरजेचे आहे .
September 28, 2026
September 28, 2026
July 27, 2026
July 21, 2026
June 23, 2026
Praveen Dixit, IPS retired as DGP Maharashtra. He also worked as DG Anti Corruption Bureau. Mr Dixit is decorated with President’s Medal for Distinguished Services and for Meritorious Services. Special Rapporteur, National Human Rights Commission, in charge of Maharashtra and Goa. Mr Dixit also retired as Vice Chairman (Administrative) in Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai.
© 2026 Praveen Dixit – Copyright – Designed & Developed By Host2Unlimited