भारतातून होणारी मानवी तस्करी
प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलीस महासंचालक
नुकतेच 303 भारतीय प्रवाश्यांना मंबईहून दुबईमार्गे निकारागुवाकडे घेऊन जाणारे विमान मानवी तस्करीच्या संशयामुळे फ्रांसमधील पॅरीस जवळील ‘वात्री’ विमानतळावर उतरले असताना पोलिसांनी त्याची चौकशी केली. ह्यातील 21 व्यक्ती हया गुजरातमधील मेहसाणा भागातील होत्या. अन्य प्रवासी भारताच्या इतर भागातून आलेले होते. एअर बस A340 विमान रुमेनिया स्थित लिजंड एअर लाईन्स तर्फे वापरण्यात येत होते. फ्रेंच अधिकार्‍यांना मिळालेल्या निनावी माहितीप्रमाणे ह्या व्यक्तींजवळ आप्रवासासाठी (Immigration) आवश्यक कागदपत्रे नव्हती व ते संभावित मानवी तस्करीमधे अडकलेले असावेत असा संशय होता. निकारागुवा येथे जाणार्‍या हे विमान पूर्व नियोजित इंधन भरतीसाठी वात्री विमानतळावर उतरले असता मधल्या वेळात फ्रेंच पोलिसांनी मानव तस्करीच्या संशयावरून ह्या व्यक्तींची विचारपूस करायला सुरवात केली. फ्रेंच पोलीसांच्या तपासात मानवी तस्करी संबधीच्या आरोपांना दुजोरा देतील असे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. पण 23 व्यक्तींनी फ्रेंच न्यायालयाकडे आमचा भारतात छळ होत आहे व त्यामुळे आम्हाला फ्रांसमधे निर्वासित म्हणून घोषित करावे व आसरा द्यावा अशी मागणी केली. फ्रेंच न्यायाधीश सदर व्यक्तींची विचारपूस करत आहेत. व सध्या त्यांना पॅरीस येथे ठेवण्यात आले आहे. इतर व्यक्तींना घेऊन निकारागुवा ऐवजी हे विमान पुन्हा मुंबईला पाठविण्यात आले. परत आलेल्या व्यक्तींची संबधित राज्यातील पोलीस सखोल चौकशी करत आहेत. गुजरात पोलिसांनी सखोल विचारपूस केल्यावरती एकाही व्यक्तीने मानवी तस्करीशी आपला काही संबंध होता असे उघड केलेले नाही. बहुतेक प्रवाश्यांनी सांगितले की, ते सुट्टीसाठी चालले होते. व त्यांच्या विरुद्ध मानवी तस्करीचा कोणताही पुरावा मिळालाा नाही.
जरी कोणताही पुरावा मिळाला नसला तरीही मानवी तस्करीचा संशय कायम आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट देशात जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सदर व्यक्तींजवळ नव्हती. निकारागुवा हा मध्य अमेरिकेतील देश असून त्याचा उपयोग करून जमिनीमार्गाने अमेरिकेत (USA) बेकायदेशीरपणे प्रवेश मिळवायची जागा पाहिले जाते. निकारागुवा येथे जाण्यासाठी व्हिसा लागत नाही, व अमेरिकेशी वैर असल्यामुळे, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे जाणार्‍्या लोकांना निकारागुवा शस्त्रासारखा वापर करुन प्रोत्साहन देत आहे, असा संशय आहे.
मानवी तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची घटना आहे. मानवी तस्करीमधे प्रामुख्याने महिला व मुले हे बळी असतात; परंतु पुरूषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. दर वर्षी सहा ते आठ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होते. व हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करी केलेल्या व्यक्तींना देहविक्रय, खाणकामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या गुलामगिरीत काढावे लागतात. सदर व्यक्तींना बळजबरीने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शोषण करण्यासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी व सरकारी अधिकार्‍यांची निष्क्रियता ह्याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. ह्यामधे गरिबी हे एक मोठे कारण आहे. मानवी तस्करीमधे आंतर्राष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणार्‍या नफ्यामुळे संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रांस्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ह्यामुळे सर्वच देशांना फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापार ह्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस बळजबरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे, मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते. कारण सर्वच देश त्यांना बेकायदेशीरपणे ते देशात आले आहेत व त्यांनी चुकीचे काम केले आहे असे समजतात. परंतु त्यातून फायदा मिळवणारे दलाल मात्र कुठल्याही शिक्षेशिवाय निसटून जातात.
मानवी तस्करी करणार्‍यांमधे नातेवाईक, पालक, मित्र, शाळेतील शिक्षक, गावातील प्रमुख व्यक्ती, प्रवास आयोजित करणार्‍या संस्था, नोकरी देणारे दलाल, अनेक देशांमधे असणारे संघटित गुन्हेगार, वेश्यावृत्तीशी निगडित दलाल तसेच भ्रष्ट पोलीस, कस्टम्स, इमिग्रेशन, सीमासुरक्षा अधिकारी जबाबदार आहेत. महिला व मुलांच्या व्यतिरिक्त ज्या पुरूषांना आपले कायदेशीर अधिकार माहित नाहीत ते ही तस्करीचे बळी ठरतात.
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुरू केलेला कौशल्य विकास उपक्रम देशातील सर्व राज्यात तातडीने आमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. केवळ औद्योगिक शिक्षण संस्थांमधेच कौशल्य विकासाचे धडे देण्यापर्यंत मर्यादित न राहता, शाळेतील तसेच शाळे बाहेरीलही बारा वर्षाच्या वरील सर्व मुला मुलींना कौशल्य विकासाचे पाठ देणे जरूरीचे आहे. जगातील अनेक विकसित देशांमधे तेथील वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे काम करण्यास तरूण व्यक्ती उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शासनातर्फेच अशा देशांशी करार करून तेथे आवश्यक कौशल्ये भारतातील तरूणांना उपलब्ध केली व त्या देशांशी सर्व खबरदारी घेऊन सेवा पुरवणार्‍्या व्यक्तींचे योग्य ते करार केले तर मानवी तस्करीच्या ह्या संघटित गुन्ह्यांना थोडा लगाम लागण्याची शक्यता आहे. सध्याची Protector of Emigrants (Ministry of Labour) ही संस्था त्यात मोलाचे योगदान देऊ शकते.
*************** ************* ***************
