प्रवीण दीक्षित.
निवृत्त पोलीस महासंचालक
एप्रिलच्या सुरवातीस नाशिक पोलिसांनी कामाच्या ठिकाणी धर्मांतरण, यौनपीडन व धाार्मिक बाबीतील छळवणूक केल्याबद्दल नऊ गुन्हे दाखल केले. पोलीस आयुक्त नाशिक ह्यांनी सांगितले की, TCS ह्या IT कंपनीत ह्या अक्षेपार्ह गोष्टी घडत होत्या. हे गुन्हे करण्यामधे महत्त्वाच्या पदावर असलेले व मानव संसाधन व गटप्रमुख म्हणून काम करणारे सात पुरूष व दोन महिला, पदाचा गैरवापर करून बरोबर काम करणार्या व्यक्तींना त्रास देत होत्या. त्यातील सात पुरूष आरोपी हे बर्याचशा गुन्ह्यांमधे त्रास देतांना दिसत होते. म्हणजेच हे एकत्र येऊन गैरप्रकार करत असल्याचे दिसत होते. एक महिला धार्मिक छळ करण्यात पुढे होती तर दुसरी महिला ही मानव संसाधन विभाग प्रमुख होती व पीडीतांना तक्रर नोंदवू नये म्हणून दबाव आणत होती.
पोलिस आयुक्तांनी पुढे सांगितले, सदर गुन्हांचा पोलिस सखोल तपास कतत आहेत व ह्याशिवाय गुप्त वार्ता विभाग, दहशतवाद विरोधी विभाग व राष्ट्रीय गुन्हे अन्ववेषण विभागाची मदत घेऊन ह्या अपराधांमधे बाह्य ताकदींचा संबंध आहे की काय ह्याचा तपास करीत आहेत. सुरवातीस, पहिली तक्रारदार गुन्हा नोंदवायला कचरत होती. परंतु पोलिसांची मदत व समुपदेशनामळे अन्य अनेक पीडित व्यक्तीही पुढे यायला धजावल्या व त्यामुळे 9 गुन्हे दाखल झाले आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग तसेच गुप्त वार्ता विभाग तपास करत आहेत ही, गुन्हेगारांना देशाबाहेरून आर्थिक सहाय्य मिळत होते काय व ही घटना मोठ्या कटाचा भाग आहे काय?
गुन्हेगाांनी अशाच प्रकारचे गुन्हे ह्यापूर्वी इतर कंपन्यांमधे केले आहेत, की, एकत्र येऊन जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे, ह्याचाही शोध घेण्यात येईल. प्राथमिक तपासात दिसते की, अपराध्यांनी मोठ्या तयारीनंतरच हा गुन्हा केलेला आहे. बळी पडलेल्या तरूण तुवती 18- 25 वयोगटातील असून आर्थिक अडचणींना सामोर्या जात होत्या. त्यांच्याशी मैत्री वाढवण्यात आली. शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले व नंतर जबरदस्तीने त्यांना धर्मातर करण्यास भाग पाडण्यात आले.
टाटा सन्स चे अध्यक्ष म्हणाले, यौनपीडन हे गंभीर चिंता निर्माण करणारे आहे व ह्या संबंधी TCS च्या मुख्य अधिकारी आरती सुब्रम्हण्यन् चौकशी करून वस्तुस्थिती शोधून काढत आहेत व ह्या घटनेस कोण जबाबदार होते हे नक्की करत आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने नेमके काय घडले हयासाठी चौकशी समिती नेमली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अध्यक्ष आहेत व त्यांच्या मदतीसाठी हरियाणाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व राष्ट्रीय़ महिला आयोगाचे अधिकारी असतील. ही समिती घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशी करेल घटना कशी घडली ह्याचा तपास करेल व प्रशासकीय अधिकार्यांनी त्याल कसा प्रतिसाद दिला ते तपासून पाहतील. समिती 10 दिवसात अहवाल सादर करेल.
घटनेसंबंधी मत व्यक्त करताना on line information platform चे प्रमुख पारीख जैन म्हणाले, PoSH (Prevention of Sexual Harassment) तक्रारींमध्ये IT कंपन्या कशा प्रकारे कारवाई करतात हे सदर घटनेमुळे महत्त्वाचा टप्पा राहणार आहे. सदर कंपन्यांचे जागतिक ग्राहक इथुन पुढे IT सेवाकेंद्रांमधे काम करणार्या कनिष्ठ व दूरच्या ठिकणी काम करणार्या व्यक्तींच्या PoSH तक्रारींमधे केलेल्या तक्रारींचा आढावा मागतील. त्यामुळे सदर कंपन्यांना त्यांच्या विविध ठकाणी चालणार्या प्रशासनाचा आढावा घ्यावा लागेल. पुरावा नाही ह्याचा अर्थ घटना घडलीच नाही असा होत नाही. सध्या IT कंपन्यांना वातावरण, सामाजिक बाबी, प्रशासन ह्या बाबाब ग्राहक संचालक गुंतवणूकदारांना जशी माहिती द्यायला लागते तशी PoSH घटनांमधेपण द्यावी लागेक सदर तक्रारींचा निपटारा कसा केल , पाठपुरावा कसा केला हे स्पष्ट करावे लागेल.
गांधी लॉ असोसिएटस् चे भागिदार राहिल पटेल म्हणाले, सदर घटना ही केवळ गैरवर्तन इथपर्यंतच मर्यादित नाही तर, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा 2023 Sexual Harassment at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2023 प्रमाणे कारवाई करण्यातील हलगर्जी आहे. पटेल पुढे म्हणाले, इथूनपुढे जागतिक ग्राहक PoSH तक्रारीमधे केलेली कारवाई व त्यासंबंधीचे अहवालांची मागणी करतील व त्यामुळे हा केवळ कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता एवढाच मुद्दा न राहता व्यापारातील जोखीम असा मुद्दा होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयातील पकडलेल्या आरोपींच्या सुनावणीच्या वेळी आरोपींचे वकील म्हणाले, ज्या वेळी महिला पुरुष 8-10 तास एकत्र काम करतात त्या वेळेस अशा प्रकारे दुसर्यांना बोलणे ही नेहमीची बाब आहे.
प्रसिद्ध लेखक व वोकिझम विषयावरील यज्ज्ञ अभिजित जोग ह्यांच्यामते सदर गोष्टीकडे इतर गोष्टींशी संबंध नसलेली स्वतंत्र प्रकरण म्हणुन ‘isolation’ मध्ये बघून चालणार नाही. हा जागतिक पातळीवरील एका व्यापक षड्यंत्राचा भाग आहे. लोकशाही देशांमधील संस्कृतीचा विध्वंस हे उद्दिष्ट असलेल्या सांस्कृतिक मार्क्सवाद किंवा वोकिझम या विचारसरणीने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाच्या संस्कृतीला, मानवी सभ्यतेला, समाज जीवनाला बळ देणार्या विविध क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी करून त्याला वाळवीसारखं आतून पोखरून टाकण्याची विषारी योजना आखली जात आहे. त्यानुसार त्यांनी शिक्षण, मीडिया, करमणूक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था यासारख्या क्षेत्रातील संस्थांवर योजनाबद्ध रीतीने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केल आहे..
हेच त्यांनी काॉर्पोरेट सेक्टर बरोबरही केलं. मार्क्सवादीतर भांडवलशाहीचे, म्हणजेच काॉर्पोरेट सेक्टरचे विरोधक, त्यांचा ह्या क्षेत्राशी काय संबंध, असा विचार मनात येणे स्वाभाविक आहे. पण इथे हे समजून घेतले पाहिजे की संघर्ष हा मार्क्सवादाचा गाभा असतो. मूळ मार्क्सवादानुसार हा संघर्ष आर्थिक आधारावर घडणे अपेक्षित होते. म्हणजेच गरीब विरुद्ध श्रीमंत किंवा भांडवलशहा विरुद्ध कामगार असा संघर्ष अपेक्षित होता. पण सांस्कृतिक मार्क्सवादात संस्कृती हा संघर्षाचा आधार बनला. त्यामुळे आता श्रीमंत किंवा भांडवलशहा हे मार्क्सवाद्यांचे शत्रू राहिले नाहीत. वोकिझम ही आता उच्चभ्रू, elite लोकांची विचारसरणी ठरली आहे आणि काॉर्पोरेट क्षेत्रावर तिने आपले संपू्र्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे.
जे क्षेत्र आपल्याला ताब्यात घ्यायचं असेल, त्याची भाषा (jargon) बदलणं ही वोकिझमची कार्यशैली आहे. कारण भाषा बदलली की विचार बदलतात, विचार बदलले की कृती बदलते आणि कृती बदलली की त्याच्यापासून मिळणारे परिणाम बदलतात. म्हणजेच, भाषा बदलली की ते क्षेत्र, वोक विचार मुकाट्याने स्वीकारते आणि त्या विचारानुसार आपली धोरणे राबविते. काॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांनी ‘responsible corporate citizen’, ‘responsible corporate governance’ अशा काही कल्पना रुजवल्या. ह्या कल्पनांचे निकष त्यांनीच ठरवले. या निकषांनुसार कंपनीचे काम होते आहे का नाही हे तपासणारे ऑडिटर्स त्यांनीच तयार केले आणि ह्या ऑडिट्स मधे स्कोअर चांगला असेल तरच ती कंपनी ‘चांगली़’ अन्यथा तिला व्यवसाय करणेच अशक्य होईल अशी दहशतही त्यांनीच निर्माण केली. म्हणजेच कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर्स ह्यांच्याशी कंपनीचा व्यवहार कसा आहे, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान, पारदर्शी कारभार हया बाबत तिची कामगिरी कशी आहे, ह्यापेक्षा ती वोक विचारांची पोपटपंची करते की नाही, हे अधिक महत्वाचे ठरले.
आता प्रत्येक कंपनीला ESG (environment, social, governance) Audit करून घ्यावे लागते. त्यातील सोशल ऑडिटचा भाग असते DEI (Diversity, Equity, Inclusion) Audit. ह्यातल्या डायव्हर्सिटी ह्या मुद्यानुसार वैविध्याच्या नावाखाली काही विशिष्ट लोकांना नोकर्या दिल्या किंवा त्यांच्याकडून माल विकत घेतला तर ऑडिटमधे कंपनीचा स्कोअर वाढतो. नाशिकच्या प्रकरणात एच् आर् कडे तक्रार दि्याचे सांगण्यात येत आहे पण ही ऑडिट्स करून घेणे, त्यात चांगला स्कोअर आणणे हे एच् आर् चेच काम असते. त्यामुळे ते ह्या वोक इकोसिस्टिम च्या दहशतीला विरोध करण्याची हिंमत दाखवतील हे अशक्यच असते.
आता Environment, Diversity, हे शब्द ऐकायला फार चांगले वाटतात पण हे केवळ आकर्षक मुखवटे असतात. त्यामागील उद्दीष्ट असते, काॉर्पोरेट क्षेत्रावर सांस्कृतिक मार्क्सवादी वर्चस्व निर्माण करून संस्कृतीच्या विध्वंसात ह्या क्षेत्राचाही सहभाग असावा हेच. त्यामुळे मग कंपनीत दिवाळी साजरी करायची नाही, गणपती बसवायचा नाही, सत्यनारायण करायचा नाही असे फतवे निघू लागतात. कंपनीला संस्कृतीपासून तोडणे आवश्यक ठरते.
ज्या कंपन्यांचे मालक, ग्राहक किंवा कोलॅबरेटर्स विदेशातील आहेत त्यांना ह्या फतव्यांसमोर मान तुकवावीच लागते. काॉर्पोरेट क्षेत्रावर वोकीझमचा इतका प्रभाव कसा निर्माण झाला याचा इतिहास मोठा आहे. पण एक उदाहरण यातील जिहादी एलेमेंटचं स्पष्टीकरण देऊ शकेल. काॉर्पोरेट क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक बहुधा विद्यापीठात, त्यातही अमेरिकन विद्यापीठात शिकलेले असतात. या विद्यापीठांवर वोकीझमचा संपूर्ण पगडा असतो. गेल्या काही दशकांमधे चीन आणि कतार ह्या दोन देशांनी अमेरिकन विद्यापीठांमधे प्रत्येकी एक ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड देणग्या अक्षरश; ओतून विद्यार्थ्यांमधे आपलेच विचार भिनवले जातील ह्याची खात्री केली आहे. चीनला इच्छा आहे की, सांस्कृतिक मार्क्सवाद रुजविण्याची तर कतारला जिहादी विषयांबद्दल सहानुभूती रुजवायची आहे. त्यामुळे ह्या विद्यापीठांमधे शिकून बाहेर पडणारे विद्यार्थी वोक-जिहादी युतीचे कडवे समर्थक असतात. आज अमेरिकन विद्यापीठांमधे पॅलेस्टाईनचे झेंडे फडकावले जातात आणि अमेरिकेचे राष्ट्रध्वज जाळले जातात, तसेच भारताती काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि विद्यार्थी दहशतवाद्यांचे गोडवे गातात ते ह्यामुळेच. म्हणूनच नाशिकच्या प्रकरणाचा सुटासुटा विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या आता DEI चे मुखवटे दूर करून खरा चेहरा ओळखू लागल्या आहेत. त्यामुळे मेटा, हार्ले डेव्हिडसन अशा काही कंपन्यांनी ही ऑडिट्स बंद करायचं किंवा हळुहळु कमी करायचं ठरवलं आहे. भारतातील काॉर्पोरेट क्षेत्राने देखील ही वोक दहशत झुगारून द्यायला हवी.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी त्यांच्या दुसर्या कालावधीत DEI ही संकल्पना धुडकावून लावली आहे व सर्व विद्यापीठे, स्थानिक संस्था व इतर ह्यांना तंबी दिली आहे की हे प्रकार तात्काळ बंद न झाल्यास संघ सरकारकडून देण्यात येणारे कोटयवधी डॉलर्स बंद केले जातील. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वॉशिंग्टन पोस्ट ह्या दैनिकाने टेक्सास शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील चर्चेचा अहवाल देताना लिहीले की, तेथील अनेक काळे लोक म्हणत आहेत की, कोणत्याही विशेष प्रकारे त्यांचा विचार करायची गरज नाही. ज्यांना मदतीची गरज असते त्यांना ती द्यावी.
नाशिकच्या घटनेत त्यातील पीडितांना त्यांनी खबरदारी घ्यायला हवी होती, त्यांचीच चूक आहे असे सल्ले देण्यापेक्षा भारतातील काॉर्पोरट जगातील समस्येचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करण्याची गरज आहे. भारताच्या गृहमंत्रालय व कार्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने सर्व संबंधितांना वरीलप्रमाणे सूचना तात़डीने देणे आवश्यक आहे.
नाशिक घटनेतील मुस्लिम आरोपींनी लग्न केलेले असूनही तरूण हिंदू मुलींना लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवलेले दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह सर्व राज्यात Uniform Civil Code लागू करणे आवश्यक आहे.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पीडित तरूणींच्या मनात असलेला पोलीसांविषयी अविशवास व त्यामुळे तक्रार करण्याची टाळाटाळ हा आहे. तरूणींच्या मधे पोलीसांविषयी विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला तसेच पुरुष पोलिसमित्र निर्माण करण्याची गरज आहे.त्यामुळेच ही फारकत कमी होऊ शकेल व ह्या अशा घटना टाळायला मदत होईल.
