Skilled and Strategic Politician
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भा ज प व शिवसेना युतीला विजय मिळूनही उद्धव ठाकरेंना बरोरबर घेऊन विरोधकांनी भा ज प ला सत्तेपासून दूर ठेवले व सुप्रिया सुळेंनी ‘ अकेला…
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भा ज प व शिवसेना युतीला विजय मिळूनही उद्धव ठाकरेंना बरोरबर घेऊन विरोधकांनी भा ज प ला सत्तेपासून दूर ठेवले व सुप्रिया सुळेंनी ‘ अकेला…
केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातही कारागृह सुरक्षा आणि सुधारणांच्या प्रश्नाने गंभीर रुप धारण केले आहे. परिणामी, कारागृहातूनही सूत्रे फिरवून गुन्हेगारी फोफावताना दिसते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील कारागृहांची दुरवस्था, सुरक्षा यंत्रणेसमोरील आव्हाने आणि त्यासंदर्भातील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख…
महाराष्ट्रात एकूण 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या या कारागृहांत जवळजवळ 41 हजार कैदी आहेत. विशेष म्हणजे, मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यताप्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7 हजार, 700 कैदी आहेत, ज्यात 7 हजार, 70 पुरुष व 245 महिला आहेत. याशिवाय 33 हजार, 300 वर कच्चे कैदी आहेत, ज्यामध्ये 31 हजार, 700 पुरुष, तर 1 हजार, 342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत.
सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः येरवडा – 5 हजार, 510, ठाणे – 3 हजार, 999, मुंबई – 3 हजार, 441, तळोजा – 2 हजार, 502, कल्याण – 2 हजार, 050, व नागपूर – 1 हजार, 892. जवळपास 79 टक्के कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधादेखील मिळत नाहीत. कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याच्यावर शासनाचादेखील खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे, या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. याशिवाय कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून, त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासासाठी न्यावे लागते. अनेकवेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक्टरांवर दबाव टाकतात.
वरील समस्यांवर उपाय म्हणून भारत सरकारने दि. 1 जुलै 2024 रोजीपासून लागू केलेल्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’मधील ‘कलम 530’चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृकश्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नव्हे, तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसीन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्याद्वारे कैद्यांना कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. दृकश्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे काही ठराविक मध्यवर्ती कारागृहांत गर्दीने व गैरसोयीने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत, अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृकश्राव्य पद्धतीने व्हावी, म्हणून मागणी करू शकतो. जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले होते की, त्याला लॉरेन्स बिष्णोई गॅन्गकडून धमकी आहे, तरी त्याची सुनावणी दृकश्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी.
याशिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेकवेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीरमधील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, ‘सिमी’सारख्या मूलतत्त्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, ‘इसिस’मध्ये भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि ‘मोक्का’ कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहांत आहेत. यातील कित्येकजण खटल्याच्या प्रतिक्षेत कारागृहात आहेत व त्यामुळे या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. या प्रकारच्या कैद्यांना अन्य सुरक्षित कारागृहात ठेवून दृकश्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.
कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमध्येच पंखा, ट्यूब, टीव्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या ते संपर्कातही आहेत. अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान कारागृहातूनच रचण्यापासून ते कारागृहातून पळून जाण्यापर्यंतही अनेक कैदी प्रयत्नशील असतात. तसेच कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती या शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असल्याने, त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे या कैद्यांना सहज शक्य होते. याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजूबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य फारसे चांगले नसते. तसेच, त्यांची संख्याही अपुरी असून, प्रशिक्षणाचाही अभाव जाणवतो. या कर्मचार्‍यांकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणेही उपलब्ध नसतात. याशिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी झाल्याचेदेखील पाहायला मिळते. कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी, यासंबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी वेळोवेळी अहवालदेखील दिलेले आहेत. परंतु, त्या समितीने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होताना मात्र दुर्देवाने दिसत नाही.
प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णालयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे, यावर कडक निर्बंध लावून दृकश्राव्य पद्धतींचा वापर करून रुग्णालय, न्यायालये किंवा कायदेशीर सल्लागार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने जोडणे, आज तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही, यासाठी बरॅकमध्ये विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही, याचीदेखील खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी सहा सशस्त्र पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये अंधारातही दिसू शकेल, अशाप्रकारच्या इन्फ्रा-रेड सोयींनी युक्त असे सीसीटीव्ही बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे ‘सोडियम व्हेपर’चे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्यावर ‘कॉन्सर्टिना वायर’ (लेपलशीींळपर ुळीश) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे.
कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूमची निर्मिती करून, त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून, तेथील हालचाल कंट्रोल रूममध्ये कळेल, अशी व्यवस्था करणे फायद्याचे ठरेल. कारागृहाच्या आत प्रत्येक ठिकाणी कमीतकमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी तैनात ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलिसांची दर पंधरा मिनिटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता, स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्रवीण दीक्षित
(लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)
https://www.mahamtb.com//Encyc/2024/11/30/prison-security-with-help-of-technology.html
2024 मधील महाराष्ट्रातील निवडणुकींचा अन्वयार्थ
प्रवीण दीक्षित
मे 2024 मधे देशतील अन्य भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकसाभेच्या निवडणुका झाल्या व त्यात BJP प्रणीत NDA गटाला अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी जागा मिळाल्या. त्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यात नोव्हेंबर मधे विधान सभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात मात्र BJP च्या नेतृत्वातील महायुती गटाला 52 वर्षांनंतर 200 हून अधिक 235 जागा जिंकता आल्या. अनेकांनी ह्याबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. BJP चे नेते व ह्या ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार देवेन्द्र फडणवीस ह्यांनी जनमतापुढे आपण नतमस्तक असून हे यश पंत प्रधान नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे, विकासाच्या अपेक्षेने केलेले आहे, असे विनम्रतेने म्हणून ह्या विश्वासाला पात्र ठरण्यास येणार्‍या काळात प्रयत्न करू असे उद्गार काढले.
ह्या उलट काँग्रेस च्या राहूल गांधीनी हे अनपेक्षित असून ह्या निकालाची चौकशी झाली पाहिजे, नाना पटोले ह्यांनी EVM बरोबर नसल्याचे सांगून आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ म्हणून सांगितले. तर कार्ती चिदंबरम् ह्यांनी सांगितले, EVM मधे काही घोटाळा असेल असे वाटत नाही. राष्ट्रवादी (श प) गटाचे शरद पवार ह्यांच्या मते वापरलेली EVM ही गुजरात मधून आल्याने घोटाळा झाला असावा असे म्हटले. शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांच्यामते हे असंभव असून ही लाट नसून त्सुनामी आहे. हे निकाल ठरवून घडवलेले आहेत व संजय राऊतांच्या मताप्रमाणे पुन्हा निवडणुक घेण्याची आवश्यकता आहे. मनसेच्या राज ठाकरे यांच्या मतेही हा EVM चा घोटाळा आहे. त्यांच्या विरार हून हरलेल्या उमेदवाराच्या मते निवडणुक हे थोतांड आहे व ह्याची आवश्यकताच नाही. पण ही त्यांची हाकाटी व्यर्थ आहे कारण अदयाप कोणीही EVM कसे चुकीचे आहे हे दाखवून देऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही EVM विरोधी याचिका रद्द करून मत पत्रिका परत कधीही वापरल्या जाणार नाहीत हे अधोरेखित केले आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीचे नेते व कार्यकर्ते गाफील राहिले व त्यामुळे बर्‍याच जागी त्यांचे थोडक्यात नुकसान झाले. मतांची टक्केवारी मात्र कायम होती व त्यामुळे, देवेन्द्र फडणवीस विधान सभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल ठाम होते. मागील चुकांपासून शिकून अर्थकारण व धर्मकारण ह्यांची त्यांनी सांगड घातली. समाजातील ज्या घटकांना आर्थिक सहाय्याची नितांत आवश्कता होती, अशा गरीबीने गांजलेल्या महिलांसाठी लाडकी बहीण ही य़ोजना, बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास योजना, विविध सामाजिक घटकांसाठी जातीनिहाय महामंडळे, असे अनेक निर्णय घेतले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. शिवाय, उद्धव ठाकरे ह्यांनी आकसाने बंद पाडलेले अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण केले. ह्या उलट उद्धव ठाकरे मुख्य मंत्री असताना त्यांनी अनेक सामान्या लोकांना तुरुंगात डाबले, पालघर येथे साधूंची निर्घृण हत्या होऊनही त्यात विशेष लक्ष्य दिले नाही, लव्ह जिहाद घटनांकडे काना डोळा केला, कलंकित पोलिस अधिकार्यांना पुनर्वसित केले, शरद पवार पक्षातील गृह मंत्र्यांनी पोलिस अधिकार्यांना 100 कोटी आणून देण्यास सांगितले, राहुल गांधी वारंवार स्वा. सावरकरांवर बेछूट आरोप करून त्यांचा जाणून बुजुन अपमान करीत होते, ह्या सर्व गोष्टी मतदारांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटत नह्वत्या. ह्याचा परिणाम होऊन अनुसूचित जाती, जमाती, अन्य मागासवर्गीय, व उच्च वर्णीय गटांनी बहुमताने महायुतीच्या उमेदवाराना भर भरून मतदान केले आहे. परंतु कोणीही मुसलमानांनी मात्र महायुतीच्या उमेदवारांना मत न देऊन स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे.
राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली महा विकास आघाडीचे नेते खोटे नाटे आरोप करीत होते की BJP संविधान बदलणार आहे, आरक्षण समाप्त करणार आहे. प्रतयक्षात, जात निहाय गणना करून हिंदू समाज विघटन करायचे, व तुष्टी करणासाठी मुसलमानाना आरक्षण द्यायचे हा काँग्रेसचा डाव होता. महाराष्ट्रातील आर्थिक प्रगतीतून मिळणारा पैसा स्वार्थासाठी वापरायचा, भ्रष्टाचार करायचा, हे उद्दिष्ट होते. शिव सेना शिंदे गटातील उमेदवारांना पाडायचा राज ठाकरे ह्यांचा उद्देश होता व त्यासाठीच फक्त त्यांच्या विरुद्ध मनसे ने उमेदवारउभे केले होते. शरद पवारांना आशा होती, की त्यांच्या शिवाय नवीन सरकार बनू शकणार नाही. परंतु मतदारांनी ‘एक है तो सेफ है, व बटेंगे तो कटेंगे’ ह्या घोषणातील अर्थ ओळखुन नकारार्थी प्रचार करणार्‍या विरौधी पक्षांच्या सर्व महत्वाकांक्षी नेत्यांना घरी बसवले.
हरले तरीही, म्हणून हे नेते त्यांच्या सहकार्‍यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. त्यांच्या कडून प्रोत्साहन घेणार्‍्या जरांगे पाटील सारख्या व्यक्ती पुन्हा जोमाने काम करायला लागतील. जॅार्ज सोरोस कडून निधी घेऊन शहरी नक्षलवादी विकास कामे बंद पाडायचे प्रयत्न करतील. ओवेसी व भाइबंद जातीय दंगली घडवायला मागे पुढे पाहणार नाहीत.
त्यामुळे सामान्य जनतेने स्वा. सावरकरांच्या शिकवणुकी प्रमाणे सर्व हिंदु समाज एकसंध ठेवून आपला उत्कर्ष करायला मदत करणार्‍या BJP प्रणीत महायुती बरोबर राहणे ही काळाची गरज आहे.
******************** ******************* ***************
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कारागृहांचे आधुनिकीकरण
प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)
22 नोव्हेंबर, 2024
भारताच्या गृह मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले की कारागृहातील गर्दी लक्षात घेउन, एक योजना बनवण्यात येत आहे ज्यात गंभीर गुह्न्यात नसलेल्या कैद्यांनी 1/3 शिक्षा भोगली असेल तर 26 नोह्वेंबर ह्या घटना दिनी त्यांना सोडण्यात येईल. परंतु अशा एक वेळच्या योजनेने प्रश्न सुटेल का? महाराष्ट्रात 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, कलम्बा, कोल्हापुर, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या कारागृहात जवळ जवळ 41000 कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यता प्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. ह्यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7700 कैदी आहेत ज्यात 7070 पुरुष व 245 महिला आहेत. या शिवाय, 33300 वर कच्चे कैदी आहेत. त्याय 31700 पुरुष तर 1342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत. सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढील प्रमाणेः येरवडा 5510, ठाणे 3999, मुंबई 3441, तळोजा 2502, कल्याण 2050, व नागपूर 1892. जवळपास 79% कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधा मिळत नाहीत. कच्चया कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाढी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे ह्या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. ह्या शिवाय कच्चया कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासा साठी न्यावे लागते. अनेक वेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक़्टरांवर दबाव टाकतात.
वरील समस्यांवर उपाय म्हणुन भारत सरकारने 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मधील कलम 530 चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ह्या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृक् श्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नह्वे तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसिन व्यवस्था उपलब्ध आहे, त्या द्वारे कैदयास कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍्याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍्याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही सोय तातडीने उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. गुप्तता पाळून दृक् श्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे ठराविक काही मध्यवर्ती कारागृहात गर्दीने व गैरसोईने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृक् श्राव्य पद्धतीने ह्वावी म्हणून मागणी करू शकतो, जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले की त्याला लॉरेन्स गँग कडून धमकी आहे तरी त्याची सुनावणी दृक् श्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी. दहशतवाद्यांच्या खटल्यात तुरुंगातच न्यायालये उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची तातडीने पुरेशा प्रमाणात नेमणुक, वकिलांचे सहकार्यही अपेक्षित आहे.
ह्या शिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेक वेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळ जवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीर येथील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, सीमी सारख्या मूलतत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, आयसिस मधे भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि मोक्का कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. ह्यातील कित्येकजण खटल्याची वाट पहात कारागृहात ठेवलेले आहेत. व त्यामुळे ह्या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. ह्या प्रकारच्या कैद्यांना सुरक्षित अन्य कारागृहात ठेवून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.
कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमधेच पंखा, ट्यूब, टी व्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्याच्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या बरोबर संपर्कात आहेत,हे लक्षात घेऊन कारागृहातील सर्व कैद्यांना आता स्मार्ट कार्डवर दूरध्वनीची व्वस्था सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे मोबाइल सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कैदी अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान करतात आणि पळून जाण्याचे प्रयत्न करतात. कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती ह्या शंभर वर्षाहून अधिक जुन्या असल्याने त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे आज ह्या व्यक्तींना सहज शक्य होत आहे. ह्याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजुबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचारी ह्यांचे मनोधैर्य फारसे चागले नाही तसेच त्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यांना प्रशिक्षण पुरेसे नाही. व त्यांच्याकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणे शस्त्रे ही नाहीत. कारगृह अधिकार्यांना गुह्ने दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत, कारागृहातील खटल्यांना किरकोळ शिक्षा असते. ह्या शिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्यावर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी होतात.
कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी ह्या संबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितींनी वेळोवेळी अहवाल दिलेले आहेत. परंतु त्यात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे असे दिसत नाही.
प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णलयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे ह्यावर कडक निर्बंध लावून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करून रुग्णलाय, न्यायालये किंवा विधि सल्लागार ह्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने जोडणे आज तांत्रिक दृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही यासाठी बरॅकमधे विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी 6 सशस्त्र पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा C.C.T.V.च्या माध्यामातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामधे अंधारातही दिसू शकेल अशा प्रकारच्या इन्फ्रा रेड (Infra-Red) सोईंनी युक्त असे C.C.T.V. बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे सोडियम व्हेपरचे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्या वर कॉन्सर्टिना वायर (concertina wire) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूम निर्मिती करून त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून तेथील हालचाल कंट्रोलरूममधे कळेल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या आत प्रत्येक watch tower च्या ठिकाणी सुरक्षितपणे कमीत कमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षाकर्मचारी ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलीसांची दर पंधरा मिनीटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍्यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, पोलीस व कारागृह अधिकार्यांची संयुक्त गुप्त माहिती केंद्रे व नियंत्रण कक्ष स्थापण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
*********** *********************** **************