विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2025
प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलीस महासंचालक
दिनांक 10 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने बहुमताने व दिनांक 11 जुलै 2025 रोजी विधान परिषदेने बहुमताने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकास मान्यता दिल्याने राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सदर विधेयकाची आवश्यकता स्पष्ट करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी सांगितले की, देशाातील काही राज्ये नक्षलग्रस्त किंवा माओवादी यांच्या कडव्या डाव्या विचारसरणीचे बळी ठरले होते. सुरवाीलाा बंदूका हातात घेऊन भारतीय संविधानाने उभी केलेली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही व आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे ह्या विाचारातून ह्या संघटना तयार झाल्या होत्या. भारत सरकारने नक्षलवाद 31 मार्च 2026 पूर्वी संपवायचा निश्चय करून कठोर कारवाई केल्यानंतर माओवाद्यांनी वेगळे तंत्र वापरायला सुरवात केली होती. जेव्हा सक्रीय नक्षलवादी मिळत नाहीत तेव्हा, निष्क्रीय नक्षलवादी तयार करायचे ह्यातून मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना तयार करायच्या. त्यांची नावे वाचल्यावर ह्या लोकशाही वाचविण्यासाठी आहेत असे वाटते, पण त्यांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मान नाहीत आणि त्या संघटना भारताचे संविधानही मानत नाहीत हे अधोरेखित होते, हे मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संविधान व्यवस्था उलटवून लेलिन, मार्क्स, माओ ह्यांनी चीनमधे उभी केलेली व्यवस्था भारतात उभी करायची हा ह्या संघटनांचा विचार आहे.
ह्यापूर्वी अशाप्रकारचा कायदा छत्तिसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड ह्या राज्यांनी केला आहे. असा कायदा केला पाहिजे असे केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकरणांमधे युएपीए लावणयात होता. पण जोपर्यंत सक्रीय दहशतीची कारवाई होत नाही तोपर्यंत युएपीए लावता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना चार राज्यांप्रमाणे कायदा तयार करण्यास सांगितले. युपिए सरकारने लोकसभेमधे दिलेल्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात पुढील संघटना हया घटनाविरोधी कारवायांमधे सक्रीय असल्याचे आढळते. त्या अशाः दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटना, रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पिपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स अगेन्स्ट विमेन्स आणि कबीर कला मंच.
ह्या विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही हयाची ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘‘हा कायदा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी व भारतीय संविधानााच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात त्यांच्या विरोधात तयार केलेला आहे.’’
जनसुरक्षा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवाा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. एखा्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर सम्पत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकेतील खाती गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी, कर्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून हेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशी सम्पत्तीचा भाग समजून बेकायदेशीर ठरवली जाईल.
कोणत्याही संघटना बेकायदेशीर आहेत असे शासनाने घोषित केल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाकडून त्याची विशेष तपासणी केली जाईल.सदर गुह्न्याचा तपास उप पोलीस अधीक्षक अधिकारी करेल. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिव़ृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील व त्या शिवाय सेवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील. गुह्ना दाखल होण्यापूर्वी पोलीस उप महानिरीक्षक ह्यांची मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.
सदर विधेयक विधान सभेत चर्चेस आले असताना विरोधी पक्षांनी त्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही. परंतु विधान परिषदेत सभात्याग करून एका पत्राद्वारे पुढील आक्षेप नोंदवलेः बेकायदेशीर कृतीच्या संदिग्ध आणि व्यापक व्याख्या, जप्ती आणि अटकेचे अनियंत्रित अधिकार, जिल्हा न्यायालयांना पूर्णपणे वगळणे, सल्लागार मंडळाच्या रचनेत स्वतंत्र देखरेखीचा अभाव, योग्य प्रक्रियेशिवाय व्यापक पाळत ठेवणे, आणि आर्थिक जप्तीचे अधिकार, समितीची अपारदर्शक आणि बहिष्कृत कार्यप्रणाली, समितीकडे आलेल्या हरकतींपैकी 9500 हरकती ह्या हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करणार्या होत्या पण त्यांची दखल घेण्यात आली नाही.
वरील हरकती सखोलरीत्या तपासल्यास स्पष्ट आहे की, बेकायदेशीर कृत्ये ह्यांची व्याख्या सुस्पष्ट आहे व ज्या घटनाविरोधी, लोकशाही विरोधी व घटनेने स्थापन केलेली व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी अशी जी कृत्ये असतील त्यांनाच बेकायदेशीर कृती असे म्हटले आहे. सल्लागार मंडळ हे कायद्याने स्थापन केलेले विशेष मंडळ असल्यामुळे जिल्हा न्यायालयांना वगळण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सदर विधेयकास विरोध करण्यासाठी कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्यामुळे विरोधकांचे आक्षेप हे निराधार आहेत. ह्या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्यांच्या विरुद्ध वापर होऊ नये यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस गैरकायदेशीर जाहीर करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे ह्या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. ह्या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य आहेत व त्यांना त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था गैरकायदेशीर म्हणून जाहीर होते व त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शक्य होते. त्यामुळे ह्या कायद्याचा गैरवापर होईल अशी हाकटी पिटणार्यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसण्यामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अन्य अनेक ठिकाणी शहरी माओवादी वेगवेगळ्या माध्यमातून सार्वजनिक सभा घेऊन गैरकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. Tata Institute of Social Sciences (TISS) सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापीठे व वसतीगृहे ह्या ठिकाणी अशा गैर्कायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनले आहेत व त्यातून तरुणांमधे जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरविणे, गैरकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्त्व निर्माण करणे, निधी व रसद गोळा करणे अशा कारवाया चालू आहेत.
विरोधी पक्षांच्या मते सध्याचे कायदेच वापरावेत पण सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी चालत असलेल्या दिसत असून देखील प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे खून होणे, दहशतवादी कृत्य होणे हे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे ह्या विशेष कायद्याची आवश्यकता होती.
उबाठा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांनी जाहीर केले आहे की ते सदर कायद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.त्यामुळे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, की छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश व अन्य अनेक राज्यांनी `विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायदा 2005 नंतर लागू केला आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी व शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी People’s Union for Civil Liberties (PUCL) तर्फे छत्तीसगड उच्च न्यायालयात सदर कायदा रद्द करावा, तो बेकायदेशीर आहे, अशाप्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत अशी मागणी केली होती. ह्यासंबंधी 11 एप्रिल 2014 रोजी छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश व अन्य एक न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, `लोकांमध्ये भीती व दहशतवाद पसरू नये ह्यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही, तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.’ त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे.
विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रातील काही भागात व अन्य नक्षलग्रस्त भागात डाव्या कडव्या चळवळीस सक्रीय पाठिंबा देणारे व जनप्रक्षोभ निर्माण करून घटनेने स्थापन केलेली लोकशाही व्यवस्था उलथवू पाहणार्यांना चाप बसणार आहे; त्यामुले आदिवासी, दलित, मजूर, विद्यार्थी, महिला ह्यांच्या नावाने आक्रोश निर्माण करणे हे ह्या संघटनांना शक्य होणार नाही. सदरच्या कायद्याने महाराष्ट्र व देशातील सुदृढ लोकशाही बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे हे नक्की. विरोधी पक्षांनी सदर विधेयकास पाठिंबा दिला असता तर त्यातून त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा व्यक्त झाली असती. सदर कायद्याचा गैरवापर करण्याचा भाजप प्रणित सरकारचा कोणताही मानस नाही, हे शासनाने वारंवार अधोरेखित केले आहे.
_____________ __ ******** ______________
