शहरी माओवाद: म्हणून हवा विशेष जनसुरक्षा कायदा!

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

               12 सप्टेंबर 2004 माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि सीपीआय (एमएल) (पिपल्स वॉर) या दोन संघटनांचे विलिनीकरण झाले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) चा जन्म झाला. अर्बन नक्षल संकल्पनेविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पण, हा गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रथम माओवादी साहित्याचा अभ्यास गरजेचा आहे. जेणेकरून याबद्दलचे सर्व गैरसमज आणि मनातील शंका सहज दर होतील आणि जनसुरक्षा कायद्याचे महत्त्वही अधोरेखित होईल. यात विरोधी विचारांचा आवाज दडपण्याचा हेतू नाही, तर राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या देशविघातक कृतींपासून देशाला वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.  

अर्बन नक्षल म्हणजे काय ?

            कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचे स्ट्रॅटेजी अॅण्ड टॅक्टीस ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन हे पुस्तक वेगवेगळ्या चकमकी दरम्यान जप्त करण्यात आले. ते आजही डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करुन दिले जाते. या पुस्तकाचा भाग-2, जो माओवाद्यांच्या कार्यनितीवर आधरित आहे, त्यातील प्रकरण क्रमांक 13 माओवाद्यांची शहरी भागातील कार्याची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. यात माओवादी संघटनांनी 3 अस्त्रांना जादुई अस्त्र संबोधले आहे. ती म्हणजे पार्टी, संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य. यातील संयुक्त मोर्चा (युनायटेड फ्रंट) हे सर्वाधिक प्रभावी आणि क्रांतिकारी अस्त्र म्हणून वापरले जाते. याचा मूळ उद्देश देशातील प्रस्थापित संवैधानिक व्यवस्थांविरुद्ध जनसमुदायाचा सहभाग. तो हेतू साध्य झाल्यानंतरच सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग पत्करला जातो. यातील हा संयुक्त मोर्चा म्हणजेच, सोप्या भाषेत अर्बन नक्षल किंवा शहरी माओवादी.

शहरी माओवादाची कार्यपध्दती

             यात प्रामुख्याने विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, परिपूर्ण विकास न झालेले लोक, महिला, जंगलात राहणारे नागरिक, भूमिहीन व गरीब शेतकरी अशा सामाजिक घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यासाठी विषय निवडून कृती समिती, संप समिती, संघर्ष समिती, आंदोलनांची आखणी केली जाते किंवा काही वाजवी आंदोलनांमध्ये शिरकाव / घुसखोरी केली जाते. आपल्या समस्या सशस्त्र क्रांतीशिवाय सुटूच शकत नाहीत, असे धडे दिले जातात आणि त्यातून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते. एवढेच नाही तर सैन्य आणि अर्धसैन्य दलात त्यांची घुसखोरी करुन त्यांना घातपाती कार्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. नक्षली चळवळीसाठी शस्त्र, दारुगोळा, औषधी, तांत्रिक मदत, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रचार–प्रसार, नवीन नेतृत्त्वाची उभारणी आणि नवीन भरती इत्यादी कामे ही शहरी नक्षलवादाच्या माध्यमातून केली जातात.

             उदाहरणच सांगायचे झाले, तर मिलिंद तेलतुंबडे हा यवतमाळ जिल्ह्यात वणी भागात एक तरुण युनियन नेता होता. तो वेस्टर्न कोलफिल्डसमध्ये कार्यरत होता. नक्षलींच्या सीसी सदस्यांनी त्याला बल्लारपूर परिसरात माओवादी विचारसरणीत अंतर्भूत केले. 1998 मध्ये तो भूमिगत झाला आणि 2005 मध्ये सीसी सदस्य झाला. त्याने विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात आपल्या जाळ्यात ओढले. सुदर्शन रामटेके हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणार्या एका कर्मचार्याचा मुलगा. तो माओवादी चळवळीत सामिल झाला. प्रारंभी त्याने केंद्रीय समितीसाठी स्टेनो म्हणून काम केले. पण, सुदैवाने त्याचा चळवळीसंबंधीचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आणि त्याने आत्मसमर्पण केले. राजुर्यात शिवाजी महाविद्यालय आहे. तेथे देशभक्ती युवा मंचच्या माध्यमातून राजा ठाकूर हा माओवादाशी जोडला गेला. नंतर तो गडचिरोलीत एका चकमकीत मारला गेला. संतोष शेलार (चळवळीतील नाव – पेंटर), प्रशांत कांबळे (चळवळीतील नाव – लॅपटॉप) अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरात सांस्कृतिक आघाडीच्या नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे.

कायद्याची गरज का?

              मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपला देश हा महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या मजबुत पायावर उभा आहे आणि माओवाद नेमकी हीच राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे माओवाद्यांना मान्य नाहीत. सर्व फुटीर शक्ती एकत्र आणणे आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे, कायम अशांतता ठेवणे हेच त्यातून साध्य केले जाते.

            माओवादी फ्रंटल संघटनेची कार्यपद्धती वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष विरहित घटक आहेत, तेथे माओवादी हे जनसामान्यांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या संवैधानिक यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही प्रक्रियेविरुद्ध रोष/असंतोष निर्माण करतात. असे गुन्हे हे युएपीए कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. विविध न्यायालयांनी सुद्धा अशा घटनांचा युएपीए अंतर्गत मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच अशाप्रकारचा स्वतंत्र कायदा ही राज्याची गरज आहे. त्यातून खर्या अर्थाने अशा घटनांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यास मदतच होणार आहे.

             मा. मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत जे निवेदन केले, त्यातही परिशिष्टातील उद्देश आणि कारणे यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हा कायदा माओवादी फ्रंटल संघटनांच्या क्रियाकल्पांवर ज्याचा उद्देश जनसामान्यांमध्ये संविधान आणि संवैधानिक व्यवस्थेविरोधात असंतोष निर्माण करणे आणि त्यातून सशस्त्र माओवादी विचारांचा प्रसार करणे हा आहे, त्याला पायबंद घालण्यासाठीच हा कायदा आहे. महाराष्ट्रातील एका दैनिकाने एका लेखात असे नमूद केले की, बेकायदेशीर कृत्याच्या व्याख्येत एखाद्या व्यक्तीने एखादी कृती करुन, बोललेल्या किंवा लिखित किंवा चिन्हाद्वारे केलेल्या कृतीचाही समावेश कायद्यात आहे. परंतू, याठिकाणी आवर्जून हे सांगेन की, माओवाद्यांचा प्रचार–प्रसार करण्यात चेतना नाट्यमंच (ज्यावर छत्तीसगड सरकारने बंदी घातली आहे) या संघटनेचा मोठा वाटा आहे. आत्मसमर्पित नक्षल्यांच्या चैकशीतून हे उघड झाले की, 70 टक्के तरुण हे चेतना नाट्यमंचाच्या माओवादी क्रांती मंचाच्या नाटकातून, गाण्यांमधून माओवादाकडे आकर्षित झाले.

           आता हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम 19 च्या चैकटीत बसणारा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद असलेच पाहिजे. पण, ज्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही. आणि नक्षलवादात प्रामुख्याने निवडणुका, न्यायालय, विधीमंडळ अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये बदनाम करणे आणि त्यातून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच कार्यपद्धती आहे. या कायद्याची महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरज का आहे? केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा एक अहवाल आहे, ज्यात माओवादाचा प्रसार करणार्या सर्वाधिक 64 इतक्या फ्रंटल संघटना या महाराष्ट्रात आहेत. एकतर महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि दुसरीकडे जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे नक्षलवादाचा मोठा प्रसार आता शहरांतून होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत नक्षल्यांकडून जे साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यातून आता पुढची लढाई ही शहरी युद्ध आणि शहरांमध्ये माओवादी संघटनांचा विस्तार याचे सज्जड पुरावे मिळालेले आहेत. माओवाद्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत केंद्रीय कार्यकारिणीत सुद्धा हे निर्णय झालेले आहेत.

कायद्यातील संरक्षणात्मक तरतुदी

             आंध्र आणि तेलंगणा राज्यात जंगलातील कारवायांमध्ये घट झाली. पण, त्या राज्यांनी किमान 12 ते 14 फ्रंटल संघटनांवर बंदी टाकली. कारण, तेथे सुद्धा शहरी नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. तिसरे राज्य छत्तीसगड जर यात जोडले तर किमान ४48 संघटनांवर बंदी आहे. प्रामुख्याने सांस्कृतिक आघाडी, विद्यार्थी आघाडी, नागरिक हक्क समिती, वकील संघटना अशा नावाने संघटना काढून माओवादाच्या प्रसाराला हातभार लावला जातो. कारवाई झाली की, या संघटना स्वतःचा बचाव करायला जातात आणि मग सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली, असा अपप्रचार केला जातो. पण, वस्तुतः ते बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी संघटनेचे सदस्य असतात. त्यांचे प्रमुख लक्ष्य प्रदीर्घ युद्ध जिंकणे आणि 2047 मध्ये लालकिल्ल्यावर सीपीआय माओवादीचा झेंडा फडकाविणे हा आहे.

            केवळ आणि केवळ अशाच संघटनांसाठी हा कायदा आहे. कायदा व सुव्यवस्था हाताळताना ज्या तरतुदी अन्य कायद्यांमध्ये नाहीत, अशा तरतुदींचा हा कायदा आहे. या कायद्यावर जे विविध आक्षेप व्यक्त झाले, त्यांनी हा कायदा आधी समजून घेतला पाहिजे. त्यातील काही बाबी अशाः

1) एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. हे सल्लागार मंडळ            

   न्यायालय नियुक्त करीत असते. त्यामुळे आपोआपच सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग करु शकत नाही.

2) एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर कारवाई करण्यासाठी किंवा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिस          

     उपमहानिरीक्षक दर्जाच्याच अधिकार्‍्याची परवानगी अनिवार्य आहे.

3) आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या  अधिकार्‍्याची परवानगी आवश्यक आहे. या  तरतुदींमुळे कनिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय दबावाचे आरोप नगण्य ठरतात.

            महाराष्ट्राने 40 वर्ष माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण, शहरी भागात 50 वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. परंतू अलिकडच्या काळात शहरी भागात नक्षलींचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यावर कारवाई ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ती वेळीच केली नाही, तर राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणार्‍्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा मुख्य गाभा आहे.

*******************   *********************************  ******************

Juvenile Justice:

Legal frameworks and Rehabilitation of children in conflict with law

Praveen Dixit

(www.praveendixit.com)

In following lines, it is proposed to underline the heinous crimes committed by juveniles. Thereafter, legal provisions to tackle this sensitive issue would be discussed. Efforts made and which need to be made to rehabilitate these juveniles would be explained with case studies. Every effort needs to be made by everyone to integrate these juveniles by making all out efforts to provide a chance to reform these youngsters not only for their wellbeing but also for the benefit of the society at large.

   Memories of horrible incidents such as Nirbhaya episode in Delhi are never forgotten. Unfortunately, similarly terrible happenings are being reported from urban as well as rural areas and from all states without any exception. On few occasions, it is an incident of gang rape on helpless especially abled destitute, small girl belonging to scheduled cate or scheduled tribe, or rape on a girl after deceiving her with false identity. In some instances, the kids are not even able to narrate who committed the atrocities, but keep on complaining of severe body /stomach pain. Invariably, videos are made of such heinous happenings and if the victim is alive, she is constantly blackmailed and the heinous act is repeated several times. In most of these cases, the perpetrator is grandfather, step-father, cousin, relative or a person claiming to be close to the family. The offender may be working as security guard, housekeeping staff in housing society/school, cleaner, driver or conductor in school buses.   If the victim refuses to marry, or there is apprehension that the identity of the accused may be disclosed, she is murdered ruthlessly and the body is disposed of beyond recognition in a remote place. Persons who commit these offences against children are dealt with under the provisions of The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO). A section of these acts is committed by juveniles in the age group of 16-18. List of these offences committed by juveniles include robbery, snatching, gang rape, rape, robberies, murders, attempt to murder, thefts and many more.  Recently they have been noticed indulging in cybercrimes including hoax calls and sending alarming fake e-mails threatening the school authorities and law enforcing agencies.  Separately, hit and run incidents due to rash and drunk driving by juveniles from nouveau riche families in expensive cars resulting in death of innocent pedestrians or two-wheeler riders are being increasingly reported. In some left wing affected parts in Dandakaranya young persons are noticed joining militants.

                            Invariably, these incidents result in hue and cry and electronic and print media demand explanations from law enforcing authorities and seek explanation from the government for its effectiveness. Many a times, the public anger goes to the extent of demanding immediate hanging of the accused even though the suspect may be juvenile. National Crime Record Bureau (NCRB) which compiles data of these offences from all states reveals increasing number of incidents involving juveniles in the age group of 16 to 18 as suspects. As per the Juvenile Justice Act (JJA) 2015, a person below the age of 18 is considered as juvenile. The JJA further provides for minors in the age group 16 – 18 years to be treated as adults in the case of heinous crimes. Heinous crimes are those offences where punishment is more than seven years. Decision regarding an offence whether it is heinous or otherwise is taken by Juvenile Justice Board consisting of Judicial Magistrate First Class, and two other social workers out of which one is a woman. The object of the Act is to ensure the needs of children and protect their human rights fully. The second part deals with the care, protection and rehabilitation of children in need. Protection includes protection from harm to the life of a child, even from the parents and relatives. The children/victims should not be produced before multiple authorities and protect the interest of the victims of the sexual offence. While legal provisions to deter the offenders are adequate, effective implementation of the same by all agencies without getting influenced by extraneous sources is highly imperative.

Important factors which contribute in making children juvenile include absence of care and affection from parents because of divided family, large family and poverty resulting in absence of facilities. In view of urbanization, and easy availability of access to internet, children witness what they should not or get addicted to porn/violence videos. Many of them are also addicted to watch online games which encourage them to commit suicide or shooting as adventure. Today, social media platforms including Instagram, WhatsApp, Telegraph and many others are attracting young minds towards darknet which is full of spreading falsehoods, radicalising them to fundamentalism, and encouraging them to indulge in investing large amounts in bitcoins. There are several incidents when young girls have fallen prey to flirting and have been deceived with ulterior motives. Several countries including USA, Canada, Australia are contemplating seriously to make enactment where children below 14 would be prevented from having free access to internet. Australia has already enforced such enactment. Social platforms are likely to implement these reforms in these countries at the earliest. India also needs to make strident call in the same direction.  There is adverse impact of advertisements and serials on TV/OTT and cinemas. After watching films with violence/ porn, children have made efforts to follow these in reality and ended up in remand homes. In red light areas, women force children to go outside at the time of business and these children fall in bad companies. Children become addicts to bad habits including drugs, drinks, smoking and other objectionable materials. Adolescent children try to impress their female friends and to satisfy various requirements particularly under the influence of drinks/drugs, do not hesitate to commit thefts/heinous offences. Either due to anger against their parents for petty reasons, or because of luring by someone including women to provide an opportunity to work as model, higher education, job or marriage, thousands of very young girls under the age of 18 have been noticed leaving their parents. Very few of these are traced and it is speculated that these might be ending in some brothels or might have been killed or transported to war zones including Syria, Afghanistan and other places.

Analysis of undertrial juveniles reveals from their statements that most of them were from deprived background. All of them had either dropped out from school or they were never regular to school. As a result of lack of education or no vocational skills, many of them were working as casual labourers. Due to dysfunctional families, these children had no mental or social support from their families. Family situation of undertrials was characterised by poverty, children forced into labour, inadequate parenting and their families were under continuous stress or there was sudden crisis like death, desertion etc. NCRB data underlines increasingly children from affluent families, having parents who do not pay attention to their upbringing, are indulging in heinous crimes, due to drug addiction. In addition, religious fanatics are noticed to be providing large funds and using these youth to deceive young girls and converting them under compulsion.

Though these children might have come in conflict with law, it is necessary that police officers remain sensitive to their plight. As Commissioner of Police in Nagpur, I ensured that these children are provided counselling by social workers. Those who were eligible to attend schools, were sent there. Others were provided vocational skills including driving. They turned out to be responsible persons and contributed to the income of their families. Similar initiatives are taken by many police officers. It is imperative that even after the change of unit-in-charge, these well minded initiatives need to be continued for a long time.  It should be an effort of police officers to move the Juvenile Justice Board for action against parents of such children. Police officers need to strive to safeguard these juveniles from adult offenders who might be forcing such children to indulge in these heinous offences. Invariably, assistance should be taken from voluntary organisations, or child psychiatrists, child guidance clinics, social care workers, and probation officers to cure the cause behind such incidents. Police officers should also visit shelter homes/remand homes frequently to ensure adequate support and security is available at these places.  Efforts should be made to detect such children at pre-delinquent situation and isolate destitute and neglected children. In a town, geographic areas which are breeding grounds of delinquency may be identified and these should be regularly patrolled. Initiatives including organising recreational programmes, sports tournaments, holiday camps, band displays create enthusiasm among one and all. While working as DGP, Maharashtra, we had initiated regular interaction with radicalised youth including young girls. Assistance was taken from seniors in their community and we persuaded them to realise the dangers of joining ISIS. In spite of these, there were few instances when these youth managed to leave for Syria and were caught there or got killed in war-zones.

Each unit should make an effort to have authentic data related to the children in conflict with the law, particularly their age and number. A Working Group called ‘the Commission for the Application of Alternative Measures’ under the auspices of UNICEF titled ‘Rights of Children in Conflict with the Law 2007’ has made recommendations for developing diversion programmes. These include:

1. Juvenile offenders must admit to their crime;
2. Juvenile offenders should not be placed in custody to participate in diversion programmes;

• Juvenile offenders are entitled to a court procedure if they or their guardians disagree with the diversion measures;

1. Juvenile offenders may withdraw from the diversion process ay any time and opt for the formal court procedure.

The diversion programme includes seven components: victim-offender mediation, admonition, local community corrections councils, joint family meetings, circle trials, juvenile courts, and community service.

The UNICEF working group report argues that while crimes are often seen as offences against the state, they should also be viewed from the victim’s perspective, seeking reconciliation. It suggests allowing juveniles to make amends, the society can help them reintegrate faster, without a criminal record, which would help them avoid impediments in their future employment or social inclusion.

A high-level group constituted by NHRC in their meeting organised on 4 Feb2025 suggested following measures:

• Make information on proceedings involving Children in Conflict with the Law available on a portal, without revealing their identities;
• Establish a cadre of child protection officials in all States;
• Identify and delineate responsibilities within the child protection workforce, and fill vacant positions to strengthen the child care mechanism;
• Conduct a social audit of Child Care Institutions, ensuring adequate manpower, including counsellors;
• Encourage intuitional contribution to engage children in useful activities;
• Strengthen the Legal Aid Mechanism for Children in Conflict with Law;
• Increase ‘Community Service’ as a correctional measure for child offenders;
• Revamp rehabilitation and social reintegration programmes for Children in Conflict with Law;
• Introduce joint training for stakeholders involved in child welfare, focusing on the behavioural aspects of child offenders;
• Collate and publicise best practices for the welfare of child offenders across the country;
• Increase funding and staff recruitment for Child care Intuitions;
• Develop Standard Operating Procedures (SOPs) to streamline the process.

To conclude, holistic approach, combining enforcement with compassion and proactive intervention, can help rehabilitate at-risk youth and prevent them from becoming entangled in criminal activities.

***************   *************  ******************

Reference

NHRC’s Human Rights Newsletter Volume 32/Number 03/March 2025