महायुतीच्या सरकारपुढील येणार्‍या काळातील आव्हाने
प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)
महायुतीच्या आघाडीने प्रचंड बहुमत मिळवून नुकत्याच झालेल्या विधान सभा निवडणुकीत न भूतो अशा प्रकारचे यश मिळवून येणार्‍या पाच वर्षांसाठी मतदारांच्या मनात कायदा व सुव्यवस्थे बाबत मोठ्या आशा निर्माण केल्या आहेत. ह्या यशासाठी देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार ह्या तिघांनी व त्यांच्या कार्यकर्यांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतानाच येणार्‍या काळातील आव्हानांचा आढावा घेऊन त्याबद्दल गंभीर विचार करणे जरूरीचे आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी नरेन्द्र मोदींनी 5 ट्रिलियन डॅालरची अर्थ व्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. देवेन्द्र फडणवीस ह्यांनी त्यासाठी महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॅालरचे योगदान करेल असे जाहीर केले आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात 13 टक्के आर्थिक वाढीची जरूरी आहे.आज मितीस महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासात फक्त 7 जिल्हे ठोस योगदान करतात असे म्हटले जाते. त्यामुळे ह्या सात जिल्ह्यांच्या समस्या व इतर जिल्ह्यांच्या समस्या ह्यांचा वेगवेगळा विचार करण्याची जरूरी आहे. भारताचा आर्थिक विकास करण्यासाठी शांतता, कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असणे अपेक्षित आहे. नुकत्याच भुवनेश्वर येथे पार पडलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी ह्यासंबंधीचे सूत्र सांगितले की पोलीसांनी येणार्‍्या काळात SMART म्हणजे strategic, meticulous, adaptable, reliable and transparent बनावे. अर्थात पोलीसांनी योजनाबद्ध, बारकाव्यांचा अभ्यास करणारे, परिस्थितीशी जुळवून घेणारे, सामान्य माणसाचा विश्वास बसेल असे व पारदर्शी व्हावे ही त्यांची अपेक्षा होती. देशापुढील आव्हानांचा उल्लेख करून त्यांनी सायबर भामट्यांबद्दल जनजागृतीच्या माध्यमातून हे आव्हान संधीत परिवर्तित करण्याचे सुचवले. ह्यासाठी राष्ट्रीय पोलीस ह़ॅकॅथॅान आयोजित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. किनार्‍यावरील बंदरांच्या सुरक्षेकडे विशेष ध्यान देण्याचा मोदींनी आग्रह केला. समुद्रमार्गे टनांनी होणारी अमली पदार्थांची होणारी अवैध आयात व त्याचे तरुणांवरील अनिष्ट परिणाम, त्याच बरोबर, दहशतवाद व त्यावरील उपाय, माओवादी डाव्या शक्तींकडून होणारे हल्ले, आर्थिक गुन्हे, परदेशातून होणारी घुसखोरी ह्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. 1 जुलै 2024 पासून अमलात आलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचा आढावा घेताना चंदीगड येथे झालेल्या परिषदेत नरेन्द्र मोदींनी अपेक्षा व्यक्त केली की वसाहतवादी संकल्पनांना आपण लवकर मूठमाती देऊ. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम ह्या कायद्यांच्या द्वारे सामान्य माणसाला त्वरित न्याय मिळेल.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व जनतेत पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशन मधे जनतेच्या सहकार्याने तेथील स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पोलीस मित्र योजना राबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली अनेक उद्योग चालकांकडून खंडणी उकळली जाते. रस्त्यावर होणारी आक्रमणे, रस्त्यावरील chain snatchings, robberies, extortions, पाकीट मारी, ह्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी, व दृश्य सुरक्षा मिळण्यासाठी पोलीस पथकांनी ठिक ठिकाणी रोज नाकाबंदी करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी अपघातात भारतात 1,60,000 हुन अधिक व्यक्तींचा बळी जातो, व 5 लाखांहून अधिक लोक जखमी होतात. रस्त्यावरील अपघात कमी करण्यासाठी उलट दिशेने येणारी वाहने तसेच drunken driving वरती कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. शहरातील वाहतूक पोलीसांची संख्या कमीत कमी तिप्पट करण्याची जरूरी आहे. पोलीस, अबकारी दल (exise) वाहतूक नियंत्रण (RTO) व अन्य आवश्यक विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून संबंधितांवर तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. विविध सभा, निदर्शने, मोर्चे, उत्सव ह्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी राजकारण्यांशी तसेच धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा करून त्यासाठी मैदाने, मोकळ्या जागा निश्चित करून फक्त तिथेच परवानगी देणे जरुरीचे आहे.
आजही पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ केली जाते. Mobile चोरीस गेल्यास गहाळ म्हणून नोंद घेतली जाते. हे टाळण्यासाठी 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या नवीन भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेप्रमाणे e-FIR दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला प्रसिद्धी देऊन स्त्रिया, वृद्ध व संबंधित ह्यांना e-FIR दाखल करण्यास प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कोणत्याही माध्यमातून कळवल्यानंतर १० मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोचतील ह्याची खात्री करणे जरुरीचे आहे. आपात्कालीन प्रसंगांसाठी उपयोगी पडावे म्हणून बनवलेले 112 हे app अनेक ठिकाणी उपलब्ध होत नाही. भारतातील सायबर गुह्न्यातील 25 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात होतात. गेल्या 11 महिन्यात 12000 कोटींचे अपहरण करण्यात आले आहे. त्यासाठीची helpline 1930 ही बहुतेक वेळा engage असल्यामुळे कळवता येत नाही. त्यात तांत्रिक सुधारणा अपेक्षित आहेत. पोलीसांना cybercrimes चे प्रशिक्षण अद्ययावत नसल्याने cybercrimes साठी विशेष तंत्रज्ञ, पो. अधिकारी व बॅंकिंग तज्ज्ञ ह्यांची संयुक्त नियंत्रण कक्षे स्थापून तातडीने कारवाई करणारी पथके ठिकठिकाणी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास 10-10 वर्षे झाल्यानंतरही पूर्ण होत नाही, त्यामुळे अनेक पीडितांना विशेषतः वृद्धांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. पोलीस, CA, बॅंक तज्ज्ञ व महसूल अधिकारी ह्यांची संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून लोकांचे गेलेले पैसे त्वरीत परत करण्यासाठी प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. शहरातील अनेक नागरिकांची मुले परदेशी जाण्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तरी ७० वर्षांहून अधिक एकट्या राहणाऱ्या व्यक्तींची पो. स्टेशन मधे नोंद ठेवून दर आठवड्याला त्यांची ख्याली खुशालीची चौकशी करण्यासाठी संबंधित पो. स्टेशनने संपर्क करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, बालके व दिव्यांग ह्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी संबंधितांची संयुक्त पथके स्थापन करून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवून त्यालला लोक चळवळीचे स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी ह्यांना संवेदनाशील बनवणे जरूरीचे आहे.
पोलिसांचे मनोधैर्य उंच ठेवण्यासाठी महानगरातील पोलिसांना पो. स्टेशन आवारातच बहुमजली इमारती बांधून घरे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आज असलेली घरे मोडकळीस आलेली असून तिथे राहणार्‍या पोलिसांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्या नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार बंद करून पोलीस महासंचालकांची स्वायत्तता सक्षम करणे गरजेचे आहे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुचवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य सुरक्षा सल्लागार नेमून ह्या व येणार्‍या काळातील समस्यांसाठी महायुतीचे नवीन सरकार ठोस कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे
********** ***************** ********************
