Recent

Articles

किनारपट्टी किती सुरक्षित?

By on August 13, 2026

प्रवीण दीक्षित.

(निवृत्त पोलिस महासंचालक)

निसर्गाने भारताला तीन बाजूंनी समुद्र वलयाचे फार मोठे वरदान दिलेले आहे. समुद्रातून होणारा व्यापार, समुद्रातील जलजीव तसेच समुद्राच्या तळामधे असलेले तेल, खनिजे ही भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. भारतातील मत्स्य व्यवसाय आज निर्यातीमधे अत्यंत महत्त्वाचा हिस्सा बनला आहे. ह्या व अशा अनेक उलाढाली तसेच समुद्रमार्गे इतर देशांशी होणारा व्यापार हा सतत वाढत आहे. समुद्राचे आर्थिक प्रगतीतील महत्त्वाचे स्थान असल्यानेच भारताविरुद्ध कारवाई करणार्‍या भारताच्या शत्रू देशांनी सागरी सुरक्षा भेदायचे व भारतात अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करायचे वारंवार प्रयत्न केले आहेत व ते सतत चालू आहेत.

1993 मधे दाऊद इब्राहिम व त्याच्या टोळीने रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील किनारपट्टीवरून अत्यंत घातक असे RDX बॉम्ब्स आणून मुंबईमधे बॉम्ब स्फोट करून शेकडो लोकांचे बळी घेतले होते. हया हल्ल्याच्या खुणा ताज्या असतानाच 2008 साली पाकिस्तानने मुंबईमधे सशस्त्र दहशतवादी पाठवून दक्षिण मुंबईतच हाहाक्कार माजवला होता. त्यातही निरपराध शेकडो लोकांचे बळी गेले. ह्याशिवाय समुद्रातून अनेकवेळा अमली पदार्थांची पाकिटे मोठ्याप्रमाणात आलेली ठिकठिकाणी सापडली आहेत. अशा प्रकारे दहशतवादी येणे, शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थांची तस्करी व अन्य उच्च किंमतीच्या मालाची तस्करी करण्याचे प्रकार वारंवार घडताना नजरेस आले आहेत.

सागरी सुरक्षेपुढील असलेली ही आह्वाने लक्षात घेऊन भारत सरकारतर्फे नौदल, कोस्टगार्ड अन्य राज्ये व महाराष्ट्राचे सागरी सुरक्षा पोलीस हे सतत सुरक्षा वाढवण्याचे प्रयत्न करीत असतात. महाराष्ट्रात असलेल्या 877 कि.मी.किनारपट्टीवर पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत 44 सागरी पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. त्यामधे अधिकारी व कर्चारी मिळून 3000 पोलीस रा्त्रंदिवस हे काम करीत आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी 440 मरीन होमगार्डस् यांची तरतूद करण्यात आली आहे. ह्या शिवाय समुद्र किनारी राहणार्‍या 7200 स्थानिकांची सागरी सुरक्षा दले पोलिसांना सतत मदत करत असतात. समुद्रामधे गस्त घालण्यासाठी पोलीसांना हायस्पीड बोटी पुरवलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक शस्त्रास्त्रे व अन्य साहित्य देण्यात आले आहे. ह्याशिवाय सर्वेलन्स साठी ड्रोन्सचा वापरही करण्यात येत आहे. कोस्टगार्डतर्फे दर महिन्याला, तीन महिन्यांनी व सहा महिन्यांनी सुरक्षेची रंगीत तालीम घेतली जाते व त्यात आढळलेल्‌या त्रुटींची नोंद घेऊन त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाते. 0NGC, Oil India, ह्या कंपन्या ठिकठिकाणी खोल समुद्रात तेलाच्या विहीरींचे काम करत असतात. सागरी सुरक्षा दलासाठी नेमलेले पोलीस महानिरीक्षक ह्यांच्याशी सतत संपर्क ठेऊन सुरक्षेचा आढावा घेत असतात.

किनारपट्टीवर मत्स्यव्यवसाया शिवाय अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील विशेषतः पुरूष वर्ग मुंबईकडे आकर्षित होत आहे. वय 15-60 ह्यामधील पुरूष व्यक्ती रोजगारासाठी आपला भाग सोडून जात आहेत. मत्स्य व्यवसाय असो वा आंबे, नारळ सुपारीचा व्यवसाय असो ह्यसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळाची आवश्यकता असते. पारंपारिक कोकणी माणूस ह्या उद्योगांना उपलब्ध नसल्याने सुदूर अशा नेपाळ, बांगला देश, म्यानमार येथील व्यक्ती कोकणात दाखल होतायत. कोकणात येणार्‍या गुंतवणुकीस योग्य अशा कुशल व अकुशल कामगारांची चणचण भरून काढण्यासाठी कोकण सोडून अन्य ठिकाणचे लोक किनारपट्टीवर पोचत आहेत. संपूर्ण किनारपट्टीवर आता परधर्मीयांचे वर्चस्व निर्माण होत आहे. किनारपट्टीवरील बंदर विकास, महामार्गांचे जाळे, कोकण रेल्वे ह्यांच्या निमित्ताने बाहेरून येणार्‍या व्यक्तींच्या बाबत त्यांच्या येण्याचा उद्देश इतिहास फारच क्वचित तपासून पाहिला जातो. कोकणातील मोक्याच्या जागा विकत घेण्यासाठीही अनेक ठिकाणच्या धनवान व्यक्तींमधे चढाओढ लागलेली दिसते. ड्रग माफिया, तस्करी करणार्‍या व्यक्ती, दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊन देशविघातक कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सागरी सुरक्षेबरोबरच किनारपट्टीवर मोठ्याप्रमाणात होणार्‍या डेमोग्राफिक चेंजेस कडे बारकाईने लक्ष देऊन सुरक्षेचे उपाय योजणे आवश्यक आहे. हीच परिस्थिती अन्य राज्यातही दिसून येते. तिथेही किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या वाढत आहे.   त्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना खालीलप्रमाणे

सागरी सुरक्षेसाठी नेमलेल्या पोलीसांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून दिले जाणारे प्रशिक्षण त्यांनी किती आत्मसात केले आहे ह्याची सतत तपासणी करणे गरजेचे आहे. गुजरात येथील ओखा येथे भारत सरकारतर्फे चालवलेल्या आकादमी मधे महाराष्ट्रातील केवळ 10 लोकांना एका प्रशिक्षण वर्गात भाग घेता येतो. हे प्रशिक्षण अतिशय तोकडे असल्याने महाराष्ट्रातील सागरी पोलीसांसाठी स्वतंत्र आकादमीची व्यवस्था तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षा दलात भाग घेणार्‍या स्थानिक व्यक्ती व मरीन होमगार्डस ह्यांनाही प्रशिक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून सतर्क करण्याची गरज आहे.

कोकणातील संपूर्ण किनारपट्टीवर, जेट्टी, बंदरे व विशेषतः सुदूर पसरलेल्या खाड्यांच्या बाजूला सौर विद्युत चलित कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता आहे. त्यात फेशियल रेकग्निशनची सोय देऊन संशयित व्यक्तींची हालचाल टिपून आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.

पोलीसांना पुरवलेल्या हायस्पीड बोटी ह्या समुद्रातील वाडत्या प्लॅस्टिकच्या कचर्‍यामुळे नादुरुस्त होत आहेत. अशा 40 नादुरुस्त बोटी परत सुरू करण्यासाठी प्रदीर्घ वेळ लागतो व त्यामुळे आवश्यक ती गस्त घालण्यामधे अडथळे निर्माण होतात. सदर बोटी दुरूस्त करण्यासाठी प्रशिक्षित व कुशल व्यक्तीही ठिकठिकाी असणे आवशयक आहे. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षादलाच्या मदतीने लोकांमधे वारंवार जनप्रबोधन करण्याची गरज आहे.

किनारपट्टीवर वाढणार्‍या मशिदी, त्यासाठी येणारा निधी तसेच परप्रांतातून व अन्य देशामधून येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची व त्यांच्या इतिहासाची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक आहे. ह्या भागात वारंवार इज्तेमाच्या निमित्ताने अन्य भागातील तसेच परदेशी मुस्लिम येत असतात.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे आज व्यापाराचे अत्यंत प्रमुख बंदर बनलेले आहे; परंतु ह्या बंदरातून तसेच कांडला येथील बंदरातूनही गेली काही वर्षे अन्य सामानाबरोबर लपवून काही टन अमली पदार्थ भारतात पाठवले गेले आहेत असे दिसते. ह्याच बरोबर ह्या बंदरातून हवाला मार्गात्तर्फे भारतीय चलन पाठवणे, रक्तचंदनाची मोठ्याप्रमाणात बंदी असतानाही निर्यात करणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातून भारतीय अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे दिसते. ह्यासाठी बंद कंटेनर्स ची स्कॅनर्स वापरून सखोल तपासणी केल्याशिवाय आयात केलेला माल भारतात येऊ देण्याने सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असतो. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित श्वान पथके व आंतरराष्ट्रीय संबंधित संस्था ह्यांच्याबरोबर समन्वय वाढविण्याची आवश्यकता आहे,

सुरक्षा यंत्रणा, कस्टम्स विभागातील अधिकारी कर्मचारी ह्यांच्यात चालणार्‍या भ्रष्टाचारामुळे देशविघातक शक्ती व परकीय शत्रूसंस्था गैर फायदा घेऊन शस्त्रे, अमली पदार्थ, स्फोटके पाठवण्यात वेळोवेळी यशस्वी झाल्याचे दिसते हे लक्षात घेऊन त्या संवेदनाशील ठिकाणी नेमलेल्या व्यक्तींची नेमण्यापूर्वी व नेमल्यानंतर पडताळणी करण्याची गरज आहे.

बंदरे, जेटीकडे जाणार्‍या रस्त्यांवर ड्रोन व CCTV च्या सहाय्याने सतत लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून कोणतीही संशयित हालचाल लक्षात आल्यास त्यावर त्वरीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राशिवाय अन्य 13 राज्यातही सागरी सुरक्षेसाठी विविध प्रयत्न सतत चालू आहेत.  त्या सर्व संबंधित संस्थांच्या बरोबर उपलब्ध माहिती व त्यांनी केलेले उपाय याबाबातचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. भारत सरकार सर्व संबंधित राज्ये व सर्व सुरक्षा यंत्रणा ह्यांनी सतर्कपणे केलेल्या प्रयत्नातून भारताची सागरी सुरक्षा अभेद्य होऊ शकेल ह्यात संशय नाही.

TAGS
RELATED POSTS