तंत्रज्ञानाने चकमकी टाळता येतील
         – प्रवीण दीक्षित

                नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा बरेचदा रस्त्यावर उतरते. अशा वेळी असमाजिक तत्त्वांकडून गोळीबार वा अन्य प्रकारच्या हल्ल्याद्वारे पोलिसांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला ‌‘एन्काउंटर‌’ म्हणतात. अलिकडच्या घटना अशा असतात का?

              बदलपूरमधील लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या आणि संबंधित गुन्हेगार पोलिसांकडून मारला गेल्याच्या घटनेनंतर उठलेले चर्चेचे वादळ खूप मोठे आहे. या एका घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात एन्काउंटर संस्कृती बळावत असल्याची शंकाही व्यक्त केली जात आहे. अशा पद्धतीने गुन्हेगारांना संपवणे योग्य आहे की नाही, यासारखे अनेक विषय चर्चेत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम एन्काउंटर आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केलेली कारवाई यातील फरक समजून घ्यायला हवा.

              अनेक असामाजिक तत्त्व वेगवेगळ्या कारणांनी पोलिसांवर हल्ला करु शकतात. जसे की, दरोडेखोरांच्या टोळीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस मागे गेल्यास संशयित दरोडेखोर हल्ला करतात. बरेचदा महिलांना पुढे करुन संशयितांकडून हल्ला केला जातो. अनेक ठिकाणी वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या पोलिसाने बेशिस्त वाहनाला थांबवले तर राग धरुन वा नशेच्या अमलाखाली लोक त्यांच्यावर हल्ला करु शकतात. पोलिसाला धक्का देत प्रसंगी गाडीच्या बॉनेटवर चढवून गाडी दामटवत राहतात. दंगल वा दहशत माजवण्याच्या उद्देशाने रस्त्यावर उतरणाऱ्या गटाचे उद्दिष्ट सरकारी संपत्तीचे नुकसान करणे कवा पोलिसांवर हल्ला करणे, त्यांना ठार मारणे असे असू शकते. नक्षलग्रस्त भागामध्ये नक्षली चळवळींमध्ये सहभागी असणारे आपल्या सुरक्षित अड्ड्यांवर कारवाई करण्यास येणाऱ्या पोलिसांवर हल्ला करतात. स्वत:जवळचे बाँब, बंदुका वा अशाच घातक शस्त्रांचा त्यासाठी वापर केला जातो. आतापर्यंत सांगितलेल्या या सगळ्या प्रकारांमध्ये शासन व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी शासनाच्या वतीने पोलिसांना  शस्त्र दिलेले असते. जमाव हिंसक होऊन नुकसान करत असेल तर त्यावर नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावाच लागतो. अर्थात बळाचा वापर करतानाही तो कमीत कमी आणि योग्य परिणाम होईल, अशा रितीने करण्याविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.

                बदलापूरच्या घटनेतील आरोपीच्या बाबतीतील घटनाक्रम लक्षात घेतला तर त्याने पोलिसाकडील पिस्तुल खेचून गोळीबार करण्यामागे निश्चितच त्यांना जीवे मारण्याचा   प्रयत्न स्पष्ट होता. गाडीमध्ये प्रवास सुरू असताना मध्ये अगदी दोन–फूट जागा असल्यामुळे गुन्हेगाराला पिस्तुल खेचणे शक्य होते. या झटापटीतून शस्त्र अनलॉक होऊन तीन वेळा गोळीबार करण्याची घटना घडली. यात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक जखमी झाला. अशा परिस्थितीत गुन्हेगाराचा पोलिसांना ठार मारण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसत असताना पोलिसांनी स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी आणि गुन्हेगाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळीबार करुन प्रत्युत्तर देणे अत्यावश्यक होते. याला काही एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी नाईलाजाने केलेला हा गोळीबार होता.
आता आपण एन्काउंटर कशाला म्हणतात ते बघू या. नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा जाते आणि वर उल्लेख केलेल्या असमाजिक तत्त्वांकडून त्यांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो, म्हणजेच गोळीबार वा अन्य प्रकारचा हल्ला होतो तेव्हा त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला एन्काउंटर म्हणतात. खरे सांगायचे तर ही एक प्रकारची लढाईच असते. एका बाजूने शस्त्रांचा वापर होत असल्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या बाजूने शस्त्रांचा वापर करावा लागतो. म्हणूनच उच्च न्यायालयानेही बदलापूर केसमधील आरोपीच्या संदर्भातील घटनेसाठी ‌‘एन्काउंटर‌’ हा शब्द वापरलेला नाही, उलटपक्षी, हे एन्काउंटर नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
कैदी तुरुंगात असले तरी विविध कारणांसाठी अनेकदा त्यांना न्यायालयात न्यावे लागते. त्यांना रुग्णालयात न्यावे लागते. अशा प्रसंगी गुन्हेगार डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटना घडू शकतात. संधी मिळाली की ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करु शकतात. आत्महत्येचाही प्रयत्न करतात. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या वाचनात असतात. अनेकदा तपासात ‌‘सीन रिक्रिएट करणे‌’ हा प्रकार असतो. यामध्ये प्रत्यक्ष गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी गुन्हेगारांना न्यावे लागते आणि तिथे त्यांची चौकशी वा विचारपूस करावी लागते. म्हणजेच अशा वेगवेगळ्या कारणासाठी तुरुगांतून बाहेर नेत असताना आरोपींना अन्यांकडून वा आरोपींकडून अन्य लोकांना मोठा धोका असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन भारत सरकारने एक जुलै 2023 पासून नवीन फौजदारी कायदे लागू केले आहेत. त्यात अधोरेखित केलेली बाब सगळीकडे डिजिटलायझेशनचा वापर करण्याची आहे. याचा अर्थ असा की आता प्रत्येक कारागृहामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय आहे. याचा वापर करुन तुरुंगात बंदिस्त असणारे आरोपी न्यायाधिशांसमोर साक्ष देऊ शकतात. ते याच पद्धतीने रुग्णालयात डॉक्टरांशी बोलून टेली मेडिसिनचा वापर करु शकतात. नातेवाईक वा अन्य लोकांशी व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधू शकतात. म्हणजेच त्यांना प्रत्यक्ष हलवण्याची कमीत कमी गरज भासते.

                थोडक्यात, भविष्यात अशा घटना टाळायच्या असतील तर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असणारी ही बाब न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, डॉक्टर या सगळ्यांनी लवकरात लवकर आणि ताकदीने आत्मसात करणे आणि त्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे. यात कैदयाची सुरक्षाही अबाधित राहू शकते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे बरेचदा गुन्हेगारांना तुरुंगातून न्यायालयात नेताना संतप्त जनसमुदायाकडून जीवघेणा हल्ला होण्याची शक्यता असते. तुरुंगाच्या आवारातच लोकांनी ठार मारलेल्या नागपूर येथील अक्कू यादवची घटना वाचकांच्या स्मरणात असेल. उत्तर प्रदेशमधील एक घटनाही खूप चर्चेत होती. तिथे पूर्वी खासदार असणारा आतिक भयंकर गुन्हेगार म्हणून कुख्यात होता. असा हा माणूस न्यायाधिशांपुढे जाण्यासाठी गाडीतून उतरला आणि त्याच क्षणी बाजूने आलेल्या चार लोकांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. म्हणजेच असे प्रकार बरेचदा घडले आहेत. तुम्ही कैद्याला तुरुंगाबाहेर काढता तेव्हा त्याच्या मनात वा त्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात काय भावना आहेत यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. स्वाभाविकच निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा परिणाम काय होईल, हेदेखील कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणूनच नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांना ऐन वेळी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतात. तो कोणताही पूर्वरचित कट नसतो तर परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली एक समस्या असते. ही बाब स्विकारणे गरजेचे आहे.

या समस्येवर मात करायची तर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुन्हेगारांसंदर्भातील निर्णय घेणे, तशी खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे. पूर्वी ही सोयही नव्हती आणि स्वाभाविकच त्याला मान्यताही नव्हती. मात्र आता बदलत्या परिस्थितीत सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाली असताना सुनावणी वा अन्य प्रकारांसाठी नव्या तंत्राचा वापर करायला हवा. त्यामुळे गुन्हेगारांबरोबर पोलीस आणि आजूबाजूचा समाजही सुरक्षित राहू शकेल. यातूनच पुढे असे प्रकार वाढत आहेत की कमी होत आहेत, हा मुद्दाच राहणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर अशा घटनांना कायमस्वरुपी चाप बसेल. त्या कधीच घडणार नाहीत. याच्याशी संबंधित आणखी एक बाब म्हणजे गरज वाटली तर न्यायाधिश स्वत: तुरुंगात जाऊन न्यायालय सुरू करु शकतात. पुण्याला जनरल वैद्य यांच्या खुनाच्या प्रकरणी ही पद्धत अंमलात आणली गेली होती. संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधिशांनी येरवड्याच्या तुरुंगातच न्यायालय सुरू केले होते. यामुळे आरोपीला बाहेर काढण्याचा प्रश्न, निर्माण होणारा धोकाच नाहिसा झाला. गडचिरोलीच्या नक्षलवाद्यांबाबतचे अनेक खटले सध्या याच पद्धतीने चालवले जातात. नक्षली नागपूरच्या तुरुंगात असतील आणि न्यायाधिश गडचिरोलीला असतील तर अनेकदा न्यायाधिश महोदय आपल्या खोलीत बसून ऑनलाईन पद्धतीने खटले निकाली काढताना दिसतात. 2008 च्या मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपी असणारा हेडली अमेरिकेत होता. मात्र त्याची ऑनलाईन साक्ष घेण्यात आली होती. म्हणजेच पूर्वीपासून या पद्धतीचा वापर आणि उपयुक्तता सिद्ध होत आली आहे. आता हे तंत्रज्ञान सर्रास आणि सर्व ठिकाणी वापरणे तेवढे गरजेचे आहे. विशेषत: संवेदनशील खटल्यांमध्ये न्यायाधिशांकडूनच या पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या जाणे गरजेचे वाटते. वकील वर्गानेही त्यात सहकार्य करण्याचे आवश्यक आहे.

*******************   *************************   *****************************

Salient features of B N S S 2023 from police perspective Praveen Dixit, IPS DGP ( Retired)

Significance of BNSS

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 , came in effect from 1 July 2024

• Replaces Criminal Procedure Code
• Applicable throughout India except State of Nagaland and some tribal areas of Assam

• There are 531 sections instead of earlier 434
• Changes made in 177 sections
• 9 new sections have been added
• 14 sections have been deleted

Important changes

• Appreciating technological innovations, it recognises ‘audio-video electronic means’ which includes any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes, of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purposes as the State Govt may provide by Rules
• ‘Electronic communication’ means communication of any written, verbal, pictorial information or video content by an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or computer/audio-video player/camera
• It is victim-centric

Arrest of persons

• Details provided in Chapter V
• In cognisable offences, police may arrest
• To prevent such person from committing any further offence
• For proper investigation of the offence
• To prevent such person from tampering the evidence
• To prevent such person from influencing the witnesses
• To ensure presence of such person before the court
• In non-cognisable offence, police shall not arrest a person against whom the complaint is made, without warrant or order of a Magistrate

Precautions in arresting

• Police officer who makes arrest, will bear an accurate, visible, and clear identification of his name
• Prepare a memorandum which will be countersigned by the person arrested
• Inform the person arrested that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed
• Details of arrested persons including their names, addresses, nature of the offence shall be prominently displayed in any manner including digital mode in every police station and district headquarters
• Search of female will be made another female decently

Examination of arrested person

• Arrested person shall be examined by registered medical practitioner
• Examination shall include examination of blood stains, semen, swabs, in case of sexual offences, sputum, and sweat, hair r samples, and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which are considered necessary.
• If a registered medical practitioner from government hospital is not available in the radius of sixteen kilo meters, examination may be done by any registered medical practitioner
• If female is arrested, she will be examined under the supervision of female medical officer/female registered medical practitioner

Summons

• Summons can be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court or digital signature
• Summons bearing the image of the Court’s seal can be served by electronic communication in such form and in such manner , as the State Government may, by rules, provide

Utilising Forensic experts

• Sec 176:Offences which are punishable for seven years or more, forensic expert shall visit the crime scene to collect forensic evidence and cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device.
• Sec 179: During investigation, recording of the statement of male person under the age of fifteen years or above the age of sixty years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be done at residence of such person.
• Statements of witnesses may also be recorded by audio-video electronic means

Detention period

• Sec 187:If the investigation cannot be completed in twenty –four hours, and if the accused is not released on bail, authorise, from time to time, detention in custody for a term not exceeding fifteen days in the whole or in parts during initial forty days
• Magistrate may authorise detention of the accused for a period of ninety days in offences punishable with life imprisonment or a term of ten years or more
• And for sixty days where investigation relates to any offence
• Police custody may be extended only when person is produced in person. But judicial custody can be extended even through audiovideo electronic means

Diary of proceedings in investigation

• Sec 192: In every investigation, police shall maintain a diary, which will mention timing when investigation started,, closed, places visited and statement of the circumstances
• Diary shall be paginated.
• Neither the accused nor his agent is entitled to call for such diaries nor can they see this
• On completion of investigation, police shall forward a report and other documents including by electronic communication to the Magistrate who will provide these to the accused.
• Progress to be informed within ninety days including by electronic communication to the informant or the victim

Death, rape in police custody

• Further investigation may be conducted with the permission of the Court.
• Sec 196: when a person in police custody or any other custody dies or disappears, or rape is alleged empowered Magistrate may hold an inquiry into the cause of death and rape either instead of ,or in addition to, the investigation held by the police officer
• When such enquiry is conducted, Magistrate shall allow relatives to remain present at the inquiry
• Relative means parents, children, brothers , sisters and spouse.

Trial and proceedings to be held in electronic mode

• Sec 530: All trials, inquiries, and proceedings including

1. Issuance, service and execution of summons and warrant;
2. Examination of complainant, and witnesses;
3. Recording of evidence in inquiries and trials; an
4. All appellate proceedings or any other proceeding, may be held in electronic mode, by use of electronic communication or use of audio-video electronic means

References

• For official MHA Gazette regarding BNSS 2023 read: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250884_2_english_01042024.pdf

Indo-Bangla Relations

Praveen Dixit

Pravindixit77@gmail.com

Recent developments overthrowing Hasina-led government in August 2024 are a fait accmpli.

Causes which led to the collapse

Internal fractions: Radicals headed by Jamat-e-Islami, Bangla Desh, Hifajat-E-Islam, which runs more than 25000 mosques, political opponents led by BNP of Zia, group led by Md. Yunus under the influence of western countries particularly US contributed to escalating the crisis.

Following Covid pandemic, economy was in shambles as Bangla Des has garment factories, but the fabric comes from India. Garment industry was in doldrums. Inflation is very high and sufferings of the people are manyfold.

External influences: Awami party founded by Mujibur Rahman, his daughter Sh. Hasina were perceived to be under the influence of India, though this group was working to keep Bangla Desh away from the unreasonable demands from external pressures particularly USA, China and Pakistan. US wants an island to oversee China, China desires to have access to waters to enable her exports of its cheap products, Pakistan claims, religiously both the regions have common identity, historically they were part of the same country. Civil war in Myanmar among Buddhists and Rohingyas has forced Bangla Desh to admit Rohingyas who are Muslims in the country. Though, they are Muslims, Bangla Desh is not happy with them and is happy if they are pushed in India.

Problems faced by India:

Mostly due to economic reasons, Muslims as well as few Hindus are continuously infiltrating illegally in India from all possible places. The number of such Muslims is only to be imagined as there are several pockets in India where they are able to find safe heavens along with religious sympathizers. For getting cheap labor, Hindu households, contractors, companies are welcoming their illegal stay. A few state governments such as West Bengal are promoting their reckless entry for 2vote politics in their favor. Demographic assault has put entire labor market under strain.

Many artisans from traditional profession have been replaced by Bangla Deshis. Many mosques in India have Maulvis from Bangla Desh and are rabidly propagating radicalism. This has increased threat of ISIS, Al Quaid on Indian soil. This is likely to get further aggravated. Bangla Deshis aided and abided by Pakistan are going to exacerbate various crimes including cyber offences, fake currency, terrorist activities, prostitution, kidnapping, love-jihad incidents and most importantly launching of disinformation campaign. To counter these, any stringent and stern action against Bangla Dash would push it further into the lap of India’s adversaries including Pakistan, China as well as USA. Moreover, India may have to fight war by proxy by Bangla Deshis, trained and funded by Pakistan. Demographic threat to North Eastern and Eastern region, and other parts of India is imminent.

Measures: to counter the threat:

Find out areas of mutual interest so that meaningful dialogue can proceed Areas bordering with Bangla Desh need to be secured using newer technologies such as drones, satellites as well as ground infrastructure State governments need to be directed to intensify measures to identify illegal migrants and segregate them. Government of India needs to create a separate Ministry for Immigrants immediately which would focus on the issue of illegal immigrants as well as ensure people who have entered legally, but have not left, leave India accordingly. Most of the developed countries in the world including USA, UK, Japan etc. have a separate Ministry to look after this important security concern. At present, IB under MHA has peripheral arrangements restricted to managing air check-posts and CsP, SsP, of the districts look after visa extension procedure.

But there is no trained machinery to identify illegal immigrants and ensure their deportation. Even after 75 years of independence, the problem is getting worse and there is no authority which can be held accountable to same. Aadhar card centers, passport offices, banks which help in regularizing stay of Bangla Deshis in India need to be more scrupulous before they accept the applicants. Cases involving fraudulent activities at the places are rampant. Law enforcing agencies need to be trained to identify and deport illegal immigrants. Government of India may consider introducing work permit facility for Bangla Deshis entering in India legally. Joint action force be considered against Rohingyas. May associate Bangla Desh as well in this endeavor. All trade and commercial activities of more than rupees 5000 be compulsorily done through UPI/online to control the menace of fake currency being pushed through neighboring countries including Bangladesh.

**************** ************ ******************