तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कारागृह सुरक्षा व सुधारणा

केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातही कारागृह सुरक्षा आणि सुधारणांच्या प्रश्नाने गंभीर रुप धारण केले आहे. परिणामी, कारागृहातूनही सूत्रे फिरवून गुन्हेगारी फोफावताना दिसते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील कारागृहांची दुरवस्था, सुरक्षा यंत्रणेसमोरील आव्हाने आणि त्यासंदर्भातील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख…

महाराष्ट्रात एकूण 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या या कारागृहांत जवळजवळ 41 हजार कैदी आहेत. विशेष म्हणजे, मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यताप्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7 हजार, 700 कैदी आहेत, ज्यात 7 हजार, 70 पुरुष व 245 महिला आहेत. याशिवाय 33 हजार, 300 वर कच्चे कैदी आहेत, ज्यामध्ये 31 हजार, 700 पुरुष, तर 1 हजार, 342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत.

सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः येरवडा – 5 हजार, 510, ठाणे – 3 हजार, 999, मुंबई – 3 हजार, 441, तळोजा – 2 हजार, 502, कल्याण – 2 हजार, 050, व नागपूर – 1 हजार, 892. जवळपास 79 टक्के कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधादेखील मिळत नाहीत. कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याच्यावर शासनाचादेखील खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे, या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. याशिवाय कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून, त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासासाठी न्यावे लागते. अनेकवेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक्टरांवर दबाव टाकतात.

वरील समस्यांवर उपाय म्हणून भारत सरकारने दि. 1 जुलै 2024 रोजीपासून लागू केलेल्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’मधील ‘कलम 530’चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृकश्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नव्हे, तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसीन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्याद्वारे कैद्यांना कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. दृकश्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे काही ठराविक मध्यवर्ती कारागृहांत गर्दीने व गैरसोयीने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत, अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृकश्राव्य पद्धतीने व्हावी, म्हणून मागणी करू शकतो. जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले होते की, त्याला लॉरेन्स बिष्णोई गॅन्गकडून धमकी आहे, तरी त्याची सुनावणी दृकश्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी.

याशिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेकवेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीरमधील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, ‘सिमी’सारख्या मूलतत्त्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, ‘इसिस’मध्ये भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि ‘मोक्का’ कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहांत आहेत. यातील कित्येकजण खटल्याच्या प्रतिक्षेत कारागृहात आहेत व त्यामुळे या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. या प्रकारच्या कैद्यांना अन्य सुरक्षित कारागृहात ठेवून दृकश्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.

कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमध्येच पंखा, ट्यूब, टीव्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या ते संपर्कातही आहेत. अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान कारागृहातूनच रचण्यापासून ते कारागृहातून पळून जाण्यापर्यंतही अनेक कैदी प्रयत्नशील असतात. तसेच कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती या शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असल्याने, त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे या कैद्यांना सहज शक्य होते. याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजूबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य फारसे चांगले नसते. तसेच, त्यांची संख्याही अपुरी असून, प्रशिक्षणाचाही अभाव जाणवतो. या कर्मचार्‍यांकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणेही उपलब्ध नसतात. याशिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी झाल्याचेदेखील पाहायला मिळते. कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी, यासंबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी वेळोवेळी अहवालदेखील दिलेले आहेत. परंतु, त्या समितीने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होताना मात्र दुर्देवाने दिसत नाही.

प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णालयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे, यावर कडक निर्बंध लावून दृकश्राव्य पद्धतींचा वापर करून रुग्णालय, न्यायालये किंवा कायदेशीर सल्लागार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने जोडणे, आज तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही, यासाठी बरॅकमध्ये विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही, याचीदेखील खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी सहा सशस्त्र पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये अंधारातही दिसू शकेल, अशाप्रकारच्या इन्फ्रा-रेड सोयींनी युक्त असे सीसीटीव्ही बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे ‘सोडियम व्हेपर’चे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्यावर ‘कॉन्सर्टिना वायर’ (लेपलशीींळपर ुळीश) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे.

 कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूमची निर्मिती करून, त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्‍यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून, तेथील हालचाल कंट्रोल रूममध्ये कळेल, अशी व्यवस्था करणे फायद्याचे ठरेल. कारागृहाच्या आत प्रत्येक ठिकाणी कमीतकमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी तैनात ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलिसांची दर पंधरा मिनिटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.

एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता, स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार्‍यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

प्रवीण दीक्षित 
(लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)

https://www.mahamtb.com//Encyc/2024/11/30/prison-security-with-help-of-technology.html