तंत्रज्ञानाने चकमकी टाळता येतील
– प्रवीण दीक्षित
नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा बरेचदा रस्त्यावर उतरते. अशा वेळी असमाजिक तत्त्वांकडून गोळीबार वा अन्य प्रकारच्या हल्ल्याद्वारे पोलिसांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला ‘एन्काउंटर’ म्हणतात. अलिकडच्या घटना अशा असतात का?
बदलपूरमधील लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या आणि संबंधित गुन्हेगार पोलिसांकडून मारला गेल्याच्या घटनेनंतर उठलेले चर्चेचे वादळ खूप मोठे आहे. या एका घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात एन्काउंटर संस्कृती बळावत असल्याची शंकाही व्यक्त केली जात आहे. अशा पद्धतीने गुन्हेगारांना संपवणे योग्य आहे की नाही, यासारखे अनेक विषय चर्चेत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम एन्काउंटर आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केलेली कारवाई यातील फरक समजून घ्यायला हवा.
अनेक असामाजिक तत्त्व वेगवेगळ्या कारणांनी पोलिसांवर हल्ला करु शकतात. जसे की, दरोडेखोरांच्या टोळीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस मागे गेल्यास संशयित दरोडेखोर हल्ला करतात. बरेचदा महिलांना पुढे करुन संशयितांकडून हल्ला केला जातो. अनेक ठिकाणी वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या पोलिसाने बेशिस्त वाहनाला थांबवले तर राग धरुन वा नशेच्या अमलाखाली लोक त्यांच्यावर हल्ला करु शकतात. पोलिसाला धक्का देत प्रसंगी गाडीच्या बॉनेटवर चढवून गाडी दामटवत राहतात. दंगल वा दहशत माजवण्याच्या उद्देशाने रस्त्यावर उतरणाऱ्या गटाचे उद्दिष्ट सरकारी संपत्तीचे नुकसान करणे कवा पोलिसांवर हल्ला करणे, त्यांना ठार मारणे असे असू शकते. नक्षलग्रस्त भागामध्ये नक्षली चळवळींमध्ये सहभागी असणारे आपल्या सुरक्षित अड्ड्यांवर कारवाई करण्यास येणाऱ्या पोलिसांवर हल्ला करतात. स्वत:जवळचे बाँब, बंदुका वा अशाच घातक शस्त्रांचा त्यासाठी वापर केला जातो. आतापर्यंत सांगितलेल्या या सगळ्या प्रकारांमध्ये शासन व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी शासनाच्या वतीने पोलिसांना शस्त्र दिलेले असते. जमाव हिंसक होऊन नुकसान करत असेल तर त्यावर नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावाच लागतो. अर्थात बळाचा वापर करतानाही तो कमीत कमी आणि योग्य परिणाम होईल, अशा रितीने करण्याविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
बदलापूरच्या घटनेतील आरोपीच्या बाबतीतील घटनाक्रम लक्षात घेतला तर त्याने पोलिसाकडील पिस्तुल खेचून गोळीबार करण्यामागे निश्चितच त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न स्पष्ट होता. गाडीमध्ये प्रवास सुरू असताना मध्ये अगदी दोन–फूट जागा असल्यामुळे गुन्हेगाराला पिस्तुल खेचणे शक्य होते. या झटापटीतून शस्त्र अनलॉक होऊन तीन वेळा गोळीबार करण्याची घटना घडली. यात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक जखमी झाला. अशा परिस्थितीत गुन्हेगाराचा पोलिसांना ठार मारण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसत असताना पोलिसांनी स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी आणि गुन्हेगाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळीबार करुन प्रत्युत्तर देणे अत्यावश्यक होते. याला काही एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी नाईलाजाने केलेला हा गोळीबार होता.
आता आपण एन्काउंटर कशाला म्हणतात ते बघू या. नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा जाते आणि वर उल्लेख केलेल्या असमाजिक तत्त्वांकडून त्यांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो, म्हणजेच गोळीबार वा अन्य प्रकारचा हल्ला होतो तेव्हा त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला एन्काउंटर म्हणतात. खरे सांगायचे तर ही एक प्रकारची लढाईच असते. एका बाजूने शस्त्रांचा वापर होत असल्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या बाजूने शस्त्रांचा वापर करावा लागतो. म्हणूनच उच्च न्यायालयानेही बदलापूर केसमधील आरोपीच्या संदर्भातील घटनेसाठी ‘एन्काउंटर’ हा शब्द वापरलेला नाही, उलटपक्षी, हे एन्काउंटर नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
कैदी तुरुंगात असले तरी विविध कारणांसाठी अनेकदा त्यांना न्यायालयात न्यावे लागते. त्यांना रुग्णालयात न्यावे लागते. अशा प्रसंगी गुन्हेगार डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटना घडू शकतात. संधी मिळाली की ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करु शकतात. आत्महत्येचाही प्रयत्न करतात. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या वाचनात असतात. अनेकदा तपासात ‘सीन रिक्रिएट करणे’ हा प्रकार असतो. यामध्ये प्रत्यक्ष गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी गुन्हेगारांना न्यावे लागते आणि तिथे त्यांची चौकशी वा विचारपूस करावी लागते. म्हणजेच अशा वेगवेगळ्या कारणासाठी तुरुगांतून बाहेर नेत असताना आरोपींना अन्यांकडून वा आरोपींकडून अन्य लोकांना मोठा धोका असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन भारत सरकारने एक जुलै 2023 पासून नवीन फौजदारी कायदे लागू केले आहेत. त्यात अधोरेखित केलेली बाब सगळीकडे डिजिटलायझेशनचा वापर करण्याची आहे. याचा अर्थ असा की आता प्रत्येक कारागृहामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय आहे. याचा वापर करुन तुरुंगात बंदिस्त असणारे आरोपी न्यायाधिशांसमोर साक्ष देऊ शकतात. ते याच पद्धतीने रुग्णालयात डॉक्टरांशी बोलून टेली मेडिसिनचा वापर करु शकतात. नातेवाईक वा अन्य लोकांशी व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधू शकतात. म्हणजेच त्यांना प्रत्यक्ष हलवण्याची कमीत कमी गरज भासते.
थोडक्यात, भविष्यात अशा घटना टाळायच्या असतील तर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असणारी ही बाब न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, डॉक्टर या सगळ्यांनी लवकरात लवकर आणि ताकदीने आत्मसात करणे आणि त्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे. यात कैदयाची सुरक्षाही अबाधित राहू शकते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे बरेचदा गुन्हेगारांना तुरुंगातून न्यायालयात नेताना संतप्त जनसमुदायाकडून जीवघेणा हल्ला होण्याची शक्यता असते. तुरुंगाच्या आवारातच लोकांनी ठार मारलेल्या नागपूर येथील अक्कू यादवची घटना वाचकांच्या स्मरणात असेल. उत्तर प्रदेशमधील एक घटनाही खूप चर्चेत होती. तिथे पूर्वी खासदार असणारा आतिक भयंकर गुन्हेगार म्हणून कुख्यात होता. असा हा माणूस न्यायाधिशांपुढे जाण्यासाठी गाडीतून उतरला आणि त्याच क्षणी बाजूने आलेल्या चार लोकांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. म्हणजेच असे प्रकार बरेचदा घडले आहेत. तुम्ही कैद्याला तुरुंगाबाहेर काढता तेव्हा त्याच्या मनात वा त्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात काय भावना आहेत यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. स्वाभाविकच निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा परिणाम काय होईल, हेदेखील कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणूनच नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांना ऐन वेळी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतात. तो कोणताही पूर्वरचित कट नसतो तर परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली एक समस्या असते. ही बाब स्विकारणे गरजेचे आहे.
या समस्येवर मात करायची तर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुन्हेगारांसंदर्भातील निर्णय घेणे, तशी खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे. पूर्वी ही सोयही नव्हती आणि स्वाभाविकच त्याला मान्यताही नव्हती. मात्र आता बदलत्या परिस्थितीत सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाली असताना सुनावणी वा अन्य प्रकारांसाठी नव्या तंत्राचा वापर करायला हवा. त्यामुळे गुन्हेगारांबरोबर पोलीस आणि आजूबाजूचा समाजही सुरक्षित राहू शकेल. यातूनच पुढे असे प्रकार वाढत आहेत की कमी होत आहेत, हा मुद्दाच राहणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर अशा घटनांना कायमस्वरुपी चाप बसेल. त्या कधीच घडणार नाहीत. याच्याशी संबंधित आणखी एक बाब म्हणजे गरज वाटली तर न्यायाधिश स्वत: तुरुंगात जाऊन न्यायालय सुरू करु शकतात. पुण्याला जनरल वैद्य यांच्या खुनाच्या प्रकरणी ही पद्धत अंमलात आणली गेली होती. संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधिशांनी येरवड्याच्या तुरुंगातच न्यायालय सुरू केले होते. यामुळे आरोपीला बाहेर काढण्याचा प्रश्न, निर्माण होणारा धोकाच नाहिसा झाला. गडचिरोलीच्या नक्षलवाद्यांबाबतचे अनेक खटले सध्या याच पद्धतीने चालवले जातात. नक्षली नागपूरच्या तुरुंगात असतील आणि न्यायाधिश गडचिरोलीला असतील तर अनेकदा न्यायाधिश महोदय आपल्या खोलीत बसून ऑनलाईन पद्धतीने खटले निकाली काढताना दिसतात. 2008 च्या मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपी असणारा हेडली अमेरिकेत होता. मात्र त्याची ऑनलाईन साक्ष घेण्यात आली होती. म्हणजेच पूर्वीपासून या पद्धतीचा वापर आणि उपयुक्तता सिद्ध होत आली आहे. आता हे तंत्रज्ञान सर्रास आणि सर्व ठिकाणी वापरणे तेवढे गरजेचे आहे. विशेषत: संवेदनशील खटल्यांमध्ये न्यायाधिशांकडूनच या पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या जाणे गरजेचे वाटते. वकील वर्गानेही त्यात सहकार्य करण्याचे आवश्यक आहे.
******************* ************************* *****************************
