प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलीस महासंचालक
भोर तालुक्यातील नसरापुर येथे 65 वर्षाच्या नराधमाने 4 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करुन तिचा खुन केला. अत्यंत निंदनीय असेच हे कृत्य आहे. ह्या पुर्वीही अल्पवयीन मुलींवर दोनदा त्याने अशीच कृत्ये करूनही न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त जाहीर केले होते. त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल दिली असती व आरोपीला शिक्षा झाली असती तर ही घटना टळू शकली असती. पोलिसांनीही महिलांविरुद्धच्या प्रत्येक गुन्ह्यात आरोपीला शिक्षा होयीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटला लढवणे गरजेचे आहे. समाजातील ही विकृती कशी रोखायची हा शासन, पोलिस तसेच संपूर्ण समाजापुढे आज प्रश्न आहे? मुंबईतील साकीनाका येथे नुकत्याच एका निर्भयाला अत्यंत क्रूरपणे बलात्कार करून एका निर्जन ठिकाणी टाकण्यात आले व थोड्याच वेळाने बेशुद्धावस्थेतच तिचा मृत्यू झाला. ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीवर गेले अनेक महिने 30-32 तरुणांनी ज्यात काही अल्पवयीन मुलेही होती, बलात्कार केला. अत्यंत उद्वेग निर्माण करणार्या ह्या अशा घटना केवळ पुणे, मुंबई, ठाणे पर्यंतच मर्यादित नसून सर्वच शहरांमधे, गावांमधे वारंवार घडल्याचे नजरेस येते. यातील अनेक पीडिता ह्या अल्पवयीन मुली आहेत. सामाजिक माध्यमे जसे फेसबुक, व्हॉटस अॅप ह्यांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे व त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडिओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे व अत्याचार चालू ठेवणे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेडछाड काढणे ह्या शिवाय मोबाईल, इमेल ह्य माध्यमातून सायबर गुन्हे करणे ह्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
बहुतेक सर्व गैर प्रकार करण्यात ओळखीचे लोक नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीतजास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत व ह्या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, पालक मुलीला तक्रार करू नये ह्यासाठी दबाव आणतात, पीडिता हीच जणु काही दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीतजास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. ह्या शिवाय जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर 112 ह्या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अॅपच्या माध्यमातून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. ह्याशिवाय सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 155260 वर संपर्क करावा. हा क्रमांक सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 उलब्ध आहे. त्याशिवाय www. Cybercrime.gov.in ह्यावर email करावी ह्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2 महिन्यात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक केले आहे व ह्यासाठी Fast track courts स्थापन केलेली आहेत.
छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलीसांनी चोवीस तासात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्यावेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. ह्यासाठी न्यायाधीशांनीही कठोर भुमिका घेऊन अरोपींना दया न दाखवता शिक्षा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांचेही वेळोवेळी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. त्यामुळे समाजात विश्वास उत्पन्न होईल. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूम सारख्या अॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणार्या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देउन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, पोलीसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्प वयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरुरीचे आहे. समाजानेही ह्या पीडितेंच्या बाबतीत आपला दृष्टीकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुलांना एकटे न सोडता त्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेणे प्रत्येक पालकाचेही कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार न पाडणार्या पालकांवर देखील सौम्य स्वरूपात कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा गरजेची आहे.
