मुंबईत चालत्या गाडीत एका 14 वर्षीय अल्पवयीन पीडितेवर सामुहिक बलात्काराचा आरोप असलेल्या दोघांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. इतक्या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणाचा इतक्या हलगर्जीपणानं तपास केल्यामुळेच आरोपी आज मोकाट असल्याचा शेरा मारत याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिका-यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही जारी केले आहेत.
‘पोक्सो’शी संबंधित प्रकरणात दोन आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. सबळ पुराव्यांचा अभाव आणि तिस-या आरोपीला काही दिवासंपूर्वी मंजूर झालेल्या जामीमाचा आधार आरोपींनी या याचिकेत दिला होता. यावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाईंसमोर सुनावणी झाली होती.
काय आहे प्रकरण ? –
मानखुर्द पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 29 जुलै 2020 च्या रात्री साडे 10 वाजता शिवाजी नगर इथं आपल्या एका मित्राला भेटून 14 वर्षीय पीडिता तिच्या नातेवाईकांच्या घरी निघाली होती. त्यावेळी तीन अनोळखी लोकांनी तिला आपल्या गाडीत लिफ्ट दिली आणि तिला वाशी टोल नाक्याच्या दिशेनं घेऊन गेले. मात्र अचानक ते माघारी फिरले आणि वडाळ्याच्या दिशेनं निघाले. वाटेत त्यांनी चेंबर पेट्रोल पंपवर सीएनजी भरण्याकरता गाडी थांबवली होती. पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार त्या तिघांनीही आळीपाळीनं तिचा बलात्कर केला, आणि नंतर तिला मानखुर्दला सोडून निघून गेले.
मुंबई पोलिसांच्या तपासावर हायकोर्टाचे ताशेरे –
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात केलेल्या तपासावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अल्पवयीन पीडितेनं दंडाधिका-यांना दिलेल्या जाबानीत म्हटलं होतं की तिनं या तिघांना कधीही पाहिलेलं नव्हतं. गाडीत हे तिघेही एकमेकांना टोपण नावानं हाक मारत होते. मात्र तपास अधिका-याला आरोपींची ओळख नीट तपासून घेण गरजेचं वाटलं नाही. पोलीस निरिक्षक पदावरील या अधिका-यानं अल्पवयीनं पीडितेला पोलीस ठाण्यात बोलावून आरोपींची ओळख परेड घेतली होती. पोलिसांची कामाची ही पद्धतच मुळात चुकीची आहे.
ही भयंकर घटना चालत्या गाडीत घडली होती, मात्र तपास अधिका-यानं गाडी हस्तगत केल्यानंतरही तिची न्यायवैद्यक चाचणी करणं जरूरी समजलं नाही. त्यामुळे सीमन, केस, ठसे असा आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. पोलिसांनी त्या सीएनजी पंपवरील कर्मचा-याचा जबाब नोंदवला. ज्यानं ती गाडी त्या रात्री तिथं आल्याचं कबूल केलं, मात्र पीडिता त्या गाडीत बसली होती असंही त्यानं आपल्या जबाबात म्हटलेलं आहे. मात्र तिला जबरदस्तीनं बसवलं होतं, असं पोलिसांच्या तपासात कुठेही समोर येत नाही. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्याच्या इतक्या हलगर्जीपणानं तपास केल्यामुळेच आरोपी मोकाट असल्याचा ठपका ठेवत याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लक्ष घालण्याची सूचना हायकोर्टानं केली आहे.
On the other hand, the prosecutor is of the following opinion:
The lordships have discussed about the evidence in detail….it is not permissible…in considering bail application…non conducting of TIP is not a big issue… identification of the accused in the dock in the trial is more important…TIP is just an assistance to prosecution….a corroborative piece of evidence…what is important is the substantive piece of evidence…i.e.the Statement of the victim… because that is paramount .
While enquiry is ordered by CP Mumbai in the matter, the IO should’ve followed the SOP & summoned the forensic experts to assist in collection of biological evidence & completed investigation under the direction of senior officers.
