विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2025

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

दिनांक 10 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने बहुमताने व दिनांक 11 जुलै 2025 रोजी विधान परिषदेने बहुमताने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकास मान्यता दिल्याने राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.  सदर विधेयकाची आवश्यकता स्पष्ट करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी सांगितले की, देशाातील काही राज्ये नक्षलग्रस्त किंवा माओवादी यांच्या कडव्या डाव्या विचारसरणीचे बळी ठरले होते.  सुरवाीलाा बंदूका हातात घेऊन भारतीय संविधानाने उभी केलेली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही व आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे ह्या विाचारातून ह्या संघटना तयार झाल्या होत्या. भारत सरकारने नक्षलवाद 31 मार्च 2026 पूर्वी संपवायचा निश्चय करून कठोर कारवाई केल्यानंतर माओवाद्यांनी वेगळे तंत्र वापरायला सुरवात केली होती. जेव्हा सक्रीय नक्षलवादी मिळत नाहीत तेव्हा, निष्क्रीय नक्षलवादी तयार करायचे ह्यातून मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना तयार करायच्या.  त्यांची नावे वाचल्यावर ह्या लोकशाही वाचविण्यासाठी आहेत असे वाटते, पण त्यांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मान नाहीत आणि त्या संघटना भारताचे संविधानही मानत नाहीत हे अधोरेखित होते, हे मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संविधान व्यवस्था उलटवून लेलिन, मार्क्स, माओ ह्यांनी चीनमधे उभी केलेली व्यवस्था भारतात उभी करायची हा ह्या संघटनांचा विचार आहे.

ह्यापूर्वी अशाप्रकारचा कायदा छत्तिसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड ह्या राज्यांनी केला आहे. असा कायदा केला पाहिजे असे केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकरणांमधे युएपीए लावणयात होता. पण जोपर्यंत सक्रीय दहशतीची कारवाई होत नाही तोपर्यंत युएपीए लावता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना चार राज्यांप्रमाणे कायदा तयार करण्यास सांगितले. युपिए सरकारने लोकसभेमधे दिलेल्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात पुढील संघटना हया घटनाविरोधी कारवायांमधे सक्रीय असल्याचे आढळते. त्या अशाः दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटना,  रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पिपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स अगेन्स्ट विमेन्स आणि कबीर कला मंच.

ह्या विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही हयाची ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘‘हा कायदा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी व भारतीय संविधानााच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात त्यांच्या विरोधात  तयार केलेला आहे.’’

जनसुरक्षा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवाा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. एखा्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर सम्पत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकेतील खाती गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी, कर्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून हेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशी सम्पत्तीचा भाग समजून बेकायदेशीर ठरवली जाईल.

कोणत्याही संघटना बेकायदेशीर आहेत असे शासनाने घोषित केल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाकडून त्याची विशेष तपासणी केली जाईल.सदर गुह्न्याचा तपास उप पोलीस अधीक्षक अधिकारी करेल. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिव़ृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील व त्या शिवाय सेवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील. गुह्ना दाखल होण्यापूर्वी पोलीस उप महानिरीक्षक ह्यांची मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.

सदर विधेयक विधान सभेत चर्चेस आले असताना विरोधी पक्षांनी त्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही. परंतु विधान परिषदेत सभात्याग करून एका पत्राद्वारे पुढील आक्षेप नोंदवलेः बेकायदेशीर कृतीच्या संदिग्ध आणि व्यापक व्याख्या, जप्‌ती आणि अटकेचे अनियंत्रित अधिकार, जिल्हा न्यायालयांना पूर्णपणे वगळणे, सल्लागार मंडळाच्या रचनेत स्वतंत्र देखरेखीचा अभाव, योग्य प्रक्रियेशिवाय व्यापक पाळत ठेवणे, आणि आर्थिक जप्तीचे अधिकार, समितीची अपारदर्शक आणि बहिष्कृत कार्यप्रणाली, समितीकडे आलेल्या हरकतींपैकी 9500 हरकती ह्या हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करणार्‍या होत्या पण त्यांची दखल घेण्यात आली नाही.

वरील हरकती सखोलरीत्या तपासल्यास स्पष्ट आहे की, बेकायदेशीर कृत्ये ह्यांची व्याख्या सुस्पष्ट आहे व ज्या घटनाविरोधी, लोकशाही विरोधी व घटनेने स्थापन केलेली व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी अशी जी कृत्ये असतील त्यांनाच बेकायदेशीर कृती असे म्हटले आहे. सल्लागार मंडळ हे कायद्याने स्थापन केलेले विशेष मंडळ असल्यामुळे जिल्हा न्यायालयांना वगळण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सदर विधेयकास विरोध करण्यासाठी कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्यामुळे विरोधकांचे आक्षेप हे निराधार आहेत. ह्या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांच्या विरुद्ध वापर होऊ नये यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस गैरकायदेशीर जाहीर करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे ह्या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. ह्या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य आहेत व त्यांना त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था गैरकायदेशीर म्हणून जाहीर होते व त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शक्य होते. त्यामुळे ह्या कायद्याचा गैरवापर होईल अशी हाकटी पिटणार्‍यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसण्यामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अन्य अनेक ठिकाणी शहरी माओवादी वेगवेगळ्या माध्यमातून सार्वजनिक सभा घेऊन गैरकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. Tata Institute of Social Sciences (TISS) सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापीठे व वसतीगृहे ह्या ठिकाणी अशा गैर्‍कायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनले आहेत व त्यातून तरुणांमधे जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरविणे, गैरकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्त्व निर्माण करणे, निधी व रसद गोळा करणे अशा कारवाया चालू आहेत.

विरोधी पक्षांच्या मते सध्याचे कायदेच वापरावेत पण सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी चालत असलेल्या दिसत असून देखील प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे खून होणे, दहशतवादी कृत्य होणे हे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे ह्या विशेष कायद्याची आवश्यकता होती.

उबाठा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांनी जाहीर केले आहे की ते सदर कायद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.त्यामुळे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, की छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश व अन्य अनेक राज्यांनी `विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायदा 2005 नंतर लागू केला आहे.   भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी व शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी People’s Union for Civil Liberties (PUCL) तर्फे छत्तीसगड उच्च न्यायालयात सदर कायदा रद्द करावा, तो बेकायदेशीर आहे, अशाप्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत अशी मागणी केली होती. ह्यासंबंधी 11 एप्रिल 2014 रोजी छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश व अन्य एक न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, `लोकांमध्ये भीती व दहशतवाद पसरू नये ह्यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही, तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.’ त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे.

विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रातील काही भागात व अन्य नक्षलग्रस्त भागात डाव्या कडव्या चळवळीस सक्रीय पाठिंबा देणारे व जनप्रक्षोभ निर्माण करून घटनेने स्थापन केलेली लोकशाही व्यवस्था उलथवू पाहणार्‍यांना चाप बसणार आहे; त्यामुले आदिवासी, दलित, मजूर, विद्यार्थी, महिला ह्यांच्या नावाने आक्रोश निर्माण करणे हे ह्या संघटनांना शक्य होणार नाही. सदरच्या कायद्याने महाराष्ट्र व देशातील सुदृढ लोकशाही बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे हे नक्की. विरोधी पक्षांनी सदर विधेयकास पाठिंबा दिला असता तर त्यातून त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा व्यक्त झाली असती. सदर कायद्याचा गैरवापर करण्याचा भाजप प्रणित सरकारचा कोणताही मानस नाही, हे शासनाने वारंवार अधोरेखित केले आहे.

_____________ __ ******** ______________

->Declaration of Emergency & lessons

->Strategic Preparedness in post Op Sindoor

• Mockdrills precautions

अंतर्गत सुरक्षेपुढील आह्वाने

https://x.com/pti_news/status/1904073618918932556?s=46&t=VrRfTRikzff5vR4WIW0O2Q

Some lessons from recent violence in Nagpur city:
* Social media platforms such as Facebook, Instagram are being increasingly used to incite persons of certain community in couple of hours without any apparent preparation. Similar situation prevailed in riots in Bangalore & Delhi in recent past.
* ⁠Vehicles like tractor trollies full of huge stones were rushed in from neighbouring outside places in a particular direction with a target of attacking particular community
* ⁠Houses identified by तुलसी पौधा and vehicles having Ganesh idols were subjected to brutality & arson
* ⁠Police officers were subjected to violent attacks including by axe , stones and swords
* ⁠swords from ancient period were available with a section of attackers. These continue to be stored unchecked. .
Lessons:
* Continuous monitoring of social media platforms either technically or by being members of groups run by suspected persons
* ⁠enforcing ‘Nakabandi’ to check movement of vehicles & suspicious persons towards a particular direction suddenly
* ⁠keeping adequate reserve police squads equipped with riot control equipment including helmets, shields, tear gas , and weapons to meet any contingency in sensitive police stations
* ⁠have ‘police mitra’ in huge numbers who can inform police about suspicious developments in advance and also work with police during riots
* ⁠police officers should not rush to such spots without helmet and adequately prepared , else they are victims and sustain serious injuries or even deaths
* ⁠constant dialogue with sensible leaders to avoid flaring up of tempers
* ⁠instruct corporation officers to ensure no construction material is allowed on roads as the same can be used as missiles
* ⁠remove road blockades including tyres regularly as it hinders movement of police, fire brigade and ambulances in emergency
* ⁠continuous preventive action against known bad elements who take disadvantage of such situations and create ruckus
* ⁠have regular mock drills , once in six months , by police even when there is peace to face such violent situations
Police also need to be more equipped during the month of Ramzan as most of the riots have taken place during this period. This is allegedly linked to incitement in the name of battle of Badr, where on 17 th day of Ramazan Prophet Mohammad had attacked his enemies at Badr.

Need for Public Safety Act in Maharashtra

Praveen Dixit

DGP (Retired) Maharashtra State

On 12 September, 2004, two Maoist groups, the Maoist Communist Centre and the CPI (ML), (Peoples’ War), merged to form the Communist Party of India (Maoist). In the decades since, the movement, once confined to the dense forests of central and eastern India, has found a new battleground, the cities.

There are different opinions about the term ‘urban naxals’. But to dispel misconceptions about this phenomenon, it is necessary to study Maoist literature. The Maoist ideology, long sustained by rural guerrilla tactics, has adapted to urban landscapes, where it exploits democratic freedoms to undermine the very foundation of the Indian state. This is not a matter of academic debate but a pressing national security concern. Maharashtra, a State with deep history of left-wing extremism, now faces an urgent need for legislative action. The proposed Maharashtra Special Public Safety Act seeks to address this evolving threat, not by stifling dissent but by preventing insidious efforts to dismantle democracy from within.

To understand the gravity of the situation, one must look beyond rhetoric and into the strategic doctrine of Maoists’ insurgency. The CPI (Maoist) outlines its urban strategy in “Strategy and Tactics of the Indian Revolution”, a manifesto that has been seized repeatedly during counter insurgency operations. This document describes a three-pronged approach: the Party, the Army, and the United Front. The last of thee -the United Front- is the most potent weapon in the urban theatre. It operates through student groups, labour unions, cultural organisations, and civil rights collectives, all ostensibly legitimate but serving a deeper revolutionary cause. Their goal is to erode faith in connotational democracy, creating conditions ripe for armed struggle.

Unlike, the jungle warfare of the past, urban Maoism functions in a subtler, more insidious ways. It recruits students, unemployed, disenfranchised and even professionals into its ideological fold. It infiltrates legitimate protests, converting them into flash-points oof radicalisation. It spreads anti-state narratives through art, theatre and academia. The Maoist cultural front, epitomized by banned groups like the “Chetana Natya Manch’ (CNM) uses songs and plays to indoctrinate youth, as documented in multiple intelligence reports. Formal Maoist cadres like Milind Teltumbade, who began as labour union leader in Maharashtra’s coal-belt, exemplify this trajectory from activism to insurgency.

India has stringent ant-terror laws including the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Yet, these laws primarily target direct acts of terrorism. The legal framework struggles to address the subtler, preparatory stags of urban Maoist activities. Courts have often found it difficult to convict individuals, associated with Maoist front organisations unless a direct link to valence is established. This legal loophole allows insurgent networks to operate with impunity, cloaked in the language of civil liberties.   

In Andhra Pradesh and Telangana, proactive bans on Maoists -affiliated groups led to a sharp decline in insurgent activities. Maharashtra, however, had lagged in taking similar action. According to a Union Ministry report, Maharashtra harbours the highest number of Maoist front organisations- 64 in total. Intelligence assessments indicate that the Maoist movement, stifled in rural areas due to successful counter-insurgency efforts, is shifting focus to cities. The materials seized in recent raids confirm that urban warfare is now a central tenet of Maoist expansion strategy.

Necessary safeguard

Critics argue that any expansion of state power poses a risk to civil liberties. While vigilance against misuse is necessary, equating a targeted counter-insurgency law with authoritarianism is a fallacy. The proposed Maharashtra Special Public Safety Act includes robust checks and balances to prevent abuse. An Advisory Board, led by Members appointed by the judiciary, will oversee bans on organisations. Senior police officers, not junior officials susceptible to political pressures, will be responsible for authorising arrests and filing chargesheets.

Most importantly, the law is designed to differentiate between genuine dissent and orchestrated subversion. Freedom of speech remains sacrosanct. However, speech is weaponised to incite violence, recruit insurgents delegitimize, democratic institutions, it ceases to be a matter of free expression. This distinction is crucial. Maoist organisations do not merely oppose policies; they seek to dismantle the entire constitutional framework. Their goal, as articulated in their own documents, is to replace parliamentary democracy with a totalitarian ‘Peoples’ Government’. The ultimate aim is not incremental reform but revolution by force.

Looming Threat

Maharashtra has fraught Maoism in its rural heartlands for over four decades, but urban Maoism has flourished unchecked for nearly fifty years. The failure to recognise this shift has allowed the insurgency to adapt, metastasizing into the urban fabric. The consequences of inaction are dire. If left unaddressed, Maharashtra risks becoming the nerve-centre of an urban insurgency that could destabilize governance on a massive scale.

The necessity of the Maharashtra Special Public Safety Act is not a matter of ideological preference but of national security. A democracy cannot afford to be naïve about those who seek its destruction. Vigilance is not repression. It is the price of survival in an age where insurgency wears the mask of activism. The battle against Maoism has moved from the jungle to the city, and our laws must evolve to meet the challenge.

***************   ****************   **********************