Tele-medicine facility for prisoners

Prisoners across the country are facing number of problems. One of the main problems is over-crowding due to increase in numbers which is much more than the capacity of the present arrangements. As a result of over-crowding, several health-related issues are emerging continuously. Most of these prisoners are under trials and continue to be so for a prolonged period in view of the inordinate delays in completing the trials. Ensuring sound health of the prisoners is State responsibility. Whenever any prisoner complains about health issues, the Medical Officer present in prison attends to the same and in cases required refers the prisoner to nearby Civil hospital or medical college for further treatment. To take the prisoner to medical facility, it is mandatory to have adequate police guard and police vehicle for safety of the prisoner.

It is noticed, that in view of large numbers of prisoners, and due to their pressing requirements, the police are notable to carry out this responsibility in time. Police vehicles are also not available at number of times. This gives rise to serious complaints from prisoners. It also breeds corrupt practices to jump the queue. Section of prisoners also demand reference to medical facility to avoid the rigours of prison and threaten the medical officers to admit them in hospital.

In a separate development, Ministry of Health has launched National Health Mission. Under this scheme, every medical college has been equipped with web cameras and the doctors on duty facilitate tele-medical counselling to those who are needy and stationed remotely. The facility is provided by charging rupees hundred per person.

In prisons, Ministry of Home Affairs in consultation with Ministry of Law and Justice has launched video conferencing facility in prisons. Through this every prison is equipped with video cameras and supporting network. This facility is used for conducting e-trials whenever required. This is functioning satisfactorily.

Taking advantage of technology, video conferencing scheme was launched in all prisons in Maharashtra from 2016-2019. All prisons were linked to nearby medical colleges through video conferencing. Medical officer in prison would prepare detailed note about heath requirements of every prisoner needing reference to medical expert from nearby medical college and email the note to the concerned expert in advance. After examining the same, the medical expert fixed appropriate time slot to advise the prisoner patient in the presence of medical officer from the prison. The expert then recommended certain course of treatment and a record was kept accordingly. In case the expert felt, he used to advise physical presence of the prisoner patient and the same was arranged by prison authorities. Under this arrangement, nearly 20,000 prisoner patients were provided medical treatment. The prisoners were highly satisfied with the arrangements and recorded their sense of relief from time to time.

Following the outbreak of Corona 2019, the arrangement came to sudden halt, in view of the tremendous burden on all medical colleges. The practice remains discontinued even though the outbreak is now behind.

For reasons, explained above, it is imperative that under the guidance of Ministry of Health and Ministry of Home Affairs, all State governments and Union Territories consider immediate steps to implement this arrangement in all prisons and video link these to nearby medical colleges/hospitals to promote welfare of the prisoners, who are the responsibility of the State.

Initiatives against atrocities on women

Praveen Dixit

DGP (Retired) Maharashtra

As per the statistics available with National Crime Record Bureau (NCRB) important crimes against women include a) rape and murder, b) gang rape, c) rape, d) feticide, e) dowry deaths, f) abatement to suicide, g) acid attacks, h) domestic violence in the form of harassment by husband or his relatives, i) abduction and kidnapping, j) sexual harassment, and k) honour killing by parents/relatives. With increase in the use of digital space incidents of cybercrimes in the form of financial frauds, marital frauds, fake digital arrests, sexual harassment are increasing geometrically.

Government of India attaches highest importance to provide justice to victim women and children. In a historical step, government has repealed archaic criminal laws and implemented Bhartiya Nyaya Sanhita, Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bhartiya Sakshya Adhiniyam with effect from July 2024 throughout the country. In these victim centric laws, great importance is being attached to technological innovations and all electronic communications are recognised as evidence. It further encourages e-FIRs, recognises electronic evidence, issuing summons through electronic measures and electronic trials. It also provides for trial of accused in absentia, as many accused after deceiving women, go abroad to escape from the clutches of law. In order to provide immediate succour to victims in instances of emergency, facility of dialling 112 /112 India app has been launched throughout the country. Response to this from police has been brought down to less than ten minutes in most of the urban areas. In addition, cyber helpline 1930 is operational apart from platform www.cybercrime.gov.in to register even anonymous complaints from anywhere.  To expedite trails, directions have been issued to complete investigation in two months in instances of rape, establishing of fast-track courts, trails in camera and prohibition to disclose identity of the victim in any electronic and print media. Facility of representing the victim in trial is a new and welcome introduction from July 2024. Government also provides legal aid and compensation to victims of rape to ensure their rehabilitation.

While welcoming these important steps, a lot needs to be done to make women aware about their legal rights. System also needs to be developed to encourage the victims to come forward to launch the complaints and provide them moral support till completion of the trial. This can be possible if recognised councillors are available in every subdivision to assist the victims.   In addition, following initiatives need early implementation.

• All complaints pertaining to sexual harassment, rape etc must be recorded through video camera only. This would reduce chances of manipulation by police as well as by the complainant subsequently. The recording would be in the language and words as mentioned by the complainant and thus the chances of undue interference would het eliminated.
• To ensure zero pendency, dedicated courts should be established and preferably these should function in two shifts.  
• In cases of sexual harassment, charge sheet should be submitted within 24 hours from the complaint. That would ensure early trial and also reduce chances of interference or influence on the victims. I had started this practice while working as DGP in Maharashtra and that resulted in salutary impact in improving the morale of the victim and creating trust among women in general.
• In incidents of rape, the accused should not be made free as in several instances such accused have indulged in the same grave offences while on bail. In cases where the accused is released on bail, stern preventive action should be taken including bond from the relatives of the complainant, and with women sureties
• Panel of lawyers including cyber experts to be made available as prosecutors.
• Continuous education scheme should be implemented in all schools and colleges against sexual harassment and cyber offences. In addition, training in unarmed combat should be made mandatory in schools and colleges.
• The scheme of dialling 112/ 112 India app needs to be given wide publicity through radio and electronic media on day-to-day basis. At present this facility is not much known even in metropolitan cities such as Chennai.
• Strict access control in all academic institutes should be made mandatory to prevent outsiders from assaulting unsuspected young women.

Implementation of above initiatives along with technological innovations would certainly reduce incidents of sexual violence against women.

______________________________________________

मानव अधिकार न्यूजलेटर (1)

भारतपोल

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

अनेक आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी, मानव तस्करी करणारे, भारतातील कायद्यामधील उणीवा शोधून त्याचा गैरफायदा घेऊन परदेशामधे पळून जाऊन भारतीय न्याय प्रणालीपासून स्वतःला वाचवतात; हे अनेक वेळा गेल्या काही वर्षात नजरेस आले आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेऊन विजय मल्या इंग्लंडला पळून गेला. 17 भारतीय बँकांना फसवून 9,000 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम त्याने बुडवलेली आहे. तसेच नीरव मोदी ह्या हिरे व्यापार्‍याने पंजाब नॅशनल बँकेकडून 11 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाने घेतली व तो भारताबाहेर पळून गेला. टॉरेस ज्वेलर्स सारख्या ponzy योजनांमधे मध्यम वर्गीयांकडून आकर्षक योजनांखाली कोट्यवधी रुपये घ्यायचे. ते घेऊन अचानक देश सोडून पळून जायचे. अशा प्रकारे बुडालेली कर्जे ही काही लाख कोटी असावी असा अंदाज CBI ने व्यक्त केला होता. हे लुटलेले पैसे त्यांनी यशस्वी रीत्या परदेशात पाठवले होते.

मानवी तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची घटना आहे. मानवी तस्करीमधे प्रामुख्याने महिला व मुले हे बळी असतात; परंतु पुरूषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. दर वर्षी सहा ते आठ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होते. व हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करी केलेल्या व्यक्तींना देहविक्रय, खाणकामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या गुलामगिरीत काढावे लागतात. सदर व्यक्तींना बळजबरीने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शोषण करण्यासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी व सरकारी अधिकार्‍यांची निष्क्रियता ह्याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. ह्यामधे गरिबी हे एक मोठे कारण आहे. मानवी तस्करीमधे आंतर्राष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणार्‍या नफ्यामुळे संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रांस्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ह्यामुळे सर्वच देशांना फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापार ह्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस बळजबरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे, मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते. कारण सर्वच देश त्यांना बेकायदेशीरपणे ते देशात आले आहेत व त्यांनी चुकीचे काम केले आहे असे समजतात. परंतु त्यातून फायदा मिळवणारे दलाल मात्र कुठल्याही शिक्षेशिवाय निसटून जातात.

ह्याच प्रमाणे 1993 सालच्या मुंबई बाँम्ब स्फोटातील दाऊद इब्राहिम व त्याचे साथीदार भारतातून पळून जाऊन परदेशामधे राहून भारताविरुद्ध कट कारस्थाने करताना दिसतात. अनेक गुन्हेगार पंजाबमधे खंडणी, खून व अन्य गुन्हे करून भारतातून पळून जाऊन कॅनडामधे खलिस्तानी बनून राहिलेले आहेत. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेमधे आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कारवाई करता येत नसे. ह्यावर प्रभावी उपाय करण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय दंड संहिता रद्द करून त्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 1जुलै 2024 पासून लागू केली आहे. ह्या शिवाय ह्या गुन्हेगारांनी भारतात व भारताबाहेर गैरकायदेशीर मार्गाने कुठे व कोणती सम्पत्ती ठेवलेली आहे ती शोधून काढावी ह्या साठी पंतप्रधान मोदी ह्यांनी 2015 मधे Interpol ला विनंती केली होती. हे करत असताना स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना CBI मार्फत Interpol कडे जाणे किचकटीचे काम होते. ह्यावर प्रभावी उपाय म्हणून भारताने 1) भारतातील फौजदारी प्रक्रियेत बदल करून आरोपीच्या गैरहजेरीत त्याच्याविरुद्धचा खटला चालवता येईल अशी महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. 2) स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना CBI मार्फत Interpol कडे पत्र व्यवहार करता यावा ह्या साठी भारतपोल हे संकेतस्थळ ससुरू केले आहे. 3) भारताने केलेल्या विनंतीची दखल घेऊन Interpol ने आता बेकायदेशीर जमवलेल्या सम्पत्ती संबंधी Silver Notice लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या भारताचे 45 देशांच्या बरोबर सहकार्याचे करार आहेत ज्यातून गैर कायदेशीर सम्पत्तीची माहिती कळवली जाते. परंतु आता Interpol च्या सहाय्याने जगातील सर्व देशांशी सम्पर्क करून ही माहिती मिळवणे साध्य होणार आहे. भारतपोल चा उपयोग करून राज्ये व केंद्र सरकार यांमधील सुरक्षा यंत्रणा CBI मार्फत Interpol कडे ह्या सूचना पाठवू शकणार आहेत. ह्यातील भारतपोल ह्या प्रणालीचा आढावा खाली घेतला आहे.

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी नुकतेच (7 जाने. 2025) भारतपोल ह्या संकेतस्थळाची सुरवात केली. ह्या संकेतस्थळामुळे भारतातील सर्व ठिकाणचे पोलीस अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणा ह्यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना(Interpol) ह्यांच्याबरोबर संपर्क करणे शक्य होणार आहे.  गृहमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले की, अनेक गुन्हेगार भारतात गुन्हे करून परदेशात पळून जात होते व भारतीय न्याय यंत्रणेला वर्षानुवर्षे फसवत रहायचे परंतु भारतपोल सारख्या अत्याधुनिक व्यवस्थेमुळे ह्या गुन्हेगारांना न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षा करणे सहज शक्य होणार आहे. 1 जुलै 2024 पासून राबविलेल्या भारतीय न्याय संहितेमुळे गुन्हेगार प्रत्यक्ष हजर नसले तरीही त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप दाखल करणे शक्य झाले आहे. व आता भारतपोल मुळे हे गुन्हेगार जगात कुठेही लपून राहिले असले तरीही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे; त्यामुळे नवीन कायद्याप्रमाणे शिक्षा झालेल्या ह्या गन्हेगारांना भारतात आणण्याची प्रक्रिया ही सहज साध्य होणार आहे.

भारतपोल हे संकेतस्थळ CBI ने बनविलेले असून पोलीस स्थानकातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारीही CBI वर सोपविण्यात आली आहे. भारतातल्या कायदे राबविणार्‍या सर्व यंत्रणांसाठी भारतपोल हे तांत्रिक संकेतस्थळ तयार केलेले आहे व त्यामधे पाच वेगवेगळी मोड्युल्स ठेवलेली आहेत. ती अशी – Connect, Interpol notices, References, Broadcast and Resources ह्यातील Connect च्या माध्यमातून Interpol चे भारतातील काम पाहणार्‍या National Central Bureau ह्यांचा भाग असल्यासारखेच स्थानिक पोलिसांना काम करता येईल व त्यामुळे Interpol कडे तात्काळ सूचना पाठविता येतील व त्यामुळे भारतातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना ते कोणत्याही देशात असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल.

ह्या संकेत स्थळामुळे विविध देशांमधे गुन्हे करणारे गुन्हेगार, भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्ती व ह्या गुन्ह्यातून त्यांनी जमवलेली संपत्ती ह्या विरुद्ध कारवाई करणे शक्य होणार आहे. ह्यापूर्वी भारताबाहेरील गुन्हेगारांवर कारवाई करायची असल्यास स्थानिक पोलीसांना CBI च्या माध्यमातून जावे लागत असे व त्यामुळे गुन्हेगार पकडण्यात मौल्यवान बराच वेळ जात असे. भारतपोलमुळे सायबर भामटे, अमली पदार्थांचा गैर व्यापार करणारे, माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार ह्यांच्या विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वेळेत मिळू शकेल. अशा गुन्हेगारांविरुद्ध Red Corner Notices व इतर Interpol notices ह्या स्थानिक पोलीस अधिकारी आता सहज पाठवू शकतील. Red Corner Notice मिळाल्यानंतरI Interpol सर्व सदस्य देशांना गायब झालेल्या आणि पाहिजे असलेल्या व्यक्तींबद्दल कळवते. त्याप्रमाणे सदस्य देशांनी अशा व्यक्तींना पकडणे बंधनकारक नसले तरीही ह्या सूचनेप्रमाणे अशा व्यक्तींना बंधनात ठेऊन त्यांना भारतात प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. ह्या नोटिसमुळे केवळ संबंधित व्यक्तीलाच पकडता येते असे नव्हे तर त्याची बँक अकांउंटस् ही गोठवली जातात. परंतु अशी प्राप्त झालेली विनंती ही राजकीय प्रकारची असल्यास Interpol ती नाकारू शकते.

असे असले तरी भारतात आर्थिक गुन्हे करणारे, दहशतवादी तसेच अमली पदार्थांचा गैर व्यापार करणारे, माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार ह्यापुढे भारतात होणार्‍या कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःला वाचवू शकणार नाहीत हे नक्की. सर्व पोलीस अधिकार्‍यांनी भारतपोल ह्या नवीन प्रणालीचा अभ्यास करून त्याचा जास्तीत जास्त फायदा उठवणे ही काळाची गरज आहे.

*************    **************  *************

दामदुप्पटच्या नावाखाली फसवणुक –

प्रवीण दीक्षित.

निवृत्त पोलीस महासंचालक.

टोरेस जुवेलर्स दादर ह्यांनी 25000 हून अधिक लोकांना फसवून  1000 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम लुटल्याची तक्रार नुकतीच पोलीसांकडे करण्यात आली आहे. पोलीसानी 3 लोकांना पकडून 7.4 कोटी रक्कम हस्तगत केल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे वारंवार होताना दिसतात. ह्या गुन्ह्यांची सर्वसाधारण पद्धत अशी असते की एखादी अपरिचित व्यक्ती महत्त्वाच्या ठिकाणी जागा भाड्याने घेते व जाहिरात करते की तुम्ही जेवढी रक्कम त्याच्या योजनेत गुंतवाल तेवढ्या रकमेवर बँकेतील ठेवलेल्या मुदतीच्या ठेव्यांच्या दरापेक्षा जवळ जवळ दुप्पट दर असेल. त्याशिवाय तुम्हाला घरगुती वापराची महागडी उपकरणे नगण्य किमतीत घरपोच मिळतील. सुरवातीला दोनतीन महिने ही व्यक्ती सांगितल्याप्रमाणे व्याज देते व तुमचा विश्वास संपादन केल्यावर तुमच्यामार्फत अन्य व्यक्तींनाही पैसे गुंतवणुक करण्याचे आवाहन करते. जेवढ्या अधिक व्यक्तींकडून तुम्ही रक्कम आणाल त्यातील काही टक्के तुम्हाला बक्षीस म्हणून दिले जातात. काही व्यक्तींना मिक्सर, मायक्रोवेव्ह, घरगुती वापराचे डबे इत्यादि साहित्यही दिले जाते. आठ ते नऊ महिन्यानंतर दर महिन्याला मिळणारे व्याज मिळेनासे होते. तक्रार केल्यास ठेवी स्वीकारणारी व्यक्ती भेटायला टाळाटाळ करते. फोन स्वीकारत नाही. वर्षभरात ही व्यक्ती एकदिवस अचानक नाहिशी होते व भाड्याने घेतलेली जागा रिकामी झालेली असते. आर्थिक फसवणुक करणारी व्यक्ती तो पर्यंत परदेशात गेलेली असते व जातांना अनेकांनी ठेवलेल्या मोठमोठ्या रकमा गायब झालेल्या असतात. त्यानंतर आपण फसवले गेलो आहोत हे लक्षात आले की असे लोक पोलीसांकडे तक्रार करतात. तो पर्यंत मधे बराच काळ गेलेला असतो. पोलीसांच्या प्रयत्नांनी फसवणूक करणारी व्यक्ती देशात अथवा देशाबाहेर पकडली गेलीच तरीही लोकांनी ठेवलेल्या रकमा परत मिळणे दुरापास्त होऊन बसते. ही होणारी फसवणूक  ponzi schems  नावाने प्रसिद्ध आहे.

हे फसवणुकीचे प्रकार जास्त करून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींचा मोठ्याप्रमाणावर बळी घेतात. कमी वेळात रक्कम दुप्पट होईल, मित्राने, ओळखीच्या माणसाने पैसे ठेवायला सांगितले त्यामुळे विशेष विचारपूस न करता अशा व्यक्ती आयुष्यभराची ठेव त्या माणसाच्या जवळ बिनधास्तपणे देत असतात. जेवढे आर्थिक मागासपण जास्त तेवढे तेथील व्यक्तींना फसवण्यात ह्या अपराधी व्यक्ती तरबेज असतात.

अशा प्रकारे एकाचवेळी अनेक जिल्ह्यात, अनेक राज्यात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे वारंवार उघडकीस येत असल्याने प्रत्येक पोलीस आयुक्तालयात आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी एक पोलीस उपायुक्त नेमलेला आहे. फार मोठ्या रकमेची अफरातफर असेल तर त्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे आर्थिक गुन्ह्याच्या तपासाचे काम दिले आहे. अपराधी व्यक्ती पकडल्यानंतर त्याच्याकडील रकमेतून त्याने काही स्थावर मालमत्ता केली असल्यास ती जप्त करून येणार्‍या पैशातून पीडित व्यक्तींना ही रक्कम परत देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या व्यक्तीची नेमणुक केलेली आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमधे न्यालयाकडून शिक्षा होण्यापेक्षा पीडित व्यक्तीस गेलेली रक्कम परत मिळणे जास्त महत्त्वाचे असते.

शासनातर्फे जरी वरील व्यवस्था राबवलेली असली तरीही कष्टाने मिळवलेले पैसे अशाप्रकारे दामदुप्पट करण्याच्या आमिषाने किंवा अन्य कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता त्यापासून दूर राहणे हे शहाणपणाचे आहे. भारत सरकारतर्फे व रिझर्व बँकेनेही अशा अपराधी व्यक्तींविरुद्ध कडक तरतुदी केल्या आहेत. परंतु तरीही अशा प्रकारे फसवणारे व त्यांच्या भूलथापांना बळी पडणारे लोक ठिकठिकाणी वारंवार नजरेस येत असतात. आर्थिक सुशिक्षितता, सावधानता बाळगून, शासनमान्य शेड्यल्ड बँका, शेअरमार्केट, म्युचुअल फंड ह्याठिकाणी रक्कम गुंतवणेच योग्य आहे. अथवा पैसे गेल्याचे दुःख करण्यापलीकडे हातात काही उरत नाही.  

भगवद् गीतेवरील (अध्याय 16 श्लोक 7 वा) टीकेत ज्ञानेश्वर माउलींनी म्हटले आहे, “का दिधलें मागुती येईल, की नये हें पुढील. न पाहाता दे भांडवल, मूर्ख चोरां.” म्हणजे, दिलेले मिळेल वा न मिळेल, हा विचार न करता पुढील, मूर्ख जैसे भांडवल, देत असे चोरासी.

हे समजुन लोकांनी शहाणपणे वागण्याची गरज आहे.

————————————-

https://www.hindustantimes.com/education/news/anna-varsity-case-ncw-team-member-suggests-entry-control-frequent-cctv-checks-in-institutes-101735640789702.html

PRESS RELEASE

National Commission for Women Conducted Thorough Investigation into Sexual Assault Incident at Anna University, Chennai

The National Commission for Women (NCW) took suo motu cognizance of the recent sexual assault case at Anna University and promptly dispatched a Fact-Finding Committee, comprising Smt. Mamta Kumari, Member NCW, and Shri Praveen Dixit, IPS (retd.) and Former DGP of Maharashtra, to Chennai for an investigation. During the visit, the committee undertook a series of actions to ensure a thorough review of the incident and the ongoing investigation:

• The committee met with the victim and her relatives to understand the details of the incident and provide necessary support.
• The committee visited the place of the incident to assess the situation firsthand.
• A meeting was held with the Governor of Tamil Nadu to discuss the matter further.
• Interactions took place with the Home Secretary, Director General of Police (DGP), and the Commissioner of Chennai to review the progress and ensure appropriate action.
• The committee also met with a Special Investigation Team (SIT) constituted by the Chennai High Court, which included three Women IPS Officers involved in the investigation.
• As there is currently no Vice-Chancellor at Anna University, the committee engaged with the senior official who is the Member Secretary of the university’s core committee.
• The committee held discussions with the Investigating Officer and the Assistant Commissioner of Police (ACP) to assess the current progress of the investigation.
• Meetings were also conducted with representatives from NGO, advocates, and the student representatives to understand their perspectives and address concerns.
• Additionally, the committee carried out an inspection of the university’s security infrastructure and safety measures to identify potential lapses that may have contributed to the incident.

The NCW remains committed to ensuring justice for the victim and reinforcing safety measures within educational institutions. A detailed report with recommendations will be compiled and submitted to the Chairperson of the NCW shortly.