तंत्रज्ञानाने चकमकी टाळता येतील
         – प्रवीण दीक्षित

                नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा बरेचदा रस्त्यावर उतरते. अशा वेळी असमाजिक तत्त्वांकडून गोळीबार वा अन्य प्रकारच्या हल्ल्याद्वारे पोलिसांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला ‌‘एन्काउंटर‌’ म्हणतात. अलिकडच्या घटना अशा असतात का?

              बदलपूरमधील लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या आणि संबंधित गुन्हेगार पोलिसांकडून मारला गेल्याच्या घटनेनंतर उठलेले चर्चेचे वादळ खूप मोठे आहे. या एका घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात एन्काउंटर संस्कृती बळावत असल्याची शंकाही व्यक्त केली जात आहे. अशा पद्धतीने गुन्हेगारांना संपवणे योग्य आहे की नाही, यासारखे अनेक विषय चर्चेत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम एन्काउंटर आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केलेली कारवाई यातील फरक समजून घ्यायला हवा.

              अनेक असामाजिक तत्त्व वेगवेगळ्या कारणांनी पोलिसांवर हल्ला करु शकतात. जसे की, दरोडेखोरांच्या टोळीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस मागे गेल्यास संशयित दरोडेखोर हल्ला करतात. बरेचदा महिलांना पुढे करुन संशयितांकडून हल्ला केला जातो. अनेक ठिकाणी वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या पोलिसाने बेशिस्त वाहनाला थांबवले तर राग धरुन वा नशेच्या अमलाखाली लोक त्यांच्यावर हल्ला करु शकतात. पोलिसाला धक्का देत प्रसंगी गाडीच्या बॉनेटवर चढवून गाडी दामटवत राहतात. दंगल वा दहशत माजवण्याच्या उद्देशाने रस्त्यावर उतरणाऱ्या गटाचे उद्दिष्ट सरकारी संपत्तीचे नुकसान करणे कवा पोलिसांवर हल्ला करणे, त्यांना ठार मारणे असे असू शकते. नक्षलग्रस्त भागामध्ये नक्षली चळवळींमध्ये सहभागी असणारे आपल्या सुरक्षित अड्ड्यांवर कारवाई करण्यास येणाऱ्या पोलिसांवर हल्ला करतात. स्वत:जवळचे बाँब, बंदुका वा अशाच घातक शस्त्रांचा त्यासाठी वापर केला जातो. आतापर्यंत सांगितलेल्या या सगळ्या प्रकारांमध्ये शासन व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी शासनाच्या वतीने पोलिसांना  शस्त्र दिलेले असते. जमाव हिंसक होऊन नुकसान करत असेल तर त्यावर नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावाच लागतो. अर्थात बळाचा वापर करतानाही तो कमीत कमी आणि योग्य परिणाम होईल, अशा रितीने करण्याविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.

                बदलापूरच्या घटनेतील आरोपीच्या बाबतीतील घटनाक्रम लक्षात घेतला तर त्याने पोलिसाकडील पिस्तुल खेचून गोळीबार करण्यामागे निश्चितच त्यांना जीवे मारण्याचा   प्रयत्न स्पष्ट होता. गाडीमध्ये प्रवास सुरू असताना मध्ये अगदी दोन–फूट जागा असल्यामुळे गुन्हेगाराला पिस्तुल खेचणे शक्य होते. या झटापटीतून शस्त्र अनलॉक होऊन तीन वेळा गोळीबार करण्याची घटना घडली. यात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक जखमी झाला. अशा परिस्थितीत गुन्हेगाराचा पोलिसांना ठार मारण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसत असताना पोलिसांनी स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी आणि गुन्हेगाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी गोळीबार करुन प्रत्युत्तर देणे अत्यावश्यक होते. याला काही एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी नाईलाजाने केलेला हा गोळीबार होता.
आता आपण एन्काउंटर कशाला म्हणतात ते बघू या. नक्षलवादी, अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोक, दहशतवादी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा जाते आणि वर उल्लेख केलेल्या असमाजिक तत्त्वांकडून त्यांना धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो, म्हणजेच गोळीबार वा अन्य प्रकारचा हल्ला होतो तेव्हा त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्युत्तराला एन्काउंटर म्हणतात. खरे सांगायचे तर ही एक प्रकारची लढाईच असते. एका बाजूने शस्त्रांचा वापर होत असल्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या बाजूने शस्त्रांचा वापर करावा लागतो. म्हणूनच उच्च न्यायालयानेही बदलापूर केसमधील आरोपीच्या संदर्भातील घटनेसाठी ‌‘एन्काउंटर‌’ हा शब्द वापरलेला नाही, उलटपक्षी, हे एन्काउंटर नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
कैदी तुरुंगात असले तरी विविध कारणांसाठी अनेकदा त्यांना न्यायालयात न्यावे लागते. त्यांना रुग्णालयात न्यावे लागते. अशा प्रसंगी गुन्हेगार डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटना घडू शकतात. संधी मिळाली की ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करु शकतात. आत्महत्येचाही प्रयत्न करतात. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या वाचनात असतात. अनेकदा तपासात ‌‘सीन रिक्रिएट करणे‌’ हा प्रकार असतो. यामध्ये प्रत्यक्ष गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी गुन्हेगारांना न्यावे लागते आणि तिथे त्यांची चौकशी वा विचारपूस करावी लागते. म्हणजेच अशा वेगवेगळ्या कारणासाठी तुरुगांतून बाहेर नेत असताना आरोपींना अन्यांकडून वा आरोपींकडून अन्य लोकांना मोठा धोका असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन भारत सरकारने एक जुलै 2023 पासून नवीन फौजदारी कायदे लागू केले आहेत. त्यात अधोरेखित केलेली बाब सगळीकडे डिजिटलायझेशनचा वापर करण्याची आहे. याचा अर्थ असा की आता प्रत्येक कारागृहामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय आहे. याचा वापर करुन तुरुंगात बंदिस्त असणारे आरोपी न्यायाधिशांसमोर साक्ष देऊ शकतात. ते याच पद्धतीने रुग्णालयात डॉक्टरांशी बोलून टेली मेडिसिनचा वापर करु शकतात. नातेवाईक वा अन्य लोकांशी व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधू शकतात. म्हणजेच त्यांना प्रत्यक्ष हलवण्याची कमीत कमी गरज भासते.

                थोडक्यात, भविष्यात अशा घटना टाळायच्या असतील तर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असणारी ही बाब न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, डॉक्टर या सगळ्यांनी लवकरात लवकर आणि ताकदीने आत्मसात करणे आणि त्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे. यात कैदयाची सुरक्षाही अबाधित राहू शकते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे बरेचदा गुन्हेगारांना तुरुंगातून न्यायालयात नेताना संतप्त जनसमुदायाकडून जीवघेणा हल्ला होण्याची शक्यता असते. तुरुंगाच्या आवारातच लोकांनी ठार मारलेल्या नागपूर येथील अक्कू यादवची घटना वाचकांच्या स्मरणात असेल. उत्तर प्रदेशमधील एक घटनाही खूप चर्चेत होती. तिथे पूर्वी खासदार असणारा आतिक भयंकर गुन्हेगार म्हणून कुख्यात होता. असा हा माणूस न्यायाधिशांपुढे जाण्यासाठी गाडीतून उतरला आणि त्याच क्षणी बाजूने आलेल्या चार लोकांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. म्हणजेच असे प्रकार बरेचदा घडले आहेत. तुम्ही कैद्याला तुरुंगाबाहेर काढता तेव्हा त्याच्या मनात वा त्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात काय भावना आहेत यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. स्वाभाविकच निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा परिणाम काय होईल, हेदेखील कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणूनच नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांना ऐन वेळी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतात. तो कोणताही पूर्वरचित कट नसतो तर परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली एक समस्या असते. ही बाब स्विकारणे गरजेचे आहे.

या समस्येवर मात करायची तर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुन्हेगारांसंदर्भातील निर्णय घेणे, तशी खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे. पूर्वी ही सोयही नव्हती आणि स्वाभाविकच त्याला मान्यताही नव्हती. मात्र आता बदलत्या परिस्थितीत सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाली असताना सुनावणी वा अन्य प्रकारांसाठी नव्या तंत्राचा वापर करायला हवा. त्यामुळे गुन्हेगारांबरोबर पोलीस आणि आजूबाजूचा समाजही सुरक्षित राहू शकेल. यातूनच पुढे असे प्रकार वाढत आहेत की कमी होत आहेत, हा मुद्दाच राहणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर अशा घटनांना कायमस्वरुपी चाप बसेल. त्या कधीच घडणार नाहीत. याच्याशी संबंधित आणखी एक बाब म्हणजे गरज वाटली तर न्यायाधिश स्वत: तुरुंगात जाऊन न्यायालय सुरू करु शकतात. पुण्याला जनरल वैद्य यांच्या खुनाच्या प्रकरणी ही पद्धत अंमलात आणली गेली होती. संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधिशांनी येरवड्याच्या तुरुंगातच न्यायालय सुरू केले होते. यामुळे आरोपीला बाहेर काढण्याचा प्रश्न, निर्माण होणारा धोकाच नाहिसा झाला. गडचिरोलीच्या नक्षलवाद्यांबाबतचे अनेक खटले सध्या याच पद्धतीने चालवले जातात. नक्षली नागपूरच्या तुरुंगात असतील आणि न्यायाधिश गडचिरोलीला असतील तर अनेकदा न्यायाधिश महोदय आपल्या खोलीत बसून ऑनलाईन पद्धतीने खटले निकाली काढताना दिसतात. 2008 च्या मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपी असणारा हेडली अमेरिकेत होता. मात्र त्याची ऑनलाईन साक्ष घेण्यात आली होती. म्हणजेच पूर्वीपासून या पद्धतीचा वापर आणि उपयुक्तता सिद्ध होत आली आहे. आता हे तंत्रज्ञान सर्रास आणि सर्व ठिकाणी वापरणे तेवढे गरजेचे आहे. विशेषत: संवेदनशील खटल्यांमध्ये न्यायाधिशांकडूनच या पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या जाणे गरजेचे वाटते. वकील वर्गानेही त्यात सहकार्य करण्याचे आवश्यक आहे.

*******************   *************************   *****************************

Salient features of B N S S 2023 from police perspective Praveen Dixit, IPS DGP ( Retired)

Significance of BNSS

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 , came in effect from 1 July 2024

• Replaces Criminal Procedure Code
• Applicable throughout India except State of Nagaland and some tribal areas of Assam

• There are 531 sections instead of earlier 434
• Changes made in 177 sections
• 9 new sections have been added
• 14 sections have been deleted

Important changes

• Appreciating technological innovations, it recognises ‘audio-video electronic means’ which includes any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes, of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purposes as the State Govt may provide by Rules
• ‘Electronic communication’ means communication of any written, verbal, pictorial information or video content by an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or computer/audio-video player/camera
• It is victim-centric

Arrest of persons

• Details provided in Chapter V
• In cognisable offences, police may arrest
• To prevent such person from committing any further offence
• For proper investigation of the offence
• To prevent such person from tampering the evidence
• To prevent such person from influencing the witnesses
• To ensure presence of such person before the court
• In non-cognisable offence, police shall not arrest a person against whom the complaint is made, without warrant or order of a Magistrate

Precautions in arresting

• Police officer who makes arrest, will bear an accurate, visible, and clear identification of his name
• Prepare a memorandum which will be countersigned by the person arrested
• Inform the person arrested that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed
• Details of arrested persons including their names, addresses, nature of the offence shall be prominently displayed in any manner including digital mode in every police station and district headquarters
• Search of female will be made another female decently

Examination of arrested person

• Arrested person shall be examined by registered medical practitioner
• Examination shall include examination of blood stains, semen, swabs, in case of sexual offences, sputum, and sweat, hair r samples, and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which are considered necessary.
• If a registered medical practitioner from government hospital is not available in the radius of sixteen kilo meters, examination may be done by any registered medical practitioner
• If female is arrested, she will be examined under the supervision of female medical officer/female registered medical practitioner

Summons

• Summons can be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court or digital signature
• Summons bearing the image of the Court’s seal can be served by electronic communication in such form and in such manner , as the State Government may, by rules, provide

Utilising Forensic experts

• Sec 176:Offences which are punishable for seven years or more, forensic expert shall visit the crime scene to collect forensic evidence and cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device.
• Sec 179: During investigation, recording of the statement of male person under the age of fifteen years or above the age of sixty years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be done at residence of such person.
• Statements of witnesses may also be recorded by audio-video electronic means

Detention period

• Sec 187:If the investigation cannot be completed in twenty –four hours, and if the accused is not released on bail, authorise, from time to time, detention in custody for a term not exceeding fifteen days in the whole or in parts during initial forty days
• Magistrate may authorise detention of the accused for a period of ninety days in offences punishable with life imprisonment or a term of ten years or more
• And for sixty days where investigation relates to any offence
• Police custody may be extended only when person is produced in person. But judicial custody can be extended even through audiovideo electronic means

Diary of proceedings in investigation

• Sec 192: In every investigation, police shall maintain a diary, which will mention timing when investigation started,, closed, places visited and statement of the circumstances
• Diary shall be paginated.
• Neither the accused nor his agent is entitled to call for such diaries nor can they see this
• On completion of investigation, police shall forward a report and other documents including by electronic communication to the Magistrate who will provide these to the accused.
• Progress to be informed within ninety days including by electronic communication to the informant or the victim

Death, rape in police custody

• Further investigation may be conducted with the permission of the Court.
• Sec 196: when a person in police custody or any other custody dies or disappears, or rape is alleged empowered Magistrate may hold an inquiry into the cause of death and rape either instead of ,or in addition to, the investigation held by the police officer
• When such enquiry is conducted, Magistrate shall allow relatives to remain present at the inquiry
• Relative means parents, children, brothers , sisters and spouse.

Trial and proceedings to be held in electronic mode

• Sec 530: All trials, inquiries, and proceedings including

1. Issuance, service and execution of summons and warrant;
2. Examination of complainant, and witnesses;
3. Recording of evidence in inquiries and trials; an
4. All appellate proceedings or any other proceeding, may be held in electronic mode, by use of electronic communication or use of audio-video electronic means

References

• For official MHA Gazette regarding BNSS 2023 read: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250884_2_english_01042024.pdf

Indo-Bangla Relations

Praveen Dixit

Pravindixit77@gmail.com

Recent developments overthrowing Hasina-led government in August 2024 are a fait accmpli.

Causes which led to the collapse

Internal fractions: Radicals headed by Jamat-e-Islami, Bangla Desh, Hifajat-E-Islam, which runs more than 25000 mosques, political opponents led by BNP of Zia, group led by Md. Yunus under the influence of western countries particularly US contributed to escalating the crisis.

Following Covid pandemic, economy was in shambles as Bangla Des has garment factories, but the fabric comes from India. Garment industry was in doldrums. Inflation is very high and sufferings of the people are manyfold.

External influences: Awami party founded by Mujibur Rahman, his daughter Sh. Hasina were perceived to be under the influence of India, though this group was working to keep Bangla Desh away from the unreasonable demands from external pressures particularly USA, China and Pakistan. US wants an island to oversee China, China desires to have access to waters to enable her exports of its cheap products, Pakistan claims, religiously both the regions have common identity, historically they were part of the same country. Civil war in Myanmar among Buddhists and Rohingyas has forced Bangla Desh to admit Rohingyas who are Muslims in the country. Though, they are Muslims, Bangla Desh is not happy with them and is happy if they are pushed in India.

Problems faced by India:

Mostly due to economic reasons, Muslims as well as few Hindus are continuously infiltrating illegally in India from all possible places. The number of such Muslims is only to be imagined as there are several pockets in India where they are able to find safe heavens along with religious sympathizers. For getting cheap labor, Hindu households, contractors, companies are welcoming their illegal stay. A few state governments such as West Bengal are promoting their reckless entry for 2vote politics in their favor. Demographic assault has put entire labor market under strain.

Many artisans from traditional profession have been replaced by Bangla Deshis. Many mosques in India have Maulvis from Bangla Desh and are rabidly propagating radicalism. This has increased threat of ISIS, Al Quaid on Indian soil. This is likely to get further aggravated. Bangla Deshis aided and abided by Pakistan are going to exacerbate various crimes including cyber offences, fake currency, terrorist activities, prostitution, kidnapping, love-jihad incidents and most importantly launching of disinformation campaign. To counter these, any stringent and stern action against Bangla Dash would push it further into the lap of India’s adversaries including Pakistan, China as well as USA. Moreover, India may have to fight war by proxy by Bangla Deshis, trained and funded by Pakistan. Demographic threat to North Eastern and Eastern region, and other parts of India is imminent.

Measures: to counter the threat:

Find out areas of mutual interest so that meaningful dialogue can proceed Areas bordering with Bangla Desh need to be secured using newer technologies such as drones, satellites as well as ground infrastructure State governments need to be directed to intensify measures to identify illegal migrants and segregate them. Government of India needs to create a separate Ministry for Immigrants immediately which would focus on the issue of illegal immigrants as well as ensure people who have entered legally, but have not left, leave India accordingly. Most of the developed countries in the world including USA, UK, Japan etc. have a separate Ministry to look after this important security concern. At present, IB under MHA has peripheral arrangements restricted to managing air check-posts and CsP, SsP, of the districts look after visa extension procedure.

But there is no trained machinery to identify illegal immigrants and ensure their deportation. Even after 75 years of independence, the problem is getting worse and there is no authority which can be held accountable to same. Aadhar card centers, passport offices, banks which help in regularizing stay of Bangla Deshis in India need to be more scrupulous before they accept the applicants. Cases involving fraudulent activities at the places are rampant. Law enforcing agencies need to be trained to identify and deport illegal immigrants. Government of India may consider introducing work permit facility for Bangla Deshis entering in India legally. Joint action force be considered against Rohingyas. May associate Bangla Desh as well in this endeavor. All trade and commercial activities of more than rupees 5000 be compulsorily done through UPI/online to control the menace of fake currency being pushed through neighboring countries including Bangladesh.

**************** ************ ******************

नक्षलवाद बीमोड करण्याची योजना

प्रवीण दीक्षित.

‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’ अर्थात ‘सीपीआय (एम)’ या राजकीय पक्षाने दि. 21 सप्टेंबर ते 20 ऑक्टोबर 2024 या काळात, पक्षाच्या 20व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने 25 पानांची एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. वास्तविकपणे, 2009 पासूनच आपल्या देशात ‘सीपीआय (एम)’वर ‘दहशतवाद विरोधी कायदा (युएपीए)’ कायद्यांतर्गत बंदी घातली आहे. चारु मुजूमदार आणि कान्हाई चॅटर्जी यांनी 1968 मध्ये नक्षल चळवळीची स्थापना केली होती. त्यानंतर या चळवळीच्या कारवायांमध्ये फुट पडून अनेक गट पडले. त्यानंतर दि. 21 सप्टेंबर 2004 मध्ये मार्क्स, लेनिन आणि माओच्या तत्वांनी प्रेरित झालेल्यांनी एकत्र येऊन ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेची स्थापना केली. अमेरिका पुरस्कृत भांडवलशाही आणि या देशात उरलेली सरजांमशाही प्रवृत्ती समूळ नष्ट करण्यासाठी, सशस्त्र क्रांतीच्या आधारे सत्ता काबीज करण्याचे ध्येय या संघटनेने निर्धारित केले होते.

                           या क्रांतीची सुरुवात देशाच्या ग्रामीण भागातून करून, पुढे शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्याची या संघटनेची योजना आहे.  ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेच्या मते, शहरी भागात त्यांच्या विचारांशी साधर्म्य राखणारे कार्यकर्ते, संघटना पुरस्कृत क्रांतीला सहानुभूती देऊन, व्यापक जनआंदोलनाला पुढे नेतील. याच विचाराने भारलेल्या ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेनच्या पत्रकाप्रमाणे गेल्या 20 वर्षांत त्यांनी निमलष्करी आणि पोलीस दलांवर अनेक हल्ले करून 3 हजार 90 कमांडो किंवा पोलिसांची हत्या केली आहे. या संघटनेच्या लोकांनी केलेल्या हल्ल्यांत आजवर 4 हजार 77 जण जखमी झाले आहेत, 2 हजार 366 आधुनिक शस्त्रास्त्रे तसेच 1 लाख 19 हजार 682 गोळ्यांच्या फेर्‍या पळवल्या आहेत. परंतु ही दर्पोक्ती करीत असतानाच,  या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांची निव्वळ ते पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून नृशंस अशी हत्या केली आहे, त्यावर मात्र पत्रक मौन बाळगून आहे.. चळवळीतील क्रौर्याने हाताश होऊन आत्मसमर्पण केलेल्या सहकार्‍यांचीही माओवाद्यांनी अमानुषपणे हत्या केली. या देशात सामाजिक न्याय, वास्तविक स्वातंत्र्य, लोकराज्याची स्थापना आणि देश तोडणे सहज शक्य होईल, असे स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य हवे असल्यास ‘सशस्त्र क्रांती’ हा एकच मार्ग असल्याचे ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेचे ठाम मत आहे. ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेने छापलेल्या पुस्तिकेमध्ये ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तीन उत्तम मार्गही नमूद केले आहेत. त्यामध्ये पहिले म्हणजे ‘सीपीआय (एम)’ ही संघटना, त्यानंतर दंडकारण्यात सक्रिय असलेली ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि या संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी शहरी भागांमध्ये सहानुभूती आणि संसाधने उभे करणारे शहरी भागातील संघटन होय.
या संघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सन 2007 मध्ये ‘सीपीआय (एम)’ने त्यांची रणनीती स्पष्ट केली होती. त्यामध्ये सर्वप्रथम जास्तीत जास्त भारतीय सैन्य, पोलीस आणि सरकारी अधिकार्‍यांचा यांचा खात्मा करण्याबाबत रणनीती निश्चित केली होती. संघटनेला अपेक्षित असणारे मुक्त क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी हे करणे अत्यावश्यक होते. तसेच या नक्षलवादी चळवळीसाठी नवीन तरुणांची भरती करणे, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच लढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्याचे उद्दिष्टदेखील निश्चित करण्यात आले होते. तसेच या चळवळीचा प्रसार सर्वदूर करण्यासाठी प्रामुख्याने कामगार, अर्धकुशल कामगार, मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी आणि विद्यार्थी यांना सहभागी करुन घेण्याबाबत ठरविण्यात आले होते. तसेच या चळवळीच्या यशासाठी महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपर्यंत पोहोचण्याचे अधिक प्रयत्न केले जावेत, असे ठरवण्यात आले. तसेच चळवळीतील कार्यकर्त्यांना कामगारांच्या शोषणाविरोधात, जागतिकीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि हिंदू वर्चस्वाविरोधात लढा देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्याबाबतही चर्चा झाली. एवढेच नव्हे तर शहरी नक्षलवादी, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना निमलष्करी दल, पोलीस दल आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांच्या वर्तुळात घुसखोरी करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार होते.

                               प्रशासकीय व्यवस्थेत घुसखोरी केलेल्या या संघटनेच्या शहरी कार्यकर्त्यांनी चळवळीच्या उदिष्टपूर्तीसाठी अचूक माहिती देणे, मोक्याची माहिती देऊन चळवळीला सर्वप्रकारे साहाय्य करणे, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याचा गरजेनुसार पुरवठा सुनिश्चित करणे, प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन, औषधांचा पुरवठा करणे, चळवळीला प्रसिद्धी देणे आणि जखमी व्यक्तींना मदत करून, चळवळीला अंतर्गत मदत करणे इत्यादी अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत, देशात अशा सुमारे 227 विविध संस्था कार्यरत आहेत, ज्या वरुन उपद्रवशून्य दिसत असल्या तरी चळवळीचे खोलवर कार्य करत आहेत. या संस्था ‘ए 4’ म्हणून वर्गीकृत असून, त्या संस्थांना कम्युनिस्ट नसलेल्या समाजवादी विचारांच्या संघटना म्हणून ओळखले जाते. या संस्थांमधील काही सदस्यही चळवळीत सक्रिय सहभागी होण्याची इच्छा बाळगून असतात. मग त्यांना प्रारंभी प्रबोधनासाठी निवडण्यात येते. त्यानंतर त्यांची पदोन्नती होऊन त्यांना ‘ए 3’ अर्थात सशस्र क्रांती करणार्‍यांपर्यंत त्यांची पदोन्नती होते. या चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगून असणारे पक्षाचे कार्यकर्ते काही राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय विद्यापीठांतील विद्यार्थी चळवळीतही दृष्टिपथास पडतात. ‘सीपीआय (एम)’ने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांनुसार, ‘सीपीआय (एम)’ हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाला क्रमांक एकचा शत्रू मानतो आणि भाजपचा पराभव करण्याचे ध्येयच या पक्षाने निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी विरोधी पक्षामध्ये सहभागी होऊन भारतीय जनता पक्षाविरोधात प्रचार करण्याचे आदेश ‘सीपीआय (एम)’ने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत.

                         वास्तविक पाहता, नक्षली चळवळ पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीजवळील नक्षलबारी येथून सुरू झाली असली तरी, तिचा विस्तार अल्पकाळातच पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंत जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये झालेला दिसतो.  2013 पर्यंत तर देशातील 110 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये या चळवळीचे संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. मात्र, 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे बहुमताचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर मोदी सरकारने ‘अंत्योदया’च्या सिद्धातांनुसार, त्यांचे सर्व विकासात्मक उपक्रम कोणत्याही अडचणीशिवाय शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी एक खिडकी मदत योजनेसह विविध विकासात्मक उपाययोजना सुरू केल्या. या योजनेंतर्गत, अधिवासाचे प्रमाणपत्र, तसेच आवश्यक अन्य सर्व प्रमाणपत्रे, तरुणांना व्यावसायिक कौशल्ये, रोजगार किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठीच्या सुविधांचा लाभ मिळेल हे देखील सुनिश्चित करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा हजारांहून अधिक तरुण मुला-मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, ते याबाबत अत्यंत समाधानी आहेत. या योजनांव्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारांनीही ‘सीपीआय (एम)’ पुरस्कृत नक्षलवादी चळवळीपासून विभक्त होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी ‘समर्पण धोरण’ तयार केले असून, याचा लाभ घेणार्‍यांसाठी पुनर्वसनाच्या योजनादेखील कार्यन्वित केल्या आहेत. नक्षलवाद्यांनी ‘बाल सैनिक’ म्हणून पकडलेल्या आणि चळवळीत महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत महिलांसह, अनेक नक्षलवादी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. याशिवाय, सरकारने खनन क्षेत्रात स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांच्या सहकार्यानेे खाणकाम सुरू केले आहे. यामुळे अनेकांना शाश्वत रोजगार मिळत असून, स्थानिकांच्या जीवनमानावर त्याचा सकारात्मक परिणाम झालेला आज दिसतो. पूर्वी नक्षल चळवळीने ग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांना भारत सरकारने ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्हे’ म्हणूनही घोषित केले आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये रस्ते आणि दूरसंचार सुविधांव्यतिरिक्त चांगल्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधांद्वारे स्थानिकांची स्थिती सुधारण्यासाठीही सरकारी पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

                            भारत सरकारने नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांतील पोलीस दलांमध्ये गुप्त माहिती, पोलीस दलातील समन्वय, प्रशिक्षण कार्यक्रम याचा विकास करण्यासाठी उपाययोजना राबविल्या आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, त्यांनी अतिरिक्त निमलष्करी दल आणि वित्तपुरवठाही केला आहे. परिणामी, नक्षलवादी चळवळीचा प्रतिकूल परिणाम झालेल्या जिल्ह्यांची संख्या आधीच्या 110 वरून 34 जिल्ह्यांवर आली आहे. सध्या छत्तीसगढमधील अबुजमल पहाड भागात ‘सीपीआय (एम)’ सक्रिय असल्याचे दिसून येते. कठीण भूभाग, दुर्गम वस्ती यामुळे या भागाला ‘मुक्त क्षेत्र’ म्हणून संबोधणार्‍या नक्षलवाद्यांनी पसरवलेल्या अराजकतेला स्थानिकांची असाहाय्यताही कारणीभूत ठरली आहे. या भागातील नक्षली हल्ल्यांमुळे होणारे सुरक्षा यंत्रणांचे नुकसान कमी करणे, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी स्थानिकांना मदत करणे आणि या माध्यमातून नक्षली चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी त्वरीत नवीन ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.

                        अशा प्रशासकीय पातळीवरील उपायांव्यतिरिक्त, सर्व लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्याची जोपासना करणार्‍या राजकीय पक्ष, सर्व विरोधी पक्ष, माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि व्यावसायिक यांसारख्या समाजात प्रभावशाली असणार्‍यांनी हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की, सीपीआय (एम) ची विचारधारा ही कदापि बदलणारी नाही. त्यांनी सशस्त्र क्रांतीद्वारे भारत तोडण्याचा आणि माओवाद्यांच्या हुकूमशाहीचा उदय करण्यासाठी, राजकीय सत्ता काबीज करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाही, स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024’ जे महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले आहे, त्यास सर्व राजकीय पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. नुकताच भारताच्या गृह मंत्र्यांनी मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद समाप्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. वरील योजनांमुळे नक्षलवादाची पाळेमुळे तो पर्यंत नक्कीच नष्ट होतील असा विश्वास आहे.