Initiatives against atrocities on women

Praveen Dixit

DGP (Retired) Maharashtra

As per the statistics available with National Crime Record Bureau (NCRB) important crimes against women include a) rape and murder, b) gang rape, c) rape, d) feticide, e) dowry deaths, f) abatement to suicide, g) acid attacks, h) domestic violence in the form of harassment by husband or his relatives, i) abduction and kidnapping, j) sexual harassment, and k) honour killing by parents/relatives. With increase in the use of digital space incidents of cybercrimes in the form of financial frauds, marital frauds, fake digital arrests, sexual harassment are increasing geometrically.

Government of India attaches highest importance to provide justice to victim women and children. In a historical step, government has repealed archaic criminal laws and implemented Bhartiya Nyaya Sanhita, Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bhartiya Sakshya Adhiniyam with effect from July 2024 throughout the country. In these victim centric laws, great importance is being attached to technological innovations and all electronic communications are recognised as evidence. It further encourages e-FIRs, recognises electronic evidence, issuing summons through electronic measures and electronic trials. It also provides for trial of accused in absentia, as many accused after deceiving women, go abroad to escape from the clutches of law. In order to provide immediate succour to victims in instances of emergency, facility of dialling 112 /112 India app has been launched throughout the country. Response to this from police has been brought down to less than ten minutes in most of the urban areas. In addition, cyber helpline 1930 is operational apart from platform www.cybercrime.gov.in to register even anonymous complaints from anywhere.  To expedite trails, directions have been issued to complete investigation in two months in instances of rape, establishing of fast-track courts, trails in camera and prohibition to disclose identity of the victim in any electronic and print media. Facility of representing the victim in trial is a new and welcome introduction from July 2024. Government also provides legal aid and compensation to victims of rape to ensure their rehabilitation.

While welcoming these important steps, a lot needs to be done to make women aware about their legal rights. System also needs to be developed to encourage the victims to come forward to launch the complaints and provide them moral support till completion of the trial. This can be possible if recognised councillors are available in every subdivision to assist the victims.   In addition, following initiatives need early implementation.

• All complaints pertaining to sexual harassment, rape etc must be recorded through video camera only. This would reduce chances of manipulation by police as well as by the complainant subsequently. The recording would be in the language and words as mentioned by the complainant and thus the chances of undue interference would het eliminated.
• To ensure zero pendency, dedicated courts should be established and preferably these should function in two shifts.  
• In cases of sexual harassment, charge sheet should be submitted within 24 hours from the complaint. That would ensure early trial and also reduce chances of interference or influence on the victims. I had started this practice while working as DGP in Maharashtra and that resulted in salutary impact in improving the morale of the victim and creating trust among women in general.
• In incidents of rape, the accused should not be made free as in several instances such accused have indulged in the same grave offences while on bail. In cases where the accused is released on bail, stern preventive action should be taken including bond from the relatives of the complainant, and with women sureties
• Panel of lawyers including cyber experts to be made available as prosecutors.
• Continuous education scheme should be implemented in all schools and colleges against sexual harassment and cyber offences. In addition, training in unarmed combat should be made mandatory in schools and colleges.
• The scheme of dialling 112/ 112 India app needs to be given wide publicity through radio and electronic media on day-to-day basis. At present this facility is not much known even in metropolitan cities such as Chennai.
• Strict access control in all academic institutes should be made mandatory to prevent outsiders from assaulting unsuspected young women.

Implementation of above initiatives along with technological innovations would certainly reduce incidents of sexual violence against women.

______________________________________________

मानव अधिकार न्यूजलेटर (1)

भारतपोल

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

अनेक आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी, मानव तस्करी करणारे, भारतातील कायद्यामधील उणीवा शोधून त्याचा गैरफायदा घेऊन परदेशामधे पळून जाऊन भारतीय न्याय प्रणालीपासून स्वतःला वाचवतात; हे अनेक वेळा गेल्या काही वर्षात नजरेस आले आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेऊन विजय मल्या इंग्लंडला पळून गेला. 17 भारतीय बँकांना फसवून 9,000 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम त्याने बुडवलेली आहे. तसेच नीरव मोदी ह्या हिरे व्यापार्‍याने पंजाब नॅशनल बँकेकडून 11 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाने घेतली व तो भारताबाहेर पळून गेला. टॉरेस ज्वेलर्स सारख्या ponzy योजनांमधे मध्यम वर्गीयांकडून आकर्षक योजनांखाली कोट्यवधी रुपये घ्यायचे. ते घेऊन अचानक देश सोडून पळून जायचे. अशा प्रकारे बुडालेली कर्जे ही काही लाख कोटी असावी असा अंदाज CBI ने व्यक्त केला होता. हे लुटलेले पैसे त्यांनी यशस्वी रीत्या परदेशात पाठवले होते.

मानवी तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची घटना आहे. मानवी तस्करीमधे प्रामुख्याने महिला व मुले हे बळी असतात; परंतु पुरूषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. दर वर्षी सहा ते आठ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होते. व हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करी केलेल्या व्यक्तींना देहविक्रय, खाणकामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या गुलामगिरीत काढावे लागतात. सदर व्यक्तींना बळजबरीने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शोषण करण्यासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी व सरकारी अधिकार्‍यांची निष्क्रियता ह्याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. ह्यामधे गरिबी हे एक मोठे कारण आहे. मानवी तस्करीमधे आंतर्राष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणार्‍या नफ्यामुळे संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रांस्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ह्यामुळे सर्वच देशांना फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापार ह्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस बळजबरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे, मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते. कारण सर्वच देश त्यांना बेकायदेशीरपणे ते देशात आले आहेत व त्यांनी चुकीचे काम केले आहे असे समजतात. परंतु त्यातून फायदा मिळवणारे दलाल मात्र कुठल्याही शिक्षेशिवाय निसटून जातात.

ह्याच प्रमाणे 1993 सालच्या मुंबई बाँम्ब स्फोटातील दाऊद इब्राहिम व त्याचे साथीदार भारतातून पळून जाऊन परदेशामधे राहून भारताविरुद्ध कट कारस्थाने करताना दिसतात. अनेक गुन्हेगार पंजाबमधे खंडणी, खून व अन्य गुन्हे करून भारतातून पळून जाऊन कॅनडामधे खलिस्तानी बनून राहिलेले आहेत. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेमधे आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कारवाई करता येत नसे. ह्यावर प्रभावी उपाय करण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय दंड संहिता रद्द करून त्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 1जुलै 2024 पासून लागू केली आहे. ह्या शिवाय ह्या गुन्हेगारांनी भारतात व भारताबाहेर गैरकायदेशीर मार्गाने कुठे व कोणती सम्पत्ती ठेवलेली आहे ती शोधून काढावी ह्या साठी पंतप्रधान मोदी ह्यांनी 2015 मधे Interpol ला विनंती केली होती. हे करत असताना स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना CBI मार्फत Interpol कडे जाणे किचकटीचे काम होते. ह्यावर प्रभावी उपाय म्हणून भारताने 1) भारतातील फौजदारी प्रक्रियेत बदल करून आरोपीच्या गैरहजेरीत त्याच्याविरुद्धचा खटला चालवता येईल अशी महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. 2) स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना CBI मार्फत Interpol कडे पत्र व्यवहार करता यावा ह्या साठी भारतपोल हे संकेतस्थळ ससुरू केले आहे. 3) भारताने केलेल्या विनंतीची दखल घेऊन Interpol ने आता बेकायदेशीर जमवलेल्या सम्पत्ती संबंधी Silver Notice लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या भारताचे 45 देशांच्या बरोबर सहकार्याचे करार आहेत ज्यातून गैर कायदेशीर सम्पत्तीची माहिती कळवली जाते. परंतु आता Interpol च्या सहाय्याने जगातील सर्व देशांशी सम्पर्क करून ही माहिती मिळवणे साध्य होणार आहे. भारतपोल चा उपयोग करून राज्ये व केंद्र सरकार यांमधील सुरक्षा यंत्रणा CBI मार्फत Interpol कडे ह्या सूचना पाठवू शकणार आहेत. ह्यातील भारतपोल ह्या प्रणालीचा आढावा खाली घेतला आहे.

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी नुकतेच (7 जाने. 2025) भारतपोल ह्या संकेतस्थळाची सुरवात केली. ह्या संकेतस्थळामुळे भारतातील सर्व ठिकाणचे पोलीस अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणा ह्यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना(Interpol) ह्यांच्याबरोबर संपर्क करणे शक्य होणार आहे.  गृहमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले की, अनेक गुन्हेगार भारतात गुन्हे करून परदेशात पळून जात होते व भारतीय न्याय यंत्रणेला वर्षानुवर्षे फसवत रहायचे परंतु भारतपोल सारख्या अत्याधुनिक व्यवस्थेमुळे ह्या गुन्हेगारांना न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षा करणे सहज शक्य होणार आहे. 1 जुलै 2024 पासून राबविलेल्या भारतीय न्याय संहितेमुळे गुन्हेगार प्रत्यक्ष हजर नसले तरीही त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप दाखल करणे शक्य झाले आहे. व आता भारतपोल मुळे हे गुन्हेगार जगात कुठेही लपून राहिले असले तरीही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे; त्यामुळे नवीन कायद्याप्रमाणे शिक्षा झालेल्या ह्या गन्हेगारांना भारतात आणण्याची प्रक्रिया ही सहज साध्य होणार आहे.

भारतपोल हे संकेतस्थळ CBI ने बनविलेले असून पोलीस स्थानकातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारीही CBI वर सोपविण्यात आली आहे. भारतातल्या कायदे राबविणार्‍या सर्व यंत्रणांसाठी भारतपोल हे तांत्रिक संकेतस्थळ तयार केलेले आहे व त्यामधे पाच वेगवेगळी मोड्युल्स ठेवलेली आहेत. ती अशी – Connect, Interpol notices, References, Broadcast and Resources ह्यातील Connect च्या माध्यमातून Interpol चे भारतातील काम पाहणार्‍या National Central Bureau ह्यांचा भाग असल्यासारखेच स्थानिक पोलिसांना काम करता येईल व त्यामुळे Interpol कडे तात्काळ सूचना पाठविता येतील व त्यामुळे भारतातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना ते कोणत्याही देशात असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल.

ह्या संकेत स्थळामुळे विविध देशांमधे गुन्हे करणारे गुन्हेगार, भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्ती व ह्या गुन्ह्यातून त्यांनी जमवलेली संपत्ती ह्या विरुद्ध कारवाई करणे शक्य होणार आहे. ह्यापूर्वी भारताबाहेरील गुन्हेगारांवर कारवाई करायची असल्यास स्थानिक पोलीसांना CBI च्या माध्यमातून जावे लागत असे व त्यामुळे गुन्हेगार पकडण्यात मौल्यवान बराच वेळ जात असे. भारतपोलमुळे सायबर भामटे, अमली पदार्थांचा गैर व्यापार करणारे, माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार ह्यांच्या विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वेळेत मिळू शकेल. अशा गुन्हेगारांविरुद्ध Red Corner Notices व इतर Interpol notices ह्या स्थानिक पोलीस अधिकारी आता सहज पाठवू शकतील. Red Corner Notice मिळाल्यानंतरI Interpol सर्व सदस्य देशांना गायब झालेल्या आणि पाहिजे असलेल्या व्यक्तींबद्दल कळवते. त्याप्रमाणे सदस्य देशांनी अशा व्यक्तींना पकडणे बंधनकारक नसले तरीही ह्या सूचनेप्रमाणे अशा व्यक्तींना बंधनात ठेऊन त्यांना भारतात प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. ह्या नोटिसमुळे केवळ संबंधित व्यक्तीलाच पकडता येते असे नव्हे तर त्याची बँक अकांउंटस् ही गोठवली जातात. परंतु अशी प्राप्त झालेली विनंती ही राजकीय प्रकारची असल्यास Interpol ती नाकारू शकते.

असे असले तरी भारतात आर्थिक गुन्हे करणारे, दहशतवादी तसेच अमली पदार्थांचा गैर व्यापार करणारे, माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार ह्यापुढे भारतात होणार्‍या कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःला वाचवू शकणार नाहीत हे नक्की. सर्व पोलीस अधिकार्‍यांनी भारतपोल ह्या नवीन प्रणालीचा अभ्यास करून त्याचा जास्तीत जास्त फायदा उठवणे ही काळाची गरज आहे.

*************    **************  *************