महाराष्ट्रदिनाच्या निमित्ताने Vision महाराष्ट्राचे अर्थात 2030 मधे महाराष्ट्रामधे काय परिस्थिती असेल व त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे, ह्यासंबंधी भविष्यात डोकावण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. भविष्यात पाहण्यापूर्वी महाराष्ट्रात व देशात गेली काही वर्षे कोणती परिस्थिती आहे हयाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
जागतिक पातळीवर पाहता इस्लामिक दहशतवाद व त्याला प्रत्युत्तर देण्याचे प्रयत्न अनेक ठिकाणी चाललेले दिसतात. भारत हा मुस्लिम लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात जास्त मुसलमान संख्या असलेला दुसर्‍या क्रमांकाचा देश असुनही ह्या दहशतवादाचा बळी ठरलेला दिसतो. पाकिस्तान प्रोत्साहित असे अनेक देशातील दहशतवादी भारतातील ठिक ठिकाणी चंचूप्रवेश करून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काश्मीरच्या निमित्ताने भारतातील मुसलमानांवर अन्याय होत आहे असे तुणतुणे वाजवित अन्य देशातील अनेक दहशतवाद्यांनी भारतात येऊन महाराष्ट्रातील अनेक निरपराध व्यक्तींचा बळी घेतला आहे. संपूर्ण देशात औद्योगिक प्रगतीमधे महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करत असल्यामुळे त्यात खीळ घालण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. त्यातही विशेषतः मुंबई, ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने दहशतवादीही मुंबईवर वारंवार हल्ले करून त्यांच्या निर्घृण कारवाया करत असताना दिसतात. ह्या सर्व प्रयत्नांच्या मागे जसे पाकिस्तान व त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणा आहेत तसेच सिरीयातील ISIS विचाराने प्रभावित दहशतवादीही आहेत हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. अनेक उच्च शिक्षित
तरुण मुस्लिम मुले मुली ह्यांना रॅडिकल बनवून त्यांच्या मार्फत श्रीलंकेतील नुकत्याच झालेल्या निर्घृण हत्याकांडासारखे प्रयत्न हा महत्त्वाचा भाग आहे. सौदी अरेबियामधे कामानिमित्त जाऊन आलेल्या अनेक मुस्लीम व अन्य धर्मातील काही थोड्या व्यक्तींचेही ब्रेन वॉशिंग करून त्यांचा गैरवापर केल्याचे दिसते. जगातील विशेषतः गल्फ, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान येथील अनेक भाग अस्थिर असल्याने येणार्‍या दहावर्षांनंतरही परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी जास्त चिघळत जाईल ह्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन आत्तापासूनच Radicalization च्या धोक्यापासून महाराष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी मुस्लीम समाजातील सौम्य गटांना प्रोत्साहन देणे जरुरीचे आहे. इथल्या अनेक तरुणांना वाममार्गाला लागण्यापासून वाचविण्यासाठी व
त्या दृष्टीने प्रयत्न करणार्‍या, कायदा अम्मलबजावणी करणार्‍या सर्व गटांना योग्य मदतीसाठी सर्व राजकीय गटांनी एकमत करून सुस्पष्ट कायदा तातडीने बनविण्याची आवश्यकता आहे.
1967 सालापासून नक्षलवाडी येथून सुरू झालेल्या व 1985 नंतर गडचिरोली व आजूबाजूच्या भागात कमीअधिक प्रमाणात असणार्‍या नक्षलवादामुळे होणारी हानी सातत्याने चालू आहे. दूरवर पसरलेल्या जंगलातील आदिवासी लोकांची पद्धतशीररित्या फसवणूक करून त्यांच्या मदतीने लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींना व तसेच पोलीस प्रशासनातील व्यक्तींना ठार मारणे, विकासाची कामे करणार्‍या कंत्राटदारांना धमकावणे, त्यांची वाहने जाळणे असे प्रकार सतत चालू आहेत. दूरच्या आदिवासी भागात आरोग्य, शाळा, दळणवळणाची साधने प्रभावी रीतीने पोचवून ह्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. नक्षलवादाला चिथावणी देण्यासाठी शहरातील माओवादी हे प्राध्यापक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते, धर्मप्रचारक, वकील ह्यांचे बुरखे घेऊन महाविद्यालयात व विद्यापीठातील तरूण तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांच्यामार्फत राष्ट्रविघातक प्रवृत्ती वाढविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. ह्या गोष्टी प्रभावीपणे थांबविण्यासाठी सर्वांच्या हितासाठी सर्व राजकीय गटांनी एकमत करून सार्वजनिक सुरक्षा कायदा मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे.
जसजसे तंत्रज्ञान प्रगती करत आहे त्याचप्रमाणे शहरे, ग्रामीण भाग ह्या सर्व ठिकाणी समाजमाध्यमे व इंटरनेटचा प्रभाव वाढत आहे. ह्या समाज माध्यमांचे सर्व्हर हे अन्यदेशात असल्याने त्यांचा गैरवापर करून दहशतवादी खोटे अथवा विकृत अशाप्रकारचे व्हिडिओ, बातम्या सतत पसरवत असतात व धर्म किंवा जातीच्या नावाखाली विद्वेष निर्माण करत असतात. त्याचबरोबर महिलांची फसवणूक, त्यांच्याविरुद्ध अश्लील अशा कारवाया, आर्थिक गुन्हे, फसवाफसवी, मुलांवरील लैंगिक हल्ले ह्यामधे सायबरच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रचंड वाढ होत
आहे. अनेकवेळेला ह्याविरुद्ध तक्रार न करण्यामुळे, किंवा तक्रार कुठे करावी हे माहीत नसल्यामुळे अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्‍या व्यक्ती मोकळ्याच राहत आहेत. त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांमधे तपास करण्याचे कौशल्य पोलीसांमधे अभावानेच असल्याने त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. संपूर्ण पोलीस प्रशासन, अभियोक्ते (prosecutors) , वकील, न्यायाधीश ह्यांना सायबर प्रशिक्षण देण्याचेही एक आव्हान येणा र्‍या वर्षात वाढत जाणार आहे.
त्याचबरोबर दरवर्षी प्रचलीत गुन्ह्यांमधेही होणारी वाढ व त्यामधे वेळच्यावेळी निर्णय न होण्यामुळे त्याचे ओझे सर्व यंत्रणांवर वाढणार आहे. जागतिकीकरणामुळे पारंपारिक व्यवसाय मो़डकळीस आलेले आहेत व नवीन कौशल्ये अवगत केलेली नाहीत, त्यामुळे बेरोजगारी मो़ठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मोकळा वेळ, भरपूर पैसा ह्यामुळेही गैरकायद्याची कत्ये वाढण्याची शकयता आहे. त्यातून आंतर्राष्ट्रीय trafficking, smuggling अशाप्रकारचे गुन्हे वाढण्याची शक्यता आहे. वाढणारे ताणतणाव, अशक्त होत
जाणारी कुटुंब व्यवस्था, नवनवीन अपेक्षा अशा अनेक कारणांमुळे ड्रग्जचा मोठ्या प्रमाणात वापर व वाहतूक राज्यात वाढलेली आहे व ते दिवसेंदिवस बिघडून तरूण त्यात बळी जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील प्रगतीमुळे अन्यभागातून व देशातून लोकांचे लोंढे येण्याचे प्रमाण वाढल्याने येथील यंञणांवर ताण असह्य होणार आहे.
वा़ढणारी शहरे व वाढणारी वाहने हयामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. देशात सर्वाधिक अपघात व त्यामुळे होणारे म्रृत्यू महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहेत. सुरक्षित प्रवासासाठी प्रशिक्षण, चांगले रस्ते व संयम यांची आवश्यकता आहे. पादचारी, दुचाकीस्वार हे जास्तीतजास्त बळी जात असल्याने त्यांच्यासाठी सुरक्षा वाढवणे ह्यावर जोर देण्याची आवश्यकता आहे.
वरील समस्यांवर मात करण्यासाठी निरंतर लोकप्रशिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांनी घ्यायची खबरदारी, कायदा अम्मलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांना मदत करण्याची प्रवृत्ती, कायद्याचे आपणहूण पालन करण्याची प्रवृत्ती ह्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. ह्या गोष्टी शासकीय प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता खाजगी संशोधन संस्था, निधी उपलब्ध करून देणारे उदार देणगीदार, सामाजिक कार्यकर्ते ह्यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने होऊ शकते. लोकांवर विश्वास ठेऊन नवनवीन तंत्रज्ञानाचा योग्य उद्देशासाठी वापर, पारदर्शी व्यवहार, खंबीर नेतृत्त्व व भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार वाढविणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे पावले टाकल्यास येणारया दहावर्षे व नंतरच्या काळाचे ही अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान आपण सहज पेलू शकू. महाराष्ट्रातील सुजाण नेतृत्त्व, संवेदनाशील शासकीय यंत्रणा, जागरूक प्रिंट व इलेक्ट्रॅानिक मिडिया ही जबाबदारी यशस्वीरीतीने पार पाडतील व संपूर्ण भारताला व जगाला नेतृत्त्व देतील अशी आशा आहे.
