बंदुका इतक्या सहज मिळतात, तेव्हा!
– शस्त्र परवाना धोरणात बदलाची गरज
———————————
प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
मुंबई, ठाण्यासारख्या अनेक शहरांमध्ये व इतरत्र परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून, ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होत आहे. यामध्ये कुठलेही शहर अपवाद नाही.
आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच जिथे पोलिस आयुक्तालय आहे तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हाअंतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेर तसेच खेळाडूंसाठी असे तीन प्रकार आहेत. संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी त्यांना परवाना मिळतो. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांना त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो.
ही झाली कायदेशीर पद्धत. मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसते आहे. माफिया, खंडणीखोर यांच्याकडून बंदुकीच्या धाकात उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी या मंडळी शस्त्र परवान्यासाठी मागणी करतात. त्यानुसार, त्यांना शस्त्र परवाना दिला जातो. माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड यापूर्वी ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचे समोर आले होते.
बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल.
सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे.
———————————
कसा होतो भ्रष्टाचार?
एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण करत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, ते नागरिक दुसऱ्या ठिकाणी ज्या भागात भ्रष्टाचार होऊ शकतो किंवा भ्रष्टाचार करून तसेच त्यांना राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून सबंध देशासाठीचा परवाना मिळवतात.
परवानाधारक शस्त्र हे भ्रष्टाचाराने मिळविणे हे महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी आजही आढळून येते. मुंबईसह अन्य ठिकाणी याचा सर्रास गैरवापर होतो.
शस्त्र बनविण्याचा पारंपरिक व्यवसाय!
काही जमातींचा पारंपरिक व्यवसायच शस्त्र बनविण्याचा आहे. ते कुठलेही शस्त्र हुबेहूब बनवतात. तेदेखील सर्रासपणे विक्री करताना दिसतात. पाकिस्तानसारख्या काही देशांत शस्त्रांचा बाजार भरतो. तिथे एके ४७ पासून सर्व प्रकारची शस्त्रे मिळतात. भारतातही काही ठिकाणी अशा जमाती जिथे आहेत तिथेही शस्त्र मिळतात. त्याठिकाणी कठोर कारवाई करत या लोकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक शांतता, उत्कृष्ट सुरक्षितता ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आणि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी.
———————-
खंडणीखोर, धमकाविणाऱ्यांविरुद्ध वेळीच कारवाई करून नागरिकांमधील भीती घालवायला हवी. त्यासाठी परिणामकारक पोलिसिंगची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सशस्त्र पोलिस नेमावेत. कुठे जबरी चोरी झाल्याचा अहवाल जरी आला तरी मी पोलिस आयुक्त असताना घटनास्थळी जाऊन तपास करत होतो. प्रत्येक छोट्यामोठ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत सुरक्षा वाढविणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे ज्यांना परवाना देत आहोत ते खरोखरच त्याचा वापर कशासाठी करत आहे, याचाही अभ्यास करण्यासारखा आहे. अनेक परवानाधारक स्वतःच्या शस्त्राने आत्महत्या करतात किंवा त्यांच्या घरातली मुले खेळण्यासाठी शस्त्र वापरतात. त्यात काहीचा मृत्यू ओढवल्याचेही समोर आले होते. परवानाधारकाने कोणत्याही कारणासाठी शस्त्र दुसऱ्या व्यक्तीस देणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
काय करायला हवे?
– शस्त्र परवाना घेणाऱ्यांची सायकोलॉजिकल टेस्ट करायला हवी. ती एकदा करून उपयोग नाही, तर ती वेळोवेळी व नूतनीकरण करताना करायला हवी.
– कारण माणसाचं मन स्थिर नसते ते सतत बदलत राहते. संबंधित व्यक्ती स्वतःवर शस्त्र चालवणार तर नाही ना, हे पाहायला हवे.
– लोकांना अनेकदा नैराश्य येते. त्यातून ते टोकाचे पाऊल उचलतात. त्याबाबत सतर्क राहायला हवे.
– लोकांना निर्भय वाटेल. त्यांना शस्त्रांची आवश्यकता भासणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी.
–
————-
