अल्पवयीन मुली घर सोडून जाणार नाहीत ह्यावरील उपाय

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

लहान मुले व विशेषतः लहान मुली नाहीशा झाल्यास त्यासाबंधी पोलिसांकडे तक्रार मिळाल्यानंतर त्यावर तातडीने त्यांना पळविण्यात आले असण्याची शक्यता गृहीत धरून गुन्हा दाखल करावा व त्याप्रमाणे तपास करावा अशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यात मिसिंग सेल स्थापन करण्यात आले आहेत व त्यात प्रशिक्षित संवेदनाशील अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी ह्या तपासावर लक्ष ठेवून दर महिन्याला आढावा घेऊन तपास योग्य पद्धतीने करणार्‍यांना प्रोत्साहन देतात तर ज्याठिकाणी तपास नीट नसेल त्यांना कारणे दाखवायचे आदेश देतात. हरवलेल्या मुला, मुलींना शोधण्यासााठी जुलै 2015 पासून आत्तापर्यंत 14 ऑपरेशन मुस्कान राबवण्यात आली आहेत व त्यात 96 टक्क्यांहून अधिक मुलींचा तपास लागला अहे व त्यांना पालकांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. ह्याशिवाय, रुग्णालयातून नवजात बालकांना पळवता येऊ नये ह्यासाठी तिथे CCTV लावून काळजी घेतली जाते. शाळांमधुन मुले पळवली जाऊ नयेत ह्यासाठी सर्व शाळाचे सुरक्षा निरीक्षण करावे असे आदेश 12/2/26 रोजी शासनाने प्रसृत केले आहेत. स्त्रिया, मुले व नवजात बालके यांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमधे   Anti Human Trafficking Cell स्थापन करण्यात आली आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीस काका व पोलीस दिदी उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.

वरील सर्व प्रयत्न असूनही उपलब्ध माहिती प्रमाणे 2024 मधे अल्पवयीन 11316 मुली हरवल्याची तक्रार प्राप्त झाली व त्यातील 8475 मुली मिळून आल्या. 2025 मधे 12113 अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यातील 10295 मुली मिळून आल्या. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षात 4600 पेक्षा अधिक मुलांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. ह्या संवेदनाशील विषयावर, विधान मंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ह्यांनी अधोरेखित केले की  हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधली जाईल ह्यसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील.

पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते हे त्यासाठी नक्कीच झटून प्रयत्न करीत आहेत. ह्यात अचूकता येण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या बद्दल दोन प्रयोगांची माहिती देणे उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे महाराष्ट्र व गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करण्याचे काम मला सांगण्यात आले होते. त्यावेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले की ओळख पत्राअभावी अनेक रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. तेव्हा मी जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती करून त्यांना आधारकार्ड मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तेव्हा लक्षात आले की अनेक रुग्णांची पूर्वीची आधार साठी नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोचवता आले. त्याच प्रमाणे नाहिशा होणार्‍या प्रत्येक अल्पवयीन मुलीचे आधार कार्ड आता नक्कीच असणार. ती माहिती जर सर्व बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन्स, immigration check posts ह्यांना देऊन तिथे येणार्‍या प्रवाशांना तपासले तर अनेक नाहिशी झालेली मुले, मुली, महिला सापडू शकतील. रेल्वे तिकिट काढताना सध्या फक्त प्रमुख व्यक्तीचा आधार क्रमांक विचारला जातो. त्यात बदल करून प्रत्येकाचा आधार क्रमांक घेणे जरुरीचे आहे. तसेच बस, ट़ॅक्सी प्रवासासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल.  नाहीशा होणार्‍या अल्पवयीन मुली ह्यांना स्पा, डान्स बार, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी वापरण्याची शक्यता असल्याने त्याठिकाणी आधार क्रमांकाची सक्ती केल्यास बर्‍याचशा मुली सापडतील.

दुसर्‍या प्रयोगात, मागच्या वर्षी आषाढी एकादशीवारीच्या वेळी सोलापुर ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणार्‍या अतुल कुलकर्णी ह्यांनी आलेल्या प्रत्येक वारकर्‍याची अचूक मोजणी केली. 20 लाख वारकरी आले होते. त्यात facial recognition system चा वापर करून चेन स्नॅचर्सना पकडले व एकही सोनसाखळी चोर निसटू शकला नाही. त्याप्रमाणे, हरवलेल्या बेपत्ता मुलींचे फोटो अशा जत्रा, कुम्भमेळा वगैर गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील तर facial recognition system चा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल.

किंबहुना, गृहखात्याने IIT मुंबईला जर असा एक प्रोजेक्ट करायला प्रोत्साहन दिले तर ते नवीन तंत्रज्ञान जसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून प्रभावी उपाय शोधुन ही समस्या सोडवायला मदत करतील.

पोलीस त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करत असताना, ह्या समस्येच्या कारणांचा ही विचार होणे गरजेचे आहे. आई, वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक व वयात येणार्‍या मुली ह्यांच्यातील संवाद कमी होत चालला आहे. अनेक आकर्षणे जसे सिनेमात काम करणे, नोकरी, उच्च शिक्षण, मुलांबरोबर राहून त्यांचे प्रेम संबंध वगैरे मुळे मुली घरात न सांगताच पळून जाणे पसंत करतात. ह्याशिवाय, परजातीय, परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास honour killing सारख्या घटना घडून मुलाची हत्या करायला पालक कमी करीत नाहीत. त्यामुळे घरात न सांगता पळून जाण्याचा मार्ग मुली चोखाळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलींच्या बरोबर quality time देऊन संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन, सर्व बाबींची त्यांच्याशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

शाळा, महाविद्यालयातही विषयांच्या शिक्षकांशिवाय मानसिक समुपदेशन करणार्‍या तज्ज्ञाांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कोणी फसवल्याने पळून जातात. अनेक जणी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला मदत करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत.

ह्या समस्येच्या निराकरणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी म्हणजे पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, पोलीस, मीडिया ह्यांनी एकत्र येऊन ह्या प्रश्नावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पालक ह्या समस्येमुळे  आज काळजीत आहे.