प्रवीण दीक्षित.
निवृत्त पोलीस महासंचालक
येणार्या काळात भारताला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यात महाराष्ट्र हे सर्वात अग्रेसर राज्य ठेवायचे असेल तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अत्युत्तम असणे गरजेचे आहे. पुढील काही वर्षात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात अन्य प्रांतातील व अन्य देशातीलही व्यक्ती, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात येणार हे नक्की. त्याचबरोबर मनुष्य निर्मित आपत्ती, आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांचा ह्रास यामुळे संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद, अंमली पदार्थांचा वापर, internet चा वापर करून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता क्रम, वृद्धांकडे दुर्लक्ष, अपंगांच्या बाबतीत भेदभाव ह्याही समस्या वाढत आहेत. कायदा राबवणार्या यंत्रणातील भ्रष्टाचार, न्यायालयात होणारा विलंब व त्यामुळे गुन्हेगार मोकळे राहून धाडसाने गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती, खंडणी मागणार्या टोळ्या व त्यांना मिळणारा राजकीय पाठिंबा ह्या पैसे गुंतवणूक करणार्यांना बिचकवणार्या आहेत.
महाराष्ट्रातील आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीमुळे देशात हा भाग अग्रणी असल्यामुळे देशविघातक अशा परकीय शक्ती इथल्याच काही असंतुष्ट लोकांना मदतीला घेऊन महाराष्ट्रातील शांतत व सुव्यवस्था खंडित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अनुभवास आले आहे. पाकिस्तानी आय. एस. आय. च्या प्रेरणेने मुंबईसकट अनेक भागात दहशतवाद्यांनी बाँबस्फोट केले व आजही अशी अनेक मोड्यूल्स भिवंडी, पुणे व इतर भागातून हुडकून काढणायात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे. सीरिया व मध्यपूर्वेतील इतर भागातील मूलतत्त्ववादी, महाराष्ट्रातील तरुण मुले, मुली ह्यांना हाताशी धरून पोलिसांवर हल्ले करतांना आढळतात. ह्या त्यांच्या दहशतवादी कारवायांमधे अमली पदार्थांची तस्करी, गैरकायदेशीर शस्त्रांचा व्यापार, हवाला रॅकेटस् व भ्रष्टाचारी व्यक्ती ही मुख्य हत्यारे आहेत.
सदर परिस्थितीस सक्षमतेने तोंड देण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त व खंबीर नेतृत्त्व पोलीसांकडून अपेक्षित आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोधैर्य उंच राहण्यासाठी पोलीस अधिकार्यांच्या नेमणुकांमधे राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही ह्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे. मुंबइतील पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी राहण्यासाठी घर बांधण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प शासनाने जाहीर केला आहे तशीच व्यवस्था ठाणे, पुणे व अन्य शहरात राबवण्याची गरज आहे.
पोलीस प्रशासनानेही तातडीने लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या तक्रारीबाबत संवेदनाशील राहील हयाची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोलीसांकडे केलेल्या प्रत्येक तक्रारीची विशेषतः महिलांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यामधे तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलिस-ठाण्यात य़ावे अशी अपेक्षा न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन e-FIR बद्दल जागरुकता वाढवणे आवश्यक आहे. शहरांमधे लावलेल्या C C TV च्या माध्यमातून अन्य कोणाच्या तक्रारीशिवाय पोलीस नियंत्रण कक्षाने गुन्हेगारांवर आपणहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी artificial intelligence (AI) ची मदत आज उपलब्ध आहे. पोलिस ह्या तंत्रांचा फायदा करुन घेतात का ह्याक़डे वरिष्ठ अधिकार्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन व्हिडिओ कॉलच्या मदतीने त्यांचे मार्गदर्शन घेणे जरुरीचे आहे. गुह्ने शाबीत होणयाचे प्रमाण 2008 साली 8 टक्के होते ते आता 55 टक्के पर्यंत वाढले आहे, परंयु गंभीर गुह्न्यात हे अजूनही 18 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी Facial Recognition System चा वापर करून गुह्न्याच्या जागी आरोपी हजर होते हे त्यांचे स्थिर फोटो व CCTV तील फोटो एकच आहेत हे प्रयोग शाळेत तपासुन न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केल्यास गुह्ने शाबीत होण्याच्या प्रमाणात नक्की वाढ होईल. पोलीसांची गस्त घालायची पद्धत बदलून त्यात ड्रोनची मदत घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास व प्रलंबित न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत ह्यासाठी जनप्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनाकडे उपलब्ध निधीतील 50 टक्के निधी गुन्हे घडू नयेत हया उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. ह्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, समाज माध्यमे, व रेडिओ ह्यांची मदत घेऊन विविध स्तरांवर सातत्याने प्रबोधन करणे व बुद्धिभेद करणार्या संदेशांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
जनतेमधे पोलीसांविषयी विश्वास वाढविण्यासाठी जनतेच्या तक्रारी ह्या नवीन तांत्रिक पद्धतीने म्हणजेच अॅपच्या माध्यमातून घेणे गरजेचे आहे. आधारकार्डाचा वापर करून अॅप मधून केलेली तक्रार ही ग्राह्य धरण्यात यावी व त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी. अशाप्रकारचे कायद्यातील बदल होणे अपेक्षित आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी होणारे सोन साखळी खेचण्याचे प्रकार, मोबाइल चोरीचे गुन्हे, घरफोड्या, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे, महिलांविरुद्धचे गुन्हे ह्यामुळे आज जनता त्रस्त झाली आहे त्यासाठी पोलीसांनाही विशेष कौशल्य प्राप्त करून प्रभावी कारवाई होईल असे प्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे.
शासनाने सांगितलेले कायदा राबविण्याचे कायदेशीर काम स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस कर्मचारी व अधिकारी रात्रंदिवस कार्यवाही करत असतात. हे कायदेशीर काम करत असतांना त्यांच्याशी सहकार्य करण्याऐवजी समाजातील काही पुरुष, महिला त्यांच्यावरच हल्ले करतात. त्यावेळेस शासनाने , न्यायालयाने व समाजाचे नेतृत्त्व करणार्या सर्वांनीच त्याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे व ह्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
ठिकठिकाणी बसवलेल्या CCTV सारख्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्या व्यक्तींवर कारवाई वाढविल्यास सदर व्यक्तींना हुज्जत घालायची संधी मिळणार नाही. उलट दिशेने येणारी वाहने, गाडी चालवताना मोबाईल वापरणे, अल्प वयीन मुलांनी गाडी चालवून अपघात करणे हे प्रकार सर्रास चालू आहेत. त्यासाठी जनप्रबोधनाबरोबर कडक आर्थिक दंड त्वरित वसूलीची व्यवस्था नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून राबवली गेली पाहिजे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ठराविक ठिकाणे नक्की करून रस्त्यांचा गैरवापर टाळणे जरूरीचे आहे. राजकीय निदर्शने करणार्यांना कोणत्याही वेळी रस्ते अडवायचे नाहीत ह्यासाठी सहमती बनवून मोकळ्या मैदानांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
महिलांवरिल बलात्कार, honour killing, छेडछाड हा समाजाला कलंक आहे. अशा घटना समाजात असुरक्षेची भावना निर्माण करतात. बहुतेक सर्व गैर प्रकार करण्यात ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीतजास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत व ह्या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, पालक मुलीला तक्रार करू नये ह्यासाठी दबाव आणतात, पीडिता हीच जणु काही दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीतजास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. ह्या शिवाय जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर 112 ह्या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अॅपच्या माध्यमून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. ह्याशिवाय सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 1930 वर संपर्क करावा. त्याशिवाय www. Cybercrime.gov.in ह्यावर email करावी ह्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलीसांनी चोवीस तासात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्यावेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूम सारख्या अॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणार्या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देउन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, पोलीसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्प वयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरुरीचे आहे. समाजानेही ह्या पीडितेंच्या बाबतीत आपला दृष्टीकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी समाजातील सर्व सूज्ञ व्यक्तींनी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे.
शहरांमधील वाढणारा एकटेपणा, शेजार्याबद्दल पूर्ण उदासीनता, यामधून वरवर चांगल्या दिसणार्या गृह संकुलात दहशतवादी येऊन राहिल्याचे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. एखादी व्यक्ती घरामधे बरेच दिवस मृत पडल्याचे अनेक दिवसांनी निष्पन्न होते. निराशेमुळे आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर केवळ तपासाची भूमिका न घेता पोलीसांनी शहरातील विविध गट सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहतील व इतर लोकांच्या सुखदुःखामधे संवेदनशीलपणे भाग घेतील, ह्यासाठी विविध कार्यक्रम कल्पकतेने राबवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समंजस नेतृत्त्व दाखवून समाजामधे शांतता व सुव्यवस्था राहील ही जबाबदारी येणार्या काळात पोलीसांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी पोलीस प्रशिक्षणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहे.
ह्या सर्व जबाबदार्या आमच्या आम्ही पार पाडू असे समजल्यास येणार्या बोजाखाली पोलीस त्यांना नेमून दिलेले काम देखील नीट पार पाडणे अशक्य आहे. त्या शिवाय करोनासारख्या जागतिक महामारी सारख्या प्रसंगी पोलीसांची कसोटी लागत असते. अनेक कारणांमुळे समाजविघातक शक्ती पोलीसांवर हल्ले करत असतात. ह्यावर प्रभावी उपाय म्हणजे जनतेतील सक्षम इच्छुक व निष्कलंक अशा सर्व गटातील, वयातील, धर्मातील स्त्री पुरुषांना पोलीस मित्र बनवून ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे. गृहखात्याने त्यासाठी शासन निर्णय जारी करणे आवश्यक आहे.
येणार्या काळातील आह्वाने ही संधी समजून सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्त्व, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व लोकाभिमुख पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने अपेक्षित कायदा व सुव्यवस्थेची परिणामकारक परिस्थिती निर्माण करून महाराष्ट्राचे गृहखाते हे राज्याला आदर्श राज्य बनवेल ह्याची खात्री आहे.
———————————————
