केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच ‘भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस- २०२३)’ व ‘भारतीय साक्ष्य (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३)’ अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली आणि ती एकमताने मंजूरही झाली आहेत. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरीही दिली आहे. त्यामुळे ‘इंडियन पिनल कोड (आयपीसी)’, ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी)’ आणि ‘इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट’ हे तीनही कायदे आता रद्द झालेले आहेत. त्याऐवजी गेल्या आठ ते दहा हजार वर्षांपासून जपलेल्या भारतीय तत्वज्ञानाचा आणि भारतीय दार्शनिकांनी मांडलेल्या विचारांचा साकल्याने विचार करुन आजच्या काळामध्ये सुसंगत ठरतील, असे नवीन कायदे बनवण्यात आलेले आहेत.