बदलापूरची घटना
प्रवीण दीक्षित.
(निवृत्त पोलीस महासंचालक)
बदलापूर येथील शाळेतील तीन-चार वर्षाच्या दोन छोट्या मुलींवर शाळेने पंधरा दिवसापूर्वीच कंत्राटाने नेमलेल्या कर्मचार्याने दुष्कृत्य केल्याच्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला. मुलींच्या पालकांनी ही माहिती शाळेच्या मुख्याध्यापिकांना दिल्यानंतरही चार दिवस त्यांनी त्याबद्दल पोलीस ठाण्यामधे तक्रार दिली नाही. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात कळवल्यानंतर एक दिवसानी पोलीसांनी प्रथम खबरी अहवालाची नोंद केली. ह्या घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेऊन कंत्राटदारास चौकशी न करता कर्मचार्यास नेमल्याबद्दल काळ्या यादीत टाकले. मुख्याध्यापिकांना निलंबित करण्यात आले. शाळेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली व तीन पोलीस अधिकार्यांना कामातील हलगर्जीपणासाठी निलंबित करण्यात आले.
ह्या घटनेने महिला व लहान मुली ह्यांच्याविरुद्ध होणार्या तक्रारी/गुन्हे ह्यांच्याबाबत पोलीस तक्रारदारांशी वागताना सौजन्य आणि संवेदनशीलता दाखवतात का? हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिलांबाबतच्या तक्रारींमधे, आपण अत्याचाराचे बळी आहोत हे सांगताना वाटणार्या अपराधीपणाने, लोकलज्जेस्तव महिला तसेच लहान मुलींचे पालक त्याविरुद्ध तक्रार करायला धजावत नाहीत. बर्याचवेळा आपल्याला न्याय कसा मिळवता येईल ह्याबाबतही अनभिज्ञता असते. त्यामुळे पोलीसांचे कर्तव्य आहे की, समाजात स्त्रिया / बालिकांविरुद्ध गुन्हयांबाबत जागरुकता निर्माण करणे, हे गु्न्हे होणार नाहीत ह्यासाठी सक्रीय प्रयत्न करणे व अशा गुन्ह्यातील आरोपी शोधून सदर घटनेचा तपास करून न्यायालयात सादर करणे. अशा घटनांमधे सर्व प्रथम कारवाई करणारे, तपास करणारे वा ठाणे अम्मलदार म्हणून प्रथम खबरीची नोंद घेणारे म्हणून पोलीस ओळखले जातात.
ज्या वेळेस आपण पोलीसांची वागणूक योग्य असावी असे म्हणतो त्यावेळेस पोलीसांना तपास करण्याची उत्तम माहिती, व्यवसाय कौशल्य व योग्य वागणूक व दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. पोलीसांना पीडितेबद्दल संवेदनशीलता, विशिष्ट गुन्ह्यात तपास करायची पद्धत, पीडित व साक्षीदारांना संरक्षण आणि गुन्ह्यांचे न्यायालयासमोर योग्य सादरी करण करणे ह्याचे ज्ञान असावे असे अपेक्षित आहे. पोलीसांना कौशल्यामधे भरभक्कम पुरावा गोळा करणे, गुन्ह्याचा तपास करणे, पीडितेला वेळेवर व उचित नुकसानभरपाई मिळवून देणे व पीडितेचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित आहे. पोलीस तक्रारदारांना कसे वागवतात ह्या त्यांच्या वागणुकीतून त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. दृष्टिकोन बदलण्यासाठी त्यांना परिणामकारक सल्ला देणे, कामात मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण व दृष्टिकोन बदल करण्याच्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत. दृष्टिकोन म्हणजेः जाणीवपूर्वक, घडणार्या गोष्टी, माणसे, वस्तू, घटना ह्यांच्या बाबत सकारात्मकतेने किंवा नकारात्मकतेने विचार करणे.
पोलीस प्रशिक्षणात ज्ञान व कौशल्ये शिकविण्यावर भर दिला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याप्रमाणे गरज आहे ती पोलीस प्रशिक्षणात आमूलाग्र बदल करून वागणूक व दृष्टिकोन बदलण्यावर भर देण्याची व ते सकारात्मक करण्याची. महिला किंवा बालिकेचे पालक तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येतात तेव्हा पोलीस त्यांच्याशी कसे वागतात त्याप्रमाणे तक्रारदार किती सहकार्य करणार किंवा काय प्रतिक्रिया देणार ते ठरत असते. हे करत असताना पोलीसांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे की, महिला/पालक तक्रार करायला येतात तेव्हा सर्वप्रथम कोण भेटते, तक्रार लिहून घेण्यास किती वेळ लागतो, तक्रार सांगितल्याप्रमाणे लिहीली जाते का, तक्रारीचे गांभीर्य कमी करून लिहीली जाते का, त्याचप्रमाणे तक्रार जशी सांगितली जाते त्या भाषेत व त्या शब्दात लिहीली जाते का, तक्रार लिहून घेताना दृक-श्राव्य माध्यमाचा उपयोग केला जातो का, तक्रार घेताना लाच मागितली गेली होती का? पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याने हया गोष्टी स्वतंत्रपणे तक्रारदाराशी संपर्क करून तपासून पाहिल्या का? व तशी नोंद ठेवली का? हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
बदलापूरसारखी घटना पुन्हा होऊ नये ह्यासाठी सर्व पोलीस अधिकार्यांना वरील गोष्टी वारंवार सांगणे गरजेचे आहे. असेच प्रशिक्षण शाळांचे मुख्याध्यापक, महिलांच्या निवासस्थानांचे संचालक ह्यांनाही देणे गरजेचे आहे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन ह्यांनी विविध स्तरांवर अपेक्षित कारवाईबद्दल सविस्तर शासन निर्णय नुकतेच पुन्हा प्रसृत केले आहेत. त्यांची काटेकोरपणे अम्मलबजावणी अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर लहान बालिकांबद्दलची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन कंत्राटी कामगार नेण्याची पद्धत रद्द करून त्याठिकाणी प्रशिक्षित व विश्वासू कर्मचारी नेमण्याचा सुद्धा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
—————————————————————
March 24, 2025
March 22, 2025
March 22, 2025
March 19, 2025
February 16, 2025
January 26, 2025
January 26, 2025
Praveen Dixit, IPS retired as DGP Maharashtra. He also worked as DG Anti Corruption Bureau. Mr Dixit is decorated with President’s Medal for Distinguished Services and for Meritorious Services. Special Rapporteur, National Human Rights Commission, in charge of Maharashtra and Goa. Mr Dixit also retired as Vice Chairman (Administrative) in Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai.
© 2022 Praveen Dixit – Copyright – Designed & Developed By Host2Unlimted