तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कारागृहांचे आधुनिकीकरण
प्रवीण दीक्षित (माजी पोलीस महासंचालक)
22 नोव्हेंबर, 2024
भारताच्या गृह मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले की कारागृहातील गर्दी लक्षात घेउन, एक योजना बनवण्यात येत आहे ज्यात गंभीर गुह्न्यात नसलेल्या कैद्यांनी 1/3 शिक्षा भोगली असेल तर 26 नोह्वेंबर ह्या घटना दिनी त्यांना सोडण्यात येईल. परंतु अशा एक वेळच्या योजनेने प्रश्न सुटेल का? महाराष्ट्रात 60 कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, कलम्बा, कोल्हापुर, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या कारागृहात जवळ जवळ 41000 कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यता प्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. ह्यातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले 7700 कैदी आहेत ज्यात 7070 पुरुष व 245 महिला आहेत. या शिवाय, 33300 वर कच्चे कैदी आहेत. त्याय 31700 पुरुष तर 1342 महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच 15 तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत. सर्वाधिक कैदी असलेल्या कारागृहांचा तपशील पुढील प्रमाणेः येरवडा 5510, ठाणे 3999, मुंबई 3441, तळोजा 2502, कल्याण 2050, व नागपूर 1892. जवळपास 79% कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधा मिळत नाहीत. कच्चया कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाढी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे ह्या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. ह्या शिवाय कच्चया कैद्यांना न्यायालयात नेताना तसेच न्यायालयातही त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक जीवघेणा हल्ला करून त्यांना ठार मारण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करतात. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासा साठी न्यावे लागते. अनेक वेळा कारागृहात राहण्यातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक़्टरांवर दबाव टाकतात.
वरील समस्यांवर उपाय म्हणुन भारत सरकारने 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मधील कलम 530 चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ह्या कलमाप्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, इत्यादी सर्व खटल्याचे कामकाज दृक् श्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नह्वे तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर सर्व शासकीय रुग्णालयात आज टेली-मेडिसिन व्यवस्था उपलब्ध आहे, त्या द्वारे कैदयास कारागृहातच तिथे नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार््याच्या मदतीने जवळच्या शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार््याकडून उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही सोय तातडीने उपलब्ध करून द्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. गुप्तता पाळून दृक् श्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या विधि सल्लागाराशी तसेच नातेवाईकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे ठराविक काही मध्यवर्ती कारागृहात गर्दीने व गैरसोईने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे. तसेच कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृक् श्राव्य पद्धतीने ह्वावी म्हणून मागणी करू शकतो, जसे श्रद्धा वालकर खटल्यातील आरोपीने सांगितले की त्याला लॉरेन्स गँग कडून धमकी आहे तरी त्याची सुनावणी दृक् श्राव्य माध्यमाने घेण्यात यावी. दहशतवाद्यांच्या खटल्यात तुरुंगातच न्यायालये उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची तातडीने पुरेशा प्रमाणात नेमणुक, वकिलांचे सहकार्यही अपेक्षित आहे.
ह्या शिवाय, कारागृहातून सुरक्षा भेदून ठिकठिकाणी, दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेक वेळा यशस्वी होताना दिसतात. आज जवळ जवळ सर्व महत्त्वाच्या कारागृहात पाकिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे काश्मीर येथील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, सीमी सारख्या मूलतत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, आयसिस मधे भाग घेऊ इच्छिणारे, माओवादी आणि मोक्का कायद्याप्रमाणे कारागृहात ठेवलेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार हे मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. ह्यातील कित्येकजण खटल्याची वाट पहात कारागृहात ठेवलेले आहेत. व त्यामुळे ह्या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची नेहमीच भीती असते. ह्या प्रकारच्या कैद्यांना सुरक्षित अन्य कारागृहात ठेवून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने ही भीती खूपच कमी होऊ शकते.
कारागृहातील व्यक्तींना आज त्यांच्या बरॅकमधेच पंखा, ट्यूब, टी व्ही अशाप्रकारे विजेच्या जिवंत जोडण्या सहज उपलब्ध आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन यातील अनेक व्यक्ती मोबाईल फोन सहज मिळवून ते चार्ज करतात व त्याच्या माध्यमातून कारागृहाच्या बाहेरील व्यक्तींच्या बरोबर संपर्कात आहेत,हे लक्षात घेऊन कारागृहातील सर्व कैद्यांना आता स्मार्ट कार्डवर दूरध्वनीची व्वस्था सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे मोबाइल सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कैदी अनेक व्यक्तींच्या खुनाचे कारस्थान करतात आणि पळून जाण्याचे प्रयत्न करतात. कारागृहाच्या बहुतेक सर्व इमारती ह्या शंभर वर्षाहून अधिक जुन्या असल्याने त्यात अनेक ठिकाणी मोबाईल सुरक्षितपणे लपवून ठेवणे आज ह्या व्यक्तींना सहज शक्य होत आहे. ह्याशिवाय, बहुतेक ठिकाणी कारागृहाचा आजुबाजूचा परिसर हा पूर्णपणे निर्मनुष्य असतो व अशा ठिकाणी स्थानिक पोलीस क्वचितच फिरकतात. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचारी ह्यांचे मनोधैर्य फारसे चागले नाही तसेच त्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यांना प्रशिक्षण पुरेसे नाही. व त्यांच्याकडे कोणत्याही आधुनिक पद्धतीची उपकरणे शस्त्रे ही नाहीत. कारगृह अधिकार्यांना गुह्ने दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत, कारागृहातील खटल्यांना किरकोळ शिक्षा असते. ह्या शिवाय कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी ह्यांच्यावर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी होतात.
कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी ह्या संबंधी कुख्यात गुन्हेगार पळून गेल्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितींनी वेळोवेळी अहवाल दिलेले आहेत. परंतु त्यात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे असे दिसत नाही.
प्रामुख्याने कारागृहातून रुग्णलयात किंवा न्यायालयात जाण्यासाठी बाहेर जाणे ह्यावर कडक निर्बंध लावून दृक् श्राव्य पद्धतीचा वापर करून रुग्णलाय, न्यायालये किंवा विधि सल्लागार ह्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने जोडणे आज तांत्रिक दृष्ट्या सहज शक्य आहे व आवश्यकही आहे. कारागृहात मोबाईल फोन्स कोणत्याही प्रकारे चार्ज करता येणार नाही यासाठी बरॅकमधे विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी राहणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या प्रवेश द्वाराजवळ कमीतकमी 6 सशस्त्र पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहतील व त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील परिसर तसेच बाहेरील भाग हा C.C.T.V.च्या माध्यामातून निगराणीखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. यामधे अंधारातही दिसू शकेल अशा प्रकारच्या इन्फ्रा रेड (Infra-Red) सोईंनी युक्त असे C.C.T.V. बसवणे गरजेचे आहे. तुरुंगातील व बाहेरील भाग येथे सोडियम व्हेपरचे प्रखर दिवे लावणे आवश्यक आहे. ह्याशिवाय कारागृहातील भिंतींच्या वर कॉन्सर्टिना वायर (concertina wire) व त्यात भोंगे बसविण्याची गरज आहे. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूम निर्मिती करून त्यातून जवळच्या पोलीस अधिकार्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहातील भिंतीच्या जवळील निर्मनुष्य भागाजवळ सेन्सॉर्स लावून तेथील हालचाल कंट्रोलरूममधे कळेल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कारागृहाच्या आत प्रत्येक watch tower च्या ठिकाणी सुरक्षितपणे कमीत कमी दोन ते तीन सशस्त्र सुरक्षाकर्मचारी ठेवणे आणि त्यांच्याकडे वॉकीटॉकी देणे गरजेचे आहे. कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलीसांची दर पंधरा मिनीटांनी गस्त ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट नजरेला येऊन कारवाई करता येऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीस कारागृहात ठेवले म्हणजे आपल्याला त्याच्यापासून होणारा त्रास नाहीसा झाला असे न समजता स्थानिक पोलीस अधिकार्यांनी त्याच्यावर दैनंदिन लक्ष ठेवणे व कारागृह अधिकार््यांशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे, पोलीस व कारागृह अधिकार्यांची संयुक्त गुप्त माहिती केंद्रे व नियंत्रण कक्ष स्थापण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशांतर्गत सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
*********** *********************** **************
December 2, 2024
December 1, 2024
December 1, 2024
November 16, 2024
November 16, 2024
November 10, 2024
November 10, 2024
November 10, 2024
October 31, 2024
Praveen Dixit, IPS retired as DGP Maharashtra. He also worked as DG Anti Corruption Bureau. Mr Dixit is decorated with President’s Medal for Distinguished Services and for Meritorious Services. Special Rapporteur, National Human Rights Commission, in charge of Maharashtra and Goa. Mr Dixit also retired as Vice Chairman (Administrative) in Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai.
© 2022 Praveen Dixit – Copyright – Designed & Developed By Host2Unlimted