दहशतवादाविरुद्ध लढाई
प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलिस महासंचालक
2014 मधे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर व त्यापूर्वी भारतामधील दहशतवादाची परिस्थिती यामधे जमिन असमानाचा फरक आहे. 2014 पूर्वी दिल्ली, जयपूर, मुंबई, नागपूर, पुणे बंगळुरू, हैद्राबाद, कोईमतूर अशा भारतातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये अनेकवेळा दहशतवादी हल्ले झाले होते. 2014 नंतर काश्मिरमधे दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. परंतु 2019 मधे कलम 370 अ रद्द केल्यानंतर हे हल्ले ठोसपणे कमी झाले आहेत. इतरत्र भारतामधे दहशतवाद्यांनी हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तत्पूर्वीच ह्या प्रयत्न करणारयांना पकडण्यात आले. त्यामुळे त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे हे दहशतवादी प्रयत्न करताएत परंतु त्यापूर्वीच जागरूक असलेल्या सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्यावर परिणामकारक काारवाई केली आहे.
जागतिक स्तरावर इंटरपोल तसेच विविध मित्र राष्ट्रांमधे असलेला समन्वय व संयुक्त राष्ट्रे ही दहशतवादाविरुद्ध काम करत आहेत. भारतात NIA (national investigation agency) राज्यामध्ये ATSऽ स्थानिक पोलीस हे एकमेकांशी समन्वय ठेऊन दहशतवाद विरोधी कारवाया करत असतात. ह्याशिवाय NCB (narcotics control Bureau) ही आमली पदार्थांविरोधी कारवाई करते. महाराष्ट्रात CID मधे आमली पदार्थ विरुद्ध Task Force ची निर्मिती करण्यात आली आहे. आर्थिक दहशतवादाविरुद्ध ED (Enforcement Directorate) कारवाई करते. सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध केंद्र व राज्य पातळीवर विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. ह्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये भारत सरकारचे गृह मंत्रालय व त्यात काम करणार्‍या सुरक्षा यंत्रणा सतत जागरूक राहून सर्व संबंधितांना माहितीची देवाण-घेवाण व देशाबाहेरील यंत्रणांशी समन्वय राखत असतात.
नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून भारताबाहेरील दहशतवादी त्याचा गैरवापर करत आहेत. ह्यावर उपाय करण्यासाठी भारतातील पोलीस यंत्रणाही नवीन प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधा ह्यांचा सक्षमतेने वापर करत आहेत. परंतु ही न संपणारी अशी प्रक्रिया आहे. दहशतवादामुळे बळी ठरलेल्या अनेक देशांनी जसे इस्रायल, फ्रांस, इंग्लंड, अमेरिका, भारत हे एकत्र येऊन दहशतवादाच्या नवीन गुन्हेगारीविरुद्ध एकत्रितपणे प्रतिकार करीत आहेत.
दहशतवादाचा सामना ही सर्व लोकशाहीप्रेमी राष्ट्रातील सुरक्षा यंत्रणा, तसेच जबाबदार नागरीक ह्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. दहशतवादाविरोधी आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच व्यक्तिकेंद्रित माहिती अचूकपणे मिळवणे आवश्यक आहे. Artificial Intelligence (AI) च्या मदतीने अचूक माहिती मिळविणे शक्य झाले आहे. तसेच मोबाईल वापरामुळे ह्या दहशतवाद्यांचे नेमके ठिकाण नक्की करण्यात बरीच मदत होत आहे. परंतु तरीही दहशतवाद्यांधील व्यक्तिंकडून अचूक माहिती मिळविण्यासाठी पोलीस मित्रांची फार मोठी आवश्कता आहे. सुरक्षा यंत्रणा व सामान्य माणसे ह्यातील दूरी हे पोलीस मित्र कमी करतात व आजूबाजूला घडत असणार्‍या संशयास्पद कारवायांची माहिती ते सुरक्षायंत्रणांना त्वरित देतात.
दहशतवादामधे देशांतर्गत दहशतवादी कारवाई करणारे व देशाबाहेरील दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे असे दोन मुख्य गट आहेत. देशामधे दहशतवादी कारवाया होणार नाहीत ह्यासाठी आाज देश मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला आहे. परंतु भारताची शत्रू राष्ट्रे भारतातील जनतेत धर्म, प्रांत, लिंग, भाषा, जात अशा विविध मार्गांनी असंतोष निर्माण करण्याचा व तुमच्यावर अन्याय होत आहे त्याचा तुम्ही प्रतिकार करावा ह्यासाठी प्रशिक्षण, शस्त्रे, दारुगोळा, अमली पदार्थ, दळणवळणाची साधने अशा अनेक प्रकारे मदत करत आहेत. ह्याशिवाय जनतेमधे बुद्धिभेद निर्माण करून भारतातील सुरक्षा यंत्रणांविरुद्ध सतत संशयाचे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यातच पेड न्यूज, फेक न्यूज, फेक व्हिडिओज पसरविण्याचे तंत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित करण्यात आले आहे.
डाव्या विचारसरणीमुळे फोफावलेल्या बंडखोरीमधेही 50% हून अधिक घट झाली् आहे. विकासाची कामे, रोजगार निर्मती, रेल्वे रस्ते यांचे वाढलेले जाळे ह्यामुळे माओवाद्यांनी निर्माण केलेली सुरक्षित ठिकाणे जवळजवळ नाहिशी झाली आहेत. स्थानिक नवीन भरती जवळ जवळ संपलेली आहे. पोलीस आणि प्रशासन ह्यांनी केलेल्या प्रभावी कारवाईमुळे स्थानिक व्यक्ती माओवाद्याच्या विरुद्ध माहिती देण्यास पुढे येत आहेत. तसेच अनेक मओवादीही सामान्य जीवन जगण्यासाठी शासनाने दिलेली मदत स्वीकारून बंडखोरी विरुद्ध पुढे येत आहेत.
गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पुढील दोन वर्षात डाव्या विचारसरणीचा कट्टरवाद नष्ट करण्यासाठी सर्व संबंधित राज्य सरकारांनी भारत सरकारबरोबर एकदिलाने प्रयत्न केल्यास हे ध्येय साध्य करणे अवघड नाही.
Zero tolerance म्हणजे ज्या ठिकाणी कट्टरतावादी शस्त्रास्त्रे वापरत असतील तेथे त्यांना जशास तसे उत्तर दिले जाईल. गैर कायदेशर कृत्ये करणार्‍यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच जे शहरी नक्षलवादी आर्थिक, मनुष्यबळ, दळणवळणाची साधने, प्रशिक्षण अशा प्रकारे मदत करत असतील, त्यांनाही उघड पाडले जाईल. व त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.
नक्षलभागाच्या विकासासाठी गडचिरोली, गोंदिया भागामधे ‘‘पोलीस दादालोरा खिडकी’’ योजने अंतर्गत एक लाखाहून अधिक स्थानिकांना विविध आवश्यक शासकीय प्रमाण पत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण ह्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. International Association of Chiefs Of police ह्यांनी पोलीस अधिक्षक गडचिरोली ह्यांना सन्मानित केले आहे. तसेच विविध उद्योजक नवनवीन पोलादाचे कारखाने काढून येणार्‍या काळात एक लाखाहून अधिक व्यक्तीँना रोजगार निर्मिती करणार आहेत.
———— ——————– —————————–
