फौजदारी प्रक्रियेतील बदल PPT

दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर महाराष्ट्र…?

– प्रवीण दीक्षित,

 निवृत्त पोलिस महासंचालक 

                    गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थांनी केलेल्या कठोर उपायांमुळे देशापुढील दहशतवादाचे आव्हान बर्‍याच अंशी नियंत्रणात असले तरी आजही हा धोका टळलेला नाही; ही बाब महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई ठाणे जिल्ह्यात 44 ठिकाणी 9 डिसेंबर 23 रोजी राष्ट्री तपास संस्थेने (NIA) मारलेल्या छाप्यात स्पष्ट झाली आहे. ह्या वेळी 15 जणांना अटक करण्यात आली. पडघा जिल्हा ठाणे ह्या गावाचे नामांतर करून “अल् शाम ‘’ ठेवण्यात आले होते व त्याला सिरीयाचा भाग जाहीर करण्यात आले होते.  तसेच ऑगस्ट महिन्यात पुण्यात पकडण्यात आलेल्या संशयित आरोपींकडून उघडकीस आलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मूलतत्वावादाच्या प्रसाराला आपल्याकडील सुशिक्षित मुस्लीम तरुणही कसे बळी पडताहेत हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. भविष्यातील धोक्यांचा विचार करता भारताने यासंदर्भात एक विशेष कायदा करण्याची तातडीने गरज आहे.
——————-
              18 डिसेंबर रोजी NIA ने बेल्लारी, पुणे, अमरावती, मुबई, जमशेदपुर, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी धाडी घालून  मिनाझ  व सयीद समीर ह्याला ह्याला बेल्लारी येथून मुंबईतून अनस इक्बाल शेख  मो. मुनिरुददीन, सइद समिउल्ला मो. मुझम्मील ह्याला बेंगलुरुमाधून, शायान रेहमान ह्याला दिल्लीतून मो, शहबाझ ह्याला जमशेडपूर हून अटक केली. ह्या सर्व व्यक्ती ISS साठी कम करीत होत्या. त्यांच्या कडून स्फोटासाठी आवश्यक वस्तू, रोख रक्कम व स्मार्‌ट फोन जप्त करआयात आले.     ह्यापूर्वी 9 डिसेबर 2023 रोजी NIA ने पडघा जि. ठाणे व पुणे, मुंबई वगैरे 44 ठिकाणी धाडी घालून 15 आरोपींना अटक केली. पडघा गावाला अल् शाम नाव ठेऊन त्याला सिरीयाचा भाग म्हणून जाहिर करण्यात आले होते. ह्यात दहशतवादी साकिब नाचन, मुलगा शामिल नाचन, भाऊ अकिब नाचन  ह्याचा सामावेश आहे.  ह्या आरोपींनी मुंबई सह अनेक ठिकाणी जाऊन रेकी केली होती. त्यांना विदेशातून पैसा मिळत होता. गर्दीच्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याची त्यांची तयारी होती. ड्रोनने हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जात होते. साकिब नाचन संघटनेत सहभागी होणार्‍यांना “ बायथ’’ म्हणजे ISIS साठी निष्ठा ठेवण्याची शपथ देत होता. पुण्यातील डॉ. अदनान अली सरकार हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणून सांगता येईल.

                      नुकतेच पुण्यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आणि एटीएसने पकडलेल्या काही संशयित आरोपींच्या तपासामधून देशविघातक शक्तींची कारस्थाने पडद्यामागे कशा पद्धतीने सुरू आहेत याचा पर्दाफाश झाला आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा अस्त झाला असल्याचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती पूर्णतः अद्यापही नामशेष झालेली नाहीये. या संघटनेचे काही लोक मारले गेले असतील; परंतु या संघटनेतील स्वतःला म्होरक्या म्हणवणारे काही जण मात्र आजही कार्यरत आहेत आणि ते आपला कुप्रचार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारत हा अशा दहशतवादी संघटनांच्या नेहमीच निशाण्यावर राहिला आहे. कारण भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे आणि या संघटनांना लोकशाही मान्य नाही. काश्मीरचे निमित्त करुन या दहशतवादी संघटना सातत्याने भारतविरोधी कारवाया करत असतात. विशेषतः, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्ववादाचा प्रसार करुन त्यांची माथी भडकावण्याचे काम ह्या संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. अशा प्रकारच्या मूलतत्ववादाने, कट्टरतवादाने प्रभावित झालेले लोक आपल्याला देशभरात अनेक ठिकाणी सापडत आहेत. तामिळनाडूत कोईमतूरमध्ये मंदिराजवळ गाड्या जाळून केलेला स्फोट असेल किंवा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, भोपाळ अशा अनेक ठिकाणांवरुन पकडण्यात आलेल्या आरोपींकडून उघड झालेल्या माहितीवरुन ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नेहमीप्रमाणे ‘इस्लाम खतरे में है’ असे सांगत या संघटना या लोकांची डोकी भडकावत असतात. दुर्दैवाने, सुशिक्षित किंवा मुक्त विचारांचे लोकही या धार्मिक उन्मादाला बळी पडलेले दिसून येतात.

                          याचे ठळकपणाने दिसणारे उदाहरण म्हणून एनआयएच्या छाप्यात पकडण्यात आलेल्या डॉ. अदनान अली सरकार याच्याकडे पहावे लागेल. ससूनसारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्याने डॉक्टरकीची पदवी मिळवलेली आहे. त्याची नोकरी–व्यवसाय उत्तमरित्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु धार्मिकरीत्या तो पूर्णपणे बिथरलेला होता. पण त्याच्या आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता त्याने काही इंजिनियरना, बॉम्ब बनवण्यात निष्णात असणार्‍यांना हाताशी धरून, त्यांना धार्मिक मूलतत्ववादी बनवून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अल सुफा म्हणजे प्रेषित मोहम्मदांचे रक्षक. एनेस्थीसियामध्ये एमडी झालेला अदनान सरकार याचे टार्गेट युवक होते. आर्थिकदृष्या कमकुवत मानसिकरीत्या दुर्बल असणार्‍या युवकांना शोधून त्यांना तो दहशतवादी बनवत होता. त्यासाठी त्या युवकांना पैशांची लालसा दाखवत होता.

                            त्यापूर्वी राजस्थानमध्ये एप्रिल २०२१ मध्ये इम्रान भाई नावाच्या एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशात काही लोकांना हाताशी धरून ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. परंतु २०२२ मध्ये यातील काही जण रतलाममधून बॉम्ब घेऊन जात असताना पकडले गेले. त्यावेळी दोन जण तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले. ते बॉम्ब बनवणारे होते. या दोघांसह अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी पुण्यामध्ये कोथरुड येथे पकडले. त्यातून या सर्वांचे षडयंत्र उघडकीस आले.
वस्तुतः या संघटनेचा मास्टरमाईंड किंवा सेंट्रल कमांड सिरीयामध्ये आहे आणि तेथून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिशादर्शन केले जात आहे, असे दिसून आले आहे. दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे या संघटनेची काही मोड्युल्स दिसून आली आहेत. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला गेस्ट मॉड्यूल म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला होस्ट मोड्युल समजले जात होते. याचा अर्थ आपल्या नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत याची व्यवस्था करणे हे काम पुणे मोड्युलतर्फे करण्यात येत होते. आता पकडल्या गेलेल्या संशयित आरोपींचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाहीये. कारण सोशल मीडियावर कोडवर्डस्चा वापर करुन संदेशांचे आदानप्रदान करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ही मोडस ऑपरेंडी जगभरात दिसून आली आहे. सोशल मीडियावरील माहिती एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाला दहशतवाद्यांकडून होणार्‍या सोशल मीडियाच्या वापराने हैराण केले आहे. भारत हाही एक त्यापैकी एक बळी आहे.
आता पकडण्यात आलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही सॉफ्ट टार्गेट्स् ची किंवा संवेदनशील ठिकाणांची रेकी केली होती. अशा ठिकाणांची निवड करतानाही दहशतवादी संघटनांचे एक सूत्र असते. त्यानुसार साधारणतः कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षणव्यवस्था कमी असेल अशा पण महत्त्वाच्या ठरू शकणार्‍या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. मुंबईतील छाबडा हाऊसवर, ताज हॉटेलवर २६/११ ला झालेला हल्ला हे याचे ठळक उदाहरण होते. अशा ठिकाणी हल्ला करुन जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. टेलीग्राम सारख्या सोशल मीडियावरुन त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते. मुख्य म्हणजे या लोकांची माथी भडकवताना त्यांना ‘तुम्ही यामध्ये मारले गेलात तरी जन्नतमध्ये जाल’ अशा प्रकारच्या भ्रामक   गोष्टींनी प्रभावित केलेले असते. या भूलथापांना ही मंडळी बळी पडतात. अलीकडील काळात पकडलेले आरोपीही याचाच एक भाग आहेत. अर्थात, अशा विचारसरणीने प्रभावित झालेल्यांची संख्या मोठी असणारे काही भाग अलीकडील काळात दिसून आले आहेत.  भिवंडीजवळील पडघा जसा आयएसआयचा जिल्हा जाहीर करण्यात आला तसेच अशा प्रकारचे ‘मिनी पाकिस्तान’ देशात अनेक ठिकाणी आहेत आणि तिथे बाहेरचा माणूस सहजासहजी जाऊ शकत नाही. पोलिस पोहोचले तरी त्यांना काम करु दिले जात नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे येणार्‍या काळातही अशा धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रेरीत असणार्‍या लोकांचा धोका देशाला राहणारच आहे.

                              आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? सर्वांत प्रथम देशभरातील मुस्लिमांनी त्यांच्या भागामध्ये अशा प्रकारच्या संशयित वर्तणूक असणार्‍या लोकांची माहिती पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५ –१६ मध्ये आयएसआयचा जोर होता तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. त्या माहितीनुसार अशा मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचा प्रयत्न केले जात होते. पुण्यातील प्रकरणानंतर आता अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

                            दुसरा उपाय म्हणजे, भारत सरकारने इंग्लंडसारख्या देशांप्रमाणे यासाठी एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मूलतत्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल. यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आयपीसी, युएपीएसारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. कारण हा धोका खूप मोठा आहे. त्यामुळे विविध सुरक्षा यंत्रणांनी यासाठीच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सरकारला सांगितले आहे. कारण पोलिसांकडून होणार्‍या ब्रेनवॉशिंगला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे ब्रिटनच्या कायद्यांचा अभ्यास करुन आपल्याकडेही लवकरात लवकर असा कायदा आकाराला येणे गरजेचे आहे.  आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे अनेक देश या मूलतत्ववादाचा सामना करत आहेत. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी या देशांनी नवीन कायदे केले आहेत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या दहशतवादाच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांनी माहितीचे आदानप्रदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण आपल्या देशात चार–पाच जणांना पकडून काहीही होणार नाही. त्यांचा मास्टरमाईंड जिथे आहे तिथून तो नवी प्यादी शोधेल आणि त्याचे काम सुरू ठेवेल. त्यामुळे मुळावर घाव घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आहे. अमेरिका ज्याप्रमाणे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला ठेच पोहोचवणार्‍या दहशतवाद्यांचा ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करुन खात्मा करते तशाच प्रकारे आपणही या सर्वांमागचा मास्टरमाईंड शोधून त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. तरच अशा देशविघातक शक्तींना जरब बसेल. आज आपल्या तपास यंत्रणांनी कारवाई करुन या संशयितांना पकडले नसते तर काय घडले असते याची कल्पनाच केलेली बरी!

साकीब नाचन सारख्या दहशतवादी व्यक्तींना मरे पर्यंत तुरुंगात ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा बाहेर आल्यावर ते पुन्हा दहशतवादी कृत्येच करणार आहेत.  आज आपण आयसिसशी सिरीयाचे नाव जोडत असलो तरी भारतातील या प्रकारांमागे पाकिस्तान, चीन यांचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हे लोकशाहीविरोधी देश आहेत.  तसेच या राष्ट्रविघातक शक्तींना भारतात कुणाचे सरकार आहे याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. ते भारत हाच आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे याविरोधातील उपाययोजनांना, कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक भूमिका घेत पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण दहशतवाद हा सर्व लोकशाहीवादी देशांचा शत्रू आहे. त्यामुळे लोकांनी एकवाक्यतेने पुढे येऊन ‘अशा विघातक शक्तींविरोधात कारवाई करा,’ आम्ही सरकार सोबत आहोत असे सांगणे गरजेचे आहे.
सरकार, विरोधी पक्ष, सतर्क नागरीक, प्रचार माध्यमे ह्या सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करण्यानेच हा दहशतवाद नियंत्रणात राहू शकतो.

***************    **********************   ***********

महाराष्ट्रामध्ये लाचखोरीच्या प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हा सिद्ध होऊन संबंधित आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लाचखोरी प्रकरणात करण्यात आलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे हनन होत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी यंत्रणांच्या साधनांचा आणि वेळेचाही यामुळे अपव्यय होत आहे. संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र, हे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजिबातच समाधानकारक नाही. हे प्रमाण वाढण्यासाठी आणि खऱ्या गुन्हेगारांवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना तातडीने शिक्षा होण्यासाठी, केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील अधिकारीच नव्हे तर लोकशाही मूल्यांची बुज ठेवून मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य असलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांनीही भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबत गांभीर्य दाखविणे आवश्यक आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या प्रमाणाबाबत महाराष्ट्राशी इतर राज्यांशी तुलना करायची झाल्यास गुजरातमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४० टक्के एवढे आहे. केवळ गुजरातच नव्हे तर देशातील अन्य अनेक राज्यांत महाराष्ट्राच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रासमोरील ही समस्या सोडविण्यासाठी काही उपायांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तक्रारदार, साक्षीदार, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्याय पालिकेतील अधिकारी यांसारख्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यातील विविध घटकांवर प्रभावीपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय चौकशीच्या माध्यमातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही अंतर्गत सुधारणेसाठी विविध पावले उचलणे आवश्यक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संचालक पदाच्या माझ्या कार्यकाळातील अनुभवाच्या आधारे काही सुधारणाविषयक मुद्दे प्रामुख्याने मांडावेसे वाटतात.

सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक पद रिक्त ठेवता कामा नये. तेथे योग्य व्यक्तीची तातडीने नेमणूक करणे अत्यावश्यक आहे. कारण महासंचालक नसल्यास या संपूर्ण विभागातील यंत्रणेच्या मानसिकतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. मागील दीड वर्षांहून अधिक काळ हे पद रिक्त आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य सचिवांनी विभाग प्रमुखांबरोबर नियमित बैठका घेऊन भ्रष्टाचाराबाबतच्या खटल्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याने तत्काळ दिल्या आहेत ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोपींचे निलंबनही केले गेले पाहिजे. यासाठी नियमितपणे आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पीठासमोर अथवा विशेष न्यायाधीशांसमोर भ्रष्टाचार प्रकरणातील खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे, त्या न्यायाधीशांनी प्रत्येक महिन्याला किमान पाच खटले तरी निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु त्याप्रमाणे क्वचितच कारवाई होताना दिसते. ह्या प्राथमिक सुधारणांसह पुढील काही मुद्दे देखील लक्षात घ्यायला हवेत.

तक्रारदार
संशयित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून त्यांचा भांडाफोड केल्यानंतर, तक्रारदारांना कायम एका गोष्टीची चिंता सतावत असते आणि ती म्हणजे सरकारी कार्यालयातील त्यांचे काम आता आडून राहणार. यावर तोडगा म्हणजे, संबंधित प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने तक्रारदाराचे सरकार दरबारी असणारे काम पूर्ण होईल याकडे स्वतः लक्ष देणे अथवा संबंधित विभाग प्रमुखांना लिखित स्वरूपात तक्रारदाराचे काम पूर्ण करण्याबद्दल सूचना करणे. यामुळे तक्रारदार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील लोकांच्या मनातही आत्मविश्वास निर्माण होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे तक्रारदारावर गुन्हेगार अथवा त्यांच्या साथीदारांकडून कोणताही दबाव येणार नाही याची काळजी घेणे, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचे मनोबल वाढविण्यासाठी आणि त्याला धीर देण्यासाठी वारंवार त्याच्याशी संवाद साधला पाहिजे. त्याचप्रमाणे संबंधित खटला न्यायालयात दाखल होईपर्यंत तक्रारदाराला कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायालयात खटला सुरू होण्यापूर्वी तक्रारदाराला घडलेल्या घटना पूर्णपणे आठवत आहेत की नाही, याची चाचपणी करून घेणे
आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे नेमके काय घडले आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला अथवा कर्मचाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात पूर्वी त्या अधिकाऱ्याकडून अथवा कर्मचाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरू होता, या सर्वांची उजळणी करून घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच सापळा रचताना घडलेल्या घटना तक्रारदाराला व्यवस्थित आठवत आहेत की नाही याची खातरजमा करून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे.

साक्षीदार
अशा प्रकरणांतील साक्षीदार हे सर्व सरकारी कर्मचारी असतात. सापळा रचताना जेव्हा त्यांना सहभागी करून घेण्यात येते तेव्हा त्यांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. एखाद्या प्रकरणांमध्ये अशा कोणा अधिकाऱ्यांनी शत्रुत्व घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्या अधिकाऱ्याच्या विभाग प्रमुखांना त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे.

तपास अधिकारी
तपास अधिकाऱ्याला प्रारंभी आणि नंतरदेखील वरचेवर, तक्रारी समजून घेणे आणि त्यापुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, तसेच कारवाईसाठी आणि सापळा रचण्यासाठी नवनवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. बहुतांश वेळा असे होते की, एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल होऊन त्यावर सुनावणी सुरू झाली असता संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याला खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दुसऱ्या विभागातून परवानगी मिळणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणी दरम्यान वेळोवेळी हजर राहणेही आवश्यक आहे.

न्याय वैद्यक अधिकारी
पुराव्यांबाबत तज्ञांचे मत घेणे, विशेषतः आवाजाच्या नमुन्याबाबत न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याचे मत घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यात कोणताही हलगर्जीपणा अथवा उशीर झाला तर त्याचा संबंधित खटल्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी नेमणूक करण्यात आलेले कर्मचारी नियमित तत्त्वावर कामावर घ्यायला हवेत. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी योग्य वेळी उपलब्ध होतीलच असे नाही.

मंजुरी देणारे अधिकारी
मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा तपासाचा अहवाल सुपूर्द करण्यात येतो तेव्हा, संबंधित प्रकरणात प्रथमदर्शी पुरावा आहेना हे पाहणे एवढेच अपेक्षित आहे. संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर छाननी न्याय पालिकेतील अधिकाऱी सविस्तर करणारा असतात. खरे तर खटले चालवण्याबाबतची मंजुरी दोन महिन्यांच्या आत देणे आवश्यक आहे. यांपैकी अनेक अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यायालयात साक्ष देतात. या व्हिडिओची गुणवत्ता बरेचदा चांगली नसल्याने त्याचा परिणाम संबंधित खटल्यावर होतो, त्या दृष्टीने सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे.

सरकारी वकील
गुन्हा सिद्ध होण्यामध्ये आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे सरकारी वकिलांची उदासीनता. ही समस्या सोडविण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी सरकारी वकिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना नव-नवे तंत्रज्ञान अवगत करून देणे आणि त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच महत्वाच्या खटल्यांमधे नाणावलेल्या अभियोक्त्यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.

न्यायपालिका : जरी माननीय उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना लाचलुचपत प्रकरणांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधीश घोषित करून त्यांना किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. याचा परिणाम म्हणजे खटले निकाली लागण्यास वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारच्या खटल्यामध्ये उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालांचे व्यवस्थित आकलन होण्यासाठी जिल्हास्तरावरील न्यायपालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी वरचेवर प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करणेही आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानातील नवे-नवे बदलदेखील त्यांना समजावून देणे आणि त्याचा वापर करण्यास शिकवणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांत न्यायालयातील अधिकारीही आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडत असल्याचे निदर्शनास येते, अशा परिस्थितीमध्ये ही बाब उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. यासाठी दर महिन्याला संचालकांनी त्यांच्या बरोबर बैठका घेणे आवश्यक आहे.

आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाचखोर अधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचल्यानंतर, संबंधित विभागात प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळलेल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ का करू नये ही विचारणा करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे.
यात अजून एक उपक्रम राबवता येईल तो म्हणजे, प्रत्येक प्रकरणांची प्रथमिक स्तरावर छाननी करताना संबंधित जिल्ह्यातील जवळच्या विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेता येऊ शकेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात संबंधित खटल्यातील त्रुटी दूर होण्यास अधिक मदत होईल.

या सर्व उपायांची अंमलबजावणी केल्यास आणि त्यांचे पालन नीट होत आहे की नाही याकडे वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष दिल्यास गुन्हा सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात नक्कीच वाढ होईल. या सर्व उपायांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी आणि लाचलुचपत प्रकरणांत गुन्हे नोंदविण्यात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणातही अग्रस्थानी जावा हीच इच्छा.

Measures to improve conviction rate in Prevention of Corruption Cases.

By Praveen Dixit on November 19, 2023
Conviction rate in ACB cases in Maharashtra has dwindled to abysmally low level. In more than 90% cases, the culprits go scot free endangering the democratic human rights of honest citizens. It also amounts to colossal waste of resources and time of the State. At all India level, Maharashtra has remained on the top in registering cases against the corrupt, but in convicting the culprits, its performance is far from satisfactory. Not only officers from the ACB but everyone interested in promoting democratic human rights of citizens and associated with criminal justice system needs to pay serious attention to improve the conviction rate against corrupt public servants.

On the other hand in Gujrat conviction rate against corrupt is above 40%.. There are many other States where performance is better than Maharashtra. It’s therefore proposed to address this issue in following lines. Effective steps need to be ensured at various levels including complainants, witnesses, investigating officers, FSL officers, sanctioning authorities, prosecutors, and judicial officers . Separately measures also need to be taken at departmental level through Departmental Enquiry. On the basis of my experience as DG ACB, I propose to explain these as under.
Most importantly, ACB must have DG immediately as absence of him is creating demoralising impact on the entire machinery. Secondly, the Chief Secretary needs have review meeting if all cases along with heads of departments to ensure immediate sanctions and suspension of accused. Thirdly, the High Court needs to implement their directions that every Special Judge completes at least five cases every month. In addition following measures need to be taken .

* Complainants: After the successful trap , complainants are worried about their work in government office. ACB investigation officer needs to look at the complainant’s work as if of his own and follow it up with the concerned Govt office till it is completed Writing a letter to this effect to Officer in charge of that department is very effective. This would create confidence in the mind of the complainant about the trustworthiness of ACB. Secondly to ensure complainants do not come under pressure from perpetrators and their colleagues, it is necessary to organise a meeting with these complainants from time to time and boost up their morale till the case stands in court. Thirdly before the case comes up in the court, there should be a rehearsal to refresh the complainant’s memory about actual happenings and various actions taken before and at the time of the trap.

* Witnesses: These are government servants. They should be less than 45 years old when called for trap . In cases where they turn hostile , concerned departments should be asked to initiate action against them.
* Investigating Officers: Training at the time of induction as well as refresher training in identifying complainants, procedures, using new gadgets and technology is essential. Mostly when the cases come up before the court, the investigating officers get transferred out. It is necessary that they are invariably released and attend these cases in court promptly. Incentives should be given to officers who successfully complete investigation which ends in conviction .
* FSL officers: Expert opinion particularly in voice samples by FSL officers is necessary. If delayed that seriously hampers prosecution. Trained staff with adequate technology needs to be made available. These should be regular employees and not contractual workers else they would not be available when needed in courts for evidence .
* Sanctioning authorities: when investigation reports are received by sanctioning authorities they should satisfy themselves whether there is prima facile case and not waste time in scrutiny which would be done by judicial officers. In fact the sanctions should be provided within maximum two months . Many of these officers give evidence by video conferencing to the court . However quality of these videos is quite poor which results in acquittal. The same needs to be improved.
* Prosecutors: Lack of interest by prosecutors is a major hassle in preventing convictions. Training needs to be organised for prosecutors at least once in six months so that they are able to appreciate the technological innovations in investigation and project these effectively .
* Judicial officers: Though Hon High Court has directed ADDL District Judges declared as special judges to complete at least five ACB cases , these are hardly implemented. This results in inordinate delays ending cases in acquittal. Training course are also necessary for judicial officers at district levels to enable them to be aware about new judgments by Hon Supreme Court and Hon High Courts. Technological innovations also need to brought to their notice so that they can appreciate these. Instances where judicial officers keep on acquitting the accused need to be brought to the notice of Hon. Chief Justice of the High Court by personal meeting once in a month .
* Immediately after the traps, departmental proceedings need to be initiated for administrative lapses and completed expeditiously. After conviction , it is necessary to weed out these convicts after issuing written notice to the convicts.

In addition to above it would be desirable that each case is scrutinised by legal interns to be associated from nearby Law College. Defects in investigation can be removed with their help at the initial stage itself.
* Implementation of above measures and supervision from higher levels would certainly improve conviction rate.
It is hoped all concerned would take note of these suggestions without further delay .

Visit Link

यशस्वी उद्योजक होण्याची गुरूकिल्ली

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक

28/10/2023

शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळाचा उपक्रम असलेल्या याज्ञवल्क्य उद्योजक विकास अभियान च्या वर्धापन दिना निमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमामधे मला सहभागी करून घेतले ह्याबद्दल संस्थेचे कार्याध्यक्ष विश्राम कुलकर्णी व कार्यवाह श्रीकांत जोशी ह्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो.

 भा. ज. प. महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकप्रिय माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, लोकप्रिय अभिनेता संकर्षण कर्‍हाडे, त्रिमूर्ती ऑटोडेको कॉम्पोनन्टस् प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक मकरंद जोशी, आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सन्मान्य श्रोते, पत्रकार मित्र व बंधुभगिनींनो, 

सुरवातीलाच लोकप्रिय अभिनेता व कवी संकर्षण कर्‍हाडे ह्यांना सृजन युवा कलाकार पुरस्कार व यशस्वी उद्योजक मकरंद जोशी ह्यांना चंद्रकांत जोशी स्मृती प्रित्यर्थ युवा उद्योजक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मी उभयतांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. उभयतांच्या यशस्वी प्रवासाबद्दल घेण्यात आलेली प्रकट मुलाखत आत्ता आपण ऐकली व त्यांच्या यशाचे रहस्य समजून घेतले.

यशस्वी कलाकार तसेच यशस्वी उद्योजक व्हायचे असल्यास काही समान गोष्टी अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रमुख गोष्ट म्हणजे जी भूमिका आपल्याला पार पाडायची असेल त्याच्याशी पूर्णपणे समरस होणे. ही समरसता तेव्हा प्राप्त करता येते जेव्हा तुम्ही स्वतःला झोकून देऊन त्यातील बारीकसारीक सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करत असता. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्यासाठी आपण सर्वकाही कारवाई करत असतो मग ते कदाचित प्रेक्षक असतील, श्रोते असतील किंवा कदाचित आपल्या मालाचा वापर करणारे उपभोक्ते असतील त्यांना केंद्रस्‌थानी ठेवून प्रत्येक गोष्ट करणे.. पूर्वी व्यवस्थापन शास्त्रामधे ह्याला customer satisfaction असे म्हटले जायचे. परंतु गेल्या अनेक वर्षात ह्यात प्रगती होऊन सध्या customer excellence ही संकल्पना रूढ होत आहे. ह्याचा अर्थ असा की आपण सादर केलेली कला असो, किंवा सेवा असो, किंवा वस्तु असो ही इतकी उत्तम पाहिजे की, जी ग्राहकांनी कल्पनाही केली नसेल. 

हे जे चोखंदळ ग्राहक असतात ह्यांना कल्पनातीत समाधान देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत असलेला मंत्र लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे. ‘‘Be Vocal for Local But be Global in your approach!’’ आज कलेच्या क्षेत्रात जरी पाहिले तरीही मराठी भाषिक हे केवळ महाराष्ट्रापर्यंत किंवा भारतापर्यंत मर्यादित नसून जगातील दोनशेपेक्षा अधिक देशांमधे पसरलेले आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे आन्तर्जालाच्या माध्यमामधून आज कोणत्याही ठिकाणावरून कोणतीही व्यक्ती तुमचे सादरीकरण पाहत वा ऐकत असते. तसेच तुम्ही निर्माण केलेली वस्तू ही सुद्धा जगातील कुठल्याही देशात पोचत असते. ह्यांचे समाधान करण्यासाठी निर्मात्याने पूर्णपणे पूर्वग्रहदूषितपणा सोडून जगातील कोणत्याही धर्मातील, भाषेतील, जातीतील, जमातीतील, स्त्री-पुरूषांचा विचार करून सादरीकरण करणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी आपल्या मनातील इतरांबद्दलचे अनेक पूर्वग्रह आपण प्रयत्नपूर्वक दूर करणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर आपण सादर करीत असलेली कला, सेवा किंवा वस्तू  ही अत्यंत स्पर्धात्मक वातावरणातही यशस्वी करणे जरुरीचे आहे. केवळ दुसर्‍याची नक्कल करून तो यशस्वी झाला म्हणजे आपण यशस्वी होऊ हयाची खात्री नसते. ह्यासाठी तुम्हाला सखोल संशोधन, चिंतन, आवश्यक आहे व त्यातूनच तुम्ही सादर करत असलेल्या गोष्टीची निर्मिती होत असते. व ह्यालाच पेटंट मिळवणे असे संबोधले जाते. अनुकरण करणारे व्यवसाय थोड्याकाळात कदाचित यशस्वी झाल्याचे दिसते पण त्याच वेगानी ते काळाच्या पडद्याआडही जात असतात. परंतु ज्या उद्योजकांनी संशोधनपूर्वक आपले वैशिष्ट्य कायम ठेवले आहे, मिळणार्‍या नफ्यातील कमीतकमी 10%  रक्कम संशोधनासाठी नियमित खर्च केली आहे ते उद्योजक स्पर्धेवर मात करून टिकून राहतात असे दिसते.

यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी आपण निर्माण केलेल्या सुरवातीच्या गोष्टींमधे अडकून न पडता नवनवीन गोष्टी ग्राहकांपर्यंत पोचविणे व ग्राहकांकडून त्याची मागणी वाढविणे हे कौशल्य आवश्यक आहे. हे करत असताना जाहिरातीचे महत्त्व दुर्लक्ष करून चालणार नाही. माझी वस्तू चांगल आहे. ती कोणीही स्वीकारेल असे समाधान आत्मघातकी ठरू शकते. संस्कृतमधे म्हणतात, ‘‘अप्रकाशिता वार्ता मृता’’ म्हणजे तुम्ही काय केले आहे हे जो पर्यंत तुम्ही जगाला सांगत नाही तोपर्यंत ते लोकांना माहित होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. अर्थात ज्ञानेश्वर महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे खोट्या नाण्याची कितीही प्रसिद्धी केली तरी ते लगेचच उघड पडते. ह्यासाठी मुळात तुमचे उत्पादन हे उत्तम पाहिजेच तसेच त्याची किंमतही लोकांना सहज परवडेल अशीही पाहिजे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की ती तुम्ही स्वस्तात द्यावी. ह्यासंबंधी नुकतेच उघडकीस आलेले उदाहरण म्हणजे जेट एअरवेज चे दिवाळे का वाजले हे विचार करण्यासारखे आहे. परवडत नसतानाही प्रत्येक कि.मि. मागे 1 रुपया कमी लावणयाचा निर्णय जेट कंपीचे संचालक गोयल ह्यांनी जाहीर केला. थोडे दिवस काही ग्राहक वाढलेही असतील परंतु एका वर्षातच जेट एअरवेज चे दिवाळे निघाले व कंपनीला कुलूप ठोकावे लागले.

हया सर्व गोष्टींशिवाय यशस्वी उद्योजक व्हायचे असेल तर तुम्हाला कंपनीसंबंधीच्या सर्व कायद्यांची माहिती पाहिजे. व कायद्याने सांगितलेले निर्बंध तुम्ही तंतोतंत पाळले पाहिजेत. जसे स्त्री कामगारांची गार्‍हाणी दूर करण्यासाठी विशाखा समितीची स्थापना, बालकामगार प्रतिबंध कायदा, कामगार कल्याणासाठी कामाचे तास नियंत्रित ठेवणे, कामगारांना वेळच्यावेळेस पगार, प्रॉव्हिडंट फंड उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्व व्यवस्था ठेवणे इत्यादि.

हे सर्व करत असताना व्यवस्थापन प्रशिक्षणात शिकवलेले धडे पुरेसे नसतात हेही लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेतील अनेक सुप्रसिद्ध बिझिनेस स्कूलमधुन उत्तम गुण मिळवून बाहेर पडलेले अनेक CEOs तुरुंगात गेलेले दिसतात कारण त्यांच्यामधे पैसे कसे वाढवायचे ह्याची अक्कल होती परंतु नैतिकता नव्हती. नैतिकतेला इंग्रजीत Ethics किंवा Ethical Values म्हटले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर हया साठी यशस्वी उद्योजकांनी भारतीय व्यवस्थापन शास्त्र, भगवद्गीतेतील व्यवस्थापन शास्त्र तसेच दासबोधात रामदासस्वामींनी सांगितलेले व्यवस्थापन शास्त्र ह्याचा मुद्दाम अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भगवान कृष्णाने गीतेत सांगितल्या प्रमाणे ‘‘यद्दयदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।’’ तसेच आचारः प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः । तुमचे स्वतःचे उ्तम आचरण हीच तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे.

पुन्हा एकदा आजच्या सत्कारमूर्तींचे अभिनंदन करून, आयोजकांना धन्यवाद देऊन मी माझ्या वाणीला विराम देतो.

——————   —————————–  ————-

ड्रग्जच्या विळख्या तरुणाई
– प्रवीण दीक्षित, माजी पोलिस महासंचालक

पुण्यातील ससून रुग्णालयात जप्त करण्यात आलेल्या दोन कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज साठा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी प्रमुख आरोपी ललित पाटील याला नुकतीच अटक केली आहे. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थांचा विळखा राज्यातच नव्हे तर सबंध देशभरात वाढत चालला आहे. खरे तर हे पाकिस्तानने भारताविरुद्ध छेडलेले छद्मयुद्ध किंवा प्रॉक्सी वॉर आहे. गेल्या वर्षभरात २५ हजार कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज तपास यंत्रणांनी, नार्कोटिक्स ब्युरोने आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांनी पकडलेले आहेत. अर्थात, ही सतत चालत राहणारी लढाई आहे. ही लढाई केवळ पोलिसांनी आणि तपास यंत्रणांनी लढायची नाहीये; त्यामध्ये जनतेनेही खूप मोठ्या प्रमाणावर जागरुक राहणे गरजेचे आहे.

पुण्यातील ससून हॉस्पिटल ड्रग्स रॅकेट प्रकरणी फरार असणार्‍या ललित पाटील याला नुकतीच अटक करण्यात आली. श्रीलंकेला जाण्याच्या तयारीत असताना त्याला पोलिसांनी जेरबंद केले. ललित पाटील हा मूळचा नाशिकचा असून २०२० मध्ये तो ड्रग्जच्या रॅकेटमध्ये असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर त्याची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. अटक झाल्यापासून ललित प्रदीर्घ काळ ससून रुग्णालयात तळ ठोकून होता. डॉक्टरांनी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची शिफारस केली होती आणि त्याचा उपयोग करून तो ससूनमधून निसटला होता. अटकेनंतर त्याच्या चौकशीतून ड्रग्जचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वास्तविक, अलीकडील काळात राज्यातच नव्हे तर सबंध देशभरात अमली पदार्थांचा विळखा वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे.

 
वस्तुतः अमली पदार्थ किंवा ड्रग्ज हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर स्वरुपाचा आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट स्थापन होण्यामागे पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा असणार्‍या आयएसआयचा मोलाचा वाटा होता. किंबहुना आयएसआयच्या समर्थनावरुनच तालिबानचे राज्य अफगाणिस्तानात स्थापन झाले. पाकिस्तानची भारताबाबतची रणनीती अत्यंत स्पष्ट आहे. प्रत्यक्ष युद्धामध्ये भारताला पराभूत करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाकिस्तानने छद्मयुद्धाचा मार्ग निवडला. त्याअन्वये दहशतवादी कारवाया करुन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळे आणून भारताची प्रगती रोखणे हे धोरण म्हणून पाकिस्तानने स्वीकारले. तथापि, भारताच्या संरक्षण यंत्रणांनी आणि सैन्याने पाकिस्तानचे हे मनसुबे वेळोवेळी हाणून पाडले. आतापर्यंत झालेल्या युद्धांमध्येही पाकिस्तानला भारताने धूळ चारली आहे. ‘ब्लीड इंडिया विथ थाऊजंड कटस्’ असे म्हणत भारताला रक्तबंबाळ करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पाकिस्तानचीच कालोघात शकले झाली आणि बांगला देश वेगळा झाला. तेव्हापासून पाकिस्तानने कधी पंजाबमध्ये दहशतवादी हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला, तर कधी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला केला; परंतु भारत सरकार, भारतीय सैन्य आणि भारतीय जनता या तिघांनी एकत्र येऊन पाकिस्तानला नेस्तनाबूत केले.

 भारतातील जनतेला याची शिक्षा द्यायची म्हणून या देशातील तरुणांभोवती अमली पदार्थांचा विळखा घालण्याचे षड्यंत्र आयएसआयने रचले आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असण्याबरोबरच सर्वाधिक तरुणांचाही देश आहे. १५ ते ३५ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण आपल्या लोकसंख्येमध्ये मोठे आहे. ही तरुणपिढी म्हणजे भारताची संपत्ती आहे. लोकसंख्येच्या परिभाषेत त्यांना ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ असे म्हटले जाते. कार्यकुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता हा आर्थिक व औद्योगिक विकासाचा कणा मानला जातो. तरुणपिढीचे हे योगदान आणि महत्त्व लक्षात घेऊन पाकिस्तानने भारतातील तरुणाईला व्यसनाधिन करुन टाकण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. यासाठी कधी हवाई मार्गाने, कधी जमिनी मार्गाने किंवा कधी समुद्रमार्गाने पाकिस्तान भारतात अफू, चरस, गांजा, हेरॉईन यांसारख्या अमलीपदार्थ पाठवत आहे. हे प्रमाण साधेसुधे नसून अक्षरशः काही टन अमली पदार्थ पाकिस्तानातून तस्करीच्या मार्गाने भारतात येत आहेत. यातील काही अमली पदार्थांची किंमत ही काही हजारांमध्ये असते. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास एक ग्रॅम हेरॉईनची किंमत अफगाणिस्तानातून विकले जाते तेव्हा समजा १०० रुपये असेल तर मुंबईच्या बाजारात ते १० हजारांना विकले जाते. यातून एकीकडे भारतातील समाजव्यवस्थेत विष पेरायचे आणि दुसरीकडे प्रचंड नफा कमवायचा असा दुहेरी डाव पाकिस्तानकडून खेळला जात आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि अन्य काही संस्थांच्या, तपास अधिकार्‍यांच्या तपासातून ही बाब उघड झालेली आहे की, अमली पदार्थांच्या व्यापारातून-तस्करीतून मिळालेला पैसा शस्रास्रांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि दहशतवादी तत्वांना आर्थिक रसद पुरवण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजेच तुमच्याच पैशाने तुमच्याच देशात दहशतवाद पसरवायचा, लोकांना मूलतत्ववादी बनवायचे, लोकांना शस्रास्रे पुरवायची, बॉम्ब बनवायला मदत करायची असा पाकिस्तानचा डाव आहे. यासाठी अलीकडील काळात वेगवेगळ्या मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तानकडून वापरल्या जात आहेत.

 
सुरुवातीला पाकिस्तानने जमिनीखाली बोगदे तयार करुन पंजाब, काश्मीर यांसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये ड्रग्ज पाठवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बीएसएफच्या जवानांनी हे बोगदे तपासण्यास सुरुवात केली आणि पाकिस्तानचा हा डाव हाणून पाडला. त्यानंतर पाकिस्तानने ड्रोनच्या माध्यमातून अमली पदार्थ आणि शस्रास्रे पाठवण्यास सुरुवात केली. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आता अँटी ड्रोन टेक्नॉलॉजी मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ड्रोन्सच्या माध्यमातून होणारा अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखण्यामध्ये यश येत आहे. त्यानंतर आता महिलांचा कुरीयर म्हणून वापर करत पाकिस्तान अमली पदार्थ भारतात पाठवत आहे. तसेच समुद्री मार्गाने कांडलासारख्या बंदरांमधून कंटेनर्समधून टनांनी हेरॉईन पाठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. थोडक्यात, हवाई, समुद्री आणि जमिनी अशा तिन्ही मार्गाने पाकिस्तान तरुणपिढीला बरबाद करणारे हे विष भारतात पेरत आहे.

 
मध्यंतरी असे आढळून आले होते की, काही पाकिस्तानी स्मग्लर श्रीलंकेच्या तुरुंगातून समुद्री मार्गाने अमली पदार्थांच्या तस्करीचे नियोजन करत होते. आपल्याकडे मुंबई विमानतळावर युगांडा, नायजेरिया आदी ठिकाणांहून येणार्‍या अनेक स्मग्लरना मागील काळात रंगेहाथ पकडण्यात आपल्या तपास यंत्रणांना यश आले आहे. तथापि, यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्याकडील तरुणपिढी यामध्ये प्रचंड प्रमाणात गुरफटत चालली आहे. अगदी मोठमोठ्या, प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेणारे अनेक तरुण हे या अमली पदार्थांचे सेवन करत आहेत. अगदी आयआयटीसारख्या संशोधन क्षेत्रातील संस्था असोत किंवा व्यवस्थापनाची महाविद्यालये असोत, या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा पुरवठा करणारे अड्डे तयार झाले आहेत.

 
गेल्या वर्षभरात २५ हजार कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज तपास यंत्रणांनी, नार्कोटिक्स ब्युरोने आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांनी पकडलेले आहेत. अर्थात, ही सतत चालत राहणारी लढाई आहे. ही लढाई केवळ पोलिसांनी आणि तपास यंत्रणांनी लढायची नाहीये; त्यामध्ये जनतेनेही खूप मोठ्या प्रमाणावर जागरुक राहणे गरजेचे आहे. आज आपला मुलगा अमली पदार्थांचे सेवन करत आहे की नाही, हे पालकांना तोपर्यंत माहीत नसते जोपर्यंत तो पूर्णपणे व्यसनाधिन होत नाही. हे लक्षात घेता आपल्या पाल्यांबाबत अत्यंत जागरुक राहण्याची वेळ आजच्या काळात पालकांवर आली आहे. आजच्या पालकांची संगोपनाची व्याख्या पाहिल्यास बहुतांश आई-वडिलांचा कल मुलांना भरपूर पैसे आणि भौतिक सुविधा देण्याकडे असल्याचे दिसते. पण याखेरीज मुलांना पालकांनी क्वालिटी टाईम देणे गरजेचे आहे. तसेच ते काय करतात, ते कोणाबरोबर राहतात, त्यांची संगत कशी आहे, फ्रेंडसर्कल कसे आहे, त्यांच्या सवयींमध्ये काही बदल झाला आहे का, आपले मूल आपल्याशी काही लपवल्यासारखे वागते आहे का यावर पालकांचे अत्यंत सजगपणाने लक्ष असले पाहिजे. अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले अनेक तरुण आपल्या वडिलांच्या व्यवसायातून पैसे चोरतात, क्रेडिट कार्डचा वापर करुन कर्जबाजारी होतात; पण तरीही पालकांना याचा थांगपत्ता नसतो. काही पालक हे लक्षात आले तरी तरुण वय आहे, पैसा लागतोच असे म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. वास्तविक, हे चुकीचे आहे. मुलांचे डोळे कसे आहेत, त्याच्यात काही सिंड्रोम्स दिसताहेत का, तो बावचळल्यासारखा, भ्रमिष्टासारखा वागतोय का, त्याची एकाग्रता कमी झाली आहे का, झोप कमी अथवा जास्त झाली आहे का या रोजच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टींचे निरीक्षण पालकांनी केले पाहिजे. कोणतेही व्यसन हे सुरुवातीला गंमत किंवा थ्रील म्हणून केले जाते. पण पाहता पाहता आपण त्याच्या मगरमिठीत कसे अडकत जातो हे समजत नाही. याबाबत पालकांना वेळोवेळी मुलांना सावध केले पाहिजे. अगदी हुशार म्हणवली जाणारी मुलेही काही दिवसांत व्यसनाधिनतेच्या वाटेवर जाताना पाहायला मिळाली आहेत आणि त्यांचे आयुष्य बरबाद झाले आहे. अशी उदाहरणे मुलांसमोर आणली पाहिजेत.
ड्रग्ज पुरवठा करणारे पेडलर खरेदीदार तरुणांना आणखी चार जणांना तू ड्रग्ज घ्यायला प्रोत्साहन दे, तसे केल्यास तुला आम्ही मोफत ड्रग्ज देऊ असे सांगतात. त्यातून हा संसर्ग वाढत जातो. दुसरीकडे, हे तरुण एजंट बनून जातात आणि यामागचा मुख्य सूत्रधार लांब निघून जातो. परिणामी, पोलिसांच्या किंवा तपास यंत्रणांच्या जाळ्यातही हीच नवखी तरुण मंडळी सापडतात. त्यातून यामागच्या मास्टरमाईंडचा शोध घेणे कठीण होऊन बसते.

 
हा सेल्फ जनरेटिंग, कमी श्रमाचा आणि प्रचंड पैसा असलेला व्यवहार आहे. त्यामुळे यांचे मूळ पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात असले तरी आपल्यातीलच काही लोक त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येताना दिसतात. त्यांना यातील धोका माहीत नसतो असे नाही; पण झटपट पैशांची चटक त्यांच्यावर हावी होते. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा, मुलाबाळांचा, स्वतःचा विचार न करता ही मंडळी या व्यवसायात सहभागी होतात. हे वास्तव लक्षात घेता सुरक्षा यंत्रणांनीही केवळ आपल्या हिकमतीवर अमली पदार्थांचा विळखा मोडीत काढता येईल या भ्रमात न राहता प्रचंड मोठ्या संख्येने पोलिस मित्र तयार करण्याची गरज आहे. जनतेला जितक्या मोठ्या प्रमाणावर यामध्ये सहभागी केले जाईल तितक्या सुलभरित्या याबाबतची माहिती मिळवणे सोपे होईल आणि त्यातून हा विळखा तोडता येईल.

दहशतवादाविरुद्ध लढाई

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलिस महासंचालक

1. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा विचार केला तर एक–दोन दशकांपूर्वीची स्थिती आणि आजची स्थिती यात काही फरक आहे का, तुम्ही तुलना कशी कराल?  विशेषत: मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद सारख्या महानगरांमध्ये घडणाऱ्या  मोठ्या दहशतवादी कारवाया आता इतिहासजमा झाल्या आहेत किंवा थंडावल्या आहेत, अशी परिस्थिती आहे का?      

2014 मधे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर व त्यापूर्वी भारतामधील दहशतवादाची परिस्थिती यामधे जमिन असमानाचा फरक आहे. 2014 पूर्वी दिल्ली, जयपूर, मुंबई, नागपूर, पुणे बंगळुरू, हैद्राबाद, कोईमतूर अशा भारतातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये अनेकवेळा दहशतवादी हल्ले झाले होते. 2014 नंतर काश्मिरमधे दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. परंतु 2019 मधे कलम 370 अ रद्द केल्यानंतर हे हल्ले ठोसपणे कमी झाले आहेत. इतरत्र भारतामधे दहशतवाद्यांनी हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तत्पूर्वीच ह्या प्रयत्न करणारयांना पकडण्यात आले.  त्यामुळे त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे हे दहशतवादी प्रयत्न करताएत परंतु त्यापूर्वीच जागरूक असलेल्या सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्यावर परिणामकारक काारवाई केली आहे. 

2. 
   
   जागतिक स्तरापासून अगदी तळागाळातील, दहशतवादाचा सामना करण्याची जबाबदारी कोणकोणत्या सुरक्षा संस्थांवर सोपवलेली असते आणि त्या कशा प्रकारे एकमेकांशी समन्वय साधतात?

जागतिक स्तरावर इंटरपोल तसेच विविध मित्र राष्ट्रांमधे असलेला समन्वय व संयुक्त राष्ट्रे ही दहशतवादाविरुद्ध काम करत आहेत. भारतात NIA (national investigation agency) राज्यामध्ये ATSऽ स्थानिक पोलीस हे एकमेकांशी समन्वय ठेऊन दहशतवाद विरोधी कारवाया करत असतात. ह्याशिवाय NCB (narcotics control Bureau) ही आमली पदार्थांविरोधी कारवाई करते. महाराष्ट्रात CID मधे आमली पदार्थ विरुद्ध Task Force ची निर्मिती करण्यात आली आहे. आर्थिक दहशतवादाविरुद्ध ED (Enforcement Directorate) कारवाई करते. सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध केंद्र व राज्य पातळीवर विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. ह्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये भारत सरकारचे गृह मंत्रालय व त्यात काम करणार्‍या सुरक्षा यंत्रणा सतत जागरूक राहून सर्व संबंधितांना माहितीची देवाण-घेवाण व देशाबाहेरील यंत्रणांशी समन्वय राखत असतात.

 

3. तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत जातं तसतसे दहशतवादाचे स्वरूप देखील विकसित होतं.उदाहरणार्थ, क्रिप्टो चलन, हवाला जाळं, अंमली पदार्थांची तस्करी अशा गुन्हेगारीचे वाढते धोके! तर भारतातली पोलीस यंत्रणा आणि तिला उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, या धोक्यांचा, गुन्हेगारी मधल्या वाढत्या आधुनिकतेचा सामना करण्यासाठी सक्षम आहेत का?

नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून भारताबाहेरील दहशतवादी त्याचा गैरवापर करत आहेत. ह्यावर उपाय करण्यासाठी भारतातील पोलीस यंत्रणाही नवीन प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधा ह्यांचा सक्षमतेने वापर करत आहेत. परंतु ही न संपणारी अशी प्रक्रिया आहे. दहशतवादामुळे बळी ठरलेल्या अनेक देशांनी जसे इस्रायल, फ्रांस, इंग्लंड, अमेरिका, भारत हे एकत्र येऊन दहशतवादाच्या नवीन गुन्हेगारीविरुद्ध एकत्रितपणे प्रतिकार करीत आहेत.

 

4. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी कशाप्रकारे चाकोरी बाहेर विचार करावा आणि नवनवीन कल्पनांनी युक्त अशा उपाययोजना राबवाव्या ?

दहशतवादाचा सामना ही सर्व लोकशाहीप्रेमी राष्ट्रातील सुरक्षा यंत्रणा, तसेच जबाबदार नागरीक ह्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. दहशतवादाविरोधी आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच व्यक्तिकेंद्रित माहिती अचूकपणे मिळवणे आवश्यक आहे. Artificial Intelligence (AI) च्या मदतीने अचूक माहिती मिळविणे शक्य झाले आहे. तसेच मोबाईल वापरामुळे ह्या दहशतवाद्यांचे नेमके ठिकाण नक्की करण्यात बरीच मदत होत आहे. परंतु तरीही दहशतवाद्यांधील व्यक्तिंकडून अचूक माहिती मिळविण्यासाठी पोलीस मित्रांची फार मोठी आवश्कता आहे. सुरक्षा यंत्रणा व सामान्य माणसे ह्यातील दूरी हे पोलीस मित्र कमी करतात व आजूबाजूला घडत असणार्‍या संशयास्पद कारवायांची माहिती ते सुरक्षायंत्रणांना त्वरित देतात.

5. गेल्या काही वर्षांचा धांडोळा घेतला, तर गेल्या 9 वर्षांत दहशतवादाची परिसंस्था यशस्वीपणे नष्ट झाली आहे किंवा समूळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे असे तुम्हाला वाटते का?

दहशतवादामधे देशांतर्गत दहशतवादी कारवाई करणारे व देशाबाहेरील दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे असे दोन मुख्य गट आहेत. देशामधे दहशतवादी कारवाया होणार नाहीत ह्यासाठी आाज देश मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला आहे. परंतु भारताची शत्रू राष्ट्रे भारतातील जनतेत धर्म, प्रांत, लिंग, भाषा, जात अशा विविध मार्गांनी असंतोष निर्माण करण्याचा व तुमच्यावर अन्याय होत आहे त्याचा तुम्ही प्रतिकार करावा ह्यासाठी प्रशिक्षण, शस्त्रे, दारुगोळा, अमली पदार्थ, दळणवळणाची साधने अशा अनेक प्रकारे मदत करत आहेत. ह्याशिवाय जनतेमधे बुद्धिभेद निर्माण करून भारतातील सुरक्षा यंत्रणांविरुद्ध सतत संशयाचे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यातच पेड न्यूज, फेक न्यूज, फेक व्हिडिओज पसरविण्याचे तंत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित करण्यात आले आहे.

6. 
   
   डावी विचारसरणी किंवा साम्यवाद आधार मानून फोफावलेला कट्टरतावाद आणि बंडखोरीबद्दल बोलायचं झालं,तर  सध्या अशा कारवायांची व्याप्ती आणि प्रमाण किती आहे?  गेल्या दशकभरात अशा कारवायांमधून होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यात पोलीस आणि प्रशासन कितपत यशस्वी झाले आहेत? A

डाव्या विचारसरणीमुळे फोफावलेल्या बंडखोरीमधेही 50% हून अधिक घट झाली् आहे. विकासाची कामे, रोजगार निर्मती, रेल्वे रस्ते यांचे वाढलेले जाळे ह्यामुळे माओवाद्यांनी निर्माण केलेली सुरक्षित ठिकाणे जवळजवळ नाहिशी झाली आहेत. स्थानिक नवीन भरती जवळ जवळ संपलेली आहे. पोलीस आणि प्रशासन ह्यांनी केलेल्या प्रभावी कारवाईमुळे स्थानिक व्यक्ती माओवाद्याच्या विरुद्ध माहिती देण्यास पुढे येत आहेत. तसेच अनेक मओवादीही सामान्य जीवन जगण्यासाठी शासनाने दिलेली मदत स्वीकारून बंडखोरी विरुद्ध पुढे येत आहेत.

7. 
   
   पुढील 2 वर्षात हा डाव्या विचारसरणीचा कट्टरतावाद पूर्णपणे समूळ नष्ट होईल असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.  हे ध्येय साध्य करता येईल का?

गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पुढील दोन वर्षात डाव्या विचारसरणीचा कट्टरवाद नष्ट करण्यासाठी सर्व संबंधित राज्य सरकारांनी भारत सरकारबरोबर एकदिलाने प्रयत्न केल्यास हे ध्येय साध्य करणे अवघड नाही.

8. या डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी सरकारचं झिरो टॉलरन्स म्हणजेच हा प्रकार अजिबात खपवून न घेण्याचं धोरण काय आहे?
   
   

Zero tolerance म्हणजे ज्या ठिकाणी कट्टरतावादी शस्त्रास्त्रे वापरत असतील तेथे त्यांना जशास तसे उत्तर दिले जाईल. गैर कायदेशर कृत्ये करणार्‍यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच जे शहरी नक्षलवादी आर्थिक, मनुष्यबळ, दळणवळणाची साधने, प्रशिक्षण अशा प्रकारे मदत करत असतील, त्यांनाही उघड पाडले जाईल. व त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.
 

9. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी आणि आणि या क्षेत्रासह नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारनं काय विशेष प्रयत्न केले आहेत?

नक्षलभागाच्या विकासासाठी गडचिरोली, गोंदिया भागामधे ‘‘पोलीस दादालोरा खिडकी’’ योजने अंतर्गत एक लाखाहून अधिक स्थानिकांना विविध आवश्यक शासकीय प्रमाण पत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण ह्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. International Association of Chiefs Of police ह्यांनी पोलीस अधिक्षक गडचिरोली ह्यांना सन्मानित केले आहे. तसेच विविध उद्योजक नवनवीन पोलादाचे कारखाने काढून येणार्‍या काळात एक लाखाहून अधिक व्यक्तीँना रोजगार निर्मिती करणार आहेत. 

   ————    ——————–    —————————–

कॅनडातील भारतीयांची सुरक्षितता

कॅनडातील भारतीय वंशाच्या लोकांना सुरक्षित ठेवण्यास भारत सक्षम

प्रवीण दीक्षित,

अध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक,

भुतपूर्व पोलीस महासंचालक.

खलिस्तानी दहशतवादी व संघटित गुह्नेगारी करणार्‍या हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येवरून भारत आणि कॅनडामधील तणाव सध्या शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान भारत सरकारने कॅनडामध्ये राहणारे विद्यार्थी आणि भारतीय नागरिकांच्या सतर्कतेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यामध्ये भारत सरकारने कॅनडात राहणाऱ्या नागरिकांना सावधानता बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. कॅनडामध्ये राहणाऱ्या हिंदू भारतीयांना धमकी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या कॅनडातील भारतीय लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये आलेला दुरावा, त्याचा कॅनडात स्थायिक झालेल्या भारतीयांवर काय परिणाम होईल, याची चिंता आहे. मात्र असे असले तरी यामध्ये भारताच्या प्रयत्नांना अनेक देशांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे कॅनडावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. कॅनडातील भारतीय वंशाच्या हिंदू लोकांना सुरक्षित ठेवण्यास भारत पूर्णतः सक्षम आहे.

भारताचे तुकडे व्हावेत व भारताचे कॅनडाशी संबंध बिघ़डावेत हा पाकिस्तानचा मनसुबा

        कॅनडा व भारत यांच्यातील संबंध बिघडावेत म्हणून पाकिस्तानच्या ISI नेच निज्जर याची हत्या केली अशी दाट शक्यता आहे. नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या CCTV footage मधून स्पष्ट होते की ६ व्यक्तींनी गुरुद्वारा समोर ५० गोळ्या चालवून निज्जर ची हत्या केली आहे. हे लोक कोण होते त्यांनी वापरलेली कार कुठे आहे, ह्याचा तपास कॅनडाच्या पोलिसांना अद्याप लागलेला नाही. पाकिस्तान च्या सांगण्यावरून भारताचे तुकडे करण्याचा मनसुबा बाळगून असलेले खलिस्तानी आता कॅनडामधील भारतीय वंशातील नागरिकांना टार्गेट करू लागले आहेत. त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत, अशा आशयाचा व्हिडिओही व्हायरल झाला. भारतासाठी खलिस्तानी हे काही नवे नाहीत. त्यांच्या गुप्त कारवाया सतत चालू असतात. भारत-कॅनडाच्या वादात पाकिस्ताननेच भारताचे तुकडे व्हावेत यासाठी सुरु केलेली ही चळवळ आहे. स्वतःला खलिस्तानी म्हणवणारे अनेक लोक आहेत, आजही त्यांना पाकिस्तानमध्ये राजरोसपणे ठेवले राहू दिले जात आहे. त्यांना व्यवस्थित संरक्षण देण्यात येत आहे. त्यांना भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे खलिस्तानी भारतामध्ये इतर देशांमधून ड्रग्स, अवैध शस्त्रास्त्रे यांचा धंदा करत आहेत. दहशतवादी कारवाया करत आहेत. यात प्रमुख देश म्हणजे पाकिस्तान, जर्मनी, कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका हे आहेत.


दोन देशातील संबंध बिघडण्याला सर्वस्वी कॅनडा जबाबदार
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्यानं भारत आणि कॅनडातील राजनैतिक संबंध तणावाचे बनले आहेत. कॅनडानं या हत्येमागं भारताचा हात असल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे. परंतू निज्जर दोन्ही हातात एके ४७ घेऊन उघड उघड गोळीबार करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे.  म्हणजे तिथे अशी शस्त्रास्त्रे सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. गुरपतवंत सिंग पन्नून याने कॅनडा मध्ये आवाहन केले आहे की सर्व हिंदूंनी कॅनडा सोडून जावे. हे जे चालू आहे ते म्हणजे तेथील शीख लोकांचा यांना पाठिंबा आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल कारण तेथील फार कमी लोक त्यांच्या बाजूने उभे राहतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे शीख लोक जे कॅनडात स्थायिक झाले आहेत, ज्यांनी शेती करून पैसे मिळवले आहेत त्यांची New Democratic Party आहे. त्याचे 28 खासदार आहेत. ते तेथील गुरुद्वारा मध्ये एकत्र झालेले पैसे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुड्रो यांना देतात. त्यांच्या पाठिंब्यावर टुड्रो पंतप्रधान म्हणून टिकून आहेत.  त्यामुळे हे लोक जे बोलतील त्याला टुड्रो पाठिंबा देत आहेत.  शिखांच्या बाबतीत पुष्टीकरण करण्याचे टुड्रो यांचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात हे संघटित गुन्हेगारी करणार्‍यांना मदत करणारे आहे जे खुद्द कॅनडाला सुद्धा जड जाणार आहे. पाकिस्तानमध्ये या गोष्टी चोरीछुप्या चालू आहेत. मात्र कॅनडा मध्ये हे राजरोसपणे सुरु आहे. त्यांचा नुसताच ह्या अतिरेकी शिखांना पाठिंबा आहे असे नाही तर ते त्यांना प्रोत्साहन पण देत आहेत. या गुह्नेगारांच्या कारवायाची माहिती भारताने कॅनडाला अनेकवेळा दिली आहे आणि यावर कारवाई करा असेही सांगितले. पण त्यावर ते काहीच करत नाहीत. त्यामुळे संबंध बिघडले आहेत. या दोन देशातील संबंध बिघडण्याला सर्वस्वी कॅनडाच जबाबदार आहे.           

  कॅनडातील भारतीयांच्या रक्षणासाठी सतर्कता
        कॅनडामधील वाढत्या भारतविरोधी कारवाया, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित गुन्हे, गुन्हेगारी, हिंसाचारामुळे सध्या कॅनडामध्ये राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांनी तसेच प्रवासाचा विचार करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला केंद्राच्यावतीने देण्यात आला आहे. अलीकडे भारतविरोधी अजेंडा चालवणाऱ्या लोकांकडून भारतीय मुत्सद्दी आणि तेथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायाला धमक्या दिल्या जात आहेत. भारतीय नागरिकांना कॅनडातील ज्या भागात अशा घटना घडल्या आहेत अशा ठिकाणी प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कॅनडामधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी भारताचे उच्चायुक्त/ वाणिज्य दूतावास कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. कॅनडातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यांना उच्चायुक्त/ वाणिज्य दूतावासांमधे नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. वर्षानुवर्षे   कॅनडात राहणारे  हे सगळे लोक जरी हिंदू असले तरी ते कॅनडाचे नागरीक/ स्थायिक आहेत. त्यांना प्रत्यक्ष संरक्षण देणे हे शक्य नाही. मात्र संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना व इतर मित्र राष्ट्रे त्यांच्या संरक्षणासाठी कॅनडावर दबाव आणतील.


सध्याच्या सरकारकडून सावरकरांच्या विचारांचे अनुकरण
वीर सावरकरांनी जे सांगितले ते आजही लागू पडत आहे. कारण कॅनडासोबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देताना वीर सावरकरांच्या विचारसरणीचा भारत सरकार अवलंब करत आहे. वीर सावरकरांचे विचार अतिशय वास्तववादी होते आणि आपले सरकारही त्याच मार्गाने जात आहेत. कारण कॅनडाला समजणारी भाषा अशीच आहे. त्यासाठी आपण आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणे गरजेचे आहे.  भारताने आधुनिक तंत्र शस्त्र यांनी सुसज्ज असावे हीच वीर सावरकरांची मागणी होती. या लोकांना जशास तसे उत्तर देणे गरजेचे आहे. त्यांच्या प्रत्येक कृतीला उत्तर देण्याची ताकद भारताकडे आहे. तरच तुमच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणाची हिम्मत होऊ शकत नाही. हे सावरकरांचे मूलभूत चिंतन आहे. त्यामुळे सावरकरांच्या विचारातील तथ्य आता भारत सरकार अंमलात आणत आहे.  

————————————————————-   ——————————————–

पोलिसांवरील ताण व त्यासाठी उपाय

प्रवीण दीक्षित

पोलीस महासंलक(निवृत्त)

देशात कायदा व सुव्यवस्था चांगली रहावी, शांतता असावी व त्यातून जनसामान्यांना स्वतःचा व राष्ट्राचा विकास करता यावा ह्या उद्देशाने शासनाने पोलीसदलाची निर्मिती केली आहे. परंतु प्रत्येक समाजात अनेक कारणांमुळे गुन्हे करणारे, समाजामधे धर्म, जात, प्रांत, भाषा, लिंग अशा अनेक कारणांनी असंतोष निर्माण करणारे, दंगली घडवू आणणारे व त्यातून आपला राजकीय स्वार्थ पूर्ण करणारे अनेकजण असतात. अशा ह्या समाजविघातक, राष्ट्रद्रोही व्यक्तींचा समाजातील सामान्य नागरिक फारसा विरोध करू शकत नाहीत. त्यांना संघटितपणे, कायद्याच्या आधारे, त्यांनी सभ्यपणाचा घातलेला बुरखा दूर करून न्यायालयापुढे सादर करणारे व त्यांना नयायालयामार्फत शिक्षा करणारे पोलीस दल आवश्याक आहे व ते पोलिसांचे  आद्य कर्तव्य आहे. परंतु पोलीसांच्या कामामधे ढवळाढवळ करणे, गुन्हेगारांना, समाजविरोधकांना पकडू न देणे, पकडले असल्यास त्यांना सोडायला लावणे, गुन्हेगारांना कायद्यातील पळवाटा शोधून शिक्षा होऊ न देणे ह्यासाठी समाजाील अनेक घटक हे हिरिरीने प्रयत्न करताना दिसतात. पोलीसांचे मनोधर्य खच्ची करणे, त्यांनी केलेल्या कर्तव्याबद्दल त्यांना निलंबित करणे, त्यांना पदोन्नती मिळू न देणे ह्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत असतात. स्वतःची मनमानी चालू ठेवता यावी हयासाठी स्वतःच्या हातचे बाहुले होऊन वागणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना आपल्या जवळच्या पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखपदी नेमणूक करण्यासाठी स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणणार्‍या अनेक व्यक्ती काम करत असतात. आपण केलेल्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष व्हावे व आपल्याराजकीय विरोधकांना कायद्याच्या माध्यमातून त्रास देता यावा ह्यासाठी ह्या पोलीस अधिकार्‍यांचा वापर केला जातो. आपल्या मनाविरुद्ध व कायद्याप्रमाणे वागणार्‍या अधिकार्‍यांना वेळोवेळी बदलून त्यांना अकार्यकारी व कमी महत्त्वाच्या पदांवर तडकाफडकी बदलले जाते. पोलीसांचा पाणउतारा करण्यासाठी बदली व निलंबन ही दोन शस्त्रे प्रामुख्याने पाजळली जातात.

ह्याशिवाय समाजातील गुन्हेगार व्यक्ती वाहतुकीचे नियम पाळायला सांगणार्‍या पोलिसांवर हल्ले करतात. गुन्हेगाराला पकडायला गेलेल्या पोलीस चमूवर जीवघेणा हल्ला करून त्यांना पळवून लावले जाते वा ठार मारले जाते. अनेक गुन्हेगारांनी बेकायदेशीररीत्या जमवलेल्या पैशातून अनेक सिनेमे काढले आहेत; ज्यात पोलीसांचा पांडु हवालदाार, नेभळट, लाचखोर, लाचार अशाप्रकारे वर्णन केले जाते. ह्या सर्व गोष्टींमुळे पोलीसांचे मानसिक खच्चीकरण व्हावे हा उद्देश असतो. 

पोलीसांना आवश्यक अशी सर्वसोयींनी युक्त सरकारी घरे निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन न देणे, असलेल्या घरांची डागडुजी न करणे ह्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे सारख्या महानगरातील पोलीसांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अत्यंत खराब स्थितीत जगावे लागते. रोज 12 तास काम, सुट्टी मिळण्याची कमी शक्यता ह्यामुळे पोलिस कर्मचार्‍यांचे आरोग्य धोक्यात येते व ते व्यसनाधीन बनतात. वेळच्यावेळी जेवण न मिळणे, शांत झोप न मिळणे, व्यायाम करायला सोयी नसणे ह्याचा परिणाम होऊन पोलिसांना सतत ताणतणावात दिवस काढायला लागतात.   

ह्यावरील उपाय म्हणून पोलीसांच्या कामाच्या वेळा कमी करणे, जिथे काम असेल त्या ठिकाणीच त्यांची राहण्याची, व्यायामाची, झोपायची सोय करणे, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सुरक्षित ठिकाणी आवश्यक त्या सोयींनीयुक्त घरे बांधणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय पोलीसांची टिंगल टवाळी करणार्‍या सिनेमांवर समाजाने जाहीर बहिष्कार घालणे, पोलीसांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी प्रत्येक सक्षम स्त्री-पुरुष यांनी पुढे येऊन पोलीस-मित्र म्हणून काम करणे जरुरीचे आहे. येणार्‍या गणपती, मोहरम, नवरात्र उत्सव ह्यासाठी पोलिसांनीही पोलीस मित्रांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. लोकांनीही त्यात समजूतदारपणा दाखवणे जरूरीचे आाहे. राजकीय नेतृत्त्वानेही पोलीसांच्या कायदेशीर कामामध्ये ढवळाढवळ न करणे, पोलीसांची बदली अथवा निलंबन दबावाखाली न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीसांनाच मदत होईल असे नव्हे तर समाजाला व राष्ट्रालाही जगात विकसित देश बनविणे शक्य होईल.

———————————————