अंतर्गत सुरक्षा व त्यावरील उपाय
(वसंत व्याख्यान माला अंतर्गत नाशिक येथील 3/4/2023 रोजीचे भाषण)
प्रवीण दीक्षित
निवृत्त पोलीस महासंचालक
www.praveendixit.com
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून अन्य देशातील हजारो नागरिक कायदेशीर मार्गाने भारतात पोचून बेकायदेशीरपणे भारतात मुक्काम करीत होते; त्याशिवाय बेकायदेशीर पणे येणारेही होते. त्यामुळे भारतामधे कोणत्याही वेळेस किती व्यक्ती बेकायदेशीरपणे रहात आहेत ह्याची अधिकृत माहिती मिळवणे अशक्य होते. संविधानातिल नागरिक कुणाला समजावे ह्या तत्वांना वर उल्लेखिलेले लोक सरळ सरळ धुडकावून लावत होते.
2004 पासून कॉंग्रेसप्रणित UPA सरकारला जनतेने दहा वर्ष अबाधित सत्ता बहाल केली होती. परंतु कोणत्याही समस्यांना खंबीरपणे तोंड देण्याऐवजी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे जनतेने अनुभवले. त्यामुळे देशात शांतता व सौख्य ह्यांच्याऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल घेतली होती. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी 2008 साली अनेक ठिकाणी शक्तिशाली विस्फोट केले. 2006 साली मुंबईचं जीवन असलेल्या लोकल ट्रेन्समधे भर गर्दीच्या वेळेस शक्तिशाली RDX चे स्फोट करण्यात आले. जव्हेरीबाजार सारख्या ठिकाणी वारंवार दहशतवादी स्फोट करीत होते. शस्त्रास्त्राने भरलेले ट्रक्स औरंगाबाद ते मालेगाव जातांना पकडण्यात आले. ह्याशिवाय दिल्ली जयपूर, लखनौ, पटना, कोलकाता, हैद्राबाद, बंगळुरू, नागपूर अशा असंख्य ठिकाणी वारंवार दहशतवादी हल्ले होत होते व त्यामधे निरपराध स्त्री-पुरुषांचे बळी जात होते. व अनेकजण आयुष्यभर लुळे पांगळे होऊन अनंत यातना भोगत होते. ह्या व्यतिरिक्त नेपाळ, बांगलादेश मार्गे येणार्या ट्रेन्समधून कोट्यावधी रुपयांचे खोटे भारतीय चलन भारतातील सुदूर ठिकाणी पोचून भारतीयांचा भारतातील चलनावरचा विश्वास पूर्ण उडवत होते. दुसरीकडे पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंतच्या 13 राज्यातील 110 जिल्ह्यांमधे माओवादी, नक्षलवादी ह्यांनी धुमाकूळ घातला होता. भारत-पाक किंवा भारत-चीन युद्धामध्ये जेवढ्या व्यक्ती मेल्या असतील त्यापेक्षा कित्येकपटींनी माओवादींच्या हल्ल्यांमुळे सामान्य व्यक्ती, पोलीस, निमलष्करी दलातील जवान मृत्युमुखी पडत होते. ह्यात भर म्हणून शहरी नक्षलवाद्यांनी नर्मदा सागर सारखी विकासाची कामे विविध आंदोलने करून रोखून धरली होती. ह्याशिवाय खलिस्तानी कारवायांमुळे पंजाब तसेच ईशान्य भागातील राज्ये ह्यामधे विविध प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया सतत चालू होत्या. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधून येणार्या अफू, चरस (heroin) मुळे पंजाब राजस्थान, महाराष्ट्र ह्या भागातील अनेक तरुण ड्रग्जचे बळी झालेले होते. तसेच म्यानमार, थायलंड कडून येणार्या ड्रग्जमुळे ईशान्येच्या अनेक राज्यातील तरूण ड्रग्जमुळे आपले तारुण्य गमावून बसल्याचे दिसत होते. ह्याशिवाय पाकिस्तानकडून होणार्‍या अव्याहत अशा शस्त्रे किंवा दहशतवादी यांच्या पुरवठ्यामुळे काश्मीर व जम्मु पूर्णपणे खिळखिळा होऊन तेथे कुठलेही प्रशासन चालवणे शक्य होत नव्हते. रोज होणारी दगडफेक, पोलीसांची कारवाई, दहशतवादी हल्ले ह्यामुळे सर्वसामान्य प्रजा अत्यंत त्रस्त होती. काश्मीरमधील लाखो हिंदू पंडित यांना स्वतंत्र भारतातील स्वतःचे घर सोडून अन्य भागात निर्वासिताचे जीवन जगणे क्रमप्राप्त झाले होते.
संपूर्ण देशात, धोरण लकव्यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचारामुळे, दहशतवाद्यांच्या वाढणार्‍या हल्ल्यांमुळे, वाढणार्‍या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत होती. भाजपा सत्तेत आल्यास संविधान धोक्यात येईल ह्या खोट्या प्रचाराला धु़डकावत 2014 साली भाजपा व NDA गटातील अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेचा विश्वास संपादन केला व मोदी सरकारची निवड करण्यात आली. 2019 साली ही निवड कायम ठेवण्यात आली. 2014 सालानंतर मोदी सरकारने संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम ठेवून धोरणात्मक कोणते बदल केले व त्यामुळे भारताची सुरक्षा कशी बळकट झाली त्याचा आाढावा घेणे ह्याचा हा प्रयत्न आहे.
परदेशात होणार्‍या घडामोडी, परदेशांचे भारतासंबंधी धोरण, व भारताचे परदेश विषयक धोरण ह्या सर्व गोष्टींचा अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असतो. किंबहुना भारतातील दहशतवाद एवढी वर्षे चालू राहण्याची कारणे मोठ्या प्रमाणात परदेशात आहेत असे म्हटल्यास ते चूक होणार नाही. नक्षलवाद व माओवादाशी एकनिष्ठता सांगणार्‍या व्यक्तींना चीन राजरोसपणे आर्थिक, शस्त्रास्त्रे, संपर्काची साधने, आसरा व परदेशात दुष्प्रचार अशा अनेक प्रकारे मदत करताना आढळतो. माओच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्ता ही बंदुकीच्या नळीमधुन प्राप्त होते अशी ह्या लोकांची पूर्ण श्रद्धा आहे. बंगाल मधील नक्षलवाडी पासून सुरु झालेली ही चळवळ आता दंडकारण्य व अनेक जंगली भागांपर्यंत मर्यादित न राहता आज अनेक शहरी भागांतही शहरी नक्षलवादाच्या रूपाने आढळुन येते. उच्च वर्णीयां विरद्ध अन्य जाती असा भेदभाव करून भिमा कोरेगाव पासुन सुरु झालेल्या दंगलीने अतिशय थोड्या वेळात महाराष्ट्राचे अनेक भाग व्यापले होते. ह्यातच ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचाही सहभाग होता हे स्टेन सामी, ह्या झारखंड मधील व्यक्तीच्या तसेच वरवराराव ह्या हैद्राबाद च्या व्यक्तीच्या सहभागाने स्पष्ट झाले आहे. अनेक इस्लामिक दहशतवादी यांचा मुंबईच्या हल्ल्याच्या वेळेस तसेच काश्मीरमधील उरी येथील दहशतवादी कारवायांमधे घेतलेला भाग हा भारताशिवाय अमेरिका, फ्रांस वगैरे देशांनी मान्य केल्यानंतर पाकिस्तानस्थित ह्या व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून जाहीर कारावे असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षासमितीसमोर सर्व पुराव्यांनिशी वारंवार सादर करूनही चीनने नकाराधिकार वापरून भारतातील दहशतवाद्यांना कोण सहाय्य करत आहे हे स्पष्ट केले आहे. काश्मीरमधील भारतीय भूभाग परस्पर पाकिस्तानने चीनच्या महत्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पासाठी दिला आहे व ह्या रस्त्याचे बांधकाम व तसेच त्याला संरक्षण देण्यासाठी ह्या दहशतवादी व त्यांच्या सदस्यांना नेमले असल्याचे समजते व त्या बदल्यात ह्या दहशतवाद्यांनी भारतामधे कितीही दहशतवादी हल्ले केले तरी त्याकडे कानाडोळा करणे व भारतात अव्यवस्था निर्माण होईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे हाच चीनचा उद्देश आहे, हे 26-27 /10/2022 रोजी मुंबई व दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष सुरक्षासमितीच्या बैठकीने स्पष्ट झाले आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून काश्मीर भारतापासून तोडणे, पंजाबमधे खलिसतानी कारवायांना सक्रीय पाठिंबा देणे, भारतातील सीमावर्ती भागात ड्रोनच्या मदतीने, सुरुंगातून, तटवर्ती भागातून AK- 47 सारखी शस्त्रे, ड्रग्ज, दारुगोळा सतत पाठवत राहणे हा पाकिस्तानने चालवलेल्या कमी किमतीच्या छुप्या युद्धाचा भाग आहे. भारतातील अल्पसंख्य तरुणांना गल्फ मार्फत पाकिस्तानमधे नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक सहाय्य देणे, संपर्क साहित्य देणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधाार दावुद इब्राहीम व त्याचे इतर सहकारी यांना पाकिस्तानने कराचीत पूर्ण संरक्षण दिले आहे व त्यांच्या मदतीने वारंवार दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करणे हे पाकिस्तानचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. ह्या प्रयत्नात तुर्कीये , मलेशिया व अन्य काही इस्लामिक राष्ट्रे ह्यांचीही पाकिस्तान धर्माच्या नावाखाली मदत घेत असते. भारतातील अनेक अल्पसंख्य तरूण हे ISIS चे सदस्य होण्यासाठी सिरीया व अन्य भागात पोचल्याचे तपासात आढळले आहे. हीच मुले तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानातही लढतांना आढळली आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील सत्ता काबीज करणार्‍या तालिबानच्या जहाल उग्रवाद्यांनी काश्मीरचा भाग भारतातून हिसकावून घेणे हे आपले जाहीर उद्दिष्ट असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. किंबहुना भारतामधे 2047 पर्यंत मुसलमानी राज्य स्थान करणे (गझवा -ए- हिंद) ह्यासाठी पाटणा, हैद्राबाद, केरळ व इतर ठिकाणी Popular Front of India (PFI) च्या नेतृत्त्वा खाली अनेक दहशतवादी संघटना काम करत होत्या असे वारंवार उघड केलेल्या कट-कारस्थानातून अधोरेखित होत आहे असे NIA ने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात म्हटले आहे . भारताचे तुकडे होवोत ह्यासाठी खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी ह्यांच्यात एकवाक्यता आहे व ते त्यासाठी सक्रीयपणे एकमेकांना मदत करतांना दिसतात. ह्याशिवाय इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, जिहादचा वापर करून अनेक अनुसूचित जाती व जमातीं सह हिंदु तरूण महिलांना फसवून विवाह केल्याचे भासवतात व नंतर त्यांची दुर्दशा करतात. अशा व्यक्तींना नकार दिल्यास ह्या तरूण मुलीवर अ‍ॅसिड हल्ले करणे, सामूहिक बलात्कार करणे, घरच्यांना मारण्याच्या धमक्या देणे, खोटेनाटे व्हिडिओ पसरवणे अशी कृत्ये सर्रास करतांना दिसतात. ह्याविरुद्ध जो आवाज उठवेल अशा व्यक्तीचे शिर धडापासून वेगळे करणे हेही प्रकार झाल्याचे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक येथील घटनांवरून स्पष्ट होते. मुलींनी शाळेत हिजाब वापरला पाहिजे, मुलांनी शाळेत शाळेचा गणवेश न वापरता सौदी अरेबियातील मुलांप्रमाणे त्यांना पोशाख करायला लावणे, शाळेत नमाज पढायला लावणे ह्या व अशा अनेक गोष्टीतून समाजातील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी प्रवृत्ती वाढविण्याचा प्रयत्न दिसतो. काही राज्यात ह्या विरुद्ध धर्मांतर कायदा करण्यात आला आहे. पण असा कायदा केंद्र पातळीवर करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. कारण संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावून फूस लावून हिंदू धर्मातील अनेक जणांना आजही धर्मांतर करण्याची सक्ती करण्यात येत आाहे.
इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांप्रमाणेच ख्रिश्चन इव्हँगेलिस्ट हेही भारतातील अनुसूचित जाती व जमातीतील अनेक लोकांना खोटीनाटी आश्वासने देऊन धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करतांना दिसतात. जादूटोणा, हातचलाखीचे उद्योग, औषधासाठी पैसे देण्याची लालूच व वरवरची सहानुभूती दाखवून हे धर्मांतर करतांना आढळतात. ह्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड व अन्य अनेक ख्रिश्चन देशातून अव्याहतपणे प्रचंड निधी तसेच तरूण व्यक्ती पाठवलेले दिसतात. ह्यातील अनेकांनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्याचे दाखवून उदात्त धोरणासाठी आपण मदत करत आहोत असे भासवले जाते. महिला, बालके वंचित, अपंग ह्यांना मदत करण्याच्या उद्देश्याने पाठवलेला प्रचंड पैसा हा प्रत्यक्ष धर्मांतरासाठी वापरणे व आापल्या हक्काची गळचेपी होत आहे, राष्ट्रवादी विचार असणार्‍या राजकीय पक्षांना निवडून देऊ नये असा उघड उघड प्रचार ह्या संस्था व त्यांच्यापाठीमागे काम करणारे पाद्री निवडणुकीच्यावेळेस जाहीररीत्या सांगताना आढळतात. घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतातील बहुसंख्य धर्माच्या सदस्यांविरुद्ध वापरलेले दिसते. ह्यातून अनेक ठिकाणी संघटितपणे साधूंची हत्या करणे, दंगली घडवणे हेही प्रकार ठिकठिकाणी होतांना दिसतात. ह्याशिवाय भारतीय जनतेने निवडून दिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुखांविरुद्ध खोट्यानाट्या केसेस दाखल करणे, न्यायालयाचा गैरवापर करणे अशी ही कृत्ये ह्या स्वयंसेवी संस्था करतात हे तिस्ता सेटलवाड च्या उदाहरणावरून अधोरेखित झाले आहे. किंबहुना धर्माचा वापर करून भारतीय राजकारणावर सतत दबाव वाढवणे व भारताबाहेरील ताकदींनी त्यांना अनुकूल असे धोरण भारताने ठेवावे हा ह्यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. ईशान्येतील अनेक राज्यात धर्मांतर करून तेथील अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतातून फुटुन जाण्यासाठी चिथावणी देणे हाच ह्या पाद्री मंदळींचा उद्योग आहे. वर उल्लेखलेल्या अनेक गोष्टींचा नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी योग्यरीत्या समाचार घेतला आहे व ह्या राष्ट्रविघातक कारवायांना प्रतिबंध लावला आहे. अशा ह्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी नियमांचे पालन न करण्याने त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर ईशान्येतील राज्ये व दण्डकारण्यातील जिल्ह्यांच्या विशेष प्रगतीसाठी, विकासासाठी खास प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे तेथील राष्ट्र विघातक कारवायांना खंड पडला आहे व राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट झाली आहे. येणार्या 2-3 वर्षात दाव्यंचा उग्रवाद संपलेला असेल असे भारताच्या गृहमंत्र्यांने नुकतेच बस्तर मधे जाहीर केले आहे.
जम्मु काश्मीरमधे घटनेचे 370 कलम रद्द करण्यामुळे तेथे असलेली बजबजपुरी जवळजवळ नाहिशी झाली आहे. काशमीर मधील अनेक व्यक्तींना आता मतदानाचा हक्क प्रप्त झाला आहे. काश्मीरचा विकास सामान्य लोकांपर्यंत पोचून त्यांना विकासाची फळे मिळत आहेत. लाखो प्रवासी काश्मीरला भेट देउन पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना मिळणारी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत आटली असल्याने रोज होणारे बंद तसेच दगडफेकीच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या आहेत. अजूनही जे दहशतवादी भारतात येण्याचे धाडस करत आहेत, ते लोकांच्या मदतीने त्वरित उघडे पडत आहेत व सुरक्षादले त्यांचा खात्मा करत आहेत. तसेच ईशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ संपला असून तिथल्या उग्रवादी गटांना मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्यात आले आहे.
PFI च्या नेतृत्वाखाली जे इस्लामिक दहशतवादी अन्य भागात दहतवादी कटकारस्थाने करणा्याचा डाव टाकत होते, त्यांना PFI वर बंदी घालण्याने व तांत्रिक गोष्टींच्या सहाय्याने दहशतवादी कृत्ये करण्यापूर्वीच पाटणा, बंगळुरू, कोइम्बतुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी रंगेहात पकडण्यात आले आहे. त्यांची विचारपूस केल्यानंतर त्यांना मदत करणारे पाकिस्तान व इतर देशातील व्यक्ती ह्या उघड झाल्या आहेत. अनेक मुस्लिम मूलतत्त्ववादी हे भारत सोडून मलेशिया, तुर्की येथे पळून गेल्याचे दिसते. अनेक खलिस्तानी हे पाकिस्तान, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा आँस्ट्रेलिया ह्या देशात पळून गेल्याचे व तिथे पाकिस्तान च्या मदतीने भारत विरोधी प्रचार करत असल्याचे दिसते. दिसते. ह्या देशविघातक ताकदी अमरीकपाल सिंग व त्याच्या साथिदारांच्या रूपाने डोके वर काढत आहेत परंतू त्यतल्या बर्‍याच जणांच्या मुसक्या वळण्यात आल्या आहेत.
कायदा व सुव्यवस्था ह्यास राज्यसरकारे जबाबदार असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन केंद्र सत्तेतील भाजपा विरोधी राजकीय पक्षांची मदत घ्यायची व देशविघातक कारवाया करायच्या हा ह्या लोकांचा कुटिल डाव होता. हे लक्षात घेऊन 2019 साली मोदी सरकारने NIA व Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) च्या कायद्यात बदल करून दहशतवादी कारवाया, खोटी राष्ट्रीय चलने बनवणे, ड्रग्स ह्या गुन्ह्यांचा तपास NIA कडे द्यायची व्यवस्था केली आहे. त्याचा परिणाम होऊन ह्या अशा गुन्ह्यात गुन्हे शाबित होण्याचे प्रमाण 90% एवढे वाढले आहे. त्याच प्रमाणे Unlawful Activities Prevention Act मधे बदल करून व्यक्तींना ही दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रसरकार व राज्य सरकारे, पोलीस प्रशासन ह्यांच्यामधे माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्य वाढीस लागल्याने 2014 नंतर भारतात काश्मीर सोडून अन्यत्र कुठेही दहशतवादी हल्ले यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे हजारो किलो ड्रग्स पकडून नष्ट करण्यात आले आहेत व ही प्रक्रीया सतत चालू आहे.
जो पर्यंत चलनी नोटा वापरात राहतात तो पर्यंत कितीही सुरक्षेसाठीची काळजी घेतली तरीही पाकिस्तान हुबेहुब तशाच नोटा बनवून त्या देशात पसरवतांना दिसतात. निश्चलनीकरण करून ह्या खोट्या नोटांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली परंतु, त्याला खरा उपाय हा चलनाचे D MAT करणे हाच आहे हे ओळखून मोदी सरकारने UPI द्वारा पैसे देण्याघेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक प्रणाली अत्यंत यशस्वीरीत्या राबवली आाहे. सर्व सामान्य व्यक्तींनी व विक्रेत्यांनी ही UPI प्रणाली अत्यंत वेगाने स्वीकारली आहे. आाज अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार UPI वापरून होत आहे. आता भारताने digital e-rupee चाही वापर सुरु केला आहे. आजही ज्या व्यक्ती बँकेच्या क्षेत्राबाहेर आर्थिक व्यवहार करत आहेत त्यांना लवकरात लवकर बँकिंग क्षेत्राचे सदस्य करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे रोख पैसे वापरण्यामुळे होणारे दरोडे, चोर्‍या, फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सामान्य माणसाला सुरक्षितपणे फिरता येईल व भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल.
मोठ्या शहरांमधे 2014 नंतर CCTV च्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. ह्या शिवाय खाजगी संस्था, सहकारी गृहसंस्था, रेल्वेज, बँका, ह्या ठिकाणीही हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण घटना घडून गेल्यानंतर तपास कार्यासाठी यांचा वापर करण्यात येतो.परंतु रस्त्यावरील CCTV, रेल्वे व बस स्थानके, बँका, गृहसंस्था, दुकाने ह्या सर्व ठिकाणचे CCTV कॅमेरे पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडून Artificial Intelligence (AI) च्या मदतीने घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी त्यांचा वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांची छेडछाड, रस्त्यावर होणार्‍या रॉबरीज, मोबाईल चोर्‍या ह्यामधे त्याचा बळी असणार्‍या व्यक्तीने तक्रार देण्यपूर्वीच पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच पॅट्रोलिंग करताना ड्रोन्स चा वापर वाढवणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती तातडीने सुधारण्यास मदत होईल.ह्या द्रुष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. सीमेवरील भागात anti-drones techonology चा विकास करणे चालू आहे. ह्या प्रयत्नांना नागरिकांनी साथ दिल्यास चोर्‍या व दुखापती चे गुह्ने जे फार मोठ्या प्रमनात होतात, ते कमी होउ शकतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या NCRB Cime in 2021 च्या अहवाला प्रमाणे विधी संघर्षग्रस्त बाालकांपैकी 76 % मुले ही 16 ते 18 वर्षातील आहेत. तातडीने ह्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अथवा येणार्या काळात ही मुले अट्टल गुह्नेगार बनण्याची व राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
Internet चा वाढता उपयोग व त्यामुळे होणारे सायबर गुन्हे ह्यामधे मोठ्याप्रमाणात वाढ होत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांची फसवणूक, आर्थिक गुन्हे ह्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी भारतसरकार तर्फे 112 India हे App, सायबर हेल्पलाईन टोल फ्री नं 1930, व Email cybercrime.gov.in ह्यांची व्यवस्था केली आहे. स्वतःची ओळख न सांगताही ह्यावर तक्रार करता येते. सायबर संबंधी सामाजिक प्रबोधन करण्याचे प्रयत्नही संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने ठिकठिकाणी करण्यात येतात. सामाजिक माध्यमांचा गैरवापर करायची प्रवृत्ती वाढत आहे. Facebook, Twitter, Whatsapp Instagram सारख्या समाज माध्यमांचा वापर करायचा व विभिन्न जाती धर्माच्या अनुयायांमधे फूट पाडून दंगली घडवायच्या हा देशविघातक लोकांचा उद्योग झाला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कडक कायदे करून अशा व्यक्तींची खाती बंद करण्यास सांगितले आहे. ह्याशिवाय Data Privacy Act, Digital India Act असे नवीन सर्वंकश कायदे येत्या काळात मंजूर करून घेण्याचे सुचवण्यात आले आहे. खरेपणा तपासल्याशिवाय समाज माध्यमातील संदेश पुढे पाठवायचे नाहीत ही खबरदारी आपण प्रत्येकाने घेणे आावस्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ अशीच चिंताजनक आहे. एका क्षणात पूर्ण आयुष्याची कमाई नाहिशी झाल्यामुळे लोकांमधे नैराश्य येऊन अनेकदा लोक आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलताना दिसतात. त्यामुळे ह्या गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत तातडीने होणे आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा हे गुन्हे कामाच्या वेळेनंतर होतात, हे लक्षात घेऊन सायबर हेल्पलाईन रात्रीही चालू ठेवणे जरूरीचे आहे, असे वाटते. सायबर गुन्हे हे दहशतवादाच्या गुन्ह्यांइतकेत गंभीर असल्याचे ब्रिटनमध्ये नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतातही त्याप्रमाणे निर्णय अपेक्षित आहे, त्याचबरोबर अशा उपाययोजनांना सातत्यपूर्ण जनजागृतीची जोड मिळणे अपेक्षित आहे.
Cyber गुह्ने करताना बँकेतील खात्यांचा गैरवापर होताना आढळून येतो. आज रोज काही कोटी रुपये लोक गमावत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून भरताच्या अर्थमंत्र्यांनी व Reserve Bank Governor ह्यांनी इतर देशांनी योजलेल्या उपायांचा विचार करून बँकाचा होणारा गैरवापर तातदीने बंद करण्याची जरूरी आहे.
महिलांवरील अत्याचारः
मुलगी म्हणून होणाऱ्या भ्रूणहत्त्या, लहान मुलींचा आंतरजालामार्फत होणारा व्यापार, मुलींची छेडछाड, महिलांवरील अत्याचार, बाल विवाह, हुंड्यासाठी छळवणूक, घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी दिला जाणारा त्रास, महिलांचा मानसिक छळ, विधवा महिलांना सोसावे लागणाऱ्या आर्थिक हाल अपेष्टा, वृद्ध महिलांची होणारी उपेक्षा, महिलांविरुद्ध होणारे आार्थिक व सायबर गुन्हे अशा अनेक घटनांना महिलांना मोठ्या संख्येने सामोरे जावे लागत असल्याचे आपण पाहतो. त्याशिवाय, महिला म्हणून होणारी उपेक्षा, पुरुषांच्या तुलनेत असमान वागणूक ह्यांनाही अनेक महिलांना सतत तोंड द्यावे लागते.
महिलांच्या संदर्भात होणारे गुन्हे, व भेदभावपूर्ण वागणूक ह्यांविरुद्ध शासन नेहमीच संवेदनाशील राहिले आहे व त्यावर एक उपाययोजना म्हणून सातत्याने कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी मदत देणारी 112 टोल फ्री हेल्पलाइन, सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींसाठी 1930 हेल्पलाइन अशा सुविधा आता उपलब्ध आहेत. असे असूनही महिलांविरुद्धचे गुन्हे दरवर्षी वाढत आहेत.
महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांचा विचार करता, घडणाऱ्या घटनांच्या प्रमाणात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण प्रत्यक्षात घडणाऱ्या घटनांच्या तुलनेत नगण्य असते, असे अनेक तज्ज्ञांचे आजवरचे निरीक्षण आहे. महिला मग त्या श्रीमंत, सुस्थितीततील घरांमधल्या असोत अथवा गरीब, लहान असोत किंवा वयस्कर, कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या असोत; अनेकवेळा त्या घरातील व्यक्तींच्या दबावामुळे, आजुबाजूच्या लोकांकडून होणाऱ्या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष टीकेमुळे, लज्जेमुळे आपल्यावर झालेला अन्याय, अत्याचार उघड करू इच्छित नाहीत, धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या अत्याचाराची व्यथा आयुष्यभर सहन करीत राहतात व गुन्हेगारांना भीत राहतात. त्याचवेळी, गुन्हेगार मात्र उजळ माथ्याने फिरत राहतात व अनेकदा भविष्यातही असे अन्याय करण्यास धजावतात.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पीडित महिलांनी गुन्हे दाखल करावेत यासाठी तसेच न्यायालयात आरोपीविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच पोलिस मित्रांनी पुढे यायची मोठी गरज आहे. डिजिटायझेशनचा फायदा घेऊन महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबाबत आणि कायद्याच्या योग्य वापराबाबत त्यासंबंधी सक्षम करण्याची मोठी गरज आहे. त्यामुळे गुन्हे शाबीत होण्याच्या प्रमाणात ही वाढ होईल. आज अनेक मोठ्या शहरांत सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. रुग्णालये, शाळा, बागा, कामाची ठिकाणे अशा ठिकाणी सीसीटिव्ही लावल्याने तिथे होणाऱ्या गुन्ह्यांना खूपच चाप बसला आहे. सीसीटीव्हीच्या या जाळ्यांचा उपयोग करून भविष्यात गुन्हे रोखता येतील का, याचाही विचार आता बदलत्या काळात व्हायला हवा. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराबाबत आणशी काही पावले उचलली जात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारीत प्रणालींचा वापर करून त्वरित सूचना देण्याचीही सोय लवकरच करण्यात येणार आहे. हे सगळे होत असले तरी घरगुती हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांत मात्र सतत वाढ होताना दिसते आहे. घराण्याचा अपमान झाला ह्या नावाखाली वडील, भाऊ, घरातील इतरांकडून मुलीची हत्या झाल्याची प्रकरणे होताना दिसतात. तसेच उपलब्ध आकडेवारीवर नजर टाकली तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीही वाढत आहेत, असेही दिसून येते.
मोदी सरकारच्या विविध सुरक्षा उपायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. परंतू महिलांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे करण्यात 14 वर्षांवरील मुलेही तपासात आढळत असल्याने अशा कुमार व्यक्तींवरही प्रौढ व्यक्ती असल्यासारखे गुन्हे चालवावेत अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात 112 India हे App राबवण्यात आले आहे. स्मार्ट फोनमधे हे अ‍ॅप वापरल्याने त्वरीत पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन अधिकारी हे घटनास्थळी पोचून मदत करू शकतात. तसेच केंद्रसरकारने हरवलेला मोबाईल फोन शोधण्यास मदत करण्यासाठी Central Equipment Identity Register (CEIR) हे सरकारी पोर्टल दूरसंचार विभागाने चालवले आहे. ह्या वेबसाईटच्या मदतीने कोणीही व्यक्ती तक्रार नोंदवू शकते, फोन ट्रॅक करू शकते आणि सिम बदलल्यानंतरही फोनचा अ‍ॅक्सेस ब्लॉक करू शकते. फोन ट्रॅक करण्यासाठी फोन हरवल्याचा पोलीस तक्रार क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
2014 नंतर मोदी सरकारने तपासात forensic technology च्या वापरावर मोठा भर दिलेला आहे. त्यामुळे गंभीर गुह्न्यात शास्त्रीय पद्धतीने पुरावे गोळा करून न्यायालयात सादर केले जातात. त्यामुळे गुह्नन्याचे शाबीतीकरण दर वाढण्यास चालना मिळेल. ह्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीने पकडलेल्या व्यक्तीचे शारीरिक पुरावे गोळा करण्यास परवानगी देणारा कायदा संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे गुह्नेगार सापडण्यास मोठी मदत होणार आहे. ह्या शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात mobile forensic van ची तरतूद करण्यात येत आहे. गंभीर गुह्ना घडताच तज्ञ व्यक्ती घटनास्थळी पोचतील. सहा वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुह्न्यात न्याय वैद्यक शास्त्राचे मत घेणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे.
पोलीस व जनता सहकार्य वाढवण्याचा प्रभावी उपाय
`अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो’ हे अनेक उदाहरणांनी अधोरेखित केले आहे. ही शांतता टिकवण्यासाठी पोलीस प्रशासनास जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. पोलीसांच्या कामात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्यात की ज्यामुळे पोलीस आणि जनता यांच्यात सुसंवाद कायम राहील हा अवघड प्रश्न आहे. करोनाच्या संदर्भात लॉकडाऊन राबवणे असो, अनेक निराधार व्यक्तींना मदत पुरविणे असो अथवा सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण असो अशी नवनवीन आव्हाने पोलीसांना सतत पेलावी लागतात. त्याचबरोबर पारंपारिक गुन्हे जसे घरफोडी, चेनस्नॅचिंग, खून, महिलांवरील अत्याचार ह्यांचाही तपास करण्याचे काम पोलीसांना करावे लागते. त्याशिवाय आरोपींना न्यायालयापुढे ने-आण करणे , महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे, संवेदनाशील ठिकाणांचे संरक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे ह्या व अशा अनेक कामातील गुंतागुंत वाढत आहे. त्याशिवाय दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य हल्ले व मूलतत्त्ववाद्यांपासून, डाव्या अतिरेक्यांपासून देशाचे रक्षण करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या पोलीसांना पार पाडाव्या लागतात. यातील कोणतीही जबाबदारी ही कमी महत्त्वाची समजता येत नाही. महाराष्ट्रात आजमितीस जवळ जवळ दोन लाख वीस हजार (2,20,000) पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी 12 तास काम करूनही पोलीसांची संख्या अजून वाढवावी अशी मागणी सतत होत असते. एका पोलीस कर्मचार्‍यासाठी शासनास सुमारे रुपये पन्नास हजार (50,000) पेक्षा अधिक रक्कम पगार व इतर सुविधांसाठी खर्च करावे लागतात. बाकीच्या सर्व विकासकामातून पोलींसांच्या पगारासाठी किती रक्कम वाढवायची ह्यावर सतत मर्यादा असते. त्यामुळे पोलीसांची संख्या वाढवून ही समस्या सुटेल का? की अधिक गुंतागुंतीची होईल ? ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
देशातील वाढत्या समस्यांना केवळ पोलीस प्रभावीपणे उत्तर देऊ शकतील अशी अपेक्षा करणे म्हणजे ह्या वाढत्या जबाबदारींमुळे पोलीस खात्यात काम करणार्‍या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबियांना अल्पावधित अनेक प्रकारच्या शारिरीक व मानसिक व्याधींमधे लोटणे आहे. करोनाच्या महामारीत 500 हून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले, ह्या शिवाय वाहतुकीच्या नियमांची अम्मलबजावणी असो अथवा दरोडा प्रतिबंधक कारवाई असो, किंवा गर्दीचे नियंत्रण असो, देशविघातक शक्ती पोलिंसांवर हल्ले करून त्यांना जायबंदी करतात व काही वेळा ते मृत्यूमुखीही पडतात. अशा ह्या पोलीसांकडून समाजात शांतता राखणे व त्यांना विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे हे अवघड होत चालले आहे. आर्थिक कारणांमुळे शहरांमधे बेसुमार वाढ होत आहे. परंतु अशा नवीन झालेल्या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढू नये अथवा दहशतवादी लपून राहू नयेत ह्यासाठी तितक्याच वेगाने पोलीस स्थानके व कर्मचारी ह्यांची वाढ केली जात नाही. याशिवाय कोणतीही सामाजिक समस्या समाजातील सर्व घ़टकांनी एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय आटोक्यात येत नाही हे करोना नियंत्रण, सर्व शिक्षा अभियान, पोलिओ निराकरण अशा अनेक उदाहरणांमुळे अधोरेखित झाले आहे. असे असतांना सुरक्षचे काम फक्त पोलीसांचेच आहे असे समजणे बरोबर नाही.
वरील परिस्थितीवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून नागपूर येथे मी पोलीस आयुक्त म्हणून काम करत असतांना समाजातील सर्व वयाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या, भाषांच्या स्त्री व पुरुषांना पोलीसमित्र म्हणून जवळच्या पोलीस स्टेशनमधे नाव नोंदण्यासाठी आवाहन केले. इच्छुक व्यक्तींच्या बाबतीत काही आक्षेपार्ह नोंदी नाहीत हयाची खात्री केल्यानंतर त्यांच्यासाठी खालील विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. जसेः अफवा पसरणार नाहीत, बाँब सदृश वस्तूपासून गर्दीचे नियंत्रण करणे, बस स्थानके व रेल्वे स्थानकात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेणे. एकट्याने राहणार्‍या वृद्ध नागरिकांना आवश्यक ती मदत करणे, वस्तीत आलेल्या अनोळखी व्यक्तींची विचारपुस करणे, गुन्हेगारी अथवा अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरूण मुलांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, शाळा व महाविद्यालयांजवळ गर्दीच्या वेळेस वहातूक नियंत्रण करणे, जत्रेच्या वेळेस सार्वजनिक घोषणा करणे, गणपती, देवी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दीचे नियंत्रण करणे इत्यादी. ज्यावेळेस पोलीस गस्त घालत असतील त्यावेळेस पोलीस मित्र त्यांना साथ देत होते. जे तरूण सुट्टीच्या वेळात पोलीसांबरोबर काम करत होते, त्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.
ह्या उपायांमुळे पोलीस आणि जनता यांमधे एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. चेनस्नॅचिंग सारख्या घटना व रस्त्यावर होणारे गुन्हे ह्यांमधे 15% हून अधिक घट झाली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वेळ न जाता पकडले जाऊ लागले. वेगवेगळ्या प्रकारे पोलीस मित्रांनी जनतेमधे सम्पत्तीचे रक्षण कसे करावे? आर्थिक फसवणुकींपासून दूर कसे रहावे? मुलांची सुरक्षा कशी वाढवावी? सायबर सुरक्षेसाठी काय करावे? अशा विविध विषयांमधे पोलीस मित्रांनी जनजाग्रूतीची फार मोठी कारवाई केली.
त्यामुळे पोलीस स्टेशनमधे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशा तक्रारी संपुष्टात आल्या, तसेच पोलीस कोठडीत होणारी छळवणूक अथवा मृत्यू बंद झाले. उघडकीस न आलेले अनेक गंभीर गुन्हे व त्यातील आरोपी पकडता आले. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झाल्या. पोलीस मित्र ओळखू येण्यासाठी त्यांना टोपी व हातावर बांधण्याची खूण देण्यात आली. पोलीस बरोबर असल्याशिवाय सदर व्यक्ती कोणतीही कारवाई स्वतंत्रपणे करणार नाही त्याची खात्री करण्यात आली.
सदर योजनेस नागपुर मधील लोकांनी उत्साहाने स्वीकारल्यामुळे, मी पोलिस महासंचालक पदाची सूत्रे स्वीकारताच ही योजना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात आली. ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांसह सर्व जिल्ह्यातून दोन लाखांहून अधिक पोलीसमित्र पोलीसांबरोबर जनजागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर करू लागले. दिवसा-रात्री पोलीसांबरोबर गस्त घालू लागले. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातींविरुद्ध हल्ल्यांमधे घट झाली. सम्पत्तीचे गुन्हे कमी झाले. चेन स्नॅचिग व जबरी चोर्‍या यांच्या घटनां मधे लक्षणीय घट झाली. दिवसा तसेच रात्री बोलावल्याबरोबर सदर पोलीसमित्र पोलीस निरीक्षकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत होते. अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, सक्षम स्त्री-पुरुष पुढे येऊन गावोगावी प्रभात फेर्‍या काढून नागरिकांना पोलीसांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन करू लागले. पोलीस मित्र सामाजिक माध्यमातून लोकप्रशिक्षणाचे काम पार पाडत होते. पोलीसांनी दाखविलेलल्या विश्वासामुळे पोलीस व समाज ह्यात आढळणारी दरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. पुण्यातील एक घटना उल्लेख करण्यासारखी आहे. एका पोलीस मित्राने पोलीस स्टेशनमधे कळवले की, त्याच्याजवळ राहणार्‍या व्यक्तीची बायको काही दिवसांपासून दिसत नाहीए व त्या व्यक्तीच्या हालचाली संशयास्पद आहेत. त्यानंतर पोलीसांनी त्या व्यक्तीस बोलावून चौकशी केली तेंव्हा कळले की ती व्यक्ती एका चालकास बरोबर घेऊन अक्कलकोट येथे गेली होती. परत येतांना बायकोला मारून, जाळुन रस्त्याच्या कडेस तिचे प्रेत पुरले होते. पोलीस तपासात सर्व गोष्टी निष्पन्न झाल्या व ती व्यक्ती आणि चालक ह्यांना खुनाच्या आरोपात अटक करण्यात आली. पोलीस मित्राने कळवले नसते तर सदर गुन्ह्याची कधीच वाच्यता झाली नसती.
पोलीसमित्र योजना ही पूर्णपणे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी सदर योजनेस अनुकूलता दाखवली नाही तर लोकांची कितीही इच्छा असली तरी ती योजना राबवली जाऊ शकत नाही. ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ह्यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. राजस्थान, गुजराथ, रेल्वे पोलीस ही योजना राबवत आहेत. राज्य सरकारने ठरविल्यास ही योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य आहे.
पोलीस व जनता ह्यामधे सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी ह्यापेक्षा अधिक उत्तम उपाय सापडणार नाही. पोलीस अधिकार्‍यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यास व त्याप्रमाणे पोलीसांना प्रशिक्षण दिल्यास पोलीसमित्र योजना यशस्वी होऊ शकते. पोलीस स्टेशन मधील अधिकारी व जनतेतील अनेकजण पुढे येण्यास उत्सुक आहेत. प्रश्न आहे की पोलिस अधिकारी हे आव्हान स्वीकारण्यास तयार आहेत का?
येणार्या काळात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात अन्य प्रांतातील व अन्य देशातीलही व्यक्ती, उद्योग; व्यवसाय; शिक्षणसंस्था अशा अनेक निमित्तांनी वाढत्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांचा ह्रास यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकही वाढण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक गुन्ह्यांच्या बरोबरच internet चा वापर करून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता क्रम, वृद्धांकडे दुर्लक्ष, अपंगांच्या बाबतीत भेदभाव हेही प्रकार वाढत आहेत. न्यायालयात होणारा विलंब व त्यामुळे गुन्हेगार मोकळे राहून धाडसाने गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.
पोलीस प्रशासनाने तातडीने लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या तक्रारीबाबत संवेदनाशील राहील हयाची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोलीसांकडे केलेल्या प्रत्येक तक्रारीची विशेषतः महिलांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यामधे तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलिस-ठाण्यात य़ावे अशी अपेक्षा न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांना E-mail द्वारे अथवा सामाजिक माध्यमातून कळवलेल्या माहितीप्रमाणे कारवाई अपेक्षित आहे. किंबहुना शहरांमधे लावलेल्या C C TV च्या माध्यमातून अन्य कोणाच्या तक्रारीशिवाय पोलीस नियंत्रण कक्षाने गुन्हेगारांवर आपणहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी artificial intelligence (AI) ची मदत आज उपलब्ध आहे. पोलिस ह्या तंत्रांचा फायदा करुन घेतात का ह्याक़डे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन व्हिडिओ कॉलच्या मदतीने त्यांचे मार्गदर्शन घेणे जरुरीचे आहे. गुह्ने शाबीत होणयाचे प्रमाण 2008 साली 8 टक्के होते ते आता 55 टक्के पर्यंत वाढले आहे, परंयु गंभीर गुह्न्यात हे अजूनही 18 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी Facial Recognition System चा वापर करून गुह्न्याच्या जागी आरोपी हजर होते हे त्यांचे स्थिर फोटो व CCTV तील फोटो एकच आहेत हे प्रयोग शाळेत तपासुन न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केल्यास गुह्ने शाबीत होण्याच्या प्रमाणात नक्की वाढ होईल. पोलीसांची गस्त घालायची पद्धत बदलून त्यात ड्रोनची मदत घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास व प्रलंबित न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत ह्यासाठी जनप्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनाकडे उपलब्ध निधीतील 50 टक्के निधी गुन्हे घडू नयेत हया उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. ह्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, समाज माध्यमे, व रेडिओ ह्यांची मदत घेऊन विविध स्तरांवर सातत्याने प्रबोधन करणे व बुद्धिभेद करणार्‍या संदेशांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
जनतेमधे पोलीसांविषयी विश्वास वाढविण्यासाठी जनतेच्या तक्रारी ह्या नवीन तांत्रिक पद्धतीने म्हणजेच अ‍ॅपच्या माध्यमातून घेणे गरजेचे आहे. आधारकार्डाचा वापर करून अ‍ॅप मधून केलेली तक्रार ही ग्राह्य धरण्यात यावी व त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी अशाप्रकारचे कायद्यातील बदल होणे अपेक्षित आहेत. शहरी भागात लावण्यात आलेल्या CCTV च्या माध्यमातून तक्रारदाराची वाट न पाहता पोलीसांनी आपणहून गुन्हे दाखल करणे व समाजकंटकांवर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी होणारे सोन साखळी खेचण्याचे प्रकार, मोबाइल चोरीचे गुन्हे, घरफोड्या, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे, महिलांविरुद्धचे गुन्हे ह्यामुळे आज जनता त्रस्त झाली आहे त्यासाठी पोलीसांनाही विशेष कौशल्य प्राप्त करून प्रभावी कारवाई होईल असे प्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे.
शासनाने सांगितलेले कायदा राबविण्याचे कायदेशीर काम स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस कर्मचारी व अधिकारी रात्रंदिवस कार्यवाही करत असतात. हे कायदेशीर काम करत असतांना त्यांच्याशी सहकार्य करण्याऐवजी समाजातील काही पुरुष, महिला त्यांच्यावरच हल्ले करतात. त्यावेळेस शासनाने , न्यायालयाने व समाजाचे नेतृत्त्व करणार्‍या सर्वांनीच त्याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे व ह्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
असे हल्ले होऊ नयेत ह्यासाठी असा हल्ला होत असतांना सदर घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित जमावानेही पोलीसांच्या बाजूने तातडीने पुढे येणे हे त्यांचे नागरीक म्हणून कर्तव्य आहे. केवळ बघे म्हणून उभे राहून ते अशा समाजविघातक व्यक्तींना मदत करत असतात. ह्याशिवाय ठिकठिकाणी बसवलेल्या CCTV सारख्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई वाढविल्यास सदर व्यक्तींना हुज्जत घालायची संधी मिळणार नाही. वाहतूक नियंत्रणासाठी नेमणूक करतांना दोन ते तीन पोलीस अम्मलदार व त्यात एक महिला पोलीस अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. पोलिसांनाही स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर, संपर्कासाठी वॉकीटॉकी व मोटारसायकल पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडणे आवश्यक आहे.
महिलांवरिल बलात्कार व खून हा समाजाला कलंक आहे. अशा घटना समाजात असुरक्षेची भावना निर्माण करतात. यातील अनेक पीडिता ह्या अल्वयीन मुली आहेत. सामाजिक माध्यमे जसे फेसबुक, व्हॉटस अ‍ॅप ह्यांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे व त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडिओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे व अत्याचार चालू ठेवणे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेडछाड काढणे ह्या शिवाय मोबाईल, इमेल ह्य माध्यमातून सायबर गुन्हे करणे ह्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
बहुतेक सर्व गैर प्रकार करण्यात ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीतजास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत व ह्या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, पालक मुलीला तक्रार करू नये ह्यासाठी दबाव आणतात, पीडिता हीच जणु काही दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्‍या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीतजास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. ह्या शिवाय जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर 112 ह्या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अ‍ॅपच्या माध्यमून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. ह्याशिवाय सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 1930 वर संपर्क करावा. हा क्रमांक सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 उलब्ध आहे. त्याशिवाय www. Cybercrime.gov.in ह्यावर email करावी ह्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2 महिन्यात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक केले आहे व ह्यासाठी Fast track courts स्थापन केलेली आहेत.
छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलीसांनी चोवीस तासात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्यावेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूम सारख्या अ‍ॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणार्‍या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देउन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, पोलीसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्प वयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरुरीचे आहे. समाजानेही ह्या पीडितेंच्या बाबतीत आपला दृष्टीकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी समाजातील सर्व सूज्ञ व्यक्तींनी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे.
शहरांमधील वाढणारा एकटेपणा, शेजार्‍याबद्दल पूर्ण उदासीनता, यामधून वरवर चांगल्या दिसणार्‍या गृह संकुलात दहशतवादी येऊन राहिल्याचे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. एखादी व्यक्ती घरामधे बरेच दिवस मृत पडल्याचे अनेक दिवसांनी निष्पन्न होते. निराशेमुळे आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर केवळ तपासाची भूमिका न घेता पोलीसांनी शहरातील विविध गट सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहतील व इतर लोकांच्या सुखदुःखामधे संवेदनशीलपणे भाग घेतील, ह्यासाठी विविध कार्यक्रम कल्पकतेने राबवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समंजस नेतृत्त्व दाखवून समाजामधे शांतता व सुव्यवस्था राहील ही जबाबदारी येणार्या काळात पोलीसांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी पोलीस प्रशिक्षणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहे.
1980 पासून गडचिरोली जिल्हयात नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले होते. परंतु हिसाचार करणार्‍या समाजविघातक प्रवृत्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करत असतानाच पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल ह्यांनी उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अभिनव योजना सुरु केली. नाव होते पोलीस दादालोरा खिडकी. ह्या योजनेत आत्तापर्यंत 6000 तरुणांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले आहे व स्वत़ःच्या पायावर खंबीरपणे उभे रहायला मदत केली आहे. एक लाखाहुन अधिक मुलाना विविध प्रमाणपत्रे मिळवुन दिली आहेत. 10,000 पेक्षा अधिक व्यक्तींना मोतीबिन्दु व अन्य शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सहाय्य केले आहे. ह्या प्रयत्नांमुळे नक्षलवाद्यांना नविन भरती करणे अवघड झाले आहे. International Association of Chiefs of Police (IACP) USA संस्थेने त्यासाठी त्यांची उत्कृष्ट नेतृत्वासाठी निवड केली आहे व 22 Octomber 2022 रोजी टेक्सास येथे त्यांना सन्मानित करण्यात आले. अशाच प्रकारे सोलापुर ग्रामीण येथील पोलीस अधीक्षक तेजस्विनी सातपुते ह्यांनी Setlement Area तील अनेक मुलांना व्यवसाय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याने त्यांचे जीवन सुधारायला मदत झाली आहे.
येणार्या काळातील आह्वाने ही संधी समजून सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्त्व, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व लोकाभिमुख पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने अपेक्षित कायदा व सुव्यवस्थेची परिणामकारक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य आहे, हे ह्या उदाहरणांनी अधोलेखित केले आहे. राजकीय नेतृत्वानेही त्यास पाठबळ देण्याची आवश्यकता आाहे. जनतेनेही ह्या प्रयत्नात साथ दिल्यास येणार्या काळात अंतर्गत सुरक्षा बळकट करता येईल.
_______________ ___________________________ _______________
Abstract
The paper presents a unique model for promoting peace and justice in the community. Instead of classical model where only police officers and policemen take upon themselves the responsibility of maintaining peace in the society, the proposed model looks at it from the stake holders’ perspective. The scheme is called Police Mitra. Mitra means true friend. The scheme envisages involving people in association with police in educating the people about measures to be taken to live risk free life and thereby promote peace and justice in the community. It advocates ‘police- people relations’ improve when police trust people and involve them in discharging the responsibility of adopting to modern ways of life.
Key words
#Maintaing law-and -order
# Involvement of stake holders in community policing
# Service provision through pragmatic pluralism
# Preventing of street crimes, cybercrimes
In maintenance and strengthening of internal security, police play pivotal role. Police can be effective when they win the trust of the people. There are different models to achieve this objective. According to classical theory, in India, police are mandated to follow Criminal Procedure Code, Indian Penal Code and other Central and State laws enacted from time to time. As per this model, police should faithfully register offences as reported by the complainants, investigate the same and submit the charge-sheet to courts. In order to supervise effective supervision on police officers, the British colonial masters had created the scheme of District Superintendent of Police who was under the District Magistrate. In three major cities, namely Mumbai, Chennai and Kolkata, there were Commissioners of Police, who were bestowed the powers of the magistrates. This model suited the British rulers as the British wanted the police machinery to perpetuate the British Rule by suppressing the aspirations of the people and at the same time, ensure some façade of law and order, maintenance of laws, detection of crimes pertaining to life and property. In this scheme, police were the agents of the colonial masters and the role envisaged that the public remains fearful of them and anyone speaking or acting contrary to continuation of British rule was dubbed as anti-national and hence necessarily had to be effectively neutralised. This model was in existence in most of the Commonwealth countries where the British regime prevailed. As long as the British ruled India, this model worked to their advantage. But this model started experiencing cracks as the freedom movement in the nature of peaceful mass struggle as well as violent actions by many freedom fighters kept on challenging and puncturing efficiency of the British rule. This model continued even after the British were compelled to leave in 1947 and there were very few changes. The system has now become overburdened and neither the police not the courts are in a position to tackle it to the satisfaction of the people. The net result is frequent break downs in law-and-order situation, phenomenal growth in traditional and modern criminal activities including cyber as well as economic offences. People continue to attack policemen frequently not only in serious law and order situation but even in simple law enforcement such as traffic duties. Frequently people complain that instead of promoting peace, police are favouring political masters and protecting their illegal activities. The situation acquires the nature of class conflict, when persons with economic and muscle power are able to violate the laws trampling the human rights of the ordinary people. In the process, a nexus has emerged among the corrupt politicians, criminals and law enforcing agencies, leaving the people to wonder who can bring change in the situation and promote peace and justice to the common people. In brief, police have become reactionary and usually reach after the critical situation or crime has taken place.
********************** **********************