दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर महाराष्ट्र…?

– प्रवीण दीक्षित,

 निवृत्त पोलिस महासंचालक 

                    गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थांनी केलेल्या कठोर उपायांमुळे देशापुढील दहशतवादाचे आव्हान बर्‍याच अंशी नियंत्रणात असले तरी आजही हा धोका टळलेला नाही; ही बाब महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई ठाणे जिल्ह्यात 44 ठिकाणी 9 डिसेंबर 23 रोजी राष्ट्री तपास संस्थेने (NIA) मारलेल्या छाप्यात स्पष्ट झाली आहे. ह्या वेळी 15 जणांना अटक करण्यात आली. पडघा जिल्हा ठाणे ह्या गावाचे नामांतर करून “अल् शाम ‘’ ठेवण्यात आले होते व त्याला सिरीयाचा भाग जाहीर करण्यात आले होते.  तसेच ऑगस्ट महिन्यात पुण्यात पकडण्यात आलेल्या संशयित आरोपींकडून उघडकीस आलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मूलतत्वावादाच्या प्रसाराला आपल्याकडील सुशिक्षित मुस्लीम तरुणही कसे बळी पडताहेत हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. भविष्यातील धोक्यांचा विचार करता भारताने यासंदर्भात एक विशेष कायदा करण्याची तातडीने गरज आहे.
——————-
              18 डिसेंबर रोजी NIA ने बेल्लारी, पुणे, अमरावती, मुबई, जमशेदपुर, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी धाडी घालून  मिनाझ  व सयीद समीर ह्याला ह्याला बेल्लारी येथून मुंबईतून अनस इक्बाल शेख  मो. मुनिरुददीन, सइद समिउल्ला मो. मुझम्मील ह्याला बेंगलुरुमाधून, शायान रेहमान ह्याला दिल्लीतून मो, शहबाझ ह्याला जमशेडपूर हून अटक केली. ह्या सर्व व्यक्ती ISS साठी कम करीत होत्या. त्यांच्या कडून स्फोटासाठी आवश्यक वस्तू, रोख रक्कम व स्मार्‌ट फोन जप्त करआयात आले.     ह्यापूर्वी 9 डिसेबर 2023 रोजी NIA ने पडघा जि. ठाणे व पुणे, मुंबई वगैरे 44 ठिकाणी धाडी घालून 15 आरोपींना अटक केली. पडघा गावाला अल् शाम नाव ठेऊन त्याला सिरीयाचा भाग म्हणून जाहिर करण्यात आले होते. ह्यात दहशतवादी साकिब नाचन, मुलगा शामिल नाचन, भाऊ अकिब नाचन  ह्याचा सामावेश आहे.  ह्या आरोपींनी मुंबई सह अनेक ठिकाणी जाऊन रेकी केली होती. त्यांना विदेशातून पैसा मिळत होता. गर्दीच्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याची त्यांची तयारी होती. ड्रोनने हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जात होते. साकिब नाचन संघटनेत सहभागी होणार्‍यांना “ बायथ’’ म्हणजे ISIS साठी निष्ठा ठेवण्याची शपथ देत होता. पुण्यातील डॉ. अदनान अली सरकार हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणून सांगता येईल.

                      नुकतेच पुण्यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आणि एटीएसने पकडलेल्या काही संशयित आरोपींच्या तपासामधून देशविघातक शक्तींची कारस्थाने पडद्यामागे कशा पद्धतीने सुरू आहेत याचा पर्दाफाश झाला आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा अस्त झाला असल्याचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती पूर्णतः अद्यापही नामशेष झालेली नाहीये. या संघटनेचे काही लोक मारले गेले असतील; परंतु या संघटनेतील स्वतःला म्होरक्या म्हणवणारे काही जण मात्र आजही कार्यरत आहेत आणि ते आपला कुप्रचार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारत हा अशा दहशतवादी संघटनांच्या नेहमीच निशाण्यावर राहिला आहे. कारण भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे आणि या संघटनांना लोकशाही मान्य नाही. काश्मीरचे निमित्त करुन या दहशतवादी संघटना सातत्याने भारतविरोधी कारवाया करत असतात. विशेषतः, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्ववादाचा प्रसार करुन त्यांची माथी भडकावण्याचे काम ह्या संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. अशा प्रकारच्या मूलतत्ववादाने, कट्टरतवादाने प्रभावित झालेले लोक आपल्याला देशभरात अनेक ठिकाणी सापडत आहेत. तामिळनाडूत कोईमतूरमध्ये मंदिराजवळ गाड्या जाळून केलेला स्फोट असेल किंवा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, भोपाळ अशा अनेक ठिकाणांवरुन पकडण्यात आलेल्या आरोपींकडून उघड झालेल्या माहितीवरुन ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नेहमीप्रमाणे ‘इस्लाम खतरे में है’ असे सांगत या संघटना या लोकांची डोकी भडकावत असतात. दुर्दैवाने, सुशिक्षित किंवा मुक्त विचारांचे लोकही या धार्मिक उन्मादाला बळी पडलेले दिसून येतात.

                          याचे ठळकपणाने दिसणारे उदाहरण म्हणून एनआयएच्या छाप्यात पकडण्यात आलेल्या डॉ. अदनान अली सरकार याच्याकडे पहावे लागेल. ससूनसारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्याने डॉक्टरकीची पदवी मिळवलेली आहे. त्याची नोकरी–व्यवसाय उत्तमरित्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु धार्मिकरीत्या तो पूर्णपणे बिथरलेला होता. पण त्याच्या आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता त्याने काही इंजिनियरना, बॉम्ब बनवण्यात निष्णात असणार्‍यांना हाताशी धरून, त्यांना धार्मिक मूलतत्ववादी बनवून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अल सुफा म्हणजे प्रेषित मोहम्मदांचे रक्षक. एनेस्थीसियामध्ये एमडी झालेला अदनान सरकार याचे टार्गेट युवक होते. आर्थिकदृष्या कमकुवत मानसिकरीत्या दुर्बल असणार्‍या युवकांना शोधून त्यांना तो दहशतवादी बनवत होता. त्यासाठी त्या युवकांना पैशांची लालसा दाखवत होता.

                            त्यापूर्वी राजस्थानमध्ये एप्रिल २०२१ मध्ये इम्रान भाई नावाच्या एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशात काही लोकांना हाताशी धरून ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. परंतु २०२२ मध्ये यातील काही जण रतलाममधून बॉम्ब घेऊन जात असताना पकडले गेले. त्यावेळी दोन जण तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले. ते बॉम्ब बनवणारे होते. या दोघांसह अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी पुण्यामध्ये कोथरुड येथे पकडले. त्यातून या सर्वांचे षडयंत्र उघडकीस आले.
वस्तुतः या संघटनेचा मास्टरमाईंड किंवा सेंट्रल कमांड सिरीयामध्ये आहे आणि तेथून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिशादर्शन केले जात आहे, असे दिसून आले आहे. दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे या संघटनेची काही मोड्युल्स दिसून आली आहेत. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला गेस्ट मॉड्यूल म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला होस्ट मोड्युल समजले जात होते. याचा अर्थ आपल्या नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत याची व्यवस्था करणे हे काम पुणे मोड्युलतर्फे करण्यात येत होते. आता पकडल्या गेलेल्या संशयित आरोपींचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाहीये. कारण सोशल मीडियावर कोडवर्डस्चा वापर करुन संदेशांचे आदानप्रदान करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ही मोडस ऑपरेंडी जगभरात दिसून आली आहे. सोशल मीडियावरील माहिती एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाला दहशतवाद्यांकडून होणार्‍या सोशल मीडियाच्या वापराने हैराण केले आहे. भारत हाही एक त्यापैकी एक बळी आहे.
आता पकडण्यात आलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही सॉफ्ट टार्गेट्स् ची किंवा संवेदनशील ठिकाणांची रेकी केली होती. अशा ठिकाणांची निवड करतानाही दहशतवादी संघटनांचे एक सूत्र असते. त्यानुसार साधारणतः कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षणव्यवस्था कमी असेल अशा पण महत्त्वाच्या ठरू शकणार्‍या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. मुंबईतील छाबडा हाऊसवर, ताज हॉटेलवर २६/११ ला झालेला हल्ला हे याचे ठळक उदाहरण होते. अशा ठिकाणी हल्ला करुन जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. टेलीग्राम सारख्या सोशल मीडियावरुन त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते. मुख्य म्हणजे या लोकांची माथी भडकवताना त्यांना ‘तुम्ही यामध्ये मारले गेलात तरी जन्नतमध्ये जाल’ अशा प्रकारच्या भ्रामक   गोष्टींनी प्रभावित केलेले असते. या भूलथापांना ही मंडळी बळी पडतात. अलीकडील काळात पकडलेले आरोपीही याचाच एक भाग आहेत. अर्थात, अशा विचारसरणीने प्रभावित झालेल्यांची संख्या मोठी असणारे काही भाग अलीकडील काळात दिसून आले आहेत.  भिवंडीजवळील पडघा जसा आयएसआयचा जिल्हा जाहीर करण्यात आला तसेच अशा प्रकारचे ‘मिनी पाकिस्तान’ देशात अनेक ठिकाणी आहेत आणि तिथे बाहेरचा माणूस सहजासहजी जाऊ शकत नाही. पोलिस पोहोचले तरी त्यांना काम करु दिले जात नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे येणार्‍या काळातही अशा धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रेरीत असणार्‍या लोकांचा धोका देशाला राहणारच आहे.

                              आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? सर्वांत प्रथम देशभरातील मुस्लिमांनी त्यांच्या भागामध्ये अशा प्रकारच्या संशयित वर्तणूक असणार्‍या लोकांची माहिती पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५ –१६ मध्ये आयएसआयचा जोर होता तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. त्या माहितीनुसार अशा मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचा प्रयत्न केले जात होते. पुण्यातील प्रकरणानंतर आता अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

                            दुसरा उपाय म्हणजे, भारत सरकारने इंग्लंडसारख्या देशांप्रमाणे यासाठी एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मूलतत्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल. यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आयपीसी, युएपीएसारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. कारण हा धोका खूप मोठा आहे. त्यामुळे विविध सुरक्षा यंत्रणांनी यासाठीच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सरकारला सांगितले आहे. कारण पोलिसांकडून होणार्‍या ब्रेनवॉशिंगला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे ब्रिटनच्या कायद्यांचा अभ्यास करुन आपल्याकडेही लवकरात लवकर असा कायदा आकाराला येणे गरजेचे आहे.  आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे अनेक देश या मूलतत्ववादाचा सामना करत आहेत. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी या देशांनी नवीन कायदे केले आहेत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या दहशतवादाच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांनी माहितीचे आदानप्रदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण आपल्या देशात चार–पाच जणांना पकडून काहीही होणार नाही. त्यांचा मास्टरमाईंड जिथे आहे तिथून तो नवी प्यादी शोधेल आणि त्याचे काम सुरू ठेवेल. त्यामुळे मुळावर घाव घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आहे. अमेरिका ज्याप्रमाणे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला ठेच पोहोचवणार्‍या दहशतवाद्यांचा ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करुन खात्मा करते तशाच प्रकारे आपणही या सर्वांमागचा मास्टरमाईंड शोधून त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. तरच अशा देशविघातक शक्तींना जरब बसेल. आज आपल्या तपास यंत्रणांनी कारवाई करुन या संशयितांना पकडले नसते तर काय घडले असते याची कल्पनाच केलेली बरी!

साकीब नाचन सारख्या दहशतवादी व्यक्तींना मरे पर्यंत तुरुंगात ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा बाहेर आल्यावर ते पुन्हा दहशतवादी कृत्येच करणार आहेत.  आज आपण आयसिसशी सिरीयाचे नाव जोडत असलो तरी भारतातील या प्रकारांमागे पाकिस्तान, चीन यांचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हे लोकशाहीविरोधी देश आहेत.  तसेच या राष्ट्रविघातक शक्तींना भारतात कुणाचे सरकार आहे याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. ते भारत हाच आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे याविरोधातील उपाययोजनांना, कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक भूमिका घेत पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण दहशतवाद हा सर्व लोकशाहीवादी देशांचा शत्रू आहे. त्यामुळे लोकांनी एकवाक्यतेने पुढे येऊन ‘अशा विघातक शक्तींविरोधात कारवाई करा,’ आम्ही सरकार सोबत आहोत असे सांगणे गरजेचे आहे.
सरकार, विरोधी पक्ष, सतर्क नागरीक, प्रचार माध्यमे ह्या सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करण्यानेच हा दहशतवाद नियंत्रणात राहू शकतो.

***************    **********************   ***********

महाराष्ट्रामध्ये लाचखोरीच्या प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हा सिद्ध होऊन संबंधित आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लाचखोरी प्रकरणात करण्यात आलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे हनन होत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी यंत्रणांच्या साधनांचा आणि वेळेचाही यामुळे अपव्यय होत आहे. संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र, हे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजिबातच समाधानकारक नाही. हे प्रमाण वाढण्यासाठी आणि खऱ्या गुन्हेगारांवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना तातडीने शिक्षा होण्यासाठी, केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील अधिकारीच नव्हे तर लोकशाही मूल्यांची बुज ठेवून मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य असलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांनीही भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबत गांभीर्य दाखविणे आवश्यक आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या प्रमाणाबाबत महाराष्ट्राशी इतर राज्यांशी तुलना करायची झाल्यास गुजरातमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४० टक्के एवढे आहे. केवळ गुजरातच नव्हे तर देशातील अन्य अनेक राज्यांत महाराष्ट्राच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रासमोरील ही समस्या सोडविण्यासाठी काही उपायांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तक्रारदार, साक्षीदार, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्याय पालिकेतील अधिकारी यांसारख्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यातील विविध घटकांवर प्रभावीपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय चौकशीच्या माध्यमातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही अंतर्गत सुधारणेसाठी विविध पावले उचलणे आवश्यक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संचालक पदाच्या माझ्या कार्यकाळातील अनुभवाच्या आधारे काही सुधारणाविषयक मुद्दे प्रामुख्याने मांडावेसे वाटतात.

सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक पद रिक्त ठेवता कामा नये. तेथे योग्य व्यक्तीची तातडीने नेमणूक करणे अत्यावश्यक आहे. कारण महासंचालक नसल्यास या संपूर्ण विभागातील यंत्रणेच्या मानसिकतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. मागील दीड वर्षांहून अधिक काळ हे पद रिक्त आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य सचिवांनी विभाग प्रमुखांबरोबर नियमित बैठका घेऊन भ्रष्टाचाराबाबतच्या खटल्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याने तत्काळ दिल्या आहेत ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आरोपींचे निलंबनही केले गेले पाहिजे. यासाठी नियमितपणे आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पीठासमोर अथवा विशेष न्यायाधीशांसमोर भ्रष्टाचार प्रकरणातील खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे, त्या न्यायाधीशांनी प्रत्येक महिन्याला किमान पाच खटले तरी निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु त्याप्रमाणे क्वचितच कारवाई होताना दिसते. ह्या प्राथमिक सुधारणांसह पुढील काही मुद्दे देखील लक्षात घ्यायला हवेत.

तक्रारदार
संशयित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून त्यांचा भांडाफोड केल्यानंतर, तक्रारदारांना कायम एका गोष्टीची चिंता सतावत असते आणि ती म्हणजे सरकारी कार्यालयातील त्यांचे काम आता आडून राहणार. यावर तोडगा म्हणजे, संबंधित प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने तक्रारदाराचे सरकार दरबारी असणारे काम पूर्ण होईल याकडे स्वतः लक्ष देणे अथवा संबंधित विभाग प्रमुखांना लिखित स्वरूपात तक्रारदाराचे काम पूर्ण करण्याबद्दल सूचना करणे. यामुळे तक्रारदार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील लोकांच्या मनातही आत्मविश्वास निर्माण होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे तक्रारदारावर गुन्हेगार अथवा त्यांच्या साथीदारांकडून कोणताही दबाव येणार नाही याची काळजी घेणे, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचे मनोबल वाढविण्यासाठी आणि त्याला धीर देण्यासाठी वारंवार त्याच्याशी संवाद साधला पाहिजे. त्याचप्रमाणे संबंधित खटला न्यायालयात दाखल होईपर्यंत तक्रारदाराला कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायालयात खटला सुरू होण्यापूर्वी तक्रारदाराला घडलेल्या घटना पूर्णपणे आठवत आहेत की नाही, याची चाचपणी करून घेणे
आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे नेमके काय घडले आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला अथवा कर्मचाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात पूर्वी त्या अधिकाऱ्याकडून अथवा कर्मचाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरू होता, या सर्वांची उजळणी करून घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच सापळा रचताना घडलेल्या घटना तक्रारदाराला व्यवस्थित आठवत आहेत की नाही याची खातरजमा करून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे.

साक्षीदार
अशा प्रकरणांतील साक्षीदार हे सर्व सरकारी कर्मचारी असतात. सापळा रचताना जेव्हा त्यांना सहभागी करून घेण्यात येते तेव्हा त्यांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. एखाद्या प्रकरणांमध्ये अशा कोणा अधिकाऱ्यांनी शत्रुत्व घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्या अधिकाऱ्याच्या विभाग प्रमुखांना त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे.

तपास अधिकारी
तपास अधिकाऱ्याला प्रारंभी आणि नंतरदेखील वरचेवर, तक्रारी समजून घेणे आणि त्यापुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, तसेच कारवाईसाठी आणि सापळा रचण्यासाठी नवनवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. बहुतांश वेळा असे होते की, एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल होऊन त्यावर सुनावणी सुरू झाली असता संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याला खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दुसऱ्या विभागातून परवानगी मिळणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणी दरम्यान वेळोवेळी हजर राहणेही आवश्यक आहे.

न्याय वैद्यक अधिकारी
पुराव्यांबाबत तज्ञांचे मत घेणे, विशेषतः आवाजाच्या नमुन्याबाबत न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याचे मत घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यात कोणताही हलगर्जीपणा अथवा उशीर झाला तर त्याचा संबंधित खटल्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी नेमणूक करण्यात आलेले कर्मचारी नियमित तत्त्वावर कामावर घ्यायला हवेत. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी योग्य वेळी उपलब्ध होतीलच असे नाही.

मंजुरी देणारे अधिकारी
मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा तपासाचा अहवाल सुपूर्द करण्यात येतो तेव्हा, संबंधित प्रकरणात प्रथमदर्शी पुरावा आहेना हे पाहणे एवढेच अपेक्षित आहे. संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर छाननी न्याय पालिकेतील अधिकाऱी सविस्तर करणारा असतात. खरे तर खटले चालवण्याबाबतची मंजुरी दोन महिन्यांच्या आत देणे आवश्यक आहे. यांपैकी अनेक अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यायालयात साक्ष देतात. या व्हिडिओची गुणवत्ता बरेचदा चांगली नसल्याने त्याचा परिणाम संबंधित खटल्यावर होतो, त्या दृष्टीने सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे.

सरकारी वकील
गुन्हा सिद्ध होण्यामध्ये आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे सरकारी वकिलांची उदासीनता. ही समस्या सोडविण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी सरकारी वकिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना नव-नवे तंत्रज्ञान अवगत करून देणे आणि त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच महत्वाच्या खटल्यांमधे नाणावलेल्या अभियोक्त्यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.

न्यायपालिका : जरी माननीय उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना लाचलुचपत प्रकरणांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधीश घोषित करून त्यांना किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. याचा परिणाम म्हणजे खटले निकाली लागण्यास वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारच्या खटल्यामध्ये उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालांचे व्यवस्थित आकलन होण्यासाठी जिल्हास्तरावरील न्यायपालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी वरचेवर प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करणेही आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानातील नवे-नवे बदलदेखील त्यांना समजावून देणे आणि त्याचा वापर करण्यास शिकवणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांत न्यायालयातील अधिकारीही आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडत असल्याचे निदर्शनास येते, अशा परिस्थितीमध्ये ही बाब उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. यासाठी दर महिन्याला संचालकांनी त्यांच्या बरोबर बैठका घेणे आवश्यक आहे.

आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाचखोर अधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचल्यानंतर, संबंधित विभागात प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळलेल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ का करू नये ही विचारणा करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे.
यात अजून एक उपक्रम राबवता येईल तो म्हणजे, प्रत्येक प्रकरणांची प्रथमिक स्तरावर छाननी करताना संबंधित जिल्ह्यातील जवळच्या विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेता येऊ शकेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात संबंधित खटल्यातील त्रुटी दूर होण्यास अधिक मदत होईल.

या सर्व उपायांची अंमलबजावणी केल्यास आणि त्यांचे पालन नीट होत आहे की नाही याकडे वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष दिल्यास गुन्हा सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात नक्कीच वाढ होईल. या सर्व उपायांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी आणि लाचलुचपत प्रकरणांत गुन्हे नोंदविण्यात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणातही अग्रस्थानी जावा हीच इच्छा.

Measures to improve conviction rate in Prevention of Corruption Cases.

By Praveen Dixit on November 19, 2023
Conviction rate in ACB cases in Maharashtra has dwindled to abysmally low level. In more than 90% cases, the culprits go scot free endangering the democratic human rights of honest citizens. It also amounts to colossal waste of resources and time of the State. At all India level, Maharashtra has remained on the top in registering cases against the corrupt, but in convicting the culprits, its performance is far from satisfactory. Not only officers from the ACB but everyone interested in promoting democratic human rights of citizens and associated with criminal justice system needs to pay serious attention to improve the conviction rate against corrupt public servants.

On the other hand in Gujrat conviction rate against corrupt is above 40%.. There are many other States where performance is better than Maharashtra. It’s therefore proposed to address this issue in following lines. Effective steps need to be ensured at various levels including complainants, witnesses, investigating officers, FSL officers, sanctioning authorities, prosecutors, and judicial officers . Separately measures also need to be taken at departmental level through Departmental Enquiry. On the basis of my experience as DG ACB, I propose to explain these as under.
Most importantly, ACB must have DG immediately as absence of him is creating demoralising impact on the entire machinery. Secondly, the Chief Secretary needs have review meeting if all cases along with heads of departments to ensure immediate sanctions and suspension of accused. Thirdly, the High Court needs to implement their directions that every Special Judge completes at least five cases every month. In addition following measures need to be taken .

* Complainants: After the successful trap , complainants are worried about their work in government office. ACB investigation officer needs to look at the complainant’s work as if of his own and follow it up with the concerned Govt office till it is completed Writing a letter to this effect to Officer in charge of that department is very effective. This would create confidence in the mind of the complainant about the trustworthiness of ACB. Secondly to ensure complainants do not come under pressure from perpetrators and their colleagues, it is necessary to organise a meeting with these complainants from time to time and boost up their morale till the case stands in court. Thirdly before the case comes up in the court, there should be a rehearsal to refresh the complainant’s memory about actual happenings and various actions taken before and at the time of the trap.

* Witnesses: These are government servants. They should be less than 45 years old when called for trap . In cases where they turn hostile , concerned departments should be asked to initiate action against them.
* Investigating Officers: Training at the time of induction as well as refresher training in identifying complainants, procedures, using new gadgets and technology is essential. Mostly when the cases come up before the court, the investigating officers get transferred out. It is necessary that they are invariably released and attend these cases in court promptly. Incentives should be given to officers who successfully complete investigation which ends in conviction .
* FSL officers: Expert opinion particularly in voice samples by FSL officers is necessary. If delayed that seriously hampers prosecution. Trained staff with adequate technology needs to be made available. These should be regular employees and not contractual workers else they would not be available when needed in courts for evidence .
* Sanctioning authorities: when investigation reports are received by sanctioning authorities they should satisfy themselves whether there is prima facile case and not waste time in scrutiny which would be done by judicial officers. In fact the sanctions should be provided within maximum two months . Many of these officers give evidence by video conferencing to the court . However quality of these videos is quite poor which results in acquittal. The same needs to be improved.
* Prosecutors: Lack of interest by prosecutors is a major hassle in preventing convictions. Training needs to be organised for prosecutors at least once in six months so that they are able to appreciate the technological innovations in investigation and project these effectively .
* Judicial officers: Though Hon High Court has directed ADDL District Judges declared as special judges to complete at least five ACB cases , these are hardly implemented. This results in inordinate delays ending cases in acquittal. Training course are also necessary for judicial officers at district levels to enable them to be aware about new judgments by Hon Supreme Court and Hon High Courts. Technological innovations also need to brought to their notice so that they can appreciate these. Instances where judicial officers keep on acquitting the accused need to be brought to the notice of Hon. Chief Justice of the High Court by personal meeting once in a month .
* Immediately after the traps, departmental proceedings need to be initiated for administrative lapses and completed expeditiously. After conviction , it is necessary to weed out these convicts after issuing written notice to the convicts.

In addition to above it would be desirable that each case is scrutinised by legal interns to be associated from nearby Law College. Defects in investigation can be removed with their help at the initial stage itself.
* Implementation of above measures and supervision from higher levels would certainly improve conviction rate.
It is hoped all concerned would take note of these suggestions without further delay .