भारतातील अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेऊन एके दिवशी विजय मल्ल्या देश सोडून मुलांबरोबर राहण्यासाठी इंग्लंडला पळून गेला. 17 भारतीय बँकांना फसवून नऊहजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम त्याने बुडवलेली आहे. भारतातील Income-tax Department, CBI, Enforcement Directorate त्याच्या मागावर असून, मल्ल्यास इंग्लंडमधून परत आणण्याची पराकाष्ठा करत आहेत.
नीरव मोदी हा हिरे व्यापारी असून त्याने मल्ल्यापेक्षाही अधिक म्हणजे अकरा हजार कोटींपेक्षाही अधिक रकमेस पंजाब नॅशनल बँकेस फसवून भारत सोडून तो पळून गेला आहे. सध्या तोही इंग्लंडमधे आहे असा तपास अधिकार्‍यांचा कयास आहे.
ह्या शिवाय अनेक Ponzy योजनांमधे सहज फसणार्‍या मध्यम वर्गीयांकडून आकर्षक योजनांखाली लाखो रुपये गोळा करायचे आणि एक दिवस अचानक देश सोडून पळून जायचे अशा प्रकारे आज महाराष्ट्राच्या सर्व भागात व अन्य राज्यातही हजारो लोक फसलेले आहेत व त्यांचे एक लाख कोटीच्या आसपास पैसे बुडल्याचा CBI ने अंदाज केला होता. ह्यातील अनेक आरोपींनीही हे पैसे परदेशात यशस्वीरीत्या पाठवले आहेत; व तेही अन्य देशात लपले आहेत.
ह्या शिवाय अन्य अनेक दहशतवादी भारतामधे बॉम्बस्फोट करून जगातील अन्य देशात पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसते. 1993 सालच्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटात असलेले अनेक आरोपी आजही परदेशात वास्तव्यास आहेत. त्यातील थोड्यांना भारतात परत आणण्यात भारतीय राजनीतीस यश आले आहे. ह्यातील बहुतेक गुन्हेगार हे राजरोसपणे आंतर्राष्ट्रीय विमानतळावरून गेल्याचे दिसते. तर काही थोडे हे भारत-नेपाळ सीमेवरून पळालेले दिसतात. अशा प्रकारे आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी व अन्य गुन्हेगारही देशातील कायद्यांमधील
उणीवा शोधून त्याचा गैरफायदा घेतांना दिसतात. ह्या उलट अमेरिकेत आर्थिक गुन्हा करून भारतासकट अन्य कोणत्याही देशात हे गुन्हेगार पळाल्यास त्यांना शोधून अमेरिकेत नेले जाते व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. अशाच प्रकारे अन्य प्रगत देशही कारवाई करतांना वेळोवेळी आढळून येते.
आर्थिक गुन्हेगारांच्या बाबतीत कर्ज देतांना बँकांनी केलेले घोटाळे हे त्यातील ढिसाळ पद्धतीमुळे झाले आहेत असे बँकेतील तज्ज्ञ लोकांचे मत आहे. त्याचबरोबर हे असे गुन्हे करणारे व त्यावेळचे वरिष्ठ राजकीय नेतृत्त्व हेही त्यास जबाबदार असल्याचे आरोप होत आहेत. किंबहुना राजकीय नेतृत्वाच्या ढवळाढवळीमुळेच बँकेच्या वरिष्ठ अधिका र्‍यांनी ह्या गुन्हेगारांना मदत केली असा समज आहे. जगातील अनेक देशात बहुदेशीय नागरिकत्व ह्यास मान्यता आहे. जसे पाकिस्तानमधील नागरीक पाकिस्तानशिवाय इंग्लंड व इतर काही देशातील
नागरिकत्वही ठेऊ शकतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींकडे एकाचवेळेस अनेक देशांचे पारपत्र असते व त्याचा ते सोयीप्रमाणे वापर करत असतात. भारतीय पारपत्र कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरीक फक्त भारताचेच पारपत्र ठेऊ शकतात. असे असूनही भारतातल्या नागरीकांनी अन्य देशांचे नागरिकत्व घेतल्यानंतर देखील आपले भारतीय पारपत्र कायम ठेवले आहे किंवा त्यांनी भारतीय पारपत्र, भारतीय
वकिलातीत जमा केल्यानंतरही त्याप्रमाणे जुने पारपत्र रद्द करण्याची कारवाई झालेली नाही. ह्यासाठी भारतीय पारपत्रे ही तातडीने Bio-Metric करण्याची आवश्यकता आहे. किंबहुना भारतातील सर्व पारपत्रे ही आधार क्रमांकाशी जोडून आधार क्रमांक, पारपत्र क्रमांक व बँकेतील खाते क्रमांक एकच राहील अशी व्यवस्था तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आर्थिक घोटाळे करणारे गुन्हेगार, दहशतवादी व अन्य गुन्ह्यातील आरोपी हयांना प्रभावीपणे वेसण बसू शकेल. तंत्रज्ञानामुळे आज सर्व भारतीय वकिलाती, उच्चायुक्त कार्यालये, पारपत्र कार्यालये, पोलिसांकडील CCTNS चा डेटा, आंतर्राष्ट्रीय विमानतळे व बँका ह्या नेटवर्कने जोडण्याचे काम सोपे झाले आहे. तंत्रज्ञानाने ही माहिती काही क्षणातच सर्वदूर सहज
पोचू शकते व आवश्यक त्या गुन्हेगारास त्वरीत प्रतिबंध करणे शक्य होऊ शकेल. कोटक महिन्द्रा बँकेने आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक एकच ठेवल्याचे समजते. त्याचबरोबर भारतीय तुरुंग व्यवस्थाही सुधारण्याची व तुरुंग देखील आंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करण्याची आवश्यकता आहे ज्यायोगे भारतीय तुरुंगातील असलेल्या अव्यवस्थेमुळे आम्हाला भरतात परत पाठवू नये असे हे आरोपी परदेशात सांगू शकणार नाहीत. त्याच बरोबर अनेक गुन्हे हे भारतात गुन्हा मानले जातात परंतु अन्य अनेक देश त्याला गुन्हा समजत नाहीत अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचा मागोवा घेऊन त्यातही आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर मागोवा घेऊन समान कायदे करण्याची आवश्यकता आहे.
आजही भारतातील अनेक व्यक्ती इंग्लंड, अमेरिका व अन्य देशात जाऊन आपले पारपत्र नष्ट करतात किंवा भारतात आमचा धार्मिक छळ होतो अशी ओरड करतात. ह्यासाठी आधारकार्ड व पारपत्र क्रमांक एक केल्यास आणि सर्वांना आधार कार्ड आवश्यक केल्यास ह्या प्रत्येक व्यक्तीस ओळखणे व त्यांनी केलेली ओरड कशी चुकीची आहे हे दाखविणे शक्य होईल. परंतु त्यासाठी
आधारकार्डाविरुद्ध काही व्यक्तींनी चालवलेली हाकाटी बंद होईल का ? व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ह्याला मान्यता देईल का ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळ देईल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन तंत्रज्ञान, नेटवर्किंग करण्यास आपण जेवढा विरोध व उशीर करू; तेवढी ही जबरदस्त आर्थिक किंमत आपणा सर्वांना द्यावी लागणार आहे.
