दखल शस्त्रे नेमकी कशासाठी?
– प्रवीण दीक्षित,
निवृत्त पोलिस महासंचालक
अलिकडे महाराष्ट्र गंभीर घटनांनी हादरुन गेला. शस्त्रांचा वापर करत केलेले जीवघेणे हल्ले हे काहींना संपवून तर काहींना जखमी करुन गेले. मात्र मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर आदी ठिकाणच्या घटना पाहता त्यामागे वैयक्तिक कारणे आणि वैमनस्य दिसून येते. त्यामुळे त्याला टोळीयुद्ध म्हणण्याचे वा समजण्याचे कारण नाही. अर्थात या निमित्ताने शस्त्र परवाना धोरण वा शस्त्रांची हाताळणी या विषयावर मात्र पुन्हा विचार करावा लागेल.
मुंबई, ठाणे, पुणे,नागपूर आदी महानगरांमध्ये तसेच इतरत्रही परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून, ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होण्याच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत आहेत. यास कुठलेही शहर अपवाद नाही. त्यामुळेच हल्लेखोरांकडे इतयया सोयिस्कर पद्धतीने शस्त्रे येतात कशी हा विचार मनात येतो. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तालय असेल तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हाअंतर्गत व जिल्ह्याबाहेर असे दोन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रे बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी परवाना मिळतो. वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्रे बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत.
मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहेत. बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले आहे.
हे लक्षात घेता अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणार्‍या अधिकार्‍यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सांगता येईल.
अर्थात एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, नागरिक दुसर्‍या मार्गाने भ्रष्टाचार करून तसेच त्यांना राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीचशी शस्त्रे मिळवली आहेत.काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमधून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून शस्त्र परववाने देण्यात आले होते राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने ती मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती घेऊन मुंबई सारख्या मोठमोठ्या शहरात वावरतात. म्हणूनच महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्रपरवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. खेरीज कोणत्या जिल्हाधिकार्‍याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्रपरवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवाने धारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यकत आहे का? याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी. पूर्वी अशी तपासणी अवघड होती. मात्र आता तंत्रज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही आयुक्ताला दुसर्‍या राज्यातील आयुक्ताशी संपर्क करुन यासंबंधी माहिती घ्यावीशी वाटली तर फारसे अवघड नाही.
शस्त्रपरवान्याविषयीची माहिती आयुक्त वा जिल्हाधिकार्‍यांलाच ठाऊक असते. पण आता यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणे गरजेचे आहे. तुम्ही शस्त्रपरवाना दिला तर तो स्थानिक पातळीवर आहे की संपूर्ण देशपातळीवरील आहे, यासंबंधीचा खुलासा तातडीने गृहमंत्रालय आणि सर्व जिल्हांच्या अधिकार्‍यांना कळवायला हवा. त्यासाठी भारत सरकारने एक पोर्टल तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यावर सर्व शस्त्रधारकांची माहिती, त्यांचा आधार क्रमांक ही माहिती सहज मिळेल. यामुळे कोणाकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत ही माहिती पारदर्शक पद्धतीने सर्वांना उपलब्ध होईल. राज्यवार, जिल्हावार अशी माहिती असेल तर अनेक गोष्टींची स्पष्टता होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे परवाना असणारे शस्त्र असेल आणि त्याने ते कोणा दुसर्‍याला दिले तर लगेचच तपासता येईल. सध्या अशी पडताळणी करणे वेळखाऊ आहे. एखादे शस्त्र त्या धारकाचे आहे की नाही आणि ते परवाना असणारे आहे की नाही यासंबंधी कळणे सध्या अवघड आहे. मात्र माहितीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे.
यासंदर्भातील आणखी एक बाब म्हणजे काही जमातींचा पारंपरिक व्यवसायच शस्त्र बनविण्याचा आहे. ते कुठलेही शस्त्र हुबेहूब बनवतात आणि सर्रास त्यांची विक्री करताना दिसतात. पाकिस्तानसारख्या काही देशांमध्ये शस्त्रांचा बाजार भरतो. तिथे एके 47 पासून सर्व प्रकारची शस्त्रे मिळतात. भारतातही अनेक ठिकाणी अशीच शस्त्रे मिळताना दिसतात. त्याठिकाणी कठोर कारवाई करत शस्त्र तयार करणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेही अयोग्य व्यक्तींच्या हाती शस्त्रे येण्यास पायबंद घालता येईल. सार्वजनिक शांतता, उत्कृष्ट सुरक्षितता ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आणि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी.
ड्युटीवर असताना पोलीस अधिकार्‍यांकडे शासकीय सर्व्हिस रिव्हॉलवर उपलब्ध असते परंतू ती व्यक्ती पोलीस अधिकारी असल्याचे गुन्हेगार जाणून असतात. त्यामुळेच त्या अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवून गुन्हेगार पोलिसांचा जीव घेण्यासही मागे–पुढे पाहात नाहीत. दुसरीकडे सतत गुन्हेगारी कृत्यांसंदर्भात काम करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना सुलभ पद्धतीने शस्त्रपरवाना मिळत नाही. ते मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेता अशा अधिकार्‍यांना स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रपरवाना देणे आवश्यक आहे, ज्या ठिकाणी पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून शस्त्रे पळवली असतील, ते प्रत्येक शस्त्र परत मिळवणे गरजेचे आहे.
शस्त्रांचा वापर करुन जीवे मारण्याच्या ताज्या घटनांद्वारे वाढत्या गुन्हेगारीची बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पण इथे लक्षात घ्यायला हवे की मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे वा पुणे येथे घडलेले गुन्हे वैयक्तिक वैमनस्यातून झाले आहेत. याला कोणत्याही प्रकारे टोळीयुद्ध म्हणणे वा तसे स्वरुप देणे योग्य नाही. पैशाचे व्यवहार, वैयक्तिक आरोप, वैमनस्य आदी कारणांमधून हे गुन्हे घडल्याचे समजून येते. त्यामुळेच अलिकडे घडलेले हे गुन्हे म्हणजे टोळीयुद्धाची सुरूवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. अगदी घोसाळकर हल्ला प्रकरणातही कोणी नगरसेवक व्हायचे, कोणी राजकीय पुढारीपण मिरवायचे या स्वरुपातील वैयक्तिक कारणांमुळे असलेले वैमनस्य समोर येते. या लोकांकडून छोटे–मोठे गुन्हे घडत असतात तेव्हा तपास करताना त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी समजते. अशा तुरुंगात असणार्‍या वा तुरुंगातून बाहेर असणार्‍या गुन्हेगारांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण या लोकांनी अनेक शत्रू निर्माण केलेले असतात. त्यामुळेच हा गुन्हेगार तुरुंगातून कधी बाहेर येतो आणि कधी आपण याला संपवतो याची त्यांचे शत्रू वाटच बघत असतात. त्यामुळेच अगदी पॅरोलवर बाहेर असले वा शिक्षा संपवून बाहेर आले असले तरी पोलिसांनी त्यांच्यावर सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी या लोकांनाही तुझ्या जीवाला धोका असल्याची समज देणे गरजेचे आहे.
शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचे व्यवहार यांचा निकटचा संबंध आहे. यातून शस्त्रांचे मोठमोठे व्यापार होतात. आत्तापर्यंत झालेल्या तपासातून वारंवार ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळेच या बाबीला आळा घालण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीवर, विक्रीवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. तरच अशा घटना कमी होणे शयय होईल. दुसरे म्हणजे गावठी कट्टे बनवणार्‍या शिकलगार समाजासारख्या लोकांचे पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. आजही हे लोक आपापल्या वस्तीमध्ये शस्त्रे बनवून विकत असतात. त्यामुळेच त्यांची ओळख पटवून, त्यांना योग्य ती मदत देऊ करत पुनर्वसन घडवून आणले तर हे लोक शस्त्रे बनवणार नाहीत. बरेचदा शस्त्रे, दारुगोळा निर्माण करणार्‍या कारखान्यातूनही शस्त्रास्त्रांची चोरी होते. हेदेखील तातडीने बंद व्हायला हवे कारण पुढे हीच चोरीची शस्त्रे गुन्ह्यांसाठी वापरली जातात. अशा विविध पातळ्यांवरुन प्रयत्न केले तरच गुन्ह्यांमध्ये शस्त्रांचा वापर कमी होणे शयय होईल.
(शब्दांकन– स्वाती पेशवे) (अद्वैत फीचर्स)
