सध्याचा आधुनिक काळ हा स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा आहे. इंटरनेट, स्मार्टफोन, लॅपटॉप यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या आविष्कारांमुळे पूर्वी अकल्पित मानल्या गेलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात येत आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलिसिंगही स्मार्ट झाले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील पोलिसांच्या परिषदेत याकडेच लक्ष वेधले. त्यामुळे तंत्रज्ञान जितक्या लवकर आपलेसे केले जाईल तितक्या लवकर स्मार्ट पोलिसिंगकडे आपले पाऊल पडेल. बदलत्या काळात ही अपरिहार्यता आहे. त्यामुळे रडतखडत कऱण्यापेक्षा मनापासून केल्यास त्याचे फायदे नक्कीच अधिक असतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांच्या परिषदेमध्ये स्मार्ट पोलिसिंगविषयी भाष्य केले. स्मार्ट पोलिसिंगचा विचार करता त्याचे अनेक प्रकार आहेत. पोलिसांनी लोकाभिमुख असणे हे त्यातील प्रमुख अंग आहे. लोकाभिमुख पोलिस या संकल्पनेची फोड करताना अनेक पैलू समोर येतात. त्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रभावी आणि लोकहितैषी ठरणारा आहे. हा वापर कसा करता येऊ शकेल आणि आजघडीला याबाबतची स्थिती काय आहे याचा उहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.
ई-कम्प्लेंट अर्थात ऑनलाईन तक्रार
मोबाईल, स्मार्टफोन हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक आविष्कार आहे आणि तो आज सर्वदूर पोहोचला आहे. त्याचा फायदा घेत लोकांना मोबाईलवरूनही पोलिस तक्रार दाखल करता आली पाहिजे यासाठी ई- कंम्प्लेंट करता येण्याची सुविधा आज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी असा ऑनलाईन तक्रारीचा मंच उपलब्ध करून दिला आहे. त्या माध्यमातून कोणालाही आपल्या हातातील मोबाईलवरून ई तक्रार करता येते. तथापि, सामान्य माणसाला ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची वाटते. त्यावर उपाय म्हणून या तक्रारीला आधार कार्डाची लिंक करता येईल. अशी सुविधा ठेवल्यास तक्रारदाराच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उरणार नाही. तसेच त्याचा पत्ता, वय विचारण्याची गरज राहणार नाही. पोलिसांकडे गेल्यावर तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही अशा काही लोकांच्या तक्रारी असतात. त्या दृष्टीने गावोगावी सुरू झालेल्या सरकारी कामांसाठीच्या सेवाकेंद्रांचा वापर करता येऊ शकेल. कुठलीही तक्रार या सेवा केंद्रांमधून स्वीकारण्याची सोय केली तर ती निश्चितच उपयुक्त ठरेल. कारण त्यांच्याकडे आधार व्हेरिफिकेशनची सोय असतेच. तिथेही कुणीही जाऊन तक्रार करता येईल.
सीसीटीएनएस
आपल्याकडे क्राईम अँड क्रिमिनिल ट्रॅकिंग सिस्टीम (सीसीटीएनएस) ही योजना महाराष्ट्रात राबवली गेली आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करता येईल. त्या माध्यमातून तक्रार केल्यानंतर चार्जशीट कधी दाखल गेली गेली, कोर्टात निकाल काय लागला ह्या सर्व गोष्टींचा तपशील मिळू शकतो. लोकांसाठी त्याची अंमलबजावणी 100 टक्के झाली पाहिजे. तसे झाल्यास आपल्या तक्रारीचे पुढे काय होते आहे याविषयी लोकांमध्ये नेहमीच जाणवणारी अस्वस्थता उरणार नाही.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
पोलिसांकडे ज्या तक्रारी येतात त्यामागे तक्रारदारांचे विविध उद्देश असतात. अन्याय झाला आहे म्हणून तक्रार करणे हा एक भाग; पण काही वेळा खंडणी मागणे, त्रास देणे, दबाव आणणे अशा विविध हेतूनेही तक्रारी दाखल केल्या जातात. यावर उपाय म्हणजे पोलिस स्टेशनमध्ये असणार्‍या लॅपटॉप आणि कॅमेर्‍यांच्या साहाय्याने तक्रार नोंदवून घेताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येईल. कारण बर्‍याचदा न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर 40 टक्के लोक तक्रार मागे घेतात. माझी तक्रारच नाही किंवा मी सांगितले ते लिहिले नाही किंवा वेगळेच लिहून घेतले असे सांगितले जाते. ह्या सर्व गोंधळाचा फायदा गुन्हेगाराला मिळतो आणि न्यायाधीश खटला सोडून देतात. नोंदवली गेलेली तक्रार हाच पोलिस तपासाचा पाया असतो. त्यामुळे तक्रार खरी आहे की नाही याच्या खातरजमेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत उपयुक्त ठरणार आहे. कारण पोलिसांकडे जर त्याचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध असेल तर एखाद्याने ‘मी अशी तक्रार केली नव्हती’ असे म्हटल्यास त्याला पुरावा दाखवता येईल. तक्रार खोटी असेल तर तक्रारदारावर कारवाईही करता येईल. आजघडीला तक्रार खरी आहे की खोटी हे सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांकडे पुरावे नसतात. त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. वास्तविक, एखाद्या व्यक्तीला मारहाण झाली म्हणून तक्रार करण्याचा अधिकार आहे तसा तक्रार मागे घेण्याचा अधिकार नाही. एखाद्याला मारणे हा राज्याविरुद्धचा गुन्हा असतो. कारण राज्यात शांतता रहावी ही जबाबदारी शासनाची आहे. ती जबाबदारी पार पडण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहे. पण प्रत्यक्षात लोक तक्रार करतात आणि नंतर मागे घेतात; यातून संपूर्ण यंत्रणेचा गैरफायदा घेतला जातो. स्मार्ट पोलिसिंगने त्याला आळा बसू शकेल.
जबाबाचे चित्रीकरण न्यायप्रक्रिया ही साक्षीदारावर अवलंबून असते. पण बरेचदा साक्षीदार पोलिसांसमोर जबाब देऊन नंतर उलटतात किंवा वकील त्यातील त्रुटी काढतात. त्यामुळे तिथे काय झाले याचे चित्रीकरण आवश्यक आहे. त्याहीपुढे जाऊन दाखल झालेल्या तक्रारीची एक प्रत मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवताना ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली पाहिजे आणि न्यायालयाने ती स्वीकारली पाहिजे. सोबत त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही पाठवता येईल. थोडक्यात, संपूर्ण प्रकरणातील नोंदी या इलेक्ट्रॉनिक म्हणजेच कागदविरहीत असावी. ही स्मार्ट पोलिसिंगची महत्त्वाची पायरी आहे. कारण कागदावर दुरुस्त्या होणे, ते हरवणे, खाडाखोड होणे असे प्रकार घडू शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे खटला न्यायालयसमोर कधी उभा राहिल याची शाश्वती नसते. प्रदीर्घ काळ गेल्यास बर्‍याचशा गोष्टी प्रत्येकाच्या लक्षात असतातच असे नाही. म्हणूनच न्यायव्यवस्था ही इलेक्ट्रॉनिक बेस करणे गरजेचे आहे. त्यायोगे डिजीटल ऑडिट राहू शकते. आज सायबर सुरक्षा कायद्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावा मान्य झालेला आहे. त्यात काही छेडछाड झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठीची सोय हॅश व्हॅल्यूच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. यासंदर्भातील प्रशिक्षणही पोलिसांना दिले आहे. आगामी काळात पोलिस भरतीपासूनच याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. हॅश व्हॅल्यू आणि त्याची सत्यता पडताळणी याचे प्रशिक्षण न्यायाधीशांनाही दिले पाहिजे. तसेच त्याला मान्यता मिळाली पाहिजे. थोडक्यात, पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेमधील महत्त्वाच्या टप्प्यांवरील सर्वांनाच इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, नोंद घेण्याचे प्रशिक्षण सातत्याने दिले गेले पाहिजे. मध्यंतरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तक्रारी ह्या ई तक्रार स्वरूपातच स्वीकारल्या जातील, असा आदेश काढला आहे. कागदपत्रावरील तक्रार न्यायालयात आली तर तो न्यायालयाचा अवमान मानून कारवाई करण्यात येईल असे आदेश देण्यात आले आहेत आणि त्यानुसार कार्यवाहीही सुरू आहे. या निर्णयाला व्यापक स्वरुप देत भारत सरकारने सर्वच राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
क्लाऊड प्रणाली
पोलिस तपास आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये कागदपत्रांचा ढीग, फायलींचे गठ्ठे हे जागोजागी पाहायला मिळतात. ते कुठे ठेवायचे, कसे सांभाळायचे याबाबत गोंधळही असतो आणि ते एक आव्हानही असते. स्मार्ट पोलिसिंगची कास धरताना या सर्वांचे क्लाऊड बेस रेकॉर्डिंग ठेवले पाहिजे. तसे झाल्यास ते सर्वच संबंधितांना अ‍ॅक्सेसेबल राहील. आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने कोणाही व्यक्तीचे रेकॉर्ड दिसू शकते. ते कोणाकोणाला पाहता येईल याचे काही निकष ठरवता येतील. त्यामुळे संसाधने वाया जाणार नाहीत.
अ‍ॅप्सचा वापर
समाजात अनुचित प्रकार घडू नयेत, गुन्हे घडू नयेत, शांतता भंग होऊ नये यासाठी जागोजागी पोलिस उभे केले जातात. यासाठी पोलिसांची संख्या वाढवली जाते. आज मुंबईसारख्या शहराची लोकसंख्या सुमारे 1.5 कोटी आहे. या शहराच्या बंदोबस्तासाठी जवळपास 50 हजार पोलिस तैनात आहेत. ही संख्या भविष्यात दुप्पट केली जाईल; पण त्यामुळे प्रश्न पूर्णतः सुटतीलच असे नाही. त्याऐवजी जिथे समस्या आहे तिथेच पोलिस योग्य वेळी पोहोचले पाहिजेत अशी यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे करणे शक्य होणार आहे. पुण्यासारख्या शहरात अशा प्रकारची प्रणाली राबवण्यात आली होती. तिथे प्रत्येक मोबाईलमध्ये एका अ‍ॅप मार्फत एक बटण देण्यात आले होते. संकटग्रस्त व्यक्तीने हे बटण दाबल्यानंतर तिथल्या पेट्रोलिंगच्या पोलिसांना अलर्ट जातो आणि सदर व्यक्तीचे स्थानही कळते. अ‍ॅलर्टमुळे पोलिसांना ती व्यक्ती अडचणीत आहे हे समजते. हा अलर्ट कंट्रोल रूम आणि डीसीपींनाही जातो. त्यामुळे कोणत्या पोलिसाने हा संदेश स्वीकारला आहे आणि ते किती वेळात तिथे पोहोचले आहेत, कोणत्या दिशेने ते जाते आहे ही माहिती या अ‍ॅपमधून समजते. हा प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाला होता. संपूर्ण महाराष्ट्रात संकटग्रस्त व्यक्ती कुठेही असेल आणि इंटरनेटशी जोडलेली असेल तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जवळच्या 3-4 किलोमीटरवरील पोलिसांकडे संदेश जात असेल आणि तेे वेळेत तिथे हजर होत असतील तर ती स्मार्ट पोलिसिंगमधील सर्वांत महत्त्वाची उपलब्धीच आहे. पण बरेचदा शासनाकडून अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन न मिळाल्याने ते मागे पडतात.
पोलिस मित्र अ‍ॅप
एखाद्या सामान्य नागरिकासमोर एखादा गुन्हा अथवा दुर्घटना घडल्यास त्याला ही माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवता यावी आणि पोलिसांनी त्याची दखल घ्यावी यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलिस मित्र हे अ‍ॅप आम्ही राबवले होते. त्या माध्यमातून सदर व्यक्तीने ऑडिओ अथवा व्हिडिओ स्वरुपाची माहिती द्यायची आणि ती जवळच्या पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचवली जायची. ही माहिती आधार लिंक असल्याने कोणाकडून तक्रार आली त्याची शहानिशा होत होती. पण हे अ‍ॅप वापरले जात नाही. वस्तुतः पोलिसांनी याचा आग्रह धरला पाहिजे. त्याचा फारसा खर्चही नाही. तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आपण लोकांसाठी काम करायला तयार आहोत ही मानसिकता यासाठी गरजेची आहे. तसेच तक्रारीला प्रतिसाद देण्यास तयारी असली पाहिजे.
* सीसीटीव्हीचा प्रतिबंधात्मक वापर
मुंबईसारख्या शहरामध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेऊन सीसीटीव्ही यंत्रणा राबवलेली आहे आणि त्याच धर्तीवर पुणे व अन्य शहरांमध्ये ती लवकरात लवकर कार्यान्वित केली जाण्याची शक्यता आहे. या यंत्रणेचा प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला पाहिजे. आज आर्टिफिशल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. या तंत्रज्ञानामुळे संशयित अथवा काही विघातक कारवाया करू शकणार्‍या व्यक्ती सहजगत्या आणि अत्यल्प वेळात समजू शकते.
* सोशल मीडिया आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स
सोशल मीडियामध्येही आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा प्रभावीपणाने वापर होऊ शकतो. विशेषतः चुकीचे किंवा खोटे किंवा अफवा पसरवणारे मेसेज पाठवले जातात त्यांवर नियंत्रण आणता येऊ शकते. इतकेच नव्हे तर त्याऐवजी सकारात्मक, वास्तववादी मेसेज पाठवता येणे शक्य आहे. यातून लोकांना योग्य काय आहे आणि अयोग्य काय आहे याविषयीची माहिती तातडीने देता येईल. यातून रॅडिकलायजेशनला चोख प्रत्युत्तर देता येईल.
* संस्थात्मकरण (इन्स्टिट्युलायजेशन)
सध्या सायबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम नावाची एक यंत्रणा कार्यरत आहे. पण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्मार्ट पोलिसिंग करण्यासाठी या नव्या, अद्ययावत प्रणालींचा वापर करण्यासाठीच्या यंत्रणांना सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून पाठबळ मिळाले पाहिजे. त्यासाठी त्यांचे संस्थात्मकरण करण्याबाबत विचार व्हायला हवा.
मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब
पारंपरिक गुन्हे असोत वा सायबर गुन्हे असोत त्यांच्या सत्यता पडताळणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबचा आधार घेतला जातो. त्यासाठी पुरावे या लॅबकडे पाठवले जातात. या प्रक्रियेत सुधारणा करून मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब तयार केल्या गेेल्या पाहिजेत. घटना घडलेल्या ठिकाणी या लॅब तात्काळ पोहोचतील. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचा समावेश असणार्‍या एका मास्टर कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून या लॅबना मार्गदर्शन आणि दिशानिर्देशन तात्काळ केले जाईल अशी रचना करता येईल. आज व्हिडिओ कॉलिंगच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. यामुळे पुरावे गहाळ होण्यासारख्या घटना घडण्याची शक्यता उरणार नाही. परिणामी गुन्हे तपासादरम्यान निर्माण होणारी गुंतागुंत किमान पातळीवर आणता येईल.
मोदींच्या कल्पनेतील स्मार्ट पोलिसिंग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्मार्ट पोलिसिंगसाठी या सर्वांपलीकडे जाऊन काही गोष्टी अपेक्षिल्या आहेत. ते म्हणतात की, एखाद्या व्यक्तीच्या मुला-मुलीला परीक्षेत उत्तम गुण मिळाल्यास त्या-त्या भागातील पोलिसांनी एखादे फूल देऊन त्या विद्यार्थ्याचा सत्कार करावा. वरकरणी ही संकल्पना अतार्किक वाटेल; पण त्यातून पोलिस आणि सामान्य व्यक्ती यांच्यामध्ये एक बंध निर्माण होईल. सामान्य व्यक्तींच्या मनात पोलिसाची प्रतिमा मोठी होईल. प्रत्येक वेळी पोलिसांनी गुन्ह्यांमध्येच रस घ्यावा असे नाही. गुन्ह्यांव्यतिरिक्तच्या अशा गोष्टींमधील सहभागामुळे पोलिसांचा सामान्य लोकांशी संपर्क राहातो. त्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास, सजगता वाढते. गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान त्याचे अनेक फायदे होतात.
व्हॉटस अ‍ॅपसारख्या समाज माध्यमांचा वापर पोलिसिंग साठी वाढवा असेही पंतप्रधान सांगतात. पोलिसांनी त्याचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. न्यायालयानेही समाज माध्यमांवर येणार्‍या गोष्टींना पुरावा म्हणून मान्य केले आहे. ते व्यवस्थित रुपाने सादर केल्यास पुरावा म्हणून न्यायालयात स्वीकारले जातात. या माध्यमांचा वापर प्रशिक्षणासाठीही करता येईल. पोलिसांना प्रत्येक वेळी आठवडाभर कुठेतरी जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागण्यापेक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करून कुठेही त्यांना प्रशिक्षण घेता आले पाहिजे. आजच्या आधुनिक युगात ह्या सर्व गोष्टी सहजसाध्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञान जितक्या लवकर आपलेसे केले जाईल तितक्या लवकर स्मार्ट पोलिसिंगकडे आपले पाऊल पडेल. बदलत्या काळात ही अपरिहार्यता आहे. त्यामुळे रडतखडत कऱण्यापेक्षा मनापासून केल्यास त्याचे फायदे नक्कीच अधिक असतील.
आम्ही मागील काळात वाहनचोरी तक्रार असा ई-तक्रार मंच उपलब्ध करून दिला होता. त्यातून वाहन चोरीला गेल्यास वाहनमालकाला त्याची ऑनलाईन तक्रार करता येऊ शकते. या मंचाच्या माध्यमातून पोलिसांनीही त्यांना सापडलेल्या वाहनांच्या क्रमांकाच्या साहाय्याने चोरीच्या गाड्यांचा माग काढला. विमा कंपन्यांचे पैसे वाचले. असे अनेक फायदे तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने होत आहेत आणि होणार आहेत. मागील काळात रेल्वेत होणार्‍या चोर्‍या रोखण्यासाठीही तंत्रज्ञानाची मदत घेतली गेली. अनेकदा प्रवाश्यांना बॅग चोरी झालेली कळण्यापूर्वी पोलिसांनी ती बॅग परत आणून दिली होती. त्यामुळे तंत्रज्ञान नक्कीच चमत्कार घडवून आणू शकतो आणि लोकांना समाधान मिळू शकते. पारंपरिक, न सुटू शकणार्‍या समस्या देखील तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सहजपणे सुटू शकतात. केवळ पोलिसांनी त्याबाबत सक्रियता दाखवणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यत्वे नेतृत्व खंबीर असले पाहिजे. नेतृत्वाला काळाची पावले ओळखता आली पाहिजेत आणि त्याचा अंगीकार करता आला पाहिजे.
