सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कायद्याची आवश्यकता
प्रवीण दीक्षित,
निवृत्त पोलीस महासंचालक
महाराष्ट्र व देशात शांतता बिघडवण्याच्या उद्देशाने व देशामधे सामान्य लोकांमधे भीती निर्माण करून दहशतवाद पसरविण्याचे मनसुबे अनेक संस्था व व्यक्ती करत असल्याचे आढळते. त्यातील काही प्रमुख घटनांकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. भीमा कोरेगांव संदर्भातील दंगलीत महाराष्ट्रभर जातीय दंगलींचा जानेवारी 18 च्या सुरवातीस आगडोंब अुसळला व त्यात हकनाक एका व्यक्तीचा बळी गेला. पोलिस तपासानंतर शहरी माओवादी नावाखाली वावरणार्‍या अनेक प्रमुख नेत्यांना दिल्ली मुंबअी हैद्राबाद व देशाच्या अन्य भागातून अटक करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात सैन्यदल प्रमुख जनरल रावत यांनी दिल्लीत बोलताना इशारा दिला ‘खलिस्तानी चळवळीला पंजाब मधे प्रोत्साहन मिळत आहे’. त्या साठीचा निधी महाराष्ट्रातून मिळत असण्याची शकयता आहे.
केरळ मधील Indian Popular Front (IPF) ह्या मुस्लिम जिहाद संकल्पनेला खतपाणी घालणार्‍या मदानी याने कोईमतूर व अन्य भागात घडवलेल्या बॉम्ब स्फोटात अनेक निरपराध व्यक्तींचा बळी गेला होता. मुंबई व महाराष्ट्राच्या अन्य भागात आज IPF च्या छुप्या कारवायांना जोर प्राप्त झाला आहे. आयसिस (ISIS) ह्या दहशतवादी संघटनेकडे आकर्षित होणार्‍या काही व्यक्तीं कल्याण, पुणे ह्या भागातून सिरीयाकडे गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणार्‍या काही संघटना व व्यक्ती महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कार्यशील असण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रात येऊन ठिकठिकाणच्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना चिथावणी देताना आढळले आहेत.
राष्ट्रविघातक ह्या व इतर अनेक प्रवृत्तींना चिथावणी देणार्‍यांच्या विरुद्ध सध्या केंद्रीय गैरकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. परंतु या कायद्यामधे असलेल्या अनेक तृटी दूर करून सार्वजनिक सुरक्षा कायदा करण्याची तातडीने आवश्यकता आहे.
छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश व अन्य अनेक राज्यांनी `विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायदा 2005 नंतर लागू केला आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी व शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी People’s Union for Civil Liberties (PUCL) तर्फे छत्तीसगड उच्च न्यायालयात सदर कायदा रद्द करावा, तो बेकायदेशीर आहे, अशाप्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत अशी मागणी न्यायालयात केली होती. ह्यासंबंधी 11 एप्रिल 2014 रोजी छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश व अन्य एक न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, `लोकांमध्ये भीती व दहशतवाद पसरू नये ह्यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुळल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही, तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.’ त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे.
सदर कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसते की गैरकायदेशीर कारवायांमधे चिथावणीखोर भाषणे देणे, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे, सार्वजनिक शांततेसाठी निर्माण केलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींवर हल्ला करणे, हिंसात्मक कारवाया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, दहशतवाद पसरविणे, अग्नीशस्त्रे वापरण्यास प्रोत्साहन देणे व कायद्याने केलेल्या संस्था व कायद्याविरुद्ध वागण्यास प्रोत्साहन देणे, सदर कारवायांसाठी निधी व रसद गोळा करणे या सर्व बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्याच्या केंद्रीय गैरकायदेशीर प्रतिबंधक कायद्यामध्ये यातील अनेक गोष्टींचा उल्लेख केलेला नाही. केंद्रीय कायदा भारताच्या सार्वभौमतेला धोका देणार्‍या कारवायांविरुद्ध आहे. राज्यात होत असणार्‍या अनेक गैरकायदेशीर कारवायांना त्यामुळे प्रतिबंध करणे अशक्य आहे व त्याचाच गैरफायदा वर उल्लेखलेल्या राष्ट्रविघातक शक्ती वारंवार उठवत आहेत.
छत्तीसगड विशेष सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमाप्रमाणे जी व्यक्ती अशा गैर्‍कायदेशीर संस्थेसाठी निधी देते किंवा घेते तिला तीन वर्षाचा कारावास सांगितला आहे व अशाप्रकारे गैरकायदेशीर कारवायांना चिथावणी देणार्‍या व्यक्तीला 7 वर्षांची सजा सुचविण्यात आली आहे. ह्या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांच्या विरुद्ध वापर होऊ नये यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस गैरकायदेशीर जाहीर करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे ह्या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. ह्या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे तीन सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य आहेत व त्यातील एकास त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था गैरकायदेशीर म्हणून जाहीर होते व त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शक्य होते. त्यामुळे ह्या कायद्याचा गैरवापर होईल अशी हाकटी पिटणार्‍यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसण्यामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अन्य अनेक ठकाणी शहरी माओवादी वेगवेगळ्या माध्यमातून सार्वजनिक सभा घेऊन गैरकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. Tata Institute of Social Sciences (TISS) सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापीठे व वसतीगृहे ह्या ठिकाणी अशा गैर्‍कायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनले आहेत व त्यातून तरुणांमधे जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरविणे, गैरकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्त्व निर्माण करणे, निधी व रसद गोळा करणे अशा कारवाया चालू आहेत.
सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी चालत असलेल्या दिसत असून देखील प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे खून होणे, दहशतवादी कृत्य होणे हे प्रकार चालू आहेत. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेऊन लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी व लोकांना निर्भयपणे विकास साध्य करण्यासाठी `महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ विधानमंडळात मंजूर करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. शासनानेही यात दिरंगाई न करता आपली जबाबदारी पार पाडण्याची आवश्यकता आहे.
———————————–
(सदर लेख सकाळ मधे 10/11/2018 रोजी प्रकाशित झाला आहे)
