अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् ह्यांनी 2020 वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक (Forensic science) संस्था स्थापन करण्याचा इरादा जाहीर केला. ह्या दोन संस्थांची आवश्यकता व तातडी स्पष्ट करण्यासाठी खालील लेख लिहीत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा ही देशाच्या, राज्याच्या आणि व्यक्तीच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. देशांतर्गत सुरक्षेवर आपल्या देशाची जगातील किम्मत व महत्त्व वाढत असते. परकीय आक्रमणांमुळे फारच थोडे देश विनाश पावले आहेत. परंतु देशांतर्गत सुरक्षा धोक्यात येण्यामुळे दुसर्‍य़ा महायुद्धानंतर अनेक देश रसातळाला गेले आहेत. अन्तर्गत सुरक्षा ही अशाप्रकारे अत्यंत महत्त्वाची असूनही देशातील फारच थोड्या ठिकाणी हा विषय अभ्यासक्रमामधे समाविष्ट आहे. भारताबाहेर शंभरहून अधिक पोलीस विद्यापीठे कार्यरत आहेत. भारतात राजस्थान सरकारतर्फे जोधपूर येथे, गुजरातमधे, अमदाबाद येथे पोलीस विद्यापीठे आहेत. केंद्रीय पोलीस विद्यापीठ Noida येथे स्थापना करण्यासंबंधी 2012 मधे त्यावेळचे गृहमंत्री चिदंबरम् ह्यांनी घोषणा केली परंतु हे विद्यापीठ सुरू होण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. ह्या उलट नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी पोलीस विद्यापीठ व Forensic Science Institute ची स्थापना केली व ती अतिशय यशस्वीपणे चालवून आज ती अत्यंत मोलाचे योगदान करत आहेत. 2016 साली सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी अशा प्रकारच्या संस्था सर्व राज्यात स्थापन करायचे प्रयत्न करावेत अशी सूचना केली होती. परंतू त्यानंतरही फारच क्वचित कोणत्याही राज्याने त्याचा गंभीरपणे विचार केला.
आज देशांर्तगत केंद्र व राज्ये यात पन्नास लाखहून अधिक पोलीस कार्यरत आहेत. ह्यातील बहुसंख्य हे बारावी पास झालेले असतात व भरतीनंतर त्यांना दहा ते अकरा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यातील निम्याहून अधिक वेळ शारीरीक कवायतिंमधे खर्च होतो. इतर वेळेस कायद्याचे जुजबी ज्ञान व सुरक्षेसंबंधी थोडी माहिती दिली जाते. अशा ह्या प्रशिक्षणार्थींचा सर्व कल शेवटची परीक्षा पास होणे एवढाच असतो व त्यामुळे सुरक्षेसंबंधी त्यांची बौद्धिक समज सुधारण्यास विशेष मदत होत नाही. लोकशाहीत लोकांची मदत घेऊन जनजागरण करून त्यांना स्वतःच्या सुरक्षेसंबंधी सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु ही गरज भरून काढू शकतील अशा तज्ञांची वानवाच असते. सध्या सुरक्षेसंबंधी आन्तरराष्ट्रीय कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या गोष्टी गरज नसतांनाही खरेदी करणे व त्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत असा आभास निर्माण करणे म्हणजेच सुरक्षा असा समज निर्माण झाला आहे. आज अनेक कारणांसाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक पुरवठा करणारया अनेक संस्था कार्यरत आहेत परंतु त्यांचाही भर हा जास्तीत जास्त शारिरीक सौष्ठव व बाजारातील उपलब्ध उपकरणे खरेदी करायला लावणे ह्यावर असतो. त्यामुळे सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षित व्यक्तींची फार मोठी आवश्यकता असूनही त्यांचा पुरवठा होत नव्हता. आता होणार्‍या राष्ट्रीय विद्यापीठातून ही गरज भागवली जाऊ शकते. ही प्रचंड आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी प्रस्तावित पोलीस विद्यापीठ हे मुक्त विद्यापीठ प्रकारानेही राबवण्याची आवश्यकता आहे.
पोलीस तपास व त्या संबंधीचे तज्ज्ञ आता मोठ्याप्रमाणात न्यायवैद्यक शास्त्रावर अवलंबून आहेत. वाढणारे सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे, शस्त्रास्त्रांचा वाढता वापर, अन्न व पेये ह्यातील भेसळ ह्या गोष्टी वेळच्यावेळी ओळखून तांत्रिक मदत घेतली तरच गुन्हेगारांवर खंबीर कारवाई होऊ शकते. ह्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ हे ह्या प्रस्तावित न्यायवैद्यक संस्थेतून तयार होऊ शकतील. त्यामुळे न्यायदानामधे फार मोठी मदत होणार आहे.
प्रस्तावित संस्थांमुळे केवळ भारतातच नव्हे तर आशिया, अफ्रिका खंडातील 75 ते 80 देशांनाही फार मोठी मदत होणार आहे. आज हे सर्व देश अशाप्रकारचे तज्ज्ञ उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे ही अपेक्षा लवकरच पूर्ण होईल.
