1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र व गुजरात ह्या राज्यांची निर्मिती झाली, ह्याला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ह्या प्रसंगी महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच गुन्हेगारी यांचा आढावा घेऊन येणार्‍या काळात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांचा विचार करणे गरजेचे आहे. आज देशातील औद्योगिक दृष्ट्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र म्हणुन महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. आर्थिक प्रगती त्याच भागात शक्य असते जेथे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक असते. धार्मिक, जातीय, भाषानिहाय, प्रांतनिहाय भेद स्वखुशीने दुर्लक्षित करून मराठी लोकांनी सर्वांशी समतेने वागून आपल्याबरोबरच इतर सर्वांचीही प्रगती साधण्यास मदत केली आहे. ह्याचे श्रेय सर्वप्रथम मराठी समंजसपणास देणे आवश्यक आहे. पोलीस प्रशासनानेही ह्यात आपला वाटा उचललेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य स्थापन व्हायच्या वेळेसच महाराष्ट्राचे पहिले पोलीस महानिरीक्षक मारोतराव कामटे ह्यांनी अनेक महिने इंग्लड, अमेरिका येथे जाऊन तेथील पोलीस प्रणालीचा अभ्यास केला व त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनातही अनेक बदल सुचवले. गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्रात पन्नास टक्क्याहून अधिक शहरीकरण झाले आहे. व त्यामुळे शहरांमधे पोलिसिंग कसे करावे ह्याचा विचार इथून पुढच्या काळासाठी करणे आवश्यक आहे.
आज आंतरजालामुळे (internet) व नवनवीन तंत्रज्ञान विकासामुळे पारंपारिक पोलिसिंग करणे हे खर्चिक तसेच दुरापास्त झाले आहे. ह्याचा साकल्याने विचार करून येणारया काळाची आव्हाने स्वीकारण्यासाठी मूलभूत बदल स्वीकारण्याची सर्वांनीच आवश्यकता आहे. आत्तापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात जाणे आवश्यक होते. परंतु नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन smart phone द्वारे पोलीस नियंत्रण कक्षास दिलेली माहिती हीच गुन्ह्याची पहिली माहिती (F.I.R) समजुन योग्य त्या पोलीस अधिकार्‍याने तपास करणे आवश्यक आहे. गुन्हा घडल्यानंतर प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ह्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. प्रत्येक गुन्ह्यामधे तज्ज्ञ व्यक्ती संबधित ठिकाणी उपलब्ध असणे शक्य नाही त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे (video call )च्या माध्यमातून तपास करणे आवश्यक आहे. सध्या दाखल झालेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात दोषारोप पत्र पाठवले जाते त्यामुळे न्यायालयातील विलंब वाढत जातो व शेवटी सरासरी 25% गुन्हेगारांना शिक्षा होते. ह्या ऐवजी तपासाअंती पोलीस अधिकार्‍यांनीच अनेक गुन्हे सुनावणीस योग्य नाहीत हे न्यायालयाच्या मंजुरीने मान्य करून घेणे आवश्यक आहे. सध्याची पोलीसांची गस्त घालायची पद्धत ही कालबाह्य झाली असल्याने त्यात बदल करून ड्रोनच्या सहाय्याने गस्त घालणे गरजेचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर वर्षानुवर्षे त्याचा तपास व न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत ह्यासठी करायच्या प्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनासाठी उपलब्ध 50% निधी , गुन्ह्ये होणार नाहीत ह्या उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे. ह्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, electronic, print, social media ह्यांची मदत घेऊन विविध स्तरावर सातत्याने प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाचा खर्च नियंत्रित करून परिणामकारक पोलिसिंग कसे करावे ह्यासाठी शासनाने एक उच्च समिती स्थापन करून अनेक प्रचलित पद्धतींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे व ह्या समितीने सुचविलेले बदल तातडीने राबवण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याची आव्हाने ही संधी समजून बदल केल्यास येणारया काळात परिणामकारक पोलिसिंग करणे शक्य होईल.
