राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोने नुकताच 2016 मधील गुन्हयांचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. गुन्हेगारीची आकडेवारी अभ्यासून सुरक्षेचे धोरण ठरविण्यासाठी प्रशासक त्याचा वापर करतात. गुन्हेगारीची आकडेवारी राज्यातील सुरक्षेच्या वातावरणाबाबत पूर्ण चित्र दाखवू शकत नसली तरीही त्यावरून बरीचशी कारणमीमांसा करता येते. सुधारणांची दिशा ठरविण्यासाठी ह्या अहवालाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील भारतीय दंडविधानातील गुन्ह्यांची गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी खालीलप्रमाणेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 2,49,834 | 2,75,414 | 2,61,714 |
ह्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, 2014 च्या तुलनेत 2015 मधे 25,580 ने गुन्ह्यांमधे वाढ झाली होती. परंतु 2015 च्या तुलनेत 2016 मधे 13,700 गुन्हे कमी झाले. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या पोलिस यंत्रणा व त्यांना मदत करणार्‍या पोलिस मित्रांना ह्यासाठी धन्यवाद देणे योग्य होईल.
विशेष व स्थानिक कायद्यांप्रमाणे प्रतिबंधक कारवायांची आकडेवारी खालीलप्रमाणेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1,34,981 | 1,47,765 | 1,69,152 |
म्हणजेच 2016 साली 2015 च्या तुलनेत 21,387 अधिक प्रतिबंधक कारवाया करण्यात आल्या. जेवढ्या प्रतिबंधक कारवाया (जसे गैरकायदेशीर दारू, जुगार विरुद्ध कारवाई, प्रतिबंधक अटक) जास्त होतात, म्हणजेच पोलिस अशा लोकांवर जास्त कारवाया करतात, तेवढे भा.दं.वि. मधले गुन्हे कमी होतात हे पुन्हा एकदा ह्या आकडेवारीवरून अधोरेखित होते.
शरीराविरुद्धचे गुन्हेः
शरीराविरुद्धचे गुन्हे पाहिल्यास 2015 च्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुनाच्या घटना 214 ने कमी झाल्या. खुनाचे प्रयत्न 70 ने कमी झाले. दुखापतीच्या घटना 546 ने कमी झाल्या. व दंगली 595 ने कमी झाल्या.
महिलांविरुद्धचे गुन्हेः
महिलांविरुद्धचे गुन्हे हे समाजसुरक्षा विचारात घेतांना अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यातही बलात्कार व छेडछाड हे स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर गुन्हे आहेत. बलात्काराच्या घटना पाहता 2015 मधे 4,144 गुन्हे दाखल झाले. 2016 मधे 4,189 गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे त्यात 45 ने वाढ झाली.
छेडछाडीच्या घटना पाहता 2015 मधे 11,713 गुन्हे दाखल झाले व 2016 मधे 11,396 गुन्हे दाखल झाले. म्हणजे 317 गुन्हे कमी झाले.
बलात्कार –
बलात्काराच्या घटनांचा अभ्यास करतांना लक्षात येते की घडलेल्या घटनांपैकी 6 वर्षाच्या खालील पीडित मुली 107 होत्या. 6 -12 वयोगटातील 241 होत्या. 12-16 वयोगटातील 732 व 16 ते 18 वयोगटातील 1230 पीडित होत्या. 18-30 वयोगटातील 1,425 महिला पीडित होत्या. 30-45 तील 436 होत्या व 45-60 मधील 42 महिला पीडित होत्या.
एकूण घटनांपैकी 4126 घटनांमधे बलात्कार करणारी व्यक्ती ही पीडित महिलेला माहित होती. त्यतील 96 व्यक्ती ह्या आजोबा, वडील, भाऊ, मुलगा ह्या पैकी होत्या. 111 आरोपी हे वर उल्लेखिलेल्या शिवाय परंतु जवळचे नातेवाईक होते. 151 हे त्यांच्याव्यतिरिक्त पण नातेवाईक होते. 683 शेजारी होते. 56 आरोपी जिथे महिला काम करत होत्या तिथे त्यांना कामावर नेमणारे किंवा सहकर्मचारी होते. 38 जण त्यांचे पूर्वीचे पती होते. 1422 घटनांमधे त्या व्यक्तींनी लग्नाचे आमिष दाखविले होते. एकूण 98.5 % घटनांमधे आरोपी, पीडितेस माहित होते. व 63 घटनांमधे अपरिचित व्यक्तींनी बलात्कार केला होता. ह्या आकडेवारीवरून 18 वर्षाखालील मुलींच्या बाबत आईने अत्यंत सतर्क राहणे व मुलीला शक्यतो घरातील अन्य व्यक्तींकडे सोपवितांनासुद्धा काळजी घेणे आवश्यक आहे असे दिसते. तसेच परिचित व्यक्तींच्या `लग्न करणार आहोत’ ह्या खोट्या आमिषाला बळी न पडण्यासाठी, महिलांनी लग्नानंतर शरीरसंबंध होईल ह्याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. सदर घटनांमधे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 19.8% एवढे होते. सदर घटनांमधील सर्व आरोपींना जर शिक्षा झाली असती तर त्याचा योग्य संदेश जनमानसात गेला असता. त्यामुळे अशा पीडित महिलांनी केवळ तक्रार करण्यापर्यंतच मर्यादित न राहता यथावकाश जे घडले तसे न्यायालयासमोर सांगण्याचे धाडस दाखविणे आवश्यक आहे. बहुतेक वेळेला पीडित महिला घरातील व समाजातील दडपणामुळे न्यायालयासमोर जबाब फिरविते अथवा उपस्थित रहात नाही व त्यामुळे बलात्कारासारखे दुष्कृत्य करूनही आरोपी मोकाट राहतो. ह्यासाठी पीडितेची प्रथम खबर दाखल करतांनाच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, मॅजिस्ट्रेट समोर जबाब घेणे अशा प्रकारची काळजी पोलिसांनी घेणे जरूरीचे आहे.
ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे गुन्हे :
2016 साली ह्या सदराखाली 517 घटनाची नोंद आहे. त्यामधे 18 वर्षाखालील 78 मुले व 94 मुली पीडित होत्या. तर 18 वर्षावरील 972 महिला पीडित होत्या. ह्यापैकी 18 वर्षाखालील 78 मुले व 94 मुली आणि 18 वर्षावरील 969 महिलांना सोडविण्यात पोलिसांना यश मिळाले. ह्यातील 1004 महिला भारतीय होत्या,4 नेपाळी होत्या व 18 बांगलादेशी होत्या. सोडविल्यातील 73 व्यक्तींना वेठबिगारासाठी , 1020 जणींना वेश्याव्यवसायासाठी व 33 जणींना इतर लैंगिक शोषणासाठी वापरले जात होते. ट्रॅफिकिंग साठी 1173 व्यक्तींना पकडण्यात आले, 328 विरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले, 2 गुन्ह्यांचा निकाल लागला व 6 व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. स्वयंसेवी संस्था व पोलिस मिळून ही कारवाई यशस्वी होऊ शकली.
लहान मुलांविरुद्धचे गुन्हे खालीलप्रमाणे:
| 2014 | 2015 | 2015 |
| 8115 | 13921 | 14559 |
ह्यापैकी 2016 च्या घटनांमधे 162 खुनाच्या घटना होत्या व त्यात 191 मुले मृत झाली. लहान मुलांना पळवून नेणे ह्या सदरात 7956 घटना घडल्या व 8267 त्याचे बळी होते. त्यातील 10 घटनांमधे खंडणीसाठी लहान मुलांना पळविण्यात आले होते. 754 घटनांमधे लग्न करण्यासाठी मुलींना पळविण्यात आले आहे. 10 घटनांमधे 53 मुलींना Human trafficking साठी पळविण्यात आले. व 3 घटनांमधे लहान मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी विकण्यात आले. 120 घटनांमधे 123 लहान मुलांवर अनैसर्गिक संभोगासाठी अत्याचार झाले. POCSO (Protection of children from sexual offences act) प्रमाणे 4815 घटनांमधे 4885 मुले पीडित होती. त्यातील 2292 घटनांमधे 2,333 मुलींवर बलात्कार करण्यात आला. व 2370 छेडछाडीच्या घटनांमधे 2396 मुली पीडित होत्या.
सदर आरोपींनी कोणत्या मानसिकतेने हे भयंकर दुष्कृत्य केले, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. परंतु दारू, ड्रग्ज सारख्या व्यसनांनी ग्रासलेल्या व्यक्ती आपले भान हरवून बसतात व अशी दुष्कृत्ये करतात; असा अनुभव आहे. बालकांच्या गुन्ह्यांबाबत सांगावेसे वाटते की अन्य देशात 12 वर्षाखालील मुले, मुली ह्यांना एकटे सोडल्यास कायद्याप्रमाणे सदर कृत्य गुन्हा ठरते व त्यास शिक्षा होते. अनेक स्वयंसेवी संस्था भारतातही असा कायदा करण्याच्या विरोधात सांगतात की आपल्या देशात लहान मुलांना ठेवण्यासाठी पाळणाघरे नाहीत; त्यामुळे कायदा करू नये. परंतु पाळणाघरे बनविता येतील; पण पालकांची जबाबदारी नक्की करण्याचा कायदा तातडीने होणे आवश्यक आहे.
ह्याच संदर्भात विधि-संघर्ष-ग्रस्त मुलांनी (juveniles) केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 5407 | 5693 | 6606 |
ह्यातील खूनः 130; दुर्लक्षामुळे मृत्यूः 91; खुनाचा प्रयत्नः 211 ; गंभीर दुखापतीः 314 ; बेदरकारपणे गाडी चालवून गंभीर दुखापत करणेः 217 ; महिलांना लज्जा वाटेल असे हल्ले करणेः 350 ; मुलींना पळविणेः 173 (लग्नासाठी पळविणेः 36) बलात्कारः 258 ; गँगरेपः 10 ; चोरीः 1673 ; घरफोडीः 538 ; जबरी चोरीः 281 व दरोडाः 65 असे गुन्हे आहेत. एकूण 10311 मुलांना वरील गुन्ह्यांसाठी पकडले गेले व त्यातील 95.2 % मुले दोषी आढळली.
पकडलेल्या 7712 मुलांची शैक्षणिक पात्रता खालील प्रमाणे
| अशिक्षित | प्राथमिक | मॅट्रिक पेक्षा कमी | बारावी पेक्षा अधिक |
| 420 | 2764 | 4129 | 399 |
कौटुंबिक परिस्थिती
| पालकांबरोबर राहणारी | संरक्षकाबरोबर राहणारी | बेघर |
| 6814 | 739 | 159 |
बेघर असल्यामुळे मुले गुन्हेगार होतात हा समज वरील आकडेवारीवरून फोल आहे हे स्पष्ट होते. पालक मुलांकडे दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे अनेक मुले विधि-संघर्ष-ग्रस्त होतात असे दिसते. त्यामुळे मुलांच्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पालकांना दंड देणार्‍या कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.
हरवलेली मुले –
2016 मधे 2532 मुली व 1856 मुले अशी एकूण 4388 मुले हरवल्याच्या घटनांची नोंद आहे. ह्याशिवाय आधीच्या वर्षातील हरवलेलली व न सापडलेली अशा 5827 मुली ;4155 मुले, एकूण 9982 मुले हरविल्याच्या घटनांची नोंद आहे. ह्यापैकी 2658 मुली आणि 1699 मुले , एकूण 4357 मुले सापडली. हे प्रयत्न सतत चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जसजशी सर्व मुले आधारकार्ड योजनेखाली येतील तसतसे त्यांना शोधून काढण्याचे प्रमाण सोपे होण्याची शक्यता आहे.
वृद्ध नगरिकांना पीडा देणारे गुन्हेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 3981 | 4561 | 4614 |
ह्यातील 169 वृद्ध व्यक्तींचा खून झाला, 71 व्यक्तींच्या खूनाचा प्रयत्न झाला, 293 व्यक्तींना गंभीर दुखापत झाली, 60 वर्षांपेक्षा अधिक 4 महिलांवर बलात्कार झाला. 18 व्यक्तींना लुबाडण्यात आले, 421 व्यक्तींना जबरीने लुबाडण्यात आले, 17 व्यक्तींना दरोड्यात लुबाडण्यात आले व 801 व्यक्तींना फसवाफसवीमुळे पीडित व्हावे लागले. न्यायालयात पाठविलेल्या गुन्ह्यातील 105 गुन्ह्यांमधे आरोपींना शिक्षा झाली व दोषसिद्धीचा दर 17.2 % होता. वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी, पोलिसांनी व वृद्ध नागरिकांनीही अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना पीडित करणारे गुन्हे-
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1768 | 1804 | 1750 |
ह्या सदरातील 54 गुन्हे कमी झाल्याचे दिसते. पोलिस स्टेशन अधिकार्‍यांनी अनुसूचित जातीतील नेत्यांशी संपर्क वाढवून गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई वाढविल्यामुळे हे शक्य झाले. एकूण गुन्ह्यातील 45 व्यक्तींचा खुन झाला, 71 व्यक्तींच्या विरुद्ध खुनाचा प्रयत्न झाला, 352 महिलांविरुद्ध लज्जास्पद वर्तन करण्यात आले, 41 महिलांना पळवून नेण्यात आले, 268 व्यक्तींच्या विरुद्ध दंग्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, 17 व्यक्तींच्या विरुद्ध जाळपोळीचे गुन्हे झाले व दलित अत्याचार विरुद्ध कायद्याअन्तर्गत 1606 व्यक्ती पीडित झाल्या. 106 घटनांमधे आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा झाली. दोषसिद्धीचे प्रमाण 10.5 % होते. एकूण 201 व्यक्तींना शिक्षा झाली. त्यातील 197 पुरुष व 4 महिला होत्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलिस अधिकारी, शासकीय अभियोक्ते ह्यांनी प्रयत्न वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील अधिकांश गुन्हे ग्रामीण भागात घडलेले दिसतात.
अनुसूचित जमातींना पीडित करणारे गुन्हे –
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 443 | 482 | 403 |
ह्यातील 396 गुन्ह्यांमधे दोषारोप पत्र पाठविण्यात आले व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 259 गुन्ह्यांमधे 21 व्यक्ती दोषी ठरविण्यात आल्या. दोषसिद्धीचे प्रमाण 8.1 % होते. हे प्रमाण वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
रेल्वेतील गुन्हे :
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 5865 | 7556 | 7684 |
ह्यातील 57 गुन्हे पळवून नेण्याचे, बलात्काराचे 15, चोरीचे 6551, बळजबरीने चोरीचे 205 व अन्य भा. दं वि. गुन्हे 442 होते. गैरकायदेशीर दारू बाळगल्याचे 114, शस्त्रे बाळघल्याबद्दल 6 व ड्रग्ज बाळगल्याबद्दल 45 गुन्ह्यांची नोंद आहे.
सायबर गुन्हे :
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1879 | 2195 | 2380 |
ह्यापैकी 1082 गुन्हे गैरकायदेशीर फायदा मिळविण्यासाठी, 45 गुन्हे बदला म्हणून, 372 गुन्हे महिलांना लज्जा वाटेल अशा कृत्यांचे, खंडणीसाठी 46, लैगिक अत्याचारासाठी 144, बदनामी करणारे 31, दोन जमातींमधे तेढ निर्माण करणारे 28 व धंद्यातील फायदा वाढविण्यासाठी 6 गुन्ह्यांची नोंद आहे. तसेच सार्वजनिक सेवा बिघडविण्यासाठी 10, हेरगिरीसाठी 5, मानसिक आजारातून घडलेले 6 व अन्य गोष्टींसाठी 593 गुन्ह्यांची नोंद आहे. ह्यातील 36.9 % गुन्ह्यांमधे दोषारोप पत्र पाठविण्यात आले. व दोषसिद्धीचे प्रमाण 18.2 % आहे. एकूण 1009 आरोपींना (पुरुष 971, महिला 38) अटक करण्यात आली. ह्यातील 980 गुन्हे मुंबईत, 269 पुण्यात तर 97 गुन्हे नागपूरमधे घडल्याची नोंद आहे. हे गुन्हे जास्त शहरी भागात होत असल्याने आयुक्तालयातील पोलिस अधिकार्‍यांना ह्यासाठी तपास कसा करावा ह्याचे विशेष प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधा देणे आवश्यक आहे. बहुतांश गुन्हे हे आर्थिक फायद्यासाठी व महिलांना त्रास देण्यासाठी घडल्याचे दिसते.
आर्थिक गुन्हेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 13411 | 13733 | 13008 |
यातील 33637 गुन्हे तपासावर होते. 149 गुन्ह्यात एक कोटीहून अधिक रक्कम गुंतलेली होती. न्यायालयात 91731 गुन्हे प्रलंबित आहेत. 261 खटल्यात म्हणजे 11.1% गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली. 97.1% गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 13391 आरोपींना (पुरुषः12455 व महिलाः 936) अटक करण्यात आली व 14066 आरोपींवर ( पुरुषः13286 ; महिलाः 780) दोषारोप पत्र पाठविण्यात आले. आर्थिक गुन्ह्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन पोलिसांची सक्षमता वाढविणे व त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पोलिस कोठडीतील मृत्यू :
2016 साली पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या 12 व 4 व्यक्ती नाहीशा झाल्याची अशा एकूण 16 घटनांची नोंद आहे. ह्यापैकी 8 व्यक्तींनी आत्महत्या केली, 2 व्यक्ती रुग्णालयाच्या बाहेर मृत पावल्या, 3 व्यक्ती रुग्णालयात आजारपणामुळे मेल्या आणि 1 व्यक्ती पोलिसांनी केलेल्या शारिरीक छळामुळे मेली. एका व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाला व एका व्यक्तीचा पोलिस कोठडीतून पळतांना मृत्यू झाला. पोलिस कोठडीत आरोपींना आत्महत्या करता येऊ नये ह्यासाठी शौचालयाचे दरवाजे अर्धे ठेवणे, स्कार्फ, नाडी उपलब्ध न ठेवणे असे उपाय करणे गरजेचे आहे. तसेच आत्महत्या-प्रवण-व्यक्ती कशी शोधावी ह्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देण्याचे गरजेचे आहे.
2016 मधे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या 44 घटनांची नोंद आहे. त्यात 11 व्यक्ती मृत व 19 व्यक्ती जखमी झाल्या. 36 पोलिस जखमी झाले. ह्या घटनांचा तपशील अहवालात नमूद नाही. ह्यातील बहुतांश घटना नक्षलग्रस्त भागातील असाव्यात असे दिसते.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हेः
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1316 | 1279 | 1016 |
एकंदर देशातील 22.9% म्हणजेच सगळ्यात जास्त गुन्हे महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचारी लोकसेवकांविरुद्ध सातत्याने सलग तीन वर्षे दाखल केलेले आहेत व हे लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी आशादायक आहे. जनता भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेऊन तक्रार करायला पुढे येत आहे व तो विश्वास सार्थ असल्याचे अधिकार्‍यांनी दाखवून दिले आहे. ह्यापैकी 4883 खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ह्यावर्षी न्यायालयाने 439 खटल्यांपैकी 91 म्हणजेच 20.7% गुन्ह्यांमधे आरोपींना शिक्षा दिली. खटले वेगाने निकाली लागण्याचे प्रमाण वाढल्यास भ्रष्टाचारी लोकसेवकांना जरब बसेल व समाजात शासकीय सेवकांवरील विश्वास वाढायला मदत होईल.
दोषसिद्धीचे प्रमाण :
न्यायालयातील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 16,46,966 खटले प्रलंबित आहेत. 99,898 खटल्यांमधे न्याय-प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यातील 34,277 खटल्यातील व्यक्तींना दोषी ठरविण्यात आले. हे प्रमाण 34.3 % होते. स्थानिक व विशेष कायद्याअन्तर्गत गुन्ह्यांमधे दोषसिद्धीचे प्रमाण 43.9 % आहे. तपास वेगाने पूर्ण केल्यास व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा वापर वाढविल्यास तक्रारदार व साक्षीदार फितूर झाले तरी दोषसिद्धी वाढविणे शक्य होईल. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व तपासिक पोलिस अधिकारी व शासकीय अभियोक्ते ह्यांनी प्रयत्न वाढविणे आवश्यक आहे. न्यायालयातील प्रलंबित खटले वेगाने पूर्ण होण्यासाठी न्यायालयीन अधिकारी, आरोपीचे वकील, सरकारी वकील व पोलिस अधिकारी यांचा समन्वय वाढण्याची आवश्यकता आहे.
गुन्ह्यांच्या बाबतीत NCRB अहवालाचा समाजस्वास्थ्य वाढावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या प्रशासकांनी व अभ्यासकांनी सविस्तर उहापोह करणे हिताचे आहे.
