दरवर्षीप्रमाणे 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज सक्षम होण्यासाठी सप्ताह पाळण्यात येत आहे. विकासामधे भ्रष्टाचार ही न संपणारी कीड आहे व त्यामुळे गरीबातला गरीब माणूस हा होरपळत असतो व त्याच्या लोकशाही हक्कांची सतत पायमल्ली होत असते, हे सर्वश्रुत आहे. वाढत्या लाचलुचपतीच्या घटनांना परिणामकारक प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकारने 2018 मधे भ्रष्टाचार प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम 2018 लागू केला. सदर अधिनियमाप्रमाणे ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्यामधे आपला व्यवसाय वाढावा ह्यासाठी ज्या व्यापारीसंस्था किंवा त्यांच्यावतीने काम करणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती शासकीय सेवकास कोणतेही आमिष दाखवतील त्या शिक्षेस पात्र होतील अशी तरतूद करण्यात आली. सदर सुधारित कायद्यामधे 1988 सालच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यातील कलम 19 मधे सुधारणा अपेक्षित होती. कलम 19 मधे तरतूद आहे की ज्या शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध लाचेची मागणी करणे किंवा लाच स्वीकारणे असे आरोप असतील त्या अधिकार्‍याला नेमणार्‍या व्यक्तीची मान्यता आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात असे आढळून येते की जेंव्हा शासकीय व्यक्ती लाचेची मागणी करते किंवा लाच स्वीकारत असतांना रंगे हात पकडली जाते व तपास करण्यासाठी सदर व्यक्तीस नेमणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याकडून मान्यता मिळावी म्हणून अहवाल पाठविला जातो त्यावेळेस सदर मान्यता देण्यास फार मोठा विलंब केला जातो व काही वेळा मान्यता नाकारलीही जाते. न्यायालयीन अधिकारी उपलब्ध पुराव्याची कठोरपणे तपासणी करत असतात व थोडासुद्धा संशय असेल तर संशयाचा फायदा आरोपीस देऊन त्याची सुटका करण्यात येते. न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपीस त्याच्या बचावाची संपूर्ण मुभा असते व त्यासाठी तो कायदेशीर सल्लगाराचीही मदत घेत असतो. न्यायालयीन प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शी असते व न्यायालयाचा निकाल विरुद्ध लागल्यास उच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागता येते.
नेमणूक करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याकडून खटला चालविण्यासाठी मान्यता देतांना संबंधित आरोपीने प्रथमदर्शी प्रशासकीय गैरव्यवहार केला आहे काय? एवढेच तपासून पहायचे असते. स्वतःच न्यायाधीश असल्याप्रमाणे त्याने पुराव्यांची तपासणी करू नये असे आदेश असतांनाही अनेक घटनांमधे संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी खटला चालविण्यास मान्यता देत नाहीत. व अशी मान्यता न देण्याची कारणेही विशद करीत नाहीत.
सर्वसामान्य व्यक्तीस त्याच्या दैनंदिन कामामधे आवश्यक ते शासकीय दाखले मिळविण्यासाठी महसूल विभागातील तलाठी, तहसीलदार यांच्या कार्यालयात जावे लागते. जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी भूमापक विभागाकडे जावे लागते. गुन्ह्याची नोंद करणे किंवा गुन्ह्यात अटक होऊ नये ह्यासाठी पोलीस ठाण्यात जावे लागते. भ्रष्टाचाराच्या बहुसंख्य घटना ह्या वर उल्लेखिलेल्या विभागात अथवा महानगरपालिकेतील इमारतीस मंजुरी देण्याच्या विभागात वारंवार घडल्याचे नजरेस येते.
त्याचा विचार करून विधी आयोगाने वारंवार कळवले आहे की, लाचेची मागणी करणार्‍या किंवा लाच स्वीकारतांना रंगेहाथ पकडलेल्या शासकीय व्यक्तीविरुद्ध त्या व्यक्तीस नेमणूक करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याच्या मान्यता देण्याची तरतूद रद्द करण्यात यावी. भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेस ताकद येण्यासाठी व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांचे शासन समूळ उच्छेदन करेल हा विश्वास जनतेत निर्माण होण्यासाठी भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी अशा व्यक्तीस नेमणूक करणार्‍या व्यक्तीची पूर्व मान्यता घ्यावी ही तरतूद तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारविरोधी खात्याचा महासंचालक असतांना भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम् ह्यांच्याकडे मी ही मागणी केली असतांना, शासकीय अधिकार्‍यांवर अन्याय होऊ नये ह्यासाठी त्यांनी त्यास नकार दिला होता. परंतु ही मागणी रास्त आहे व भारत सरकार त्याचा सकारात्मक विचार करेल अशी अपेक्षा आहे.
