येणार्‍या काळातील महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था –
प्रवीण दीक्षित.
निवृत्त पोलीस महासंचालक
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन येणार्‍या पुढील काळात महाराष्ट्रासमोरील आह्वानांना तोंड देण्यासाठी कोणत्या सुधारणा, बदल करणे आवश्यक आहे ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील औद्योगिक दृष्ट्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्र, शैक्षणिक दृष्ट्या अग्रेसर, सामाजिक दृष्ट्या सर्व समावेशक, शांतताप्रिय तसेच कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील अशी महाराष्ट्राची ख्याती आहे. आर्थिक प्रगती, शैक्षणिक भरभराट तेव्हाच शक्य असते जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक असते. धार्मिक, जातीय, भाषानिहाय, प्रांतनिहाय भेद स्वखुशीने दुर्लक्षित करून मराठी जनतेने सर्वांशी समतेने वागून आपल्याबरोबरच इतरांचीही प्रगती साधण्यास मदत केली आहे. ह्याचे श्रेय सर्वप्रथम मराठी समंजसपणास देणे आवश्यक आहे.
येणार्‍या काळात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात अन्य प्रांतातील व अन्य देशातीलही व्यक्ती, उद्योग; व्यवसाय; शिक्षणसंस्था अशा अनेक निमित्तांनी वाढत्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांचा ह्रास यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकही वाढण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक गुन्ह्यांच्या बरोबरच internet चा वापर करून सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता क्रम, वृद्धांकडे दुर्लक्ष, अपंगांच्या बाबतीत भेदभाव हेही प्रकार वाढत आहेत. न्यायालयात होणारा विलंब व त्यामुळे गुन्हेगार मोकळे राहून धाडसाने गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.
महाराष्ट्रातील आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीमुळे देशात हा भाग अग्रणी असल्यामुळे देशविघातक अशा परकीय शक्ती इथल्याच काही असंतुष्ट लोकांना मदतीला घेऊन महाराष्ट्रातील शांतत व सुव्यवस्था खंडित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अनुभवास आले आहे. 1993 पासून 2011 पर्यंत पाकिस्तानी आय. एस. आय. च्या प्रेरणेने अनेकवेळा मुंबईसकट अनेक भागात दहशतवाद्यांनी बाँबस्फोट केले व त्यामुळे हजारो निरपराध लोकांचा बळी घेतला. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या तेलंगाणा, छत्तीसगड, ओरिसा हया प्रांतांना लागून असलेल्या जंगलामधे तिथे राहणार्‍या वनवासींना नक्षलवादाच्या नावाखाली सतत दहशतीखाली ठेऊन तिथे कुठल्याही प्रकारची प्रगती होऊ द्यायची नाही असा ह्या देशविघातक शक्तींचा मानस आहे. सीरिया व मध्यपूर्वेतील इतर भागातील मूलतत्त्ववादी, महाराष्ट्रातील तरुण मुले, मुली ह्यांना हाताशी धरून पोलीसांवर हल्ले करतांना आढळतात. ह्या त्यांच्या दहशतवादी कारवायांमधे अमली पदार्थांची तस्करी, गैरकायदेशीर शस्त्रांचा व्यापार, हवाला रॅकेटस् व भ्रष्टाचारी व्यक्ती ही त्यांची हत्यारे आहेत. विषम आणि अव्याहत आर्थिक प्रगतीकडे धावण्यामुळे घरातील युवक युवतींकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने विधीसंघर्षग्रस्त बालके व त्यांनी केलेले गंभीर गुन्हे ह्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. उच्चशिक्षित मुले व मुली स्वखुशीने स्वतःला व्यसनांमधे लोटून स्वतःचे व देशाचे नुकसान करीत आहेत.
सदर परिस्थितीस सक्षमतेने तोंड देण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त व खंबीर नेतृत्त्व पोलीसांकडून अपेक्षित आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोधैर्य उंच राहण्यासाठी पोलीस अधिकार्‍यांच्या नेमणुकांमधे राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही ह्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे. व त्याचबरोबर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी त्यांच्या अडीअडचणी निवारण करण्याची समर्थ यंत्रणा, राहण्यासाठी वसतिस्थाने व कार्यालयासाठी योग्य त्या सोयी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
पोलीस प्रशासनानेही तातडीने लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या तक्रारीबाबत संवेदनाशील राहील हयाची खात्री करणे गरजेचे आहे. पोलीसांकडे केलेल्या प्रत्येक तक्रारीची विशेषतः महिलांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यामधे तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलिस-ठाण्यात य़ावे अशी अपेक्षा न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांना E-mail द्वारे अथवा सामाजिक माध्यमातून कळवलेल्या माहितीप्रमाणे कारवाई अपेक्षित आहे. किंबहुना शहरांमधे लावलेल्या C C TV च्या माध्यमातून अन्य कोणाच्या तक्रारीशिवाय पोलीस नियंत्रण कक्षाने गुन्हेगारांवर आपणहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी artificial intelligence (AI) ची मदत आज उपलब्ध आहे. पोलिस ह्या तंत्रांचा फायदा करुन घेतात का ह्याक़डे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेऊन व्हिडिओ कॉलच्या मदतीने त्यांचे मार्गदर्शन घेणे जरुरीचे आहे. गुह्ने शाबीत होणयाचे प्रमाण 2008 साली 8 टक्के होते ते आता 55 टक्के पर्यंत वाढले आहे, परंयु गंभीर गुह्न्यात हे अजूनही 18 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी Facial Recognition System चा वापर करून गुह्न्याच्या जागी आरोपी हजर होते हे त्यांचे स्थिर फोटो व CCTV तील फोटो एकच आहेत हे प्रयोग शाळेत तपासुन न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केल्यास गुह्ने शाबीत होण्याच्या प्रमाणात नक्की वाढ होईल. पोलीसांची गस्त घालायची पद्धत बदलून त्यात ड्रोनची मदत घेणे जरुरीचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास व प्रलंबित न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा गुन्हे घडणारच नाहीत ह्यासाठी जनप्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनाकडे उपलब्ध निधीतील 50 टक्के निधी गुन्हे घडू नयेत हया उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. ह्यासाठी समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, समाज माध्यमे, व रेडिओ ह्यांची मदत घेऊन विविध स्तरांवर सातत्याने प्रबोधन करणे व बुद्धिभेद करणार्‍या संदेशांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
जनतेमधे पोलीसांविषयी विश्वास वाढविण्यासाठी जनतेच्या तक्रारी ह्या नवीन तांत्रिक पद्धतीने म्हणजेच अ‍ॅपच्या माध्यमातून घेणे गरजेचे आहे. आधारकार्डाचा वापर करून अ‍ॅप मधून केलेली तक्रार ही ग्राह्य धरण्यात यावी व त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी अशाप्रकारचे कायद्यातील बदल होणे अपेक्षित आहेत. शहरी भागात लावण्यात आलेल्या CCTV च्या माध्यमातून तक्रारदाराची वाट न पाहता पोलीसांनी आपणहून गुन्हे दाखल करणे व समाजकंटकांवर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी होणारे सोन साखळी खेचण्याचे प्रकार, मोबाइल चोरीचे गुन्हे, घरफोड्या, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे, महिलांविरुद्धचे गुन्हे ह्यामुळे आज जनता त्रस्त झाली आहे त्यासाठी पोलीसांनाही विशेष कौशल्य प्राप्त करून प्रभावी कारवाई होईल असे प्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे.
शासनाने सांगितलेले कायदा राबविण्याचे कायदेशीर काम स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस कर्मचारी व अधिकारी रात्रंदिवस कार्यवाही करत असतात. हे कायदेशीर काम करत असतांना त्यांच्याशी सहकार्य करण्याऐवजी समाजातील काही पुरुष, महिला त्यांच्यावरच हल्ले करतात. त्यावेळेस शासनाने , न्यायालयाने व समाजाचे नेतृत्त्व करणार्‍या सर्वांनीच त्याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे व ह्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
असे हल्ले होऊ नयेत ह्यासाठी असा हल्ला होत असतांना सदर घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित जमावानेही पोलीसांच्या बाजूने तातडीने पुढे येणे हे त्यांचे नागरीक म्हणून कर्तव्य आहे. केवळ बघे म्हणून उभे राहून ते अशा समाजविघातक व्यक्तींना मदत करत असतात. ह्याशिवाय ठिकठिकाणी बसवलेल्या CCTV सारख्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई वाढविल्यास सदर व्यक्तींना हुज्जत घालायची संधी मिळणार नाही. वाहतूक नियंत्रणासाठी नेमणूक करतांना दोन ते तीन पोलीस अम्मलदार व त्यात एक महिला पोलीस अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. पोलिसांनाही स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर, संपर्कासाठी वॉकीटॉकी व मोटारसायकल पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडणे आवश्यक आहे.
महिलांवरिल बलात्कार व खून हा समाजाला कलंक आहे. अशा घटना समाजात असुरक्षेची भावना निर्माण करतात. यातील अनेक पीडिता ह्या अल्वयीन मुली आहेत. सामाजिक माध्यमे जसे फेसबुक, व्हॉटस अ‍ॅप ह्यांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे व त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडिओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे व अत्याचार चालू ठेवणे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेडछाड काढणे ह्या शिवाय मोबाईल, इमेल ह्य माध्यमातून सायबर गुन्हे करणे ह्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
बहुतेक सर्व गैर प्रकार करण्यात ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीतजास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत व ह्या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, पालक मुलीला तक्रार करू नये ह्यासाठी दबाव आणतात, पीडिता हीच जणु काही दोषी आहे अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणार्‍या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीतजास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. ह्या शिवाय जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच तर 112 ह्या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या अ‍ॅपच्या माध्यमून तात्काळ पोलीस मदत मिळवावी. ह्याशिवाय सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 155260 वर संपर्क करावा. हा क्रमांक सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 उलब्ध आहे. त्याशिवाय www. Cybercrime.gov.in ह्यावर email करावी ह्यात आपले नाव न लिहिताही तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2 महिन्यात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक केले आहे व ह्यासाठी Fast track courts स्थापन केलेली आहेत.
छेडछाडीच्या घटनांमधे पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलीसांनी चोवीस तासात दोषारोप पत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्यावेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा झूम सारख्या अ‍ॅपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणार्‍या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलीस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देउन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, पोलीसांनीही महिला पोलीसमित्र ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्प वयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरुरीचे आहे. समाजानेही ह्या पीडितेंच्या बाबतीत आपला दृष्टीकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल ह्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे हे समजून त्यासाठी समाजातील सर्व सूज्ञ व्यक्तींनी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे.
शहरांमधील वाढणारा एकटेपणा, शेजार्‍याबद्दल पूर्ण उदासीनता, यामधून वरवर चांगल्या दिसणार्‍या गृह संकुलात दहशतवादी येऊन राहिल्याचे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. एखादी व्यक्ती घरामधे बरेच दिवस मृत पडल्याचे अनेक दिवसांनी निष्पन्न होते. निराशेमुळे आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर केवळ तपासाची भूमिका न घेता पोलीसांनी शहरातील विविध गट सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात राहतील व इतर लोकांच्या सुखदुःखामधे संवेदनशीलपणे भाग घेतील, ह्यासाठी विविध कार्यक्रम कल्पकतेने राबवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समंजस नेतृत्त्व दाखवून समाजामधे शांतता व सुव्यवस्था राहील ही जबाबदारी येणार्‍या काळात पोलीसांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी पोलीस प्रशिक्षणात मूलभूत बदल अपेक्षित आहे.
ह्या सर्व जबाबदार्‍या आमच्या आम्ही पार पाडू असे समजल्यास येणार्‍या बोजाखाली पोलीस त्यांना नेमून दिलेले काम देखील नीट पार पाडणे अशक्य आहे. त्या शिवाय करोनासारख्या जागतिक महामारी सारख्या प्रसंगी पोलीसांची कसोटी लागत असते. अनेक कारणांमुळे समाजविघातक शक्ती पोलीसांवर हल्ले करत असतात. ह्यावर प्रभावी उपाय म्हणजे जनतेतील सक्षम इच्छुक व निष्कलंक अशा सर्व गटातील, वयातील, धर्मातील स्त्री पुरुषांना बरोबर घेऊन ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे. नागपूरमधे पोलीस आयुक्त म्हणून काम करत असताना व नंतर महाराष्ट्र राज्याचा पोलीस महासंचालक म्हणून काम करत असताना मी पोलिसमित्र ही योजना यशस्वीपणे राबवली होती. दोन लाखाहून अधिक स्त्री पुरुष महाराष्ट्राच्या सर्व भागात पोलिसांच्या बरोबर कायदा व सुव्यवस्था राबविण्याचे काम हिरीरीने पार पाडत होते. पोलीसांच्या विविध कामांमधे हया सर्व लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते व पोलिसांच्या बरोबर गस्त घालणे, गुन्हा घडल्यास गुन्ह्याची व गुन्हेगाराची माहिती पोलीसांपर्यंत पोचविणे, महिला, वृद्ध, बालके यांची सुरक्षा करणे, सायबर गुन्हे, स्त्रियांची फसवणूक, आर्थिक फसवाफसवी अशा प्रसंगी कुटुंब संस्था मजबूत करुन स्वतःची सुरक्षा कशी करावी ह्यासाठी हे पोलीस मित्र घरोघरी जाउन मनःपूर्वक काम करीत होते. शासनाने ह्या योजनेस प्रोत्साहन देउन ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवणे आवश्यक आहे.
1980 पासून गडचिरोली जिल्हयात नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले होते. परंतु हिसाचार करणार्‍या समाजविघातक प्रवृत्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करत असतानाच पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल ह्यांनी उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अभिनव योजना सुरु केली. नाव होते पोलीस दादालोरा खिडकी. ह्या योजनेत आत्तापर्यंत 6000 तरुणांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले आहे व स्वत़ःच्या पायावर खंबीरपणे उभे रहायला मदत केली आहे. एक लाखाहुन अधिक मुलाना विविध प्रमाणपत्रे मिळवुन दिली आहेत. 10,000 पेक्षा अधिक व्यक्तींना मोतीबिन्दु व अन्य शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सहाय्य केले आहे. ह्या प्रयत्नांमुळे नक्षलवाद्यांना नविन भरती करणे अवघड झाले आहे. International Association of Chiefs of Police (IACP) USA संस्थेने त्यासाठी त्यांची उत्कृष्ट नेतृत्वासाठी निवड केली आहे व 22 Octomber 2022 रोजी टेक्सास येथे त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारे सोलापुर ग्रामीण येथील पोलीस अधीक्षक तेजस्विनी सातपुते ह्यांनी Setlement Area तील अनेक मुलांना व्यवसाय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याने त्यांचे जीवन सुधारायला मदत झाली आहे.
येणार्‍या काळातील आह्वाने ही संधी समजून सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्त्व, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व लोकाभिमुख पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने अपेक्षित कायदा व सुव्यवस्थेची परिणामकारक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य आहे, हे ह्या उदाहरणांनी अधोलेखित केले आहे. राजकीय नेतृत्वानेही त्यास पाठबळ देण्याची आवश्यकता आाहे.
———————————————
