दखल
अमली पदार्थांवर अंकुश हवा
– प्रवीण दीक्षित,
निवृत्त पोलिस महासंचालक
अलिकडेच पुण्यासारख्या सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख मिरवणार्‍या शहरात अमली पदार्थांचा मोठा साठा हस्तगत करण्यात आला. या कारवाईबद्दल पोलिसांचे कौतुक करायला हवेच, मात्र इतयया राजरोसपणे असे देशविघातक कृत्य सुरू असते आणि ते संबधित यंत्रणांच्या लक्षातही येत नाही, ही बाब मात्र न पटणारी आहे. आज देशातच नव्हे तर जगभर व्यसनाधिनता वाढत असताना अशा गोष्टींवर अंकुश ठेवायलाच हवा.
अलिकडेच पुणे पोलिसांनी अमली पदार्थांचा मोठा साठा हस्तगत केला. त्याचे बाजारमूल्य जवळपास सदतीसशे कोटी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या घटनेच्या निमित्ताने एकूणच हा विषय ऐरणीवर आला असून त्यावर गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.
या सगळ्याचा सूत्रधार एक विदेशी पारपत्र धारक असून त्याला काही वर्षांपूर्वीच नर्कोटियस ब्युरोने अटकही केली होती. अशी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या या व्यक्तीने पुन्हा एकदा भारतात प्रवेश केला आणि इथल्या काही उद्योजकांच्या मदतीने पुण्याजवळील कुरकुंभ येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये तयार अन्न घटक बनवण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे दाखवले. प्रत्यक्षात त्याठिकाणी अमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर तयार होत होते. नंतर मोठ्या प्रमाणात बाजार असणार्‍या दिल्ली सारख्या ठिकाणी तो माल साठवला जात होता. एवढेच नव्हे तर हा माल इंग्लडपर्यंत पाठवण्याचा उद्योगही सुरू होता. हे सगळे लक्षात घेता पुन्हा असे प्रकार होऊ नयेत या हेतूने पुढील काळात काही खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील पहिली बाब म्हणजे पूर्वी अशास्वरुपाची कारवाई ज्याच्यावर झाली आहे, अशा त्या विशिष्ट गुन्ह्याची पार्श्‍वभूमी असणार्‍यांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हे लोक शिक्षा भोगूनही पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच प्रकारचे गुन्हे करत असतात. दुसरे म्हणजे अमली पदार्थांसंदर्भात कार्यरत असणार्‍या वा तशी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या परदेशी व्यक्तींवर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने, गृहखात्याने ते आपल्या देशात कधीही परत येणार नाहीत, यादृष्टीने उच्चायुक्त, दूतावास, विमानतळे अशा सर्व ठिकाणी तशा सूचना देणे गरजेचे आहे. हे लोक भारतात येऊन तेच गुन्हे करतात आणि देशाची सुरक्षा धोक्यात येते. म्हणूनच ही दक्षता घ्यायला हवी. आता सुदैवाने चांगल्या प्रकारची संपर्क यंत्रणा सर्व विभागांना उपलब्ध आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग करुन अशा गुन्हेगारांबद्दलची अद्ययावत माहिती सर्व संबंधितांना पोहोचली आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. तुरुंगविभागाकडून गुह्नेगार सुटण्याच्या माहितीचाही यात अंतर्भाव असावा. यामुळे तुरुंगात कोणता गुन्हेगार सुटला वा कोणता सुटणार आहे, त्याच्यावरील गुन्ह्याचे स्वरुप काय हे आधीच संबंधित यंत्रणांना समजले तर योग्य ती खबरदारी घेणे शक्य होईल. विमानतळ, दूतावास आदी ठिकाणी ही माहिती पोहोचली तर विमान तळावरील अधिकारी त्यांचे काम करुन गुह्नेगारांकढून होणार्‍या देशविघातक कृत्यांना वेळीच पायबंद घालू शकतील.
देशात वा राज्यात इतयया मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ सापडण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये असे प्रकार पूर्वीही उघडकीस आले आहेत. एक म्हणजे या वसाहती मुख्य जिल्हा, गाव वा शहरांपासून दूरच्या भागात विकसित केल्या जातात. ओसाड प्रदेशातच एमआयडीसी काढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच आजूबाजूला तशीही फारशी वस्ती नसते. सहाजिकच अशा एरवी फारशी वर्दळ नसणार्‍या भागांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना हव्या त्या देशविघातक कारवाया करण्यासाठी शासनाच्या मदतीने मोकळे रान मिळाले असल्यासारखे चित्र निर्माण होते. खरे तर प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीचे अधिकारी असतात, अन्न व औषधी प्रशासन अधिकारी असतात वा कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेणारेही अधिकारी असतात. प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीचे चेंबर ऑफ कॉमर्स असते. या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या परिसरातील प्रत्येक उद्योग काय करतो याची सविस्तर चौकशी दर महिन्याला करणे गरजेचे आहे. आज ही चौकशी होत नसल्यामुळे या लोकांना मोकळे रान मिळाले असून आज त्यातील काही ठिकाणे देशविघातक कृती करण्याची केंद्र झाली आहेत. त्यामुळेच आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींचे प्रमुख, उद्योग सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक, प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकारी या सगळ्यांमध्ये समन्वय असण्याची आवश्यकता आहे. या अधिकार्‍यांनी कोणत्या कारखान्यांना भेट दिली, तिथे काय सापडले, त्यात शंका घेण्यास जागा आहे का? या सगळ्याबाबतची सविस्तर माहिती ऑनलाईन पद्धतीने मंत्रालय, पोलिस महासंचालक आणि इतर संबंधित अधिकार्‍यांकडे वेळच्या वेळी पाठवली तर मोठे धोके टाळणे सहज शयय होईल.
बरेचदा अशा धंद्यांमध्ये वा अमली पदार्थांच्या उत्पादनामध्ये अनेकांचा सहभाग असूनही ही माहिती सहजासहजी बाहेर पडताना दिसत नाही. इथे यामागील कारणांची मीमांसाही व्हायला हवी. त्यातील पहिली बाब म्हणजे या कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या लोकांना भरपूर पैसे दिले जातात. सहाजिकच त्यांना ठराविक टक्केदारी दिली आणि पैशाची चटक लावली की तयार मालाचे पुढे काय होते, याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे राहत नाही. खेरीज आपण एखादी देशविघातक गोष्ट करत आहोत, हे त्यातील काहींना कळतही नाही. म्हणजेच हे काम सगळे जाणूनबुजून करतात असेही म्हणता येत नाही. सहाजिकच यातून देशाचे काय आणि किती नुकसान होणार आहे, हे खूप थोड्या लोकांना ठाऊक असते. या पूर्ण चेनमध्येही बरेच भाग असतात. त्यामुळेही सगळ्यांकडेच याचा दोष जात नाही. मात्र इथे काही गैरव्यवहार होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबदारी असणार्‍यांवर मात्र दुर्लक्ष केल्याच्या कारणाखातर शासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
एकाबाजूला मी पुणे पोलिसांच्या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त करुन त्यांचे अभिनंदन करेन, पण त्याचबरोबर संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचा आग्रहही धरेन. कोणीही पुढे अशाप्रकारचे दुर्लक्ष करण्यास धजावणार नाही यासाठीची यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अशा भागांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे शक्य आहे. नेटवर्किंगमधून महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. शेवटी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यायला हवा.
शेवटी असे गैरव्यवहार काही एका दिवसात झालेले नसतात. गेले काही महिनेच नव्हे तर वर्षानुवर्षे ते सुरू आहेत. त्यामुळेच याची जबाबदारी झटकणे देशासाठी योग्य नाही. यामुळे देशाच्या सुरक्षेचाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन अमली पदार्थ्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दखल घेतली जात असली तरी हे खूप मोठे मार्केट असल्याचे नाकारुन चालणार नाही. इंग्लड, युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित म्हटल्या जाणार्‍या देशांमध्येच आज ड्रग्जचा प्रचंड प्रमाणात खप होतो आहे. इथे त्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळेच यावरही बारकाईने लक्ष ठेवून, त्यांच्याकडे असणारी माहिती जाणून भारतातीलल त्यांना मदत करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचे शस्त्र परजायला हवे.
कितीही कठोर कायदे केले तरी गुन्हेगार अनेक पळवाटा शोधत असतात. अमली पदार्थांचे तस्करी करणारेही अनेक मार्गांनी देश विघातक कृत्ये करत असतात. त्यासाठी अनेक चांगल्या योजनांचा गैरवापरही केला जातो. वारंवार होणार्‍या तपासण्यांमुळे यास आळा घालणे शयय होईल. दुसरे म्हणजे सध्या घराघरात नवरा-बायको दोघेही कामानिमित्त बाहेर पडतात. सहाजिकच मुलांकडे, त्यांच्या सवयींकडे, वागण्यातील बदलांकडे तितकेसे लक्ष जातेच असे नाही. अलिकडेच नाशिकमध्ये घडलेली एक घटना हे सत्य समोर मांडणारी आहे. तिथे एका शाळेत चौदा वर्षाच्या मुलीकडे ई सिगारेट सापडली. सहाजिकच मुख्याध्यापकांनी तिच्या पालकांना ही बाब कळवली. हे मुलीला समजल्यानंतर तिने आत्महत्या केली. म्हणजेच नाशिकसारख्या ठिकाणी एखादी चौदा वर्षांची मुलगी व्यसनाच्या इतयया आहारी गेली असेल, तर वास्तव किती भीषण आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे. ड्रग्जचे लोण किती खोलवर पोहोचलेले आहे हे जाणून वेळीच लक्ष दिले तर हा प्रश्‍न काही अंशी नियंत्रणात राहू शकेल. बरेचदा आपले मूल व्यसनाधिन झाले आहे, हे पालक मान्यच करत नाहीत. मुलांनी पैसे चोरण्याच्या घटनेकडेही आजकाल दुर्लक्ष होताना दिसते. ही बाबही धोक्याचीच आहे. म्हणूनच प्रत्येक पालकाने जागरुक राहणे गरजेचे आहे.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान वा म्यानमार सारख्या देशांमधून अमली पदार्थांच्या पुरवठ्यामार्गे एक प्रकारचे छुपे युद्ध खेळले जात आहे. त्यामुळेच कधी काश्मीर, पंजाब, गुजरात, मणिपूर तर कधी महाराष्ट्रा सारख्या भागात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांचे साठे सापडतात. गेली तीस वर्षे पाकिस्तान ड्रोन, बोटी, सुरुंग, स्त्रिया आदींच्या मदतीने भारतात अमली पदार्थ पोहोचवत आहे. हे लक्षात घेऊन ड्रग्जविरोधातील ही लढाई भारत-पाकिस्तान वा भारत-अफगाणिस्तानमधील लढाई इतक्याच गांभीर्याने घेण्याखेरीज पर्याय नाही. केवळ भारताच्या आजूबाजूचे नव्हे तर अगदी दक्षिण अमेरिकेमधील काही देशांमध्येही प्रचंड प्रमाणावर अमली पदार्थांना आवश्यल असणार्‍या मालाचे उत्पादन होते. हाच माल कंटेनरमध्ये भरुन समुद्रमार्गे जगभर पोहोचवला जातो. तसाच तो भारतातही येतो आणि इथून अन्यत्रही पोहोचवला जातो. त्यामुळे यावरही काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तरच पुढली पिढी या संकटापासून सुरक्षित राहू शकेल.
