ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा पदभार स्वीकारला आणि खात्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांनी तब्बल अडीच हजार लाचखोरांना गजाआड केले आहे. आजवरची ही विक्रमी कारवाई मानली जाते. त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
नवीन अॅप्लिकेशन काय आहे?
लोकांना अगदी सोप्या पद्धतीने तक्रारी करता याव्यात यासाठी आम्ही हेल्पलाइनबरोबरच आता एक वेब अॅप्लिकेशन सुरू केले आहे. त्यामुळे घरबसल्या तक्रार करता येऊ शकते. मोबाइल वा आयपॅडच्या माध्यमातून www.acbmaharashtra.net या संकेतस्थळावरून या अॅपवर जाता येईल. मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेत हा अॅप उपलब्ध आहे.
*प्रश्न : यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची स्थिती काय होती?
– राज्यात ३३ जिल्हे आणि साडेतीनशे तालुके आहेत; पण वर्षांला केवळ साडेचारशे ते पाचशे असे सरासरी लाचखोर सापडायचे. म्हणजे तालुक्यातून वर्षांला सरासरी एकच लाचखोर सापडायचा. सगळीकडे उदासीनता होती. खात्यामध्येही एक प्रकारची मरगळ होती. जुनी कार्यपद्धती होती. लोक तक्रार करायला पुढे येत नसत. तक्रार कशी आणि कुठे करायची ते माहीत नसायचं. अधिकारीसुद्धा या खात्याला दुय्यम समजून येथे येण्यासाठी फार उत्सुक नसत. भ्रष्टाचार तर होतोय, मग लोक पुढे का येत नाहीत, हा प्रश्न मला भेडसावत होता. तेव्हाच मी या खात्याची भयानक स्थिती ओळखून आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली.
*प्रश्न : पहिला बदल काय केला?
– सुरुवातीला मी सर्व जिल्हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी जोडले. त्यामुळे राज्यभरातील खात्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये समन्वय सुरू झाला. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवून त्यांना त्यांच्या कामासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.
*प्रश्न : तक्रारदारांची संख्या कशी वाढवली?
– लाचखोरांना पकडायचे, तर तक्रारदार मोठय़ा संख्येने पुढे यायला हवेत. पूर्वी लोकांना खात्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी दिव्य करावे लागायचे. एखादा आला तर अधिकारी त्याला गोंधळवून टाकत. तक्रार करण्याची प्रक्रिया किचकट होती. त्यामुळे आम्ही लोकांपर्यंत जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही तक्रार दाखल करण्याची अत्यंत सोपी पद्धत सुरू केली. ती म्हणजे १०६४ क्रमांकाची टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केली. राज्यभरातून कुणीही अगदी २४ तास केव्हाही एका फोनवर तक्रार नोंदवू शकतो. तक्रार केल्यावर कारवाई करून संबंधित लाच मागणाऱ्या व्यक्तीला पकडले जाते, हा विश्वास निर्माण केला. सहा महिन्यांपूर्वी ही हेल्पलाइन सेवा सुरू झाली आणि तब्बल चार हजार तक्रारी त्यावर आल्या.
*प्रश्न : लोकांच्या दारात पोहोचण्याची कुठली नवीन पद्धत सुरू केली?
– आम्ही सतत जनजागृती करत लोकांना तक्रार करण्याचे आवाहन करतच असतो; परंतु लोकांनी आमच्याकडे येता कामा नये, हे नवीन तत्त्व अवलंबले. त्यामुळे आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी साध्या वेशात सरकारी कार्यालयांमध्ये फिरतात. कामे न झाल्याने, लाच मागितल्याने लोक त्रस्त असतात. त्यांच्याशी संवाद साधतो. कुणी लाच मागितली? काही अडचण आहे का? हे विचारतो आणि तात्काळ तक्रार नोंदवून घेतो आणि लगेच सापळा लावून कारवाई करतो.
*प्रश्न : लाचखोरांना पकडण्याचे विक्रमी प्रमाण कसे गाठले?
– लाच मागणारे अधिकारी हुशार असतात. लाच मागताना आणि स्वीकारताना ते सावध असतात. त्यांना पकडण्यासाठी आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. लाच मागणाऱ्यांचे संभाषण ध्वनिमुद्रित (रेकॉर्डिग) करू लागलो. एखादा अधिकारी स्वत: लाच घेत नाही, तर तो खासगी इसमांना पाठवतो; परंतु आम्ही त्या खासगी व्यक्तीला पकडल्यानंतर ज्याने लाच मागितली त्यालाही अटक करतो. त्यामुळे मी लाच स्वीकारली नाही, असा त्याचा बचावात्मक पवित्रा गळून पडतो.
*प्रश्न : लाचखोरांवर जरब कसा बसवला?
– एखाद्याला लाच घेताना पकडले जायचे ते चार भिंतींत. नंतर तो जामिनावर सुटायचा आणि उजळ माथ्याने वावरायचा. त्यामुळे त्याचा चेहरा सर्वासमोर आणण्याची गरज होती. आम्ही प्रत्येक लाचखोराचे फोटो काढून ते प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली. त्याचे फोटो आम्ही आमच्या संकेतस्थळावर आणि फेसबुकवर टाकतो. लाचखोरांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी माध्यमांचे सहकार्य घेतो. सध्या व्हॉटसअ‍ॅप, ई-मेलच्या माध्यमातून राज्यभरातल्या पत्रकारांना तात्काळ माहिती पोहोचवतो. सापळा लावला, की काही वेळातच राज्यभरातील प्रसारमाध्यमांना ई-मेलद्वारे त्याची सविस्तर माहिती देतो. सचित्र प्रसिद्धी मिळाल्याने त्यांची बदनामी होते. याशिवाय त्याच्या घराची झडती घेतो, त्याने जमविलेल्या मालमत्तेची चौकशी करतो. ती बेहिशेबी असेल तर जप्त करतो. त्यामुळे आत दोन-पाच हजार रुपयांची लाच मागितली, तर जमवलेली सगळी संपत्ती जप्त होईल, ही भीती त्याच्या मनात असतेच आणि त्याच्यावर जरब बसत असते.
*प्रश्न : पण लाचखोरांचे खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असतात?
– लाचखोरांची प्रकरणे न्यायालयात वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहत असत, हे खरे आहे; पण त्यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर सरकारने उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले. त्यानुसार आता उच्च न्यायालयाने प्रत्येक अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना वर्षांला २४ प्रकरणे निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या मागील काही वर्षांच्या खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे; पण लवकरच हे खटले निकाली निघू शकतील.
*प्रश्न : नागरिकांना काय आवाहन कराल?
– आम्ही कारवाई करतो. त्यात वाढ होत राहील; परंतु त्या त्या संबंधित विभागानेसुद्धा भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. लोकांनी निर्भयपणे पुढे आले पाहिजे. तक्रार केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दबाव येईल, आपली कामे होणार नाहीत, अशी भीती लोकांमध्ये असते. त्यामुळे ते तक्रार करायला पुढे येत नाहीत; पण मी विश्वास देतो की, लोकांनी लाचखोरांविरोधात बिनधास्त तक्रार करावी. ज्या कामासाठी तुमच्याकडे लाच मागितली आहे, ते काम करून देण्याची जबाबदारी आमची राहील.
