संख्या अर्धसत्य सांगतात असे म्हटले जाते. परंतु सार्वजनिक धोरण ठरवितांना जर अचूक संख्या उपलब्ध असतील तर अनेक कपोलकल्पित कल्पना दूर ठेवता येतात. ह्या दृष्टीने National Crime Record Bureau (NCRB) म्हणजे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालय दरवर्षी भारतातील घडून गेलेल्या गुन्ह्यांची अचूक माहिती प्रसिद्ध करते. NCRB चा2019 मधील गुन्ह्यांचा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. त्यातील महाराष्ट्रातील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आढावा खालीलप्रमाणे –
भारतीय दंड विधान व स्थानिक कायदे ह्या अंतर्गत महिलांविरुद्ध देशात घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी 9.2% गुन्हे महाराष्ट्रात घडले आहेत. गेल्या 3 वर्षातील गुन्हे असेः2017 मधै 31979, 2018 मधै 35497, व 2019 मधे 37144. दरवर्षी सदर गुन्ह्यांमधे वाढ झाल्याचे दिसते. परंतु जास्तीत जास्त पीडित महिला त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांबाबत जागरूक होऊन न्याय मागत आहेत व त्याविरुद्ध कायदेशीर लढा देत आहेत ही सकारात्मक बाब आहे व त्याचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
2019 मधील गुन्ह्यांचे विवरण खालीलप्रमाणेः
बलात्कार व खून 47, हुंडाबळी 196, आत्महत्येला प्रवृत्त करणे 802 घटना (बळींची संख्या 808), अ‍ॅसिड हल्ला 6, नवर्‍याच्या नातेवाईकांकडून क्रौर्याच्या घटना 8,430 ( व बळी 8,561) पळवून नेणे 7,008 बळी. यातील लग्नाच्या उद्देशाने 906 महिलांना जबरदस्तीने पळवून नेण्यात आले त्यातील 18 वर्षाच्या वरील 110 बळी व 18 वर्षाखालील 796 बळी अशी नोंद आहे.
2019 मधे 2,305 महिलांवर बलात्कारांची नोंद आहे. बलात्काराच्या घटनांमधे असे दिसते की 18 ते 30 वयोगटातील 1,549 बळी होत्या. 30-45 वयातील 695 बळी होत्या. 45-60 मधील 59 बळी होत्या. व 60 पेक्षा अधिक 2 बळी होत्या.
बलात्काराच्या घटनांमध्ये बलात्कार करणार्‍या आरोपीँचे विश्लेषण खालील प्रमाणेः
2,274 म्हणजेच 98.9% आरोपित व्यक्ती बलात्कारीत महिलेच्या परिचयातील होत्या. त्यातील 180 व्यक्ती कुटुंबातील होत्या. 1,205 व्यक्ती ह्या नातेवाईकांचे मित्र, शेजारी, नोकर होते. 889 व्यक्ती ऑनलाईनने ओळख झालेले किंवा मित्र, live in partners, लग्नाचे आमिष देणारे, घटस्फोटानंतर वेगळे राहणारे नवरे होते. ह्या गुन्ह्यात अपरिचित 25 व्यक्ती होत्या.
18 वर्षावरील महिलांची अब्रू लुटण्याच्या उद्देशाने छेडछाड करणे ह्या खाली 10,512 महिला पीडित होत्या. महिलांचा अब्रुभंग झाल्याने अपमानित झालेल्या 1084 पीडित महिला होत्या. स्थानिक कायद्याअंतर्गत हुंडावरोधी कायद्याप्रमाणे 28 महिला पीडित होत्या. वेश्यावृत्ती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत 259 महिला पीडित होत्या. मुलींना वेश्यावृत्तीस प्रवृत्त करण्याच्या 90 बळी होत्या. 22 बळींना वेश्यावृत्ती चाललेल्या ठिकाणी कोंडून ठेवलेले आढळले.
सायबर गुन्हे अंतर्गत 86 महिलांनी गुन्हे दाखल केले. लहान मुलींच्या विरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांअतर्गत 6,568 बळी होत्या. ह्यातील बलात्कारीत 3,161 बळी होत्या व छेडछाडीच्या घटनांमधे 3,277 बळी होत्या. लैंगिक छळाची (Section 12 POCSO) तक्रार करणार्‍या 99 बालिका होत्या. लैंगिक कारणासाठी मुलींचा वापर केल्याबद्दल 18 बळी होत्या व अनैसर्गिक रीत्या लहान मुलींविरुद्धच्या (कलम 377 भा. द. वि.) प्रमाणे 7 बळी होत्या.
वरील सर्व गुन्ह्यांचा पोलीसांनी तपास केला. न्यायालयाने ह्या गुन्ह्यांमधे दिलेल्या निकालाची संपूर्ण देशाची माहिती उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात 192201 खटले तपासावर प्रलंबित होते, न्यायालयात 28234 पाठवण्यात आले. पूर्वीच्या वर्षातील 1406 गुन्हे शाबीत झाले, तर ह्या वर्षातील 146 गुन्हे शाबीत झाले. 9653 गुन्हयात आरोपी निर्दोष सुटले. गुन्हे शाबीत दर 13.7% होता, व 94% गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित होते.
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात अटक केलेल्यांपैकी 37,387 पुरुष होते, 6,162 महिला होत्या. 40,353 पुरुषांविरुद्ध व 8,792 महिला आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविण्यात आली. 1,884 पुरुषांना दोषी धरण्यात आले. 162 महिलांना दोषी ठरविण्यात आले, 260 पुरुषांना व 59 महिलांना आरोप नसल्याचे जाहीर करण्यात आले व 16,419 पुरुषांना तर 4,107 महिलांना निर्दोष सोडण्यात आले.
निष्कर्ष व उपाय –
महिलांविरुद्धच्या अत्याचारांमुळे जनआक्रोश निर्माण होतो हे लक्षात घेऊन ह्या अत्याचारांबाबत पोलीसांनी Standard Operating Procedure (SOP) म्हणजेच करावयाच्या कारवाईचे प्रमाणीकरण बनवून त्याची कठोर अम्मलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्याच्या शाबीतीकरणाच्या टक्केवारी वाढ होईल व गुन्हेगारांना शिक्षा होते हा संदेश लोकांत पोचेल.
वरील आकडेवारीवरून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढता येतील. महिलांवरुद्धचे गुन्हे घडल्याचे कळल्यानंतर संवेदनशीलता दाखवून पोलीसठाण्यात महिला सांगत असतील तोच गुन्हा तातडीने दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच गुन्हा दाखल होण्यासाठी लागणार्‍या वेळेत त्वरित घटनास्थळी पोलीसपथक रवाना करून संबंधीत आरोपींना पळून जाण्यास संधी न देता पोलीस ठाण्यात पाचारण करण्याची गरज आहे. शरीराविरुद्धच्या प्रत्येक गुन्ह्यात वैद्यकीय तपासणी करून वैद्यकीय अहवालाप्रमाणे योग्य ते कलम योग्य वेळेस लावण्यात यावे. पोलीस ठाण्यात उपलब्ध कॅमेर्‍याने महिलेने दिलेल्या प्रथम खबरीचे व्हिडिओ शुटिंग जरूर करावे ज्यामुळे तिचे हावभाव, तिची भाषा, शब्द, यात प्रथम खबर दाखल करतांना बदल होणार नाहीत. हा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा प्रथम खबरीबरोबर संबंधित न्यायाधीशांना पाठवण्यात यावा. नंतर जेंव्हा खटला सुरू होतो त्यावेळेस महिला तक्रारदाराने आपले निवेदन बदलले तर पोलीसांनी सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या आधारे न्यायाधीश पुढील कायदेशीर कारवाई करू शकतील. त्याचप्रमाणे घटनास्थळाचा पंचनामा करतांना न्यायवैद्यक तज्ज्ञांना ( Forensic Experts ) घटनास्थळी बोलावून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे संबंधित वस्तूंचा जसे हत्यार, रक्त, वीर्य हे योग्य रीतीने सावलीत वाळवून पुढील तपासणीस पाठविणे योग्य होईल. जर तज्ज्ञ व्यक्ती घटनास्थळी येण्यात अडचण असेल तर व्हिडिओकॉलच्या माध्यमातून त्यांना संबधित जागा दाखविण्यात यावी व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. संबंधित साक्षीदारांचे जबाब घेतांनाही त्याची व्हिडिओ बनविणे व त्यात कोणतीही ढवळाढवळ न झाल्याचे प्रमाणपत्र( Hash Value) न्यायालयात सादर करणे अतिशय उपयोगी ठरेल.
महिलांविरुद्धच्या छेडछाडीच्या 10,000 पेक्षा अधिक घटना दाखल आहेत. ह्यामधे तपासाचे काम 24 तासात पूर्ण करून आरोपीवर दोषारोपपत्र ताबडतोब न्यायाधीशांपुढे हजर केल्यास आरोपी जामिनावर न सुटता खटला विनाविलंब सुरू होउ शकतो. व त्यात योग्य ती शिक्षा मिळण्याची शक्यता खूप जास्त राहते. त्यामुळे तक्रारदार महिलेस आपल्याला योग्य न्याय मिळाल्याचे समाधान मिळते याशिवाय छेडछाडीच्या घटनामधे वेळेवर कारवाई होण्यामुळे बलात्काराच्या घटनांमधेही घट होण्याची शक्यता आहे. मी पोलीस महासंचालक असतांना छेडछाडीच्या घटनांमधे 24 तासात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. व त्यामुळे मुंबईतील रेल्वे पोलिस घटकामधे महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमधे घट झाली होती. सध्या बर्‍याच मोठ्या शहरात सीसी टिव्ही कॉमेरे बसविण्यात आले आहेत. नियंत्रण कक्ष व पोलीस ठाण्यातून ही दृश्ये पाहता येतात. त्याच्या आधाराने कॉलेजेस, शाळा, बसस्थानके अशा ठिकाणी महिलांविरुद्ध कोणी गुन्हे करत असल्यास कारवाई करून त्याला प्रसिद्धी दिल्यास सार्वजनिक ठिकाणी होणारे महिलांविरुद्धचे गुन्हे कमी होऊ शकतात.
बलात्काराच्या घटनांमधे ठराविक वेळेतच खटला पूर्ण होईल यासाठी आंध्रप्रदेश मधील `दिशा’ कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही कायदा होण्याची आवश्यकता आहे. ह्याशिवाय महिलांविरुद्धच्या आत्याचारातील गुन्ह्यात संबंधीत साक्षीदारांना व कुटुंबियांना संरक्षण देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे हे सर्वोच्य न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केले आहे. महिला तक्रारदारास नातेवाईकांनी, मित्रांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी खटला संपेपर्यंत सतत मानसिक , शारीरिक, आर्थिक पाठिंबा देण्याची जरूर आहे. त्यामुळेच संबंधित आरोपींना शिक्षा होईल व महिलांच्या मनात सुरक्षेची भावना निर्माण होईल. महिलांची सुरक्षा हा चिंतेचा विषय असून त्यात तातडीने सर्व संबंधितांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
बलात्कार व छेडछाडीचे जास्तीतजास्त गुन्हे ओळखीच्या लोकांकडून होत असल्याचे वारंवार उघडकीस येत आहे हे लक्षात घेऊन जवळच्या व ओळखीच्या व्यक्तींपासून सुद्धा महिलांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. पाच वर्षापेक्षा खालील मुलांना एकटे सोडल्यास पालकांना दंड करण्याचे निर्बंध तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे. तसेच 16 वर्षांवरील मुलगा ,मुलगी व त्यांचे पालक ह्यांची सहमती असल्यास त्यांना लग्न करण्याची परवानगी देऊन त्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी असे अनेक कायदातज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. महिलांवरील अत्याचार होत असतांना अनेक महिलाही त्यात सहभागी होतांना दिसतात. आजही हुंड्यासाठी व नवीन लग्न झालेल्या महिलेला शारीरिक, मानसिक पीडा पोचविणार्‍या महिला आरोपी निष्पन्न होतात. हे लक्षात घेऊन इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया, सामाजिक माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था, धर्मगुरू ह्यांनी सातत्याने समाज प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रतिबंधक उपाय म्हणून भारत सरकारने राबवलेले व पूर्णपणे मोफत असलेले 112 हे अ‍ॅप आपल्या स्मार्टफोन मधे तातडीने डाऊनलोड करावे व कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी ते टॅप केल्यास पोलीस , अग्निशामकदल, वैद्यकीय मदत मिळू शकते. तसेच आपल्या जवळच्या नातेवाईकांसही संदेश पोचविला जातो. त्याचप्रमाणे सायबर गुन्ह्यांमधे www.cybercrime.gov.in ह्या ठिकाणी तुमची ओळख न देताही गुन्हा दाखल करण्याची सोय आहे. तसेच 155260 ही Helpline सकाळी 9 ते 6 उपलब्ध आहे.
