30 मे 2019 रोजी नवीन मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला व खंबीर जनाधार असलेल्या सरकारने कामास सुरवात केली आहे. अमित शहा ह्यांची भारताचे गृहमंत्री म्हणून नेमणूक झाली आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी काश्मीरमधील दहशतवादाचे प्रमुख कारण म्हणून कलम 370 अ हे असल्याचे अनेकवेळा स्पष्ट केले होते. तसेच अमित शहा ह्यांनी पश्चिम बंगालमधे बांगला देशातून येणार्‍या मुस्लिम व्यक्तींना स्थानिक प्रोत्साहनामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. काश्मीर व इशान्य भारतातील ह्या दोन्ही समस्यांची मुळे अतिशय खोल व सत्तर वर्ष जुनी आहेत. राज्यसभेत येणार्‍या वर्षात मिळणार्‍या बहुमतानंतर ह्या समस्यांवरील संसदीय तोडगे काढले जातील अशी अपेक्षा आहे. पण त्याचबरोबर संसदेबाहेर देखील स्थानिक व अन्य नागरीकांना विश्वासात घेऊन विरोधकांच्या अपप्रचाराला तोंड द्यायचे प्रखर आव्हान राहणार आहे. बांगला देशातून गैरकायदेशीर भारतात आलेल्या नागरिकांनी आज देशातील दूरदूरच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागामधे आपले स्थान पक्के केले आहे. ह्या व्यक्तींना शोधून त्याविरुद्ध कारवाई करण्यास 2014 पूर्वी जवळ जवळ खीळ बसलेली होती. गुप्त वार्ताविभाग तसेच स्थानिक पोलीस ह्यांना आपले प्राधान्य बदलून बेकायदेशीर रीत्या भारतात राहणार्‍या विदेशी नागरिकांविरुद्ध येणारया
दिवसात प्रखर कारवाई करावी लागेल. `राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' केवळ आसाम पर्यंतच मर्यादित न ठेवता ती पश्चिम बंगालमधेही लागू केली जाईल असे अमित शहा यांनी संकेत दिले आहेत.
त्याच बरोबर गेल्या पाच वर्षातील अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीतील धोरणे चालू राहतील व शांतता व सुव्यवस्थेस महत्त्व दिले जाईल हे नक्की. गेल्या पाच वर्षातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच गुन्हेगारी यांचा आढावा घेताना मागच्या शासनाने काही बाबतीत ठळक यश प्राप्त केले होते.
दहशतवादी हल्ले पूर्वी देशातील कोणत्याही शहरात होत होते व त्यात निष्पाप अशा लोकांचे बळी जात होते. परंतु दहशतवादाविरुद्ध ठोस पावले उचलल्यामुळे आता हे हल्ले काश्मीरच्या दोन जिल्ह्यांपर्यंतच मर्यादित झाले आहेत. परंतु ISIS ह्या सिरीया आधारित मुस्लीम दहशतवाद्यांनी पाठिंबा व प्रोत्साहन दिलेल्या अनेक स्त्री, पुरुष व्यक्ती भारतातील अनेक ठिकाणी कारवाया करत असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. ज्या ठिकाणी संरक्षण उपलब्ध नाही अशी ठिकाणे व सैन्य तसेच पोलीस ह्यांच्यावर आत्मघालकी हल्ले होण्याची भीती कायम आहे. श्रीलंकेतील प्रार्थना गृहात झालेल्या हल्यांनी ही बाबा अधोरेखीत झाली आहे. त्यामुळे प्रार्थना गृहे, पंचतारांकित हॉटेल्स, रुग्णालये ह्यासाठी स्थानिक लोकांना प्रोत्साहन देऊन व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील सर्व ठिकाणच्या नागरिकांना जागरूक राहण्यास शासनाने प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच मुस्लीम समाजातील अनेक तरुण हे रॅडिकल विचारांच्या आधीन होणार नाहीत ह्यासाठी मुस्लीम समाजातील विचारवंत व नेमस्त ह्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे उल्फा व बांगलादेशातील कट्टर धर्मीयांच्या
कारवायाही दुर्लक्षून चालणार नाही.
नक्षलवादाचा प्रचार किंवा प्रसार पूर्वीपेक्षा मर्यादित भागांमध्ये सीमित झाला असला तरीही डाव्या विचारप्रणालीचे कार्यकर्ते शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, निधी मिळवून देशविघातक कारवाया वेळोवेळी करताना जाणवतात. अनेक सुरक्षा कर्मचारी त्यामुळे प्राण गमावून बसले आहेत. सध्याच्या कायद्यांप्रमाणे त्याविरुद्ध
होणारी कारववाई ही पुरेशी परिणामकारक नाही असे जाणवते. त्यामुळे भारतसरकारने ह्याविरुद्ध तातडीने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या छत्तीसगड, तेलंगाणा अशा काही राज्यांमधे असा कायदा प्रचलीत आहे. परंतु नक्षलवाद्यांचा प्रचार व प्रसार हा पशुपतीपासून तिरुपती पर्यंत व केरळमधील वायनाड अशा दूरस्थ भागांपर्यंत आहे. तसेच अनेक विद्यापीठातही शहरी नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवाया वाढवून नवनवीन तरुणाईला भुरळ पाडल्याचे दिसते. ह्यासाठी सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये व विशेषतः त्यांना संलग्न हॉस्टेल्स ह्या ठिकाणी घेण्याची खबरदारी प्रक्रीया बनविणे व त्याची अम्मलबजावणी काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे.
देशांतर्गत सुरक्षेसाठी अमेरिकेतील टोल फ्री 911 प्रमाणे 112 हा आपात्कालीन मदतीसाठी दूरध्वनी क्रमांक भारत सरकारने सुरू केला आहे. काही राज्यात त्याची सुरवात झाली असली तरीही मुंबई, महाराष्ट्र व अन्य राज्यत अम्मलबजावणी होणे बाकी आहे. ही अम्मलबजावणी तातडीने पूर्ण करून सर्वत्र त्याचा प्रचार झाल्यास सर्व प्रकारच्या आपत्तीमधे सामान्य माणूस सहज मदत मिळवू शकेल.
मोबाईलफोन वापराचा भारतात वाढणारा वेग आता एवढा आहे की जवळ जवळ 60% लोकांकडे एक किंवा अधिक मोबाईल्स आहेत. त्यामुळे गर्दीची ठिकाणे, बाजार, उद्याने, बसस्थानके, रेल्वे प्रवास अशा ठिकाणांहून मोबाईलची चोरी करण्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. चोरलेले मोबाईल पुन्हा वापल्यास मोबाईल कंपनी , पोलीस ते शोधून काढू शकतात हे लक्षात आल्याने चोरही असे चोरलेले मोबाईल्स सहा महिन्यांनंतर वापरायला काढत आहेत. त्यामुळे हे चोरीचे मोबाईल सापडत नाहीत. जगातील अन्य देशात चोरलेला फोन चोरीची तक्रार केल्यानंतर कायमचा बंद होतो, व त्यामुळे सिमकार्ड बदलूनही तो पुन्हा वापरता
येत नाही. अशा प्रकारची तरतूद तातडीने भारतातही लागू करण्याची वेळ आली आहे.
डिजिटायजेशन मुळे भ्रष्टाचार कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अद्यापही चलनी नोटांचे लोकांचे प्रेम चालूच असल्याने भ्रष्टाचार पूर्वीपवढाच होत आहे. ह्यावर उपाय म्हणून सर्व शासकीय कार्यालये, सर्व शैक्षणिक संस्था व सर्व संघटित कार्यालये ह्या ठिकाणी कोणतेही व्यवहार रोखीने होणार नाहीत असे नियम करून त्याची अम्मलबजावणी होणे आवश्यक आहे, तसेच लाच घेतांना आढळलेल्या व्यक्तीस तातडीने कायदेशीर कारवाईस तोंड देण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराचे खटले न्यायालयात पाठविल्यानंतर एक वर्षाच्या आत
त्यांचा निपटारा करणे ह्यासाठी आवश्यक ती मदत न्यायालयांना पुरवणे क्रमप्राप्त आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणारया कायद्यात बदल करून हे कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. विशेषतः बलात्काराविरोधी असलेला लोकक्षोभ ओळखून तपासातील बदलाबाबत अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु आजही ऑनर किलिंग अशा नावाखाली माहेरच्या लोकांकडून होणारया हत्या तसेच सासरच्या लोकांकडून अनेक कारणांसाठी होणारी मानहानी कमी न होता वाढत आहे की काय अशी परिस्थिती आहे. अनेक शहरात CC. T.V. लावलेले असूनही त्यांचा योग्य वापर होत नसल्याने छेडछाडीच्या घटना पूर्वीएवढ्याच कायम आहेत. तसेच कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक ह्या बाबत विशेष प्रयत्न होत आहेत असे जाणवत नाही. अनेक वृद्ध महिला ह्या मुलांच्या अत्याचाराला बळी पडून
निराधार जीवन जगत आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्व थरात अथकपणे प्रयत्न वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
अमित शहांच्या नेतृत्त्वाखाली गृह मंत्रालय वरील बाबींबाबत येणार्‍या
दिवसात ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे.
