२०१४ नंतर चीन भारत संबंध
भारत – चीन संबंध
प्रवीण दीक्षित
(निवृत्त पोलीस महासंचालक)
2014 मधे नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान, चीन ह्या भारताच्या पारंपारिक शत्रूंबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी मनःपूर्वक प्रयत्न केले. पहिल्य शपथविधीच्या वेळेसच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण देण्यात आले. तसेच चीनचे प्रमुख शी झिंपिंग ह्यांना सपत्नीक भारतात बोलावून त्यांचे अहमदाबाद, चेन्नाई वगैरे ठिकाणी आदरातिथ्य करणयात आले. तसेच नरेंद्र मोदी यांनी चीनला भेट देऊन दोन्ही देशातील आर्थिक संबंध सुधारण्यावर भर दिला व सीमाप्रदेश तसेच व्यापारातील तूट व इतर अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमुळे परस्पर संबंध कलुषित होणार नाहीत ह्याची पराकाष्ठा केली. विविध आंतर्राष्ट्रीय बैठकांमधेही सहभागी होऊन चीन बरोबरचे सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
असे असूनही 2019 मधे चीनने डोकलाम ह्या 18,000 फूट उंच असलेल्या अक्साई चीन, लडाख ह्या भागात धुमश्चक्री करू भारताच्या जवळ जवळ 30 शूर सैनिकांना शहीद केले. ह्यात चीनचे किती सैनिक मेले हे चीनने शेवटपर्यंत उघड केले नाही पण, उपग्रह-चित्रांप्रमाणे 100 हून अधिक चिनी सैनिक मेल्याचा अंदाज आहे. त्यानंतरही पुढचे जवळ जवळ 20 महिने विविध स्तरांवर सैन्याच्या अधिकार्‍यांमधे बोलणी झाल्यानंतर ह्यावर्षी मोदी व शी ह्यांची मध्य आशियातील बैठकीपूर्वी चीनने आपले सैन्य मागे घेतले. त्यानंतर आता पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमधे चिनी सैन्य भारतीय सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारतीय सैन्याने त्यांना पिटाळून लावले. मध्यंतरीच्या काळात सीमावर्ती प्रदेशात चीनने सैन्यासाठी पक्की सोय केल्याचे आढळते. पँगाँगत्से तलावाच्या चीनच्या बाजूला चीनने पक्के रस्ते बांधल्याचेही नजरेस आले आहे. चीनच्या लडाख,अरूणाचल प्रदेश, सिक्कीम व अन्य ठिकाणी चाललेल्या विस्तारवादी प्रयत्नांना भारताने कडक आक्षेप घेतला आहे व जोपर्यंत सीमा प्रदेशातील चिनी सैन्य मागे हटणार नाही तो पर्यंत भारत -चीन आर्थिक संबंध सामान्य होणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानातील हाफिज सईद व इतर अनेकांना आंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावे ह्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमधे भारताने आणलेल्या प्रस्तावाला नकाराधिकार वापरून चीनने अमान्य केले. त्याहीवेळी दहशतवाद्यांना हा पाठिंबा आहे व त्यामुळे जगात चीनची नाचक्की होत आहे हे सांगायला भारताने कमी केले नाही. चीनचा पाकिस्तानला मिळणारा सतत पाठिंबा व त्यामधून चीनची पाकिस्तानी बंदरांकडे जाण्याची वाट निर्धोक ठेवणे हे कारण आहे. हे भारताने अधोरेखित केले आहे.
चीनचे हे विस्तारवादी प्रयत्न 1955 सालापासून चालू होते. 1959 मधे केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या 10 जवानांना हॉटस्प्रिंग्ज येथे चीनने ठार मारले. 1962 मधे काहीही कारण नसतांना भारतावर आक्रमण केले. 1950 पासून तिबेट गिळंकृत करून हजारो तिबेटी, बुद्धिस्ट लोकांना व धर्मगुरू दलाई लामांना परागंदा होण्यास भाग पाडले. त्या वेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील भारत सरकारने, “हा भाग ओसाड आहे. तेथे गवताचे पातेही उगवत नाही.’’ असे सांगून चीनच्या विस्तारवादी धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय सैन्याला दुसर्‍या महायुद्धातील बंदूका वापरायला भाग पाडण्यात आले. बर्फासाठी आवश्यक कोटपरखा, बूट इत्यादि आावश्यक साहित्येही उपलब्ध करून दिली नाहीत. तरीही मेजर शैतानसिंग सारख्या शूर भारतीय जवानांनी रिझांग्ला, चिशूल येथे कडवी झुंज दिली व हौताम्य पत्करले. सीमावर्ती प्रदेशात रस्ते, पूल, दळणवळणाची साधने दिल्यास त्याचा चीनला फायदा होईल असे सांगत काँग्रेस सरकारने तिथे राहणार्‍या लोकांकडे व त्यांच्या अपेक्षांकडे पूर्ण काणाडोळा केला. ह्याउलट मोदी सरकारने सीमावर्ती प्रदेशामधे भारतीय वायुदलासाठी आवश्यक धावपट्ट्यांचे आधुनिकीकरण केले. येथे अत्याधुनिक लढावू विमाने, सुसज्ज लांब पल्ल्याच्या तोफा, पेगँगत्सो तलावात पहारा देण्यासाठी वेगवान नौका व इतर अनेक अत्यावश्यक सैनिकी मदत वर्षाच्या सर्व काळात मिळेल ह्याची चोख व्यवस्था केली. तसेच ह्या सर्व भागात, प्रचंड परिश्रम करून व अधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पक्के रस्ते, पूल, बोगदे ह्यांची निर्मिती केली आहे. ह्या सर्व गोष्टींमुळे भारतीय सैन्याचे तसेच सीमावर्ती प्रदेशातील जनतेचे मनोबल उंचावले आहे. ह्याशिवाय पंतप्रधान मोदी स्वतः दोकलाम चकमकीनंतर ह्या भागात गेले व त्यांनी सैन्याचे अभिनंदन केले.
आन्तर्राष्ट्रीय स्तरावर ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल तिथे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्त्व मिळू नये ह्या साठी चीन सतत नकाराधिकार वापरत असतो. ह्यावरील कारवाई करतांना भारताने चीनची अनेक अ‍ॅप्स भारतात वापरली जाणार नाहीत असे निर्बंध घातले आाहेत. भारतीय जनतेनेही आम्ही चीनचा माल वापरणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे.
छोट्या देशाांना प्रचंड प्रकल्प बनवून देतो असे सांगून त्यादेशांना आर्थिक डबघाईला आाणणे व त्यानंतर त्या देशांना पूर्णपणे हतबल करणे हे चीनचे धोरण श्रीलंकेच्या परिस्थितीतून उघड झाले आहे. ह्या उलट भारत मात्र दक्षिणपूर्व आशिया, आफ्रीका येथील अनेक देशांना त्यांना आवश्यक ती मदत देत आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्युत्तर म्हणून इंडोनेशिया सारखे देश भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करून भारतावरील विश्वास दृढ करीत आहेत, हाच मोदींच्या परराष्ट्र नीतीचा विजय म्हणणे आवश्यक आहे.
———————————————