शासनाने सांगितलेले कायदा राबविण्याचे कायदेशीर काम स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस कर्मचारी व अधिकारी रात्रंदिवस कार्यवाही करत असतात. हे कायदेशीर काम करत असतांना त्यांच्याशी सहकार्य करण्याऐवजी समाजातील काही पुरुष, महिला त्यांच्यावरच हल्ले करतात. त्यावेळेस शासनाने , न्यायालयाने व समाजाचे नेतृत्त्व करणार्‍या सर्वांनीच त्याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे व ह्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
शुक्रवारी दि. 23 ऑक्टोबर रोजी दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास मुंबईतील काळबादेवी येथील गर्दीच्या भागात वाहतूक नियंत्रण करणार्‍या हवालदारांनी विना हेल्मेट मोटरसायकल चालवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याने कारवाई करण्यासाठी थांबवले असतांना पुरुष मोटारसायकलस्वार व महिला यांनी हुज्जत घालायला सुरवात केली व पोलीस अम्मलदारावर अपशब्द वापरल्याचा खोटा आरोप करून, सदर पोलीसाची कॉलर पकडून त्याला मारहाण करत असल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुरुष मोटरसायकलस्वार करत होता व तो व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेला दिसतो. स्वतः नियमभंग करून उलट पोलीसांवर खोटेनाटे आरोप करून सहानुभूती मिळविण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. व त्यातूनच आम्ही पोलीसांची पर्वा करत नाही व आमचीच शिरजोरी चालू राहील ह्याचा हा निंदनीय प्रकार आहे.
दुसर्‍या एका घटनेत अंबरनाथ येथील विठ्ठलवाडी पोलीसस्टेशन अंतर्गत चार गुन्हेगार पळून जातांना पाहून पोलीस हवालदारांनी त्यांना अडवायचा प्रयत्न करत असतांना त्या चार गुंडांनी भर चौकात ह्या पोलीसावर तलवारीने प्राणघातक हल्ला केला. तरीही ह्या पोलीसाने आपले कर्तव्य पार पाडले. अन्य एका घटनेत पंढरपूर येथील निवृत्त महिला अधिकार्‍याने महिला पोलीस उपनिरिक्षकाच्या हाताला चावा घेतला. गेल्या काही दिवसात कोविडमुळे संचारबंदी असांनाही अनेक ठिकाणी पोलीसांवर हल्ले झाले होते.
कायदा मोडायचा व कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या पोलीसांवर हल्ला करायचा ही दुर्दैवी प्रवृत्ती बळावू नये ह्यासाठी असे गुन्हे करणार्‍यांवर न्यायालयात त्वरित दोषारोपपत्र पाठवून न्यायालयानेही अशा घटनांमधे तातडीने आरोपींना शिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे. अमरावती येथे 2012 साली पोलिसांवर हल्ला करणार्‍या महिला लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरविण्याचा निकाल आठ वर्षांनी 2020 मधे जाहीर करण्यात आला. उशीरा मिळणारा न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे आहे. असे प्रसिद्ध तत्त्व आहे.
असे हल्ले होऊ नयेत ह्यासाठी असा हल्ला होत असतांना सदर घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित जमावानेही पोलीसांच्या बाजूने तातडीने पुढे येणे हे त्यांचे नागरीक म्हणून कर्तव्य आहे. केवळ बघे म्हणून उभे राहून ते अशा समाजविघातक व्यक्तींना मदत करत असतात. ह्याशिवाय ठिकठिकाणी बसवलेल्या सी.सी. टिव्हि सारख्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पोलीसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई वाढविल्यास सदर व्यक्तींना हुज्जत घालायची संधी मिळणार नाही. ह्याशिवाय वाहतूक नियंत्रणासाठी नेमणूक करतांना दोन ते तीन पोलीस अम्मलदार व त्यात एक महिला पोलीस अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. पोलिसांनाही स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर, संपर्कासाठी वॉकीटॉकी व मोटारसायकल पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडणे आवश्यक आहे.
वाहतुक नियंत्रित करणार्‍या पोलिसांशिवाय नाकाबंदी राबविणार्‍या पोलिसांवरही दारू पिऊन गाडी चालविणारे, किंवा वेगाने गाडी चालविणारे, गाडी आदळतात त्यामुळे अनेक पोलिस अम्मलदार वेळोवेळी जखमी किंवा मृत झाले आहेत. ह्याशिवाय संशयित दरोडेखोर, चोर यांच्या राहण्याच्या वस्तीवर झडती घेण्यास जाणारे पोलिस हेही अनेकवेळा हल्ल्यांना बळी पडतात. ह्या घटना पोलिसांनी योग्य खबरदारी घेतल्यास सहज टाळता येऊ शकतात. जसे जिथे जायचे असेल त्या व्यक्तींसंबंधी, त्या जागेसंबंधी संपूर्ण माहितीचे संकलन करणे, सदर ठिकाणी जाण्यापूर्वी वरिष्ठांची पूर्व मान्यता घेणे व बरोबर पुरेसे सशस्त्र पोलीस घेऊन जाणे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा ठिकाणी जाण्यापूर्वी न चुकता गणवेशात जाण्याचे बंधन कटाक्षाने पाळले पाहिजे ज्यामुळे जमावाच्या संभाव्य हल्ल्यांपासून पोलीसांवर होणारे हल्ले नक्कीच टाळता येतील. अनेक ठिकाणी महिला आरोपीही पोलीसांवर हल्ला करतात हे ओळखून आठवणीने गणवेशातील महिला पोलिसही बरोबर नेणे गरजेचे आहे.
समाजधुरीण, लोकप्रतिनिधी ह्यांनीही आपल्या वागण्याने पोलिसांचा व कायदा राबवणार्‍या संस्थांचा आदर करून सर्व समाजापुढे आदर्श ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सर्वसामान्य व्यक्ती ही अशा समाजधुरीणांच्या वर्तनाचे अनुकरण करत असते हे सर्वांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
