`अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो’ हे अनेक उदाहरणांनी अधोरेखित केले आहे. ही शांतता टिकवण्यासाठी पोलीस प्रशासनास जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. पोलीसांच्या कामात कोणत्या
प्रकारच्या सुधारणा कराव्यात की ज्यामुळे पोलीस आणि जनता यांच्यात सुसंवाद कायम राहील हा अवघड प्रश्न आहे. करोनाच्या संदर्भात लॉकडाऊन राबवणे असो, अनेक निराधार व्यक्तींना मदत पुरविणे असो अथवा सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण असो अशी नवनवीन आव्हाने पोलीसांना सतत पेलावी लागतात. त्याचबरोबर पारंपारिक गुन्हे जसे घरफोडी, चेनस्नॅचिंग, खून, महिलांवरील अत्याचार ह्यांचाही तपास करण्याचे काम पोलीसांना करावे लागते. त्याशिवाय आरोपींना न्यायालयापुढे ने-आण करणे , महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे, संवेदनाशील ठिकाणांचे संरक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे ह्या व अशा अनेक कामातील गुंतागुंत वाढत आहे. त्याशिवाय दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य हल्ले व मूलतत्त्ववाद्यांपासून, डाव्या अतिरेक्यांपासून देशाचे रक्षण करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या पोलीसांना पार पाडाव्या लागतात. यातील कोणतीही जबाबदारी ही कमी महत्त्वाची समजता येत नाही. महाराष्ट्रात आजमितीस जवळ जवळ दोन लाख वीस हजार (2,20,000) पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी 12 तास काम करूनही पोलीसांची संख्या अजून वाढवावी अशी मागणी सतत होत असते. एका पोलीस कर्मचार्‍यासाठी शासनास सुमारे रुपये पन्नास हजार (50,000) पेक्षा अधिक रक्कम पगार व इतर सुविधांसाठी खर्च करावे लागतात. बाकीच्या सर्व विकासकामातून पोलींसांच्या पगारासाठी किती रक्कम वाढवायची ह्यावर सतत मर्यादा असते. त्यामुळे पोलीसांची संख्या वाढवून ही समस्या सुटेल का? की अधिक गुंतागुंतीची होईल ? ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
देशातील वाढत्या समस्यांना केवळ पोलीस प्रभावीपणे उत्तर देऊ शकतील अशी अपेक्षा करणे म्हणजे ह्या वाढत्या जबाबदारींमुळे पोलीस खात्यात काम करणार्‍या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबियांना अल्पावधित अनेक प्रकारच्या शारिरीक व मानसिक व्याधींमधे लोटणे आहे. करोनाच्या महामारीत गेल्या 9 महिन्यात 500 हून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले, ह्या शिवाय वाहतुकीच्या नियमांची अम्मलबजावणी असो अथवा दरोडा प्रतिबंधक कारवाई असो, किंवा गर्दीचे नियंत्रण असो, देशविघातक शक्ती पोलिंसांवर हल्ले करून त्यांना जायबंदी करतात व काही वेळा ते मृत्यूमुखीही पडतात. अशा ह्या पोलीसांकडून समाजात शांतता राखणे व त्यांना विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे हे अवघड होत चालले आहे. आर्थिक कारणांमुळे शहरांमधे बेसुमार वाढ होत आहे. परंतु अशा नवीन झालेल्या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढू नये अथवा दहशतवादी लपून राहू नयेत ह्यासाठी तितक्याच वेगाने पोलीस स्थानके व कर्मचारी
ह्यांची वाढ केली जात नाही. याशिवाय कोणतीही सामाजिक समस्या समाजातील सर्व घ़टकांनी एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय आटोक्यात येत नाही हे करोना नियंत्रण, सर्व शिक्षा अभियान, पोलिओ निराकरण अशा अनेक उदाहरणांमुळे
अधोरेखित झाले आहे. असे असतांना सुरक्षचे काम फक्त पोलीसांचेच आहे असे समजणे बरोबर नाही.
वरील परिस्थितीवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून नागपूर येथे मी पोलीस आयुक्त म्हणून काम करत असतांना समाजातील सर्व वयाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या, भाषांच्या स्त्री व पुरुषांना पोलीसमित्र म्हणून जवळच्या पोलीस स्टेशनमधे नाव नोंदण्यासाठी आवाहन केले. इच्छुक व्यक्तींच्या बाबतीत काही आक्षेपार्ह नोंदी नाहीत हयाची खात्री केल्यानंतर त्यांच्यासाठी खालील विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. जसेः अफवा पसरणार नाहीत, बाँब सदृश वस्तूपासून गर्दीचे नियंत्रण करणे, बस स्थानके व रेल्वे स्थानकात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेणे. एकट्याने राहणार्‍या वृद्ध नागरिकांना आवश्यक ती मदत करणे, वस्तीत आलेल्या अनोळखी व्यक्तींची विचारपुस करणे, गुन्हेगारी अथवा अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरूण मुलांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, शाळा व महाविद्यालयांजवळ गर्दीच्या वेळेस वहातूक नियंत्रण करणे, जत्रेच्या वेळेस सार्वजनिक घोषणा करणे, गणपती, देवी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दीचे नियंत्रण करणे इत्यादी. ज्यावेळेस पोलीस गस्त घालत असतील त्यावेळेस पोलीस मित्र त्यांना साथ देत होते. जे तरूण सुट्टीच्या वेळात पोलीसांबरोबर काम करत होते, त्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.
ह्या उपायांमुळे पोलीस आणि जनता यांमधे एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. चेनस्नॅचिंग सारख्या घटना व रस्त्यावर होणारे गुन्हे ह्यांमधे 15% हून अधिक घट झाली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वेळ न जाता पकडले जाऊ लागले. वेगवेगळ्या प्रकारे पोलीस मित्रांनी जनतेमधे सम्पत्तीचे रक्षण कसे करावे? आर्थिक फसवणुकींपासून दूर कसे रहावे? मुलांची सुरक्षा कशी वाढवावी? सायबर सुरक्षेसाठी काय करावे? अशा विविध विषयांमधे पोलीस मित्रांनी जनजाग्रूतीची फार मोठी कारवाई केली.
त्यामुळे पोलीस स्टेशनमधे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशा तक्रारी संपुष्टात आल्या, तसेच पोलीस कोठडीत होणारी छळवणूक अथवा मृत्यू बंद झाले. उघडकीस न आलेले अनेक गंभीर गुन्हे व त्यातील आरोपी पकडता आले. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झाल्या. पोलीस मित्र ओळखू येण्यासाठी त्यांना टोपी वहातावर बांधण्याची खूण देण्यात आली. पोलीस बरोबर असल्याशिवाय सदर व्यक्तीकोणतीही कारवाई स्वतंत्रपणे करणार नाही त्याची खात्री करण्यात आली. सदर योजनेस नागपुर मधील लोकांनी उत्साहाने स्वीकारल्यामुळे, मी पोलिस महासंचालक पदाची सूत्रे स्वीकारताच ही योजना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात आली. ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांसह सर्व जिल्ह्यातून दोन लाखांहून अधिक पोलीसमित्र पोलीसांबरोबर जनजागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर करू लागले. दिवसा-रात्री पोलीसांबरोबर गस्त घालू लागले. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातींविरुद्ध हल्ल्यांमधे घट झाली. सम्पत्तीचे गुन्हे कमी झाले. चेन स्नॅचिग व जबरी चोर्‍या यांच्या घटनां मधे लक्षणीय घट झाली. दिवसा तसेच रात्री बोलावल्याबरोबर सदर पोलीसमित्र पोलीस निरीक्षकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत होते. अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, सक्षम स्त्री-पुरुष पुढे येऊन गावोगावी प्रभात फेर्‍या काढून ागरिकांना पोलीसांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन करू लागले. पोलीस मित्र सामाजिक माध्यमातून लोकप्रशिक्षणाचे काम पार पाडत होते. पोलीसांनी दाखविलेलल्या विश्वासामुळे पोलीस व समाज ह्यात आढळणारी दरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. पुण्यातील एक घटना उल्लेख करण्यासारखी आहे. एका पोलीस मित्राने पोलीस स्टेशनमधे कळवले की, त्याच्याजवळ राहणार्‍या व्यक्तीची बायको काही दिवसांपासून दिसत नाहीए व त्या व्यक्तीच्या हालचाली संशयास्पद आहेत. त्यानंतर पोलीसांनी त्या व्यक्तीस बोलावून चौकशी केली तेंव्हा कळले की ती व्यक्ती एका चालकास बरोबर घेऊन अक्कलकोट येथे गेली होती. परत येतांना बायकोला मारून, जाळुन रस्त्याच्या कडेस तिचे प्रेत पुरले होते. पोलीस तपासात सर्व गोष्टी निष्पन्न झाल्या व ती व्यक्ती आणि चालक ह्यांना खुनाच्या आरोपात अटक करण्यात आली. पोलीस मित्राने कळवले नसते तर सदर गुन्ह्याची कधीच वाच्यता झाली नसती.
पोलीसमित्र योजना ही पूर्णपणे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी सदर योजनेस अनुकूलता दाखवली नाही तर लोकांची कितीही इच्छा असली तरी ती योजना राबवली जाऊ शकत नाही.
ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ह्यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. राजस्थान, गुजराथ, रेल्वे पोलीस ही योजना राबवत आहेत. राज्य सरकारने ठरविल्यास ही योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य आहे.
पोलीस व जनता ह्यामधे सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी ह्यापेक्षा अधिक उत्तम उपाय सापडणार नाही. पोलीस अधिकार्‍यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यास व त्याप्रमाणे पोलीसांना प्रशिक्षण दिल्यास पोलीसमित्र योजना
यशस्वी होऊ शकते. पोलीस स्टेशन मधील अधिकारी व जनतेतील अनेकजण पुढे येण्यास उत्सुक आहेत. पोलिस अधिकारी हे आव्हान स्वीकारण्यास तयार आहेत
का?
