24 ऑक्टोबर रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी निवडून आलेले जनप्रतिनिधी नवीन सरकार स्थापन करण्याची सुरवात करतील. येणार्‍या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील सुरक्षितता सर्व देशाच्या आर्थिक सुबत्तेकडे होणार्‍या वाटचालीची सुरवात असेल. गेल्या पाच वर्षात शासनाने काही महत्त्वाची पावले उचललेली आहेत. जसे महानगरांमध्ये CCTV कॅमेर्‍यांची योजना, CCTNS च्या माध्यमातून सर्व पोलीस स्थानके अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जोडणे, गुन्हेगारांना ओळखण्याची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली, समुद्र सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी, सर्व पोलीस स्थानकांसाठी तिन ते पाच वाहने, अत्याधुनिक शस्त्रे आणि जवानांच्या संरक्षणासाठी बुलेटप्रुफ जाकिटे. ह्या शिवाय केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या कायद्यांमधे फार मोठे बदल करून सुरक्षा वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. जसे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, unlawful activities prevention act.(UAPA), Prevention of atrocities against SC/ST act, पॉक्सो (POCSO) act , Motor Vehicles Act. ह्या कायद्यातील बदलांमुळे लाचखोर, दहशतवादी, महिला व बालकांवर अत्याचार करणारे, SC/ST समाजावर अन्याय
करणारयांच्यावर व बेकायदेशीर वाहने चालविणार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध लागण्यास मदत होणार आहे.
परंतु गेल्या काही वर्षात सायबर गुन्ह्यांमधे, आर्थीक फसवणूकीच्या गुन्ह्यांमधे तसेच रस्त्यावरून जात असतांना होणार्‍या चेन स्नयाचिंगच्या गुन्ह्यांमधे सातत्याने फार मोठी वाढ होत आहे. त्या दृष्टीने सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत घ्यावयाची काळजी ही सर्वांपर्यंत पोहोचेल ह्यासाठी मोठे प्रयत्न आवश्यक आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांच्या झळीमुळे सामान्य माणूस सुद्धा पोळून निघत आहे. व आयुष्यभर प्रयत्न करून मिळवलेले पैसे अतिशय थोड्या दिवसात गमवून बसत आहे. ड्रग्ज, दारू वा अन्य छानछोकीच्या विळख्यामधे अनेक तरूण महिलांच्या गळ्यातील chain snatching मधे तरबेज झाले आहेत. न्यायालयांमधे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे गुन्हे गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळण्यास कारणीभूत झाले आहेत. तपासाच्या पारंपारिक पद्धतीमुळे खोटे तक्रारदार, साक्षीदारांनी दिलेली जबानी फिरवणे व विलंब यामुळे कायद्याऐवजी गुन्हेगारांचेच प्राबल्य आहे की काय अशी भीती सामान्य माणसांमधे निर्माण झाली आहे.
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी तपास करणा र्‍या पोलीस अधिका र्‍यांना नवनवीन तंत्रज्ञानात आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती वापरून सक्षम करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणूस व पोलीस अधिकारी यांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी नवीन Apps आवश्यक आहेत ज्यातून Video, किंवा कोणताही संदेश तपासिक अधिका र्‍यांना पाठविता येईल. आधार कार्डाचा फायदा घेऊन सर्व मोबाईल्स, बँकेचे खाते जोडून कोणत्याही व्यक्तीस काही क्षणात ओळखता येणे आवश्यक आहे, ज्याच्यामुळे कोणीही गुन्हेगार सुटणे शक्य होणार नाही. हे करत असतांना
पोलीसांसाठी नव्या पद्धतीची पोलीस स्टेशन्स व पोलीस कुटुंबियांसाठी पोलीस स्टेशनच्या जवळ राहण्याची सोय करणे तातडीने आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवासातील वेळ वाया जाणार नाही व ते आपले काम मनःपूर्वक करू शकतील. येणारे शासन ह्या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करेल अशी अपेक्षा आहे.
