भारतीय प्रजासत्ताकाला 69 वर्षे पूर्ण होत असताना त्या निमित्त प्रशासनात्मक बाबींबाबत सिंहावलोकन करण्याची अनमोल संधी उपलब्ध आहे. संविधानाप्रमाणे राज्यकर्ते, शासन, ह्यांचे विचार अमलात आणणारे प्रशासन, ते योग्य प्रकारे काम करत आहेत हे ठरविण्यासाठी व जरूर पडल्यास त्यामधे प्रशासनाचे निर्णय बदलणारी अशी सक्षम न्यायपालिका व योग्य अयोग्य बाबींना प्रसिद्धीच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचविणारी माध्यमे असे चार स्तंभ आहेत. त्यातील प्रशासनाच्या कामगिरीबद्दल मी थोडक्यात ऊहापोह करू इच्छितो.
भारतीय राज्यघटनारूपी दीपस्तंभाप्रमाणे भारतामधे लोकांच्या इच्छेप्रमाणे चालणारे व नैसर्गिक न्यायावर आधारित अशी प्रजासत्ताक रचना असावी अशी अपेक्षा होती. त्याचबरोबर जगातील काही देशांनी निवडलेल्या कम्युनिस्ट प्रणालीचा त्याग करून किंवा जगातील अनेक देशात असलेला विशिष्ट- धर्म-अधिष्ठित-प्रणालीचा अस्वीकार करत सर्व धर्मीयांना विकासाच्या सारख्या संधी देऊन त्याबद्दलची लिखित घटना आपण स्वीकारलेली आहे. घटनेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकास काही मूलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत व शासनाकडून त्यांची
पायमल्ली होणार नाही ह्याचे अधिकार न्यायपालिकेस दिले आहेत. ह्याशिवाय घटनेने कल्याणकारी योजनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवलेली आहेत व उपलब्ध साधने व सामुग्रीप्रमाणे त्यांची अम्मलबजावणी करावी असे निर्देश दिले आहेत. ह्या
दोन्ही बाबतीत प्रशासनाच्या दृष्टीने काही सकारात्मक व काही नकारात्मक गोष्टी ठळकपणे नजरेस येतात.
सकारात्मक बाबींमधे पाहता संसदेपासून ते स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायतींपर्यंत ठराविक वेळेनंतर निवडणुका घेणे व विविध स्तरावरील जनप्रतिनिधींची निवड करणे ही अवघड जबाबदारी प्रशासनावर टाकली होती. भारतीय उपखंडामधे शेजारील देशांवर नजर टाकता असे दिसते की त्या देशांमधे लोकशाही प्रणाली राबविण्याबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत व त्यातील काही देशात लोकशाही आहे किंवा नाही ह्याबद्दल विद्वानांमधे आशंका आहे. परंतु कोणत्याही अपवादाशिवाय भारतात मात्र केंद्रीय व राज्यपातळीवरील सर्व ठिकाणी
ह्या निवडणुका निःपक्षपातीपणे घेतल्या गेल्या आहेत, त्यामधे सर्व स्त्री, पुरुष ह्यांनी समानतेने चढाओढीने भाग घेतला आहे व राजकीय दृष्ट्या विविध विचाराच्या राजकीय पक्षनेत्यांची निव़ड करण्यास मदत केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीतील हिंसाचाराच्या किरकोळ घटना वगळता ही सर्व प्रक्रिया गेली सात दशके शांततेने घडलेली आहे व भारतीय प्रजासत्ताक हे आज जगातील सर्वात मोठे असे लोकशाही आधारित राष्ट्र निर्माण करण्यात प्रशासनाची फार मोठी कामगिरी आहे.
देशाबाहेरील शक्तींनी देशावरील सुरवातीपासूनच केलेली आक्रमणे तसेच विविध धर्म, भाषा ह्यांच्या नावाखाली वेळोवेळी उद्भवलेल्या दंगली नियंत्रणात आणून त्या स्थानिक पातळीवरच थोपविण्यात व शांतता प्रस्थापित करण्यात प्रशासनाने लोकाभिमुख राहून फार मोठे योगदान केले आहे. मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट विचारांच्या कडव्या डाव्या प्रवृत्तींना व देशाबाहेरील जिहादी ताकदींना तसेच देशापासून फुटू पाहणार्‍या विविध ठिकाणच्या देशविघातक अशा घटकांना
परिणामकारक नियंत्रणात ठेवून देशाची अखंडता कायम राहील हेही प्रशासनाने सक्षमपणे दाखविले आहे.
देशामध्ये अनेक धर्म, जाती, भाषा असूनही निःपक्षपातीपणे सुशासन चालू आहे. जनतेचा विश्वास शासनप्रणालीवर कायम राहील ह्यासाठी प्रशासनातील खालच्यात खालच्या पातळीपासून ते सर्वोच्य पातळीपर्यंत सर्वांनीच सतत फार मोठे योगदान दिल्याचे दिसते. लोकांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व प्रत्येक बाबीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योग्य ते बदल करण्यामुळे लोकांना सक्षम बनविण्यात प्रशासनाने फार मोठा हातभार लावला आहे. पारतंत्र्यात असलेली आरोग्याची हेळसांड, शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी, वंचित, शोषित आणि दुर्गम भागातील वनवासी असे सर्वजण खडतर आयुष्य जगत होते. त्यावर यशस्वीपणे मात करत आज आपला देश वेगाने जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत आहे. प्रत्येक गोष्टीची आज असलेली विपुलता, शेतीतील आश्चर्यकारक वाटणारी प्रगती, औद्योगिक सक्षमता, शैक्षणिक गोष्टींसाठी उपलब्ध जागतिक दर्जाच्या संस्था, दळणवळणाच्या सर्व अत्याधुनिक सोयी ह्यामुळे गेल्या काही दशकातच भारत हा अनेक खंडातील अनेक देशांसाठी विश्वगुरू हे स्थान मिळवत आहे. हिंदमहासागराच्या किनार्‍यावर वसलेल्या सर्व देशांच्या संघटनेचे महासचिव यांनी एकदा माझ्याशी बोलतांना सांगितले की, आमच्या देशात कोणतीही समस्या असल्यास आम्ही भारतातील प्रशासकीय अधिकार्‍य़ांना त्यावर उपाय विचारतो व त्यांनी सुचविलेले उपाय हे नक्की राबवता येतील असे व अत्यल्प दरामधे मिळणारे असे असतात. भारतीय प्रशाससनातीळ अनेक विषयायातील तज्ज्ञ जवळ जवळ 140 देशांना गेली पन्नासहून अधिक वर्षे सतत मार्गदशन करत आहेत व त्याबदल्यात भारताने ही
त्यांच्यावर अधिसत्ता गाजविण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे भारतीय प्रशासनाचे फार मोठे यश आहे.
भारतामध्ये अनेक भाषा असतांनाही इंग्रजी भाषेचा सहजपणे स्वीकार करून जगातील अन्य लोकात व भारतीयांत असलेली तफावत आपण सहज दूर केली आहे. भारतीय लोकांमधील सहिष्णुता, शांतता व न्यायप्रवृत्ती, कामसू वृत्ती ह्यांना प्रोत्साहन देऊन प्रशासनाने परदेशी गंगाजळी भारताच्या विकासासाठी आणण्यात खूपच मोठी कारवाई केली आहे.
वर उल्लेख केलेल्या अनेक सकारात्मक गोष्टी असूनही खटकणार्‍या अनेक नकारात्मक बाबीही विचारात घेणे आवश्यक आहे. राजकीय नेत्यांनी सागितलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सेवेची आवड असलेले व तळमळीचे अधिकारी व कर्मचारी दिवसेंदिवस कमी होत आहेत की काय असे दिसते. प्रशासनामधे केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रवेश करून भ्रष्टाचार करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे असे वाटते. लोकांची कामे करतांना आपण त्यांच्यावर उपकार करत आहोत व मिळणार्‍या कायदेशीर वेतनाशिवाय अन्य मोबदला मागणे व
स्वीकारणे ही अपप्रवृत्ती प्रत्येक ठिकाणी नजरेस येत आहे. ह्या शिवाय लोकांची गार्‍्हाणी लक्षात न घेणे, एकतर्फी निर्णय घेणे ह्यामुळे आनेक चांगल्या योजना अपयशी झाल्याचे दिसते. निःपक्षपातीपणे काम करण्याऐवजी विशिष्ट व्यक्तींना पूरक असे निर्णय घेणे व त्याबदल्यात स्वतःची आकर्षक अशा ठिकाणी नेमणूक मिळवणे व त्याजागी सतत राहण्यासाठी प्रयत्न करणे ह्यातच प्रशासनातील अनेक अधिकार्‍यांची वर्षानुवर्षे चालल्याचे दिसते. विकासासाठी उपलब्ध निधी दिलेल्या कामासाठी न वापरता अन्यत्र वापरणे अथवा तो तसाच पडून ठेवणे ह्यामुळे प्रशासनातील कल्पनाशून्यता वारंवार अधोरेखित होत आहे. ह्याशिवाय सेवेची
सुरक्षितता मिळत असल्याचा गैरवापर करून जास्तीत जास्त बेशिस्त वर्तन करणे असे प्रकारदेखील वाढत आहेत की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे.
ह्या किंवा ह्यासारख्या अनेक अपप्रवृत्तींना केवळ प्रशासनच जबाबदार आहे असे म्हणणे हे अर्धसत्य आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार वाढण्यास बहुराष्ट्रातील औद्योगिक कंपन्या व संधिसाधू अशा राजकीय नेतृत्त्वाने खत पाणी घातल्याचे दिसते. त्याचबरोबर न्यायपालिकाही अनेकवेळा अशा प्रवृत्तींकडे दुर्लक्ष करीत आहेत की काय असे वाटते. शंभर शपराधी सुटले तरी चालतील परंतु निरपराध व्यक्तीस शिक्षा होऊ नये ह्या तत्त्वामुळे सर्वत्र फक्त अपराधी व्यक्तीच शिरजोर होत आहेत व निरपराध लोकांना जगणे अवघड आहे की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे. माध्यमांनीही निःपक्षपाती अधिकार्‍यांनी केलेल्या सकारात्मक गोष्टींना वारंवार प्रसिद्धी दिल्यास त्यांचाही उत्साह वाढून प्रशासन सुधारण्यास मदत होईल. राजकीय नेतृत्त्व, न्यायपालिका, प्रशासन व माध्यमे हे जरी वेगवेगळे स्तंभ असले तरी ते एकमेकांना पूरक आहेत व त्यांच्या सहकार्यामुळेच प्रशासन जोमाने काम करू शकते. नवनवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची प्रवृत्ती, प्रशिक्षण, लोकाभिमुखता, केलेल्या गोष्टींचा वारंवार आढावा, चुकांची दुरुस्ती ह्यामुळेच लोकांच्या समस्या सक्षमतेने सोडविण्यास प्रशासन यशस्वी होऊ शकते. सर्व स्तरांवर संवेदनशीलपणे काम करणे हे यशाचे बीज आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ह्या सर्व बाबींचे मनन व चिंतन केल्यास भारतीय प्रशासनही घटनाकारांनी दिलेली उद्दिष्टे यशस्वी रीतीने पार पाडू शकेल अशी खात्री आहे. प्रशासकीय सेवा हा कल्पवृक्ष आहे व त्यात काम करणार्या प्रत्येकाच्या सर्व इच्छा तो पूर्ण करतो, पण त्या बदल्यात आपणही समाजाचे देणे लागतो , आपण सेवेकरी आहोत, हे विसरून चालणार नाही.
